फर्केनन् वैज्ञानिक 

ती मुलुकहरूमा विज्ञान र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेका युवाहरू उतै बस्न रुचाउँछन् ।

जोकोही युवा देशका खम्बा हुन् । त्यसमाथि विज्ञानका विद्यार्थीको खाँचो हाम्रो जस्तो देशलाई अझ छ । यिनै युवा भने स्वदेशमा केही भएन भन्दै बिदेसिने गरेका छन् । नेपालमै भौतिक, रसायन, जीव, वातावरण, जलविज्ञान, भूगर्भशास्त्र, इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका युवा पनि बिदेसिने विकल्प रोज्छन् ।

उनीहरूको सबैको जवाफ एउटै हुन्छ– पढेको कुरा लागू गर्ने ठाउँ छैन, सरकारबाट कुनै सहयोग र हौसला पाइँदैन । भौतिक विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेको कुनै एक युवाको विकल्प दुइटा हुन्छ, नेपालमै अध्यापन क्षेत्र रोज्ने कि बिदेसिने ।

बिदेसिएका वैज्ञानिकलाई स्वदेश फर्काएकैले दक्षिण कोरिया, चीन र भारतले अहिले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा फड्को मारेका हुन् । यी देशले यस्तो अभियानै चलाएका छन् । भारतले सन् २०१४ देखि २०१६ सम्म ३ सय ७३ जना वैज्ञानिकलाई स्वदेश फर्कायो । अहिले ती वैज्ञानिक भारतमै स्वदेशका लागि काम गरिरहेका छन् ।

कति नेपाली वैज्ञानिक विदेशमा काम गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन । भूकम्प गएको एक वर्षपछि सरकारले २०७३ सालमा बिदेसिएका वैज्ञानिकलाई सम्झियो । बिदेसिएका युवा वैज्ञानिकलाई स्वदेश फर्काउने जिम्मेवारी नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) लाई दिइयो । नास्टले योजना ल्यायो, ‘फर्क है फर्क वैज्ञानिक, तिमीलाई डाक्छ नेपाल ।’

उच्च शिक्षापछि विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो योजना अघि सारेको थियो । उनीहरूले प्राप्त गरेको ज्ञान स्वदेशको विकास निर्माणमा प्रयोग गर्न अनुसन्धानको आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता उसले जनाएको थियो । तैपनि वैज्ञानिकहरू खासै स्वदेश फर्किएनन् । स्वदेश फर्काउने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको मन्त्रालयको योजना विफल भयो । किन ?

पहिलो गासमै ढुंगा

नास्टले यो कार्यक्रमअन्तर्गत ०७३/०७४ मा पहिलोपटक आवेदन खुलायो । १८ जनाले आवेदन दिए । एग्रो फरेस्ट्री, रसायन, ऊर्जा, बायोमेडिसिन, हाइड्रोलोजी इन्जिनियरिङ, भौतिक, कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ, मेडिकल, पब्लिक हेल्थ, प्रयोगात्मक भौतिकशास्त्र, फोटोटोनिक, मेटेरियल साइन्ससम्बन्धी दक्षता राख्ने युवा वैज्ञानिकले आवेदन दिए । तिनमा ५ जनाको अवधारणापत्र छानिए । तीमध्ये दुई जनाको मात्रै स्वीकृत भयो ।

कार्यक्रमअन्तर्गत नास्टले दुई वैज्ञानिकलाई स्वदेश ल्याउन त सफल भयो तर त्यसमा पनि अपेक्षित सफलता मिलेन । एक जना विदेश नै फर्किए । अर्का एक जनाले अनुसन्धान त्यत्तिकै ‘छाडे’ । अनुसन्धान नतिजामुखी भएन । यसको दोष पनि नास्टलाई नै गयो ।

एघार वर्षसम्म दक्षिण कोरिया अनुसन्धनात्मक कार्य संलग्न गोरखा पालुङटारका माधवप्रसाद न्यौपाने र कोरियामा ७ वर्ष अनुसन्धानमा कार्यरत तेह्रथुमका लक्ष्मीप्रसाद थापा छनोट भएका थिए त्यतिबेला । थापाको सूक्ष्म जीवाणुबाट जैविक इन्धन उत्पादन र न्यौपानेको जैविक पदार्थसम्बन्धी अवधारणापत्र स्वीकृत भएका थिए ।

आफूले सिकेका ज्ञान र सीप मुलुकमै प्रयोग गर्न पाउनु ठूलो कुरा सम्झेर आएका थिए थापा र न्यौपानेले । उनीहरूले नास्टमा अनुसन्धान यात्रा त थाले तर पहिलो गासमै ढुंगा लाग्यो ।

‘कोरियाबाट सबथोक त्यागेर आएको थिएँ,’ थापाले भने, ‘तर सोचेजस्तो भएन ।’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले नास्टका विविध कमजोरीहरू औंल्याए । सेवासुविधा अत्यन्त कम र अनुसन्धानको क्षेत्र साँघुरो भएको उनले बताए । त्रिपुरेश्वरमा सजिलैसँग पाइने सामान खरिद गर्न पनि नास्टले महिनौं वास्ता नगरेपछि अनुसन्धान त्यत्तिकै छाड्नुपरेको उनले गुनासो गरे ।

यहाँको कानुनी जटिलता, न्यून पारिश्रमिक, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालगायतका जटिलताले वैज्ञानिकहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण नभएको थापाले सुनाए । हाल उनी केही साथीहरूसित मिलेर अनामनगरमा पोलिटेक्निक रिसर्च इन्स्टिच्युट नामक संस्था खोलेर अनुसन्धनात्मक कार्यमा सक्रिय छन् । न्यौपाने भने एक वर्ष समयावधि पूरा गरेर कोरिया नै फर्किए । अनुसन्धानका लागि चाहिने स्रोत साधन नास्टले जुटाउन नसकेपछि उनीहरूको स्वदेश आगमन उपलब्धिमूलक हुन सकेन ।

घट्दो बजेट

२०७३/०७४ सालदेखि सरकारले विदेशमा रहेका वैज्ञानिकलाई फर्काउने भनेर ल्याएको यो कार्यक्रममा आकर्षण अझ घट्दो छ । पहिलो वर्षमा १८ जनाको आवेदन परेकामा ०७४/०७५ सालमा त कसैले पनि आवेदन दिएनन्।

यो आर्थिक वर्षमा २ जनाको मात्र आवेदन परेको नास्टका प्रवद्र्धन तथा प्रचारप्रसार महाशाखाकी प्रमुख प्रमिला राउतले जानकारी दिइन् । यो वर्ष नास्टले ऊर्जा, नानो टेक्नोलोजी, स्मार्ट सिटी, सूचना प्रविधि र भूकम्प पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता राखेको छ । पहिलो वर्ष सरकारले ५४ लाख रुपैयाँ, दोस्रो वर्ष ४० लाख ५० हजार र चालू आर्थिक वर्ष ४६ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । यही बजेटबाट अनुसन्धानकर्तालाई तलब तथा सेवा सुविधा, अनुसन्धानका लागि चाहिने स्रोत साधन किन्नुपर्छ ।

‘फर्क फर्क वैज्ञानिक’ को कार्यविधिमा वैज्ञानिकहरूको स्थायित्वको कुरा कहीँ पनि उल्लेख छैन । उनीलाई द्वितीय श्रेणीका अधिकृतको बराबर तलब दिइन्छ । प्रयोगशाला भनेजस्तो छैन । वैज्ञानिकहरूले छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन, स्नातकोत्तर तथा विधावारिधि गरिरहेकाहरूलाई ‘गाइड’ गरिदिने वातावरण छैन । यही कारण, बिदेसिएका वैज्ञानिकहरूलाई यो कार्यक्रमप्रति खासै रुचि नभएको हो ।

विज्ञानलाई बेवास्ता

राज्यले विज्ञान क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने गरेको सरोकारवालाको गुनासो छ । २०४४ देखि २०५५ सालसम्म नास्टमा अनुसन्धानका लागि सरकारले कुनै बजेट छुट्याएको थिएन । त्यसबेला कर्मचारीको तलब मात्र दिइन्थ्यो ।

‘नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको शून्य दशमलव ३८ प्रतिशत बजेट पनि विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रको विकास तथा अनुसन्धानमा विनियोजन हुँदैन,’ नास्टका प्रविधि विभागका प्रमुख डा. रवीन्द्रप्रसाद ढकालले भने, ‘नास्टको वार्षिक बजेटको धेरै प्रतिशत तलब/भत्तामै खर्च हुन्छ । करिब ३ करोडको बजेटले अनुसन्धानमा खासै उल्लेखनीय उपलब्धि देखिँदैन ।’

जापान र अमेरिकाको विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा कुल बजेटको ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । वैज्ञानिक फर्क कार्यक्रमलाई सफल बनाउन यसमा भएका कमीकमजोरी सच्याइनुपर्ने उनले बताए । ‘अनुसन्धान क्षेत्रमा दिइने बजेट अत्यन्त न्यून भएकाले यसलाई बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद प्रणालीका कारण सामान समयमा नै खरिद गर्न सकिने अवस्था छैन ।’

विश्व बजारमा नेपालमा उत्पादन भएका वैज्ञानिकहरूको ‘भाउ’ छ । अन्य मुलुकहरूले राम्रो सेवासुविधा दिएर उनीहरूलाई काममा लगाउँछन् । यस्ता ‘ड्रेन्ड ब्रेन’ हरूलाई राज्यले स्वदेश फर्काउन छुट्टै योजना ल्याउन जरुरी भएको ढकालको ठम्याइ छ ।

नास्टका उपकुलपति डा. सुनीलबाबु श्रेष्ठ पनि कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको स्विकार्छन् । ‘कार्यक्रम सुरु भएको तीन वर्षमात्र भएको छ ।

समीक्षा गरेर कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि लैजान सकिन्छ,’ उनले भने । आफू पनि युवा भएकाले अनुसन्धानको पाटोमा युवालाई आकर्षित गर्ने योजाहरू ल्याउने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।

र, यो पनि

विदेशमा रहेका वैज्ञानिकलाई स्वदेश फर्काउन नास्ट असक्षम भइरहेका बेला अनुसन्धान सहायक

वृत्ति कार्यक्रममा भने युवा वैज्ञानिकको आकर्षण बढ्दो छ ।

नास्टले प्रत्येक वर्ष विज्ञानमा स्नातकोत्तर सकेका २० युवालाई अनुसन्धान सहायक वृत्ति र सहायक अनुसन्धान फेलोअन्तर्गत छनोट गर्छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत एक जना युवाले एक वर्ष मात्रै काम गर्न पाउँछ । यहाँ अनुसन्धान सहायक भएर काम गरेकाहरूले विधावारिधिका लागि विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा सजिलैसँग भर्ना पाएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा ८ जनाका लागि ६२ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । यो उत्साहजनक खबरभित्रको मुख्य सवाल पनि उही हो– यी प्रतिभाशालीहरूलाई भविष्यमा पनि स्वदेशमै अड्याउने वातावरण भने कहिले बन्ला ?