अड्डामा आकर्षण

दिनरात काम गरिरहेका उनी यति व्यस्त छन् कि आफ्नो कुर्सीमा बस्नसम्म भ्याउँदैनन् । ‘कुर्सीमा बसेर क्षमता विकास हुने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘व्यक्तिले जिम्मेवारी पूरा गरी क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ ।’ आयोजना तोकिएको समयभित्र पूरा नभएकाले आलोचना तीव्र छ । दुई पटकसम्म म्याद थपिसकियो । डेढ वर्ष धकेलिएको आयोजना पछिल्लो म्यादभित्र जसरी पनि पूरा गर्नुपर्ने चुनौती छ अधिकारीलाई ।

आयोजनाको म्याद २०१९ जुनसम्म छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले कार्य मूल्यांकन आधारमा उनलाई आयोजना प्रमुख बनाएका थिए ।

५ वर्षअघि लोकसेवा आयोगबाट उड्डयन प्राधिकरण प्रवेश गरेका इन्जिनियर अधिकारीका अनुसार विमानस्थलको पूर्वाधार निर्माणसँगै आवश्यक उपकरण खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छ । कृष्ण पौडेल रसुवामा प्रजिअ बनेर गएपछि सात महिनायता स्थानीयले थुप्रै परिवर्तन अनुभव गरेका छन् । उनले खास गरी चीनसँगको नाका केरुङ प्रवेश सहज बनाउन विशेष पहल गरे । रसुवावासीले मात्र प्रवेश पाउने गरेकामा पौडेलले दुई देशका अधिकारीको सीमासम्बन्धी छलफलमा सबै सर्वसाधारणलाई एकदिने प्रवेश पास दिलाउन जोडदार माग राखे । तीन वर्षअघि नै दक्षिण एसिया जोड्ने नाकाका रूपमा रसुवागढी खुले पनि पहिलेका प्रजिअले प्रवेश पास व्यवस्थापन गर्न सकेका थिएनन् । पौडेलकै पहलमा अब ७७ वटै जिल्लाका व्यापारी र चालकले प्रवेश अनुमति पाएका छन् । नेपाली कन्टेनर सिधै केरुङ जान पाउँछन् । सामान ओसारपसार सहज भएको छ ।

युवाले जिम्मेवारी पाए परिवर्तन सम्भव छ । अधिकारी र पौडेलले यो पुष्टि गरेका छन् । युवाले सरकारी अड्डा हाँक्ने मौका पाए कामले गति लिने उनीहरू पनि स्विकार्छन् । नयाँ पुस्ताको गति हेर्दा पुराना पुस्ताका कर्मचारी पनि जाँगर निकाल्न बाध्य हुने अधिकारीको अनुभव छ ।

कतिपय कर्मचारीको काम गर्ने उत्साह भए पनि नेतृत्वको कमजोरीका कारण कार्यालय चलायमान हुन सकेको छैन । युवा पुस्ताको उपस्थितिसँगै कार्यसम्पादनको परिणाममा पनि बदलाब आउने प्रजिअ पौडेलको अनुभव छ । केही वर्षयताको तथ्यांक हेर्दा लोकसेवा आयोगमा युवापुस्ताको आकर्षण बढ्दो छ । गत आवमा ६ हजार पदका लागि भएको विज्ञापनमा ६ लाख आवेदन परेको थियो । आवेदकको औसत उमेर २७ वर्ष थियो । लोकसेवामा प्रतिस्पर्धा गर्ने युवा बढीजसो २५ देखि ३० वर्षसम्मका हुन्छन् ।

आयोग अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली पछिल्ला चार–पाँच वर्षयता लोकसेवाले खुलाएका सबैजसो पदमा युवा आकर्षण बढ्दो रहेको बताउँछन् । सबैभन्दा बढी आवेदन परराष्ट्र सेवामा पर्छ । महिलाहरूको रुचिचाहिँ महिला विकास अधिकृत र सहायक महिला विकास अधिकृतमा बढी देखिन्छ । दशकयता लोकसेवा भिड्ने महिलाको संख्या पनि बढिरहेको छ । अहिले विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी निकाय अनि कूटनीतिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति हुन थालेपछि निजामती सेवामा पनि आकर्षण बढेको मैनालीको विश्लेषण छ । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत छुट्याउने प्रस्ताव भर्खरै संघीय संसदमा पेस भएको संघीय निजामती ऐनको मस्यौदामा छ । ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिला, आदिवास, जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिलाई आरक्षण गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाले सम्बन्धित ‘क्लस्टर’का युवालाई निजामतीमा प्रवेश गर्न बाटो सुनिश्चित गर्ने पूर्वसचिव डा. शान्तराज सुवेदीको तर्क छ । युवाको क्षमता कदर गर्दै जिम्मेवारी दिँदा त्यसको असर नयाँ पुस्तामा पनि पर्ने उनले बताए ।

अध्यक्ष मैनालीका अनुसार निजामती सेवामा युवा आकर्षण बढ्नुको अर्को कारण सरकारले योग्यता कदर गर्न थाल्नु हो । ‘यसो हुँदा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका युवाले यति वर्षभित्र यो पदमा पुग्न सक्छु भनेर आफैंले पूर्वानुमान गर्न थालेका छन् । त्योअनुसार बढुवा पद्धति अघि बढेको पनि छ । यसले युवाहरूमा विश्वास बढेको छ,’ उनले भने । मैनालीको बुझाइमा पाँच वर्षयता सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पहिलेजस्तो आकर्षण छैन । निजामती सेवाको कुनै पदमा एक हजार जनाका लागि विज्ञापन खुलाउँदा एक लाख जनासम्मको आवेदन पर्छ । सशस्त्र प्रहरीमा २ हजार हाराहारी मात्र । ‘सुरक्षा निकायका सेवाहरूमा बढी कडाइ भएर हो वा किन हो, पहिलाजस्तो आकर्षण छैन,’ मैनाली भन्छन्, प्रशासन सेवाबाट जाँदा मुख्य सचिवसम्म बन्न सकिने र देशको कर्मचारीतन्त्र हाँक्न सकिने बुझाइ युवाको छ ।’ प्राविधिक सेवामा युवाको आकर्षण त्यति देखिन्न । प्राविधिक विषय अध्ययन गरेकाहरूले निजी क्षेत्र र एनजीओ, आईएनजीओतिर अवसर पाउने भएकाले सरकारी सेवातिर उपस्थिति घटेको हुन सक्ने मैनाली बताउँछन् ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको बुझाइ भने अलि फरक छ । निजामती सेवामा युवाको आकर्षण भए पनि निर्णय प्रक्रिया, विधि र परिणाममा यदाकदा समस्या देखिने गरेको उनले बताए । भट्टराईलाई लाग्छ– निजामतीमा रहेको नयाँ पुस्ताबाट क्षमताअनुसार जति परिणाम लिनुपर्ने हो, सरकारले लिन सकेको छैन । ‘कहीँ क्षमताअनुसार जिम्मेवारी दिइएको पाइँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘कहीं परिणाम के कस्तो भइरहेको छ भनेर अनुगमन हुने गरेको देखिन्न । युवा पुस्ताको विश्वास जित्न र उनीहरूबाट परिणाम लिन जिम्मेवार बनाउनैपर्छ ।’ युवालाई चलायमान र कामप्रति जिम्मेवार बनाउन त्यहीअनुसारको पाठ्यक्रमको पनि खाँचो देख्छन् भट्टराई । ‘परम्परागत बुझाइलाई मात्र ध्यान दिएर जिम्मेवारी दिने हो भने आउटपुट पनि त्यही खालको हुन्छ,’ उनको निष्कर्ष छ, ‘समाज जोड्ने र कर्मचारीलाई पनि नैतिकवान बनाउने भए त्यहीअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

निजामती सेवालाई परिणाममुखी बनाउन युवाको क्षमता विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्ने पूर्वसचिव सुवेदीको सुझाव छ । ‘समयको मागअनुसार ज्ञान र सीप हासिल भएपछि रिजल्ट पनि त्यस्तै अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर युवालाई अब सबैतिर चान्स दिन आवश्यक छ । अवसरले निपुण बनाउन मद्दत पुग्छ ।’

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा युवालाई तालिम, अध्ययन वा अध्ययन भ्रमणलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि वा अन्य शैक्षिक उपाधिका लागि अध्ययन–बिदा दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ । सीप र क्षमता वृद्धिका लागि आवश्यकताअनुसार तालिमको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । ताकि ती कर्मचारीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हासिल गरी कार्यसम्पादनमा लागू गर्न सकुन् । तालिम, अध्ययनलगायतले कार्यसम्पादनमा सकारात्मक परिणाम ल्याउन मद्दत गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीको बुझाइ छ ।