चार दशकदेखि माटोसँग खेल्दै

मनोज पौडेल

कपिलवस्तु — माटोसँग खेल्दै ४ दशक पुग्यो कपिलवस्तु नगरपालिका ३ रमतलहाका भोला कोहारलाई । उनी चार्डपर्व आउँनासाथ महिना डेढ महिना माटोको कला सृजनामै व्यस्त हुन्छन् । राम्रो भाडाकुडा बनाउँछन् ।

५६ वर्षे उनी १५ वर्षको उमेरबाटै माटोकै भाँडाकुँडा बनाउन लागेका हुन् । ‘अरु बेला खासै बिक्री नभए पनि चाडबाडले भ्याईनभ्याई हुन्थ्यो’ उनले भने, ‘तर आजभोलि खासै व्यापार छैन ।’ माटोको राम्रो व्यापार व्यवसाय नहुँदा घर खर्च टार्न पनि गाह्रो हुन थालेको उनले दुखेसो गरे ।’

Yamaha

माटोको भाँडाकुँडा बिक्री हुन छोडेपछि कोहार समुदायलाई पुर्ख्यौली पेसा जोगाइराख्न धौ धौ भए पछि उनी चिन्तित छन् । '७ जनाको परिवार जेनतेन पालेको छु' उनले भने । तर, अब जवानी बिताएको पेसामा टिकिराख्न गाह्रै भएको उनले बताए । २ वर्षअघिसम्म दसैं-तिहारको बेला माटोका भाँडाकुँडा बेचेर ३५ देखि ४० हजार कमाउने गरेको उनले बताए । तर, यो वर्ष मुस्किलले ९ हजारको पनि व्यापार नभएको उनले बताए । उनी माटोको बत्ती बाल्न प्रयोग गरिने दियो, खुत्रुके, चुल्हे, गमला, हाडी, गिलास र गाग्री बनाउँछन् ।

‘प्रदूषण नहुँदा स्वास्थ्यका हिसाबले पनि माटोका भाँडाकुँडा राम्रो हो’ उनले भने, ‘तर जान्दाजान्दै पनि उपभोक्ता प्लास्टिकका सामानतर्फ नै आकर्षित हुन्छन् ।’

प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७५ १६:२८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गोर्खाको माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली बनाऊ : गेसो

विद्या राई

काठमाडौँ — गोरखा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ (गेसो)ले गोर्खा सैनिकमाथिको विभेद अन्त्यका लागि वार्ता टोली गठन गरी चाँडै कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेको छ । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले नेपाल र बेलायत सरकार तथा गोर्खा सैनिकबीचको सहमतिअनुसार वार्ता समिति बनाउन ढिला गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल कूटनीतिक पहल थाल्न नेपाल सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

उनले सकेसम्म सहमतिबमोजिम त्रिपक्षीय, नभए नेपालले मात्रै भए पनि टोली गठन गरेर भूपू गोर्खा सैनिकको निवृत्तिभरण र सुविधामा भएको विभेद हटाउने प्रयास गर्नुपर्ने बताए।

गेसोले पेन्सन, क्षतिपूर्ति, गुडविल पेमेन्ट, मेडिकल सुविधा तथा आवास सुविधा पाउनुपर्ने लगायत माग गर्दै २२ मार्च २०१८ मा नेपाल तथा बेलायत सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले समान दर्जाकाब्रिटिससरह पूर्ण पेन्सन पाउनुपर्ने, २१ वर्षपछि १६ वर्ष नोकरी गरेका ब्रिटिस अफिसरसरह पूर्ण पेन्सन पाउनुपर्ने, अप्रेसनल ड्युटीमा मारिएका, मरेका तथा घाइतेहरुले मेडिकलका सबैखाले सुविधापाउनुपर्ने माग छन्।३० वर्षमाथिका ब्रिटिस गोरखाका छोराछोरीले बेलायती आवासीय भिसा पाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

यसैगरी, बेलायतमा आवासीय भिसा लिएर बसिरहेका भूपू गोर्खा सैनिक र उनका परिवारलाई ९० दिन नेपाल बस्न पाउने सुविधा मिलाउनुपर्ने, पेन्सन सुविधा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ।

नेपाल सरकारका प्रतिनिधि (नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख) शरदराज आरण, बेलायत सरकारका तर्फबाट रक्षाराज्यमन्त्री मार्क लाङकास्टर र गोर्खा सैनिक प्रतिनिधिबीच समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको थियो। प्रतिवेदन बुझ्दै बेलायतका रक्षा राज्यमन्त्री मार्कले एक महिनाभित्र बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र माग सम्बोधन गर्ने सकरात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेकी थिइन्।

तर, सात महिना बितिसक्दा पनि समिति बन्ने छाँटकाट नपाएको गेसोका सभापति राईले बताए। ‘समिति नबन्दा न्याय पाउने आशाले उत्साहित गोरखा सैनिकहरुले पनि दुखित हुनुपरेको छ,’ उनले भने।

एक महिनाभित्र नै वार्ता समिति बनाएर माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरिए पनि निकै बिलम्व भएको कारण नेपाल सरकारले एकतर्फी वार्ता समिति बनाएर भए पनि नैतिक दबाब दिन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने राईको भनाइ छ।

यसैगरी गेसोले एक महिने नयाँ अभियानका कार्यक्रमहरु पनि सार्वजानिक गरेको छ। नेपाल र बेलायतका प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि दवाव दिने तयारी छ। नेपालमा सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा १८ सदस्यीय ‘गोरखा आन्दोलन संसदीय समिति निर्माण’ गठन गरेको छ। संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितीलाई समस्याबारे ध्यानाकार्षण गराउनेछ।

यसअघि गेसोकै आन्दोलनबाट युद्धबन्दीलाई क्षतिपूर्ति, कार्यपूर्ति, कार्यरतलाई सम्मान पेन्सन, आवासीय भिसालगायत उपलब्धि भएको सभापति राईको दाबी थियो।

अहिलेको आन्दोलन सन् १९९७ भन्दा अघिका गोर्खा सैनिकका हितका लागि निरन्तरता दिँदै आएको छ। सन् १९९७ पछिका सबै गोर्खा सैनिकलाई भने बेलायती सैनिकसरह सुविधा बेलायत सरकारले दिइसकेको छ।बेलायतमा गोर्खा सैनिक करीब २० हजारको संख्यामा रहेका छन्।

हेर्नुहोस्।

प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७५ १६:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT