अब आर्थिक विकास

पुरानो शैली त्यागौं

देश र प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि बढाउन सबै क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य छ । सञ्चार क्षेत्रले प्रदेश तथा स्थानीय तहका समस्या र सम्भावित आर्थिक क्षेत्रहरूलाई उठान गर्नुपर्छ । कतिपय सञ्चारमाध्यम अझै पुरानै शैलीमा अघि बढिरहेका छन् । अब राजनीतिकभन्दा आर्थिक गतिविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

प्रदेश १ मा पर्ने रमणीय हिमाल, सिमसार, धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरूबारे सञ्चार क्षेत्रले लेखिदिनुपर्छ । सञ्चार क्षेत्रले पर्यटकीय स्थलको निर्माणमा समेत सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइराख्नुपर्ने भएको छ । मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा विराटनगर विमानस्थललाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । एयर ट्राफिकिङले ठूलो घाटा भइरहेकोप्रति सचेत भएर विकल्पमा सहज अवस्थाको विराटनगर विमानस्थललाई उपयोग गर्नतिर सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ ।

विकासको मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्छ

मुलुकको समृद्धिका लागि आर्थिक र विकासको मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला आएको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले उद्योग व्यवसायमैत्री ऐन कानुन ल्याएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ ।

राजनीतिक मुद्दाभन्दा आर्थिक विकासका मुद्दालाई सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता दिनुपर्छ । सञ्चार क्षेत्रले प्रदेश १ का आर्थिक समृद्धि ल्याउने सम्भावनाका क्षेत्रलाई उठान गर्नुपर्छ । सञ्चार क्षेत्रले बहस सुरु गरेपछि सरकार पनि जनताको आवाज सुन्न बाध्य हुन्छ । किसानले वर्षौंदेखि झेल्दै आएका समस्याले स्थान पाउनुपर्छ । कृषिजन्य उत्पादन भारतलगायत देश निकासीमा बाधा पार्ने विषयलाई समाधान गर्नुपर्छ । यस्ता मुद्दालाई पनि महत्त्व दिनुपर्छ ।

विकासका बाधकलाई पाखा लगाऔं

देश र प्रदेशको आर्थिक विकासका बाधक खोजी गरेर पाखा लगाउने बेला आइसकेको छ । अहिले बैंक र बिमा कम्पनीको मनोमानीले सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहेको छ । यसबारे सञ्चारक्षेत्रले उजागर गर्नुपर्छ । सरकारले उपभोक्तालाई सस्तोमा उपभोग्य वस्तु आपूर्ति गर्न भन्सारमा भएको बेथितिलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

मुलुकको समृद्धिका लागि रोजगारी सिर्जना नभई नहुने भएकाले वातावरण बनाइनुपर्छ । उद्योग व्यवसायमैत्री कानुन बनाएर लगानी भित्र्याउनुपर्ने समयमा सरकारले काँटाको नवीकरण गर्न छुट भएकालाई जेल हाल्ने कानुन निर्माण गरेको छ । बैंक र बिमा कम्पनीको दादागिरी अन्त्य गर्नुपर्छ । बैंक र बिमा कम्पनी धनी बन्दै जाने तर जनता, उद्योगी र व्यवसायी गरिब बन्दै जाने अवस्था हट्नुपर्छ ।

शिक्षा क्षेत्रलाई ओझेल पार्नुहुन्न

काठमाडौंपछिको शैक्षिक हब बन्दै गएको विराटनगरमा व्यवस्थित शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा छन् । यहाँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, दुईवटा शिक्षण अस्पताल र महेन्द्र मोरङ क्याम्पसलगायत निजी कलेज छन् । हरेक विधाका शैक्षिक कार्यक्रम छन् । शैक्षिक प्रमाणपत्रकै लागि अन्यत्र पढ्न जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । शैक्षिक वातावरणलाई अझै गुणस्तरीय बनाउँदै लैजान ध्यान दिनुपर्छ । मुलुकमा सरकारले अहिले ८ सय पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रम ल्याउन लागिरहेकोप्रति सञ्चार क्षेत्रको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई ध्वस्त बनाउने खेल भइरहेको छ । अहिले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षा नि:शुल्क गरिएको छ । तर अंग्रेजी माध्यमको नाममा एक जना विद्यार्थीबाट २२ हजारसम्म असुल्ने प्रवृत्ति छ । यसप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण गरौं

समृद्ध देश र प्रदेश निर्माणका लागि कृषिक्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरेर वैज्ञानिक तरिकाले व्यावसायिक खेतीमार्फत उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । कृषिजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योगका साथै खाद्य सुरक्षा आवश्यक छ । त्यसका लागि किसानलाई आवश्यक सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ । समृद्धि ल्याउने अर्को क्षेत्र भनेको पर्यटन हो । त्यसका लागि भौतिक संरचनाको विकास महत्त्वपूर्ण छ । प्रदेश १ स्थित रमणीय हिमाललगायतका क्षेत्र, धार्मिक, सिमसार, कोसीटप्पुलगायतका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास गरेर पर्यटक भित्र्याउन सक्नुपर्छ । मुलुकमा हावापानी र घामबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रचुर सम्भावना भएकाले समयसीमा तोकेर योजना सञ्चालन गर्नमा सरकार सचेत बन्नुपर्छ । विद्युत् उत्पादन बढाएर ऊर्जाको आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नुपर्छ ।

उत्पादन बढाउनतिर ध्यान दिनुपर्छ

विकासको मुद्दालाई सञ्चारमाध्यमले महत्त्वसाथ स्थान दिनुपर्छ । उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा सचेत हुनुपर्छ । उत्पादन बढाउन रोजगारी सिर्जना गर्ने, पूर्वाधार विकास गर्ने विदेशी कम्पनीबाहेकलाई लगानी गर्न दिनुहुँदैन । यहाँको कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लग्नुपर्ने अवस्था छ । कृषि, पर्यटन र ऊर्जाले नै मुलुक समृद्ध हुन सक्छ । तर समृद्धि भनेर मात्र हुने कुरा होइन । यसका लागि ठोस योजनासाथ अघि बढ्नुपर्छ । विकासमा निजी क्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसलाई साथै लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।

पर्यटन समृद्धिको आधार

मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा विराटनगर विमानस्थलको उपयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पर्याप्त सम्भावना हुनुका साथै संरचनासमेत तयार भइसकेका छन् ।

विराटनगरबाट लुक्लाका लागि नियमित उडानको व्यवस्था भए प्रदेश १ ले पर्यटन व्यवसायमा ठूलो फड्को मार्नेछ । प्रदेशमा पर्यटन विकासका लागि व्यवसायमैत्री ऐन कानुन निर्माण हुनुपर्छ । यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रबारे सञ्चार क्षेत्रहरूले विशेष स्थान दिएर प्रचारप्रसार गरिदिनुपर्छ । भारतीय पर्यटकलाई स्थानीय प्रशासनले अनेक बहानामा दु:ख दिइरहेको छ । त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्नुपर्छ । भारतीय गाडीबाट भन्सारमै सबै राजस्व लिएर पर्यटकलाई निस्फिक्री घुम्ने वातावरण बन्नुपर्छ ।

उद्योग स्थापनाको वातावरण आवश्यक

मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न सडक, खानेपानीलगायत भौतिक संरचना बनाएर उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । मुलुकको पहिलो ओद्यौगिक नगरी विराटनगरमा औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्न सरकार तदारुकतासाथ लाग्नुपर्छ ।

विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट उद्योगसम्म पुग्न ३ घण्टा ट्राफिक जाम छिचोलेर मालवाहक गाडी उद्योगसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्न चक्रपथ सडक बनाउनुपर्छ । लासा जोड्ने रानी–किमाथांका सडक निर्माण भएपछि चीन, भारत, भुटान, बंगलादेशसँगको सडक यातायातमा विराटनगर तथा प्रदेश १ जोडिन्छ ।

यो व्यापार व्यवसायको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बन्छ । यहाँको कृषि उत्पादन चिया, अदुवा, अलैंची, कफी, अम्रिसो, तरकारीलगायतको विदेश निकासी सहज बनाउनुपर्छ । उत्पादन बढाउन किसानलाई कृषि, मल, गुणस्तरीय बीउलगायतको सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ ।

पूर्वाधारमा जोड दिऔं

प्रदेश १ विभिन्न जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक र भौगोलिक विविधतायुक्त छ । यहाँ हरेक किसिमको हावापानी पाइन्छ । त्यसैले हरेक क्षेत्रमा उत्तिकै सम्भावना छ । तर यतिले पुग्दैन, पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार योजनाबद्ध रूपमा पूर्वाधार विकासमा लाग्नुपर्छ ।

पूर्वाधार भएको क्षेत्रमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा उत्पादनको काम तत्काल थाल्नुपर्छ । प्रदेश १ को उर्वर भूमिमा हरेक बाली उत्पादन हुने भएकाले तीनै तहका सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट यान्त्रिकीकरण गरेर वैज्ञानिक तरिकाले व्यावसायिक खेती गर्न किसानलाई सुविधा प्रदान गरिनुपर्छ । मुलुकको पहिलो उद्योग भएको यस प्रदेशमा कृषिमा आधारित उद्योग व्यवसायको विस्तारमा सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेर तत्काल कार्यान्वयन थाल्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ

मुलुकमा फस्टाउँदै गएको भ्रष्टाचारलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । जोसुकैले कुनै पनि सरकारी निकायमा सेवा लिन घूस नदिएसम्म सम्भवै नहुने अवस्था छ । यसबाट सर्वसाधारण आक्रान्त छन् । त्यसको मार यहाँका उद्योगी व्यवसायीलाई परेको छ ।

कुनै पनि कारोबार गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका कर्मचारीलाई दाम चढाएपछि मात्रै मालसामान आयात निर्यात हुने अवस्था छ । समृद्ध देश निर्माणका लागि भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउनुपर्छ । मुलुकमा व्यापार घाटाका बारेमा अनुसन्धान हुँदैन । यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यसको प्रमुख कारण सर्वसाधारणले सहज सेवा नपाएर पनि हो । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पहिलो चरणमा सर्वसाधारणलाई बिना झन्झट द्रुतगतिमा सेवा उपलब्ध गराउनुुपर्छ ।

व्यापार घाटा कम गरौं

कार्टेलिङ गरेर कमाउनेहरूको वाहवाही छ । उनीहरूले नै सरकारमा लबिङ गर्छन् । सरकारले चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर जनतालई महँगीको मारमा पारिरहेको छ । दिनप्रति दिन व्यापार घाटा बढ्दै गएकोले यसको न्यूनीकरणका लागि सञ्चार क्षेत्रले कलम चलाउनु आवश्यक छ । मुलुकको पहिलो उद्योग भएको विराटनगरलाई औद्योगिक नगरीका रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।

पैसा डिपोजिट राखी बैंकको ब्याज खाएर बस्ने प्रवृत्ति छ । कतिपय व्यापारमा पनि १२ प्रतिशत मुनाफा नभइरहेको अवस्थामा बैंकले दिन्छ भने त्यही राम्रो व्यापार सम्झेर सर्वसाधारणले बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सरकारले बैंकमा हस्तक्षेप गरेर निक्षेपमा २ प्रतिशतमात्रै ब्याज दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

प्रस्तुति : देवनारायण साह