कलासँगै इतिहास

बबरमहलस्थित नेपाल आर्ट काउन्सिलमा आफ्ना सिर्जनाका छेउमा उभिएका हरिओम मेहता कोइरी । 
सुनीता साखकर्मी

काठमाडौँ — ‘तपाईं इन्डियन हो ?’ श्याम वर्णका देखेपछि काठमाडौंका प्राय: ले कलाकार हरिओम मेहता कोइरीलाई प्रश्न गर्थे । उनको जन्मथलोबारे सोध्ने विकल्प अन्य पनि थिए ।

जस्तै– ‘तपाईंको घर कहाँ हो ?,’ ‘कहाँबाट आउनुभएको ?’ तर सिधै ‘भारतीय’ भनेर जसरी उनलाई सोधिन्थ्यो, त्यसले उनको राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएजस्तो लाग्थ्यो हरिओमलाई ।

सिरहामा जन्मेको भन्दा मानिसले हेर्ने नजरले उनको मनमा ‘म को हुँ’, ‘मेरो पहिचान के हो’ लगायत प्रश्न थुप्रिन थाल्यो । त्यसपछि कलाकारितासँगै उनले पहिचान र इतिहास खोतल्न थाले । करिब ३ वर्षको मिहिनेतपछि उनले जन्मथलोसँगै आसपासको इतिहास पत्ता लगाए र केहीलाई उनले क्यानभासमा उतारे ।

बबरमहलस्थित नेपाल आर्ट काउन्सिलमा उनले ‘लिरिकल एक्जिस्टेन्स’ शीर्षकमा तिनै कलाकृतिलाई प्रदर्शनीमा राखेका छन् । कलाकृतिको साथमा तिनसँग जोडिएको इतिहास पनि प्रदर्शनीमा छन् । ग्यालरी छिर्नेबित्तिकै सुनिने मिथिला संगीत, भुइँमा देखिने चामलको पिठोबाट बनेको अरिपनले तराई पुगेको भान दिइरहन्छ । भित्तामा आधुनिक शैलीमा उनले तराईको इतिहासलाई उतारेका छन् ।

‘तराईबाट काठमाडौं आउँदा वर्णको आधारमा कुरा गरिन्थ्यो, मलाई हेरेर भारतीय हो ?’ भनेर प्रश्न गर्थे,’ उनले भने, ‘कोइला ताप र चापले हीरा बन्दो रै’छ । उनीहरूको त्यो प्रश्नले मलाई इतिहासको जानकार बनाएको छ । मेरो पहिचान चिनाउन मैले प्रदर्शनी गरेको हुँ ।’

उनले तराईको विविध रंगीन संस्कृतिबाट अध्ययन सुरु गरे । काम गर्दा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पक्ष, प्राकृतिक प्रकोप, १८१६ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धि अनि सन्धिविरुद्ध भएका मधेस आन्दोलन । त्यसलाई दबाउन गरिएका प्रयास, सिम्रौनगढको इतिहास फेला पारे ।

खोजीकै क्रममा उनले १०९७ देखि १३२६ सम्म सिम्रौनगढको सभ्यता धनी रहेको र त्यसको प्रभाव मल्ल राजामा परेको पत्ता लगाए । त्यसको आर्टिफ्याक्ट्स, लालित्यलाई मल्ल राजाले आफ्नो आर्टमा प्रयोग गरेको रहेछ । तर यो सभ्यता १३२६ गयासुदीप दुग्लकले आक्रमण गरेपछि नासियो । तर अहिले पनि भग्नावशेषहरू पाइन्छन् । २५ सय वर्षअघिको तेराकोटाबाट बनेको महाभारतकालीन मूर्ति फेला पारे ।

नदीको छेउमा बाँध बनाउँदा भेटेको, कुर्था लगाएका महिलाहरू, पर्खालहरू भेट्टाए । हरिओमले आफ्नो मात्रै नभई आसपासका क्षेत्रको पनि इतिहास खोतले । उनले ३०० देखि ५०० बीसीबीचको समयमा सप्तरीको कनकपटी सभ्यताको अवशेष भेटिएको दाबी गरे ।

सिरहाकै खप्टेडाँडामा भेटिएका घाँटीमा लगाउने माला, ढुंगाको हतियार, खैरो रङको माटोको भाँडा पुरातत्त्व विभाग तथा पुरातत्त्वविद्ले नियोलेथिक एज(ढुंगे युग) को भएको जनाएका छन् । उनले भने, ‘अरू आर्ट फर सेल, आर्ट फर सोसाइटी गर्छन्, मैले आर्ट फर आइडेन्टिटी गरें ।’

कला विज्ञानका डा. रामकुमार भौकाजीका अनुसार हरिओमले सिम्रौनगढ, मुर्तिया, मुखियापट्टी, खप्टेडाँडा, कनकपट्टीलगायत स्थानमा गरिएको उत्खननमा प्राप्त ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्वका कला तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई कलाकृतिका रूपमा जगेर्ना गरेका छन् । उनको सिर्जनाको पृष्ठभूमिमा तराईको पुरानो नक्सा, सभ्यताको उतारचढाव, नदी तथा मिथिला आर्टको मिश्रण छ ।

हरिओमले कलामा कलाकारको पहिचान चित्रण हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा आर्टिफ्याक्ट्सलाई प्रयोग गर्ने चलन खासै छैन । मेरो कलामा मेरो पहिचान हुनुपर्छ । नत्र म छुट्टै, मेरो इतिहास छुट्टै हुन जान्छ ।’

समाजले आर्टिस्टलाई डोर्‍याउने नभई आर्टिस्टले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने उनलाई लाग्छ । इतिहास जानेर गरेको पेन्टिङ शक्तिशाली हुनेमा उनी विश्वास गर्छन् । उनका पेन्टिङमा पहिलेको मात्रै नभई समाजमा घटिरहेका घटना पनि देखिन्छन् ।

पेपर फोल्डिङमा दशगजा किल्ला र किल्लामाथि लालीगुराँस र कमलको फूल बनाउँदै उनले भारत र नेपालको सम्बन्ध पेपरमा मात्रै नभई फूल जस्तै सुमधुर हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएका छन् । प्रदर्शनी मंगलबारसम्म चल्नेछ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७५ ०७:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोष खारेज हुने

विधेयक पारित भए बैंकिङ क्षेत्रका श्रमिकको सुविधा कटौती हुनेछ
होम कार्की

काठमाडौँ — सरकारले प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोष खारेज गरी बोनस ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा बोनस ऐन २०३० संशोधनको दफा राखिएको छ ।

बोनस ऐन संशोधन विधेयकमा प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोष खारेज गरिने उल्लेख छ । अब उद्योग/प्रतिष्ठानले बोनसबापत श्रमिकको कल्याणकारी कार्य गर्न छुट्याउनुपर्ने शतप्रतिशत रकम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

यो प्रावधान पारित भए सबैभन्दा बढी बहुराष्ट्रिय कम्पनी र बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पाइरहेका सुविधा कटौती हुनेछ । प्रतिष्ठानस्तरबाटै पाउने शैक्षिक खर्च, बाबु–आमाको उपचार खर्च, घरभाडाजस्ता सुविधा अब पाउने छैनन् ।

हाल प्रतिष्ठानस्तरमा राखिएका कल्याणकारी कोषका रकम पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला हुनेछ । बोनस ऐन २०३० मा मासिक ५ हजार रुपैयाँसम्म तलब वा ज्याला पाउने कर्मचारीले ६ महिनाको तलब वा ज्याला बराबरको रकम, मासिक ५ हजार १ रुपैयाँदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म तलब वा ज्याला पाउने कर्मचारीले ५ महिनाको तलब वा ज्याला बराबरको रकम र मासिक १५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी तलब वा ज्याला पाउने कर्मचारीले तीन महिनाको तलब वा ज्याला बराबरको रकम बोनस पाउने व्यवस्था छ ।

बोनस बाँडेर बाँकी बसेको रकममध्ये कामदारको कल्याणकारी कामका लागि ७० प्रतिशत प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषमा र ३० प्रतिशत राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा राख्ने व्यवस्था थियो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आएपछि राष्ट्रियस्तरका कल्याणकारी कोषमा रहेको झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आइसकेको छ ।

२५ वर्षसम्म कल्याणकारीका लागि संकलन गरेको रकम कम हुने भएकाले सुरक्षा कोषमा ल्याइएको श्रमको दाबी छ । कोषको मूल स्रोत कल्याणकारी रकमभन्दा पनि रोजगारदाता र ट्ेरड युनियनको ३० प्रतिशत योगदान हो ।

न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिसँगै सरकारले बोनसको सीमा बढाएको छैन । ‘नेपाली कामदारको न्यूनतम तलब ८ सय १४ रुपैयाँ हुँदा बोनसको सीमा तोकिएको थियो,’ श्रम कानुनका विज्ञसमेत रहेका नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का उपाध्यक्ष रमेश बडालले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो सिलिङ अझै बढेको छैन ।’ सरकारले श्रमिकको न्यूनतम तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ ।

बोनस पाउने सिलिङ भने चार हजारमा सीमित छ । ट्रेड युनियनहरू श्रमिकले पाउने बोनसको हिस्सामा हदबन्दी लगाउन नहुने बताउँछन् । ‘रोजगारदाताको मुनाफाको हिस्सामा सीमा छैन, त्यसैले श्रमिकले पाउने बोनसको हिस्सामा किन हदबन्दी लगाउनुपर्‍यो ? हदबन्दी लगाउने हो भने न्यूनतम पारिश्रमिकको अनुपातमा बोनसको हद वृद्धि हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको संयोजनमा ट्रेड युनियन र रोजगारादाताबीचको बैठकले बोनसको सीमा निर्धारण गर्ने सहमति जनाएको थियो । जसमा न्यूनतम ज्यालाको दोब्बरसम्म पारिश्रमिक पाउनेलाई ८ महिना र त्योभन्दा बढी पारिश्रमिक पाउने श्रमिकलाई ६ महिनाको बोनसबापत रकम दिने उल्लेख थियो । यो विषय संशोधन विधेयकमा परेको छैन ।

‘जुन विषय चलाउनुपर्ने थियो, त्यो चलाइएन । जुन चलाउनै नपर्ने थियो, त्यो चलाइयो,’ बडालले भने, ‘रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको संयुक्त सिफारिसलाई मतलब गरिएन ।’ उद्योगीहरूले प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोष हटाइदिँदा उपादकत्व र राजस्व दुवैमा असर पर्न सक्ने बताएका छन् ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७५ ०७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT