ह्विलचियरबाटै स्कोर

राजबहादुर शाही

मुगु — दुर्गम मुगुमा शनिबार फरक खाले खेलाडी देखिए । सहभागी सबै ह्विलचियरमा थिए । अपांगता भए पनि बास्केटबलमार्फत प्रतिभा देखाउन उनीहरू गमगढीमा भेला भएका थिए । 

‘बाटोमा डर लाग्यो, मुगु पुगेपछि रमाइलो,’ खेलाडी ऋषिराम ढकालले भने, ‘पहिलोपल्ट फरक मैदानमा खेल्न पाउँदा धेरै खुसी लाग्यो ।’ जिल्लामा पहिलोपल्ट राष्ट्रियस्तरको ह्विलचियर बास्केटबल सुरुभएको हो । जिल्ला खेलकुदविकास समिति र बोधी सत्वइन एक्सनको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा सातै प्रदेशका ३२ खेलाडी सहभागी छन् ।

Yamaha


अपांगताबारे चेतना र कर्णाली पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रतियोगिता गरिएको खेल संयोजक किशोरबहादुर शाहीले बताए । उनले भने, ‘सबै प्रदेशमा अपांगमैत्री मैदान र खेल संरचना बनाउन प्रतियोगिताले दबाब दिने आस छ ।’

जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर सेजुवालका अनुसार काभ्रे, बझाङ, डोटी, गोरखा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, सोलखुम्बुलगायत जिल्लाका खेलाडीलाई गाडीमा मुगु आइपुग्न करिब तीन दिन लागेको थियो ।

प्रतियोगिताका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलाडी पनि मुगु आएका छन् । खेलाडीले मंसिर १७ मा विश्व अपांग दिवस रारातालको मिलिचौरमा मनाउने तयारी गरेको संयोजक शाहीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७५ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सबै तहका कर्मचारी मुख्य सचिवसम्मै

समायोजन अध्यादेश
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — स्थानीय तथा प्रदेश सरकारमा समायोजन हुने कर्मचारीले समेत संघीय निजामती सेवाको मुख्य सचिव र सचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी अध्यादेश जारी हुन लागेको छ । 

अध्यादेशबारे मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा बिहीबारको छलफलपछि त्यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिनेछ ।

समिति बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले कर्मचारी समायोजनका लागि प्रस्ताव गरिएको अध्यादेशबारे प्रस्तुत गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई समेत संघीय निजामतीमा प्रवेश खुला राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिले सातवटै प्रदेशका मन्त्रालयमा वरिष्ठ सहसचिवलाई मात्र सचिवका रूपमा समायोजन गर्न उपयुक्त हुने सुझावसमेत दिएको छ । अहिले सबैजसो प्रदेशका मन्त्रालयमा कनिष्ठ सहसचिवलाई मन्त्रालयको सचिव बनाइएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ (केन्द्र) बाटै पठाइने प्रस्तावलाई समेत स्थानीय सेवाअन्तर्गत राख्न सदस्यले सुझाएका छन् । यस्तै, छैटाैं तहका नायब सुब्बालाई ‘अधिकृत’ राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न नहुने बताएका थिए । ठूलो संख्यामा पदपूर्ति गर्न लोकसेवा खुलाइनेछ ।

यस्तै संघीय निजामती सेवाबाट प्रदेश सेवा तथा स्थानीय सेवामा जाँदा परीक्षा दिनु नपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । एक तह बढुवाका लागि पुन: परीक्षा दिनुपर्ने भनी सामान्यले प्रस्ताव गरेकामा त्यसको सट्टा एक पटक पास भएर जागिर खाइसकेका कर्मचारीलाई स्थानीय तथा प्रदेशमा पठाउन अर्को परीक्षा दिन नपर्ने भन्ने वाक्य समावेश गर्न सुझाइएको हो ।

प्रदेश निजामती सेवाबाट संघीय निजामती सेवामा ल्याउँदा भने परीक्षा अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । समायोजनका लागि स्थानीय तह र प्रदेशमा सेवा तथा समूह बाधक बन्ने छैन । जुनसुकै सेवा र समूहका कर्मचारी समायोजनमा जान सक्नेछन् । संघका हकमा भने सम्बन्धितसेवा र समूहका निजामती कर्मचारी मात्रै रहनेछन् ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७५ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT