उद्यमी बन्न झन्झट

‘अनि आफ्नै देशमा केही गरूँ भन्ने लाग्यो,’ उनले भने, ‘तीन वर्षअघि एउटा कम्पनी खोलेर पर्यटन व्यवसाय गर्ने सोच बनाए ।’ कम्पनी रजिस्ट्रार र कर कार्यालय धाउन थाले । तर, आफैंले कम्पनी दर्ताको काम गर्न सकेनन् । कानुन व्यवसायीलाई अह्राए । ‘उनीहरूले समेत एक वर्ष लगाएर बल्लबल्ल कम्पनी दर्ता गरिदिए,’ दिग्दारी मान्दै उनले भने । पैसा कति खर्च भयो ? ‘फेरि पनि त्यहाँ गएर काम गर्नुपर्छ । खर्चको त के कुरा गरौं,’ उनले उत्तर फर्काए । दुई वर्षदेखि उनी ‘एभरेस्ट भ्यू ट्रक एन्ड एक्स्पिडिसन’ कम्पनीमार्फत पर्यटन व्यवसाय गरिरहेका छन् । अहिले पनि कर र अन्य सरकारी कार्यालयमा धेरै काम पर्छ । प्रविधिमा दखल राख्ने उनी आफैं अनलाइनबाट सरकारी कारोबार गर्न चाहन्छन् । प्रयास पनि गर्छन् । ‘अहँ, सकिँदो रहेनछ,’ उनले भने, ‘आफैं फाइल बोकेर गयो, काम हुँदैन । हप्तौं लाग्छ । निरुत्साहित मात्रै हुन्छ ।’ त्यसकारण उनी कम्पनीका धेरैजसो काम कानुन व्यवसायीलाई नै सुम्पन्छन् ।

सरकारी कार्यालय धाउने धेरै युवाले यस्तो निरुत्साह भोग्छन् । कतिपयले व्यवसाय गर्ने योजना नै त्यागिदिन्छन् । धेरैलाई त कुन सरकारी निकायले कुन–कुन व्यवसाय दर्ता गरिदिन्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन । व्यवसाय गर्ने निकायको बृहत् जानकारी दिने कुनै पाठ्यक्रम छैन । न त सरकारले प्रचारप्रसार गराएको छ । ४ वर्षअघिको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा व्यवसाय गर्ने निकाय मात्रै ४२ वटा छन् । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अनुसार एउटा व्यवसाय गर्न कम्तीमा दुईदेखि १२ वटा सरकारी निकाय धाउनुपर्छ । तीन तहका सरकार बनेपछि यस्तो झन्झट झन् थपिएको छ ।

लगानीकर्ताका लागि अनिवार्य सर्त मानिएको ‘वान डोर’ अर्थात् एकद्वार निकायको व्यवस्था नेपालमा छैन । ०६८ सालमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नेका लागि एकद्वार निकायका रूपमा लगानी बोर्ड गठन भयो । तर, त्यसले थोरै र सानो आकारको व्यवसाय गर्ने युवालाई समेट्दैन । कम्पनी दर्ता गर्न सबैतिरबाट काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । भएका कानुनी प्रक्रिया र प्रणालीबारे पढे–लेखेका व्यक्तिले समेत सजिलै बुझ्न सक्दैनन् । कम्पनीसँग सम्बन्धित सबै कानुन झन्झटिला छन् । ‘म स्नातक गरेको मान्छे हुँ । देश–विदेशबारे जानकारी पनि छ,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘तर म मेरो देशको कानुन बुझ्नै सक्दिनँ । कर र राजस्वका प्रक्रिया बुझ्न सक्दिनँ । कानुन व्यवसायीले जे–जे भन्छ, त्यही मान्नुपर्ने हुन्छ ।’

कतिपय युवालाई कुन व्यवसाय कहाँ दर्ता गर्ने भन्नेसमेत थाहा हुँदैन । कम्पनी दर्तामा सहजीकरण गरिदिने सरकारी प्रणाली छैन । त्यस्तै एक तन्नेरी हुन्, पेशल दाहाल । मलेसियाबाट फर्केका उनले तीन वर्षअघि पेप्सीकोलामा स्टेसनरी व्यवसाय गर्ने योजना बनाए । तर, पसल दर्ता कुन निकायमा गराउने भन्ने पत्ता लगाउनै दुई साता लाग्यो । ‘कसैले गाउँ विकास समितिको कार्यालयमा दर्ता गरे हुन्छ भनिदिए । कसैले घरेलु विभाग भने,’ उनले सुनाए । उनी अन्तिममा कर्पोरेट कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह माग्न पुगे । वाणिज्य विभागमा दर्ता गर्न भनेपछि सोही प्रक्रिया पूरा गरेर पसल सुरु गरे । दुई वर्ष चलाएर अर्कैलाई बेचे । अहिले उनी निजी कम्पनीमा जागिरे छन् । अब व्यवसाय गर्ने उनको चाहना छैन ।

युवालाई उद्यम–व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्ने दायित्व सरकार र समाजको हो । त्यसका लागि सरल प्रक्रिया र सम्मान हुनुपर्ने दाहालको सुझाव छ । यस्तै समस्या झेल्दै व्यवसायीमा स्थापित भइसकेका भरतराज आचार्य भने समस्यालाई नै अवसरको रूपमा लिनुपर्ने ठान्छन् । उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका रोजगारदाता परिषद्का उप–सभापतिसमेत हुन् । ‘आर्थिक हिसाबले राम्रो र सम्पन्न परिवारबाट आएको व्यक्तिले त झन् उद्यमशीलतासँग भिड्नै सक्दैन,’ उनले भने, ‘किनकि सरकारी कार्यालयमा जाँदादेखि नै हेपिएको महसुस गर्नुपर्छ । बैंकमा जाँदा ऋण पाउँदैन ।’

आचार्यका अनुसार भारतमा चिनजान हुनेबित्तिकै प्राय:ले सोध्छन्, ‘आपका क्या बिजनेस हे ?’ चीनमा ‘ह्वाट टाइप अफ बिजनेस यु आर डुइङ ?’ भनेर सोधिन्छ । ‘तर नेपालमा तपाईंको नोकरी के छ भनेर सोधिन्छ,’ उनले सुनाए, ‘यसको मतलब नेपालमा जागिर खानुपर्छ भन्ने सोचाइ छ । भारत र चीनमा व्यापार ।’ यसकारण ती राष्ट्रले उद्यमशीलतामा फड्को मारे ।

युवामा उद्यमी बन्ने भावना विकास गर्न समाजकै धारणा परिर्वत हुन जरुरी देख्छन् उनी । त्यसका लागि प्रोफिट सेलिब्रेसन (नाफाको उत्सव) मनाउने वातावरण हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले लगानीको वातावरणका लागि नीतिगत लबिइङ गर्ने हो,’ उनको अर्को सुझाव छ, ‘सरकारी सेवा सुविधा र प्रक्रियाबारे सरकारले व्यवसायीसँगै प्रत्यक्ष छलफल गरी गाँठो फुकाइदिनुपर्छ ।’

कम्पनी दर्ता र करसम्बन्धी क्रियाकलापको अध्ययनपछि निकालिएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले समेत समस्या औंल्याएको छ । व्यवसाय गर्ने वातावरण (डुइङ बिजनेस) मा नेपाल यस पटक ५ स्थानले तल झरेको छ । सन् २०१९ को प्रतिवेदनअनुसार नेपाल ११० औं स्थानमा छ  । प्रतिवेदनले व्यावसायिक वातावरणमा पछाडि पर्न‘को प्रमुख कारण कर प्रणालीलाई औंल्याएको छ । १ सय ९० देशमा गरिएको अध्ययनअनुसार नेपालको कर प्रणाली अत्यन्तै झन्झटिलो छ । तिर्न‘पर्ने करको प्रणालीको आधारमा नेपालको स्थान १५८ औं स्थानमा छ । यसकारण पनि कर र कम्पनी दर्ताका झन्झट हटाउन ढिला भइसक्यो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका आचार्यले केही समस्या समाधान गरे नेपालमै उद्यमशीलताका अन्य धेरै अवसर देखेका छन् । आयात बढिरहेको छ, निर्यात छैन । यसै वर्ष १३/१४ खर्ब व्यापार घाटा हुन्छ होला । ‘आयात बढ्नुको मतलब नेपालीलाई धेरै सामान चाहिएको छ,’ उनले भने । के सामान चाहिएको छ, कसरी पहिचान गर्ने ? ‘आफ्नो नजिकको डिपार्टमेन्ट स्टोर र पसलमा गएर हेर्ने, जे–जे सामान बाहिरबाट धेरै आउँछ, त्यही चाहिएको रहेछ भनेर बुझ्ने । त्यही उत्पादन गर्छु भन्ने सोच बनाउने,’ उनले सुझाए ।

उत्पादन कार्यमा होमिन चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने आचार्यको तर्क छ । ‘चुनौती देखाएर मरभूमि हैन कि उर्वर भूमि बनाउनुपर्‍यो । उर्वर भूमि बनाउन अरूको समेत भूमिका हुन्छ,’ उनले भने । के कस्तो क्षेत्रमा अवसर छ भन्ने तथ्यांक सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले दिनुपर्‍यो । औषधि उद्योग खोल्ने कि मिनरल वाटरको उद्योग खोल्ने भनेर अध्ययन गर्न सरकार र निजी क्षेत्र दुवैसँग तथ्यांक छैन । यसकारण पनि एउटा सफल व्यक्तिले जे गर्‍यो, अर्को त्यसैमा दौडन्छ । व्यवसाय सुरु गरिहाल्छ । ‘संस्था निर्माण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्‍यो । संस्थाको प्रतिनिधित्व प्राकृतिक रूपमा कुनै एक व्यक्तिले गर्ने हो । खासमा त्यो संस्था मरेर जाँदैन । सबै सम्पत्ति र लाभ त राज्य र समाजले लिन्छ,’ आचार्यले भने ।