प्रवास पौरख

ज्ञान–अनुभव साटासाट गर्ने र विदेशबाट आर्जित सीप–पुँजीबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा संगठितसमेत हुन थालेका छन् । 
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले प्रत्येक दिन औसत १२ सय नेपाली रोजगारीको खोजीमा प्रवास पस्ने गरेको बताउँछ । कामको खोजीमा प्रवास गएर फर्किनेहरूको संख्या कति छ भन्ने जवाफ भने विभागसँग छैन । वैदेशिक रोजगारीको अनुभव सँगालेर फर्किएका नेपाली के गरिरहेका छन् ? के उनीहरूको श्रम, सीप र पुँजीको उपयोग भइरहेको छ ? वर्षौंसम्म परिवार र समाजबाट अलग्गिएर बसेका उनीहरूलाई सामाजिक अन्तरघुलनको समस्याले पिरोलेको छ कि छैन ? विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरू संगठिन हुन थालेपछि यस्ता सवालमा पछिल्लो समय चासो बढ्दै गएको छ 

मलेसियाबाट फर्केका कामदारले हालै ‘मलेसिया रिटर्नी समाज नेपाल’ गठन गरेका छन् । ‘मलेसियामा काम गरेर नेपाल फर्केकाहरूलाई एकत्रित गर्न र उनीहरूको श्रम र सीपअनुसार रोजगारीको सम्भावना खोजी र अनुभव आदानप्रदान गर्न साझा चौतारी बनाएका हौं,’ समाजका महासचिव रामचन्द्र नेपालले भने ।

मलेसियाबाट हालै फर्केका रामचन्द्रको अनुभवले भन्छ, ‘वर्षौं नेपाली समाजबाट टाढिएका कारण प्रवासबाट फर्किएका कामदारहरू समाजमा घुल्न सकेका छैनन्, बदलिँदो समाजमा अवसरहरू खोज्न पनि सकिरहेका छैनन् ।’ उनको बुझाइमा परिवारको गर्जो टार्दै केही लाख रुपैयाँ जोगाएर नेपाल फर्केकाहरू उपयुक्त क्षेत्रमा लगानी कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारहरूको यही चिन्ता र चासो देखेरै उनीलगायतले पहल गरेर संस्था खोलेका हुन् । पुसको मध्यमा काठमाडौंमा भएको पहिलो भेलाले २१ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाएको छ । समाजले सातै प्रदेशमा एक–एक संयोजन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । महासचिव रामचन्द्रका अनुसार संस्थाले सरकारले दिने सहुलियत ऋणका लागि सहजीकरण गर्ने, लगानीको अवसर खोज्ने योजना बनाएको छ ।

मलेसियाबाटै फर्केका ८ कामदारले अनामनगरमा सहयात्रा रेस्टुरेन्ट चलाएका छन् । अरू तीन जनाको गोंगबुमा सहयात्रा टेलरिङ सेन्टर खुलेको छ । समाजले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सहयात्रा यातायात प्रालि दर्ता गरेको छ । मलेसियाबाट फर्केका कामदारले ५० देखि २ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने गरी सेयर वितरण गरेर सार्वजनिक सवारी चलाउने तयारी छ ।

रामचन्द्रका अनुसार प्रवासको कमाइ लगानी गर्ने ज्ञानको अभाव र लगानीलाई सहजीकरण गर्ने सरकारी अभ्यास नहुँदा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरू अलमलमा पर्ने गरेका छन् । ‘कैयन् त अलमलकै बीचमा कमाएको पैसा गुमाएर फेरि वैदेशिक रोजगारीको अवसर खोज्न म्यानपावर वा दलाल भेट्न बाध्य छन्,’ उनले भने ।
विदेशबाट फर्केका कामदार संगठित हुने, ज्ञान–अनुभव साटासाट गर्ने र फर्केका कामदारहरूको सीप र पुँजीबाट रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनेरै ‘रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपाल’ नामक संस्था पनि गठन भएको छ । गत असार २७ गते काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा कार्यक्रम गरेर यो संस्थाले आफ्नो यात्रा सुरु गरेको थियो ।

१३ वर्ष दुबई बसेर फर्केका उत्तम अधिकारीलाई नेपाल फर्केपछि महिनौंसम्म के गर्ने र कसो गर्ने भन्ने अलमल थियो । वर्षांैसम्म आफ्नो गाउँठाउँबाट टाढा बसेर काम गरेका उनलाई नयाँ अवसर के हुन सक्छ भन्नेबारे बुझाउने संयन्त्र थिएन । उनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारहरूकै संस्थाको खाँचो महसुस गरे ।

उत्तमले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको सामाजिक पुन:स्थापनामा राज्यको कुनै पहल छैन । यसरी फर्केका कामदारहरू एक्ला मात्रै छैनन्, अलमलमा पनि छन् ।’ उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट वर्षौंपछि फर्केकाहरूको सामाजिक परिचय खुम्चिएको छ र उनीहरू परिवार र समाजमा राम्ररी घुलमिल हुन सकिरहेका छैनन् । उनले भने, ‘यस्तो अवस्थाबाट पार पाउन हामीले संस्था खोलेका हौं ।’ साढे दुई वर्षअघि नेपाल फर्किएका उत्तमका अनुसार यो संस्थाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई रोजगारीको पहल गर्ने, उद्यमशील बनाउने र लगानीको सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गर्ने काममा सघाउने गर्छ । यो संस्थाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारहरूसँग भएको लगानी सही ठाउँमा लगाउन सहजीकरण गर्नेछ । संस्थाले अहिले लगानी बोर्ड बनाएर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारहरूको सीप र पुँजी सदुपयोग गर्ने सोच बनाएको छ ।

इजरायलको कृषि फार्ममा ६ वर्ष श्रम बगाएर २०६७ मा नेपाल फर्केका राजन मैनालीले नेपाल फर्किनेबित्तिकै प्रवासमा सिकेको सीप र पुँजी प्रयोग गरेर तरकारी फार्म सुरु गरे । उनको पहिलो प्रयासमा कलाकार हरिवंश आचार्य, मदनकृष्ण श्रेष्ठ र इजरायलबाटै फर्केका अन्य कामदारको पनि लगानी मिसिएको थियो । मह एग्रिकल्चरका नाममा सुरु गरिएको तरकारी फार्मले सफलता दिन नसकेपछि र लगानीकर्ताबीच कुरा नमिलेपछि उनी त्यसबाट अलग्गिए । पहिलो ६ वर्षे असफलताबाट नआत्तिएका राजन पछिल्लो चार वर्षयता तीन साथीसहित किसान एग्रिकल्चर चलाएर बसेका छन् । सातदोबाटोमा रहेको उनको संस्थाले अहिले थोपा सिँचाइ, ग्रिन हाउस र नेट हाउसका सेवा प्रदान मात्रै गर्दैन, तरकारी खेती गर्न चाहनेलाई तीनमहिने कृषि तालिम पनि दिन्छ ।

राजनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने पहल भइसकेको छैन । ‘नेपाली समाजमा कामको मूल्यांकन गर्ने संस्कार बसिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘इमानदार भएर कर्म गर्दा परिवार चलाउन र छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिने गरी अर्थोपार्जन गर्न भने सकिन्छ ।’ वैदेशिक रोजगारीबाट केही पैसा र आत्मविश्वास कमाएर फर्किएका धेरैजसो नेपालीमा हतारहतार करोडौं लगानी गर्ने, तामझाम गरेर उद्घाटन गर्ने अनि मुनाफामा पनि हतार गर्ने समस्या उनले देखेका छन् । आफैं काममा नघोटिएसम्म केही नहुने उनी बताउँछन् ।

गुल्मी भार्सेका टीकाराम श्रीशले जीवनको ऊर्जाशील २७ वर्ष प्रवासमा बिताए । २० वर्षको उमेरमा मलेसिया छिरेका उनले त्यहाँको माटो मात्रै खनिखोस्री गरेनन्, आफ्नो बैंस पनि उतै निखारे । उमेरको सिँढी चढ्दै ५० को सेरोफेरोमा पुगेका उनी स्वदेशमै केही गर्ने जोस बोकेर १३ महिनाअघि नेपाल फर्के । टीकाले आफ्नै गाउँमा किवी, सुन्तला, अगरउडको व्यावसायिक खेती र बाख्रापालन सुरु गरेका छन् । झन्डै सय हाराहारी सुन्तला र किबी, दुई सयवटा अगरउड रोपेका उनले ५२ वटा बाख्रा पालेका छन् । ३५ लाख रुपैयाँको लगानीमा नमुना बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपालन फार्म सुरु गरेका टीकालाई आफ्नै देशमा केही गरेर देखाउने उत्साह बढेको छ । यही उत्साहले लपेटिएर उनले बुटवलमा पनि ग्रिन हाउस सञ्चालनको तयारी गर्दैछन् । उनी भन्छन्, ‘आफ्नै गाउँठाउँमा आफूले जानेको सीपअनुसार के–के गर्न सकिन्छ भनेर राम्रो योजना बनाइयो भने दु:ख हुँदैन ।’
गाउँमै केही गर्न खोजेका टीकाको उत्साहमा गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाले पनि सहयोग गरेको छ । गाउँपालिकाले उनलाई थोपा सिँचाइ गर्नका लागि हालै १ लाख ५० हजार अनुदान दियो । उनले भने, ‘वर्षौं परदेश बसेर फर्केपछि झनै धेरैको माया र साथ पाइँदोरहेछ ।’

नेपाली समाज मूलत: प्रवासीको कमाइमा बाँचेको छ । वर्षौं परदेशमा काम गरेर फर्केकाहरूको हिस्सा समाजमा ठूलो छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका प्रतिनिधि पात्र र तिनीहरूले खोलेका संस्थाहरूको गतिविधिका आधारमा मात्रै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारको समग्र विश्लेषण गर्न सकिँदैन ।

वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेका नीलाम्बर बडाल वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको सामाजिक पुन:स्थापनाका निम्ति धेरै काम गर्नुपर्ने देख्छन् । वर्षौंको प्रवास बसाइबाट फर्किनेहरू बदलिँदो समाजमा अन्तरघुलन गराउन र उनीहरूका द्विविधा हटाउन सरकारले नीतिगत पहल गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । जस्तो कि, विदेशको सडक सञ्जाल, बजारको सुविधा र अन्य विकास देखेर फर्केका कामदारलाई आफ्नो देशमा पनि त्यस्तै अपेक्षा हुन्छ । ‘जब उनीहरू घर फर्किन्छन् र यहाँको असुविधा, सामाजिक समस्या, सरकारी प्रणालीको ढिलाइ र परिवार र समाजको अपेक्षा एकैसाथ देख्छन् तब उनीहरू अलमलमा पर्छन्,’ बडालले भने,’ ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारहरूलाई सम्बोधन गर्ने सरकारी नीति जरुरी छ ।’

सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारलाई लक्षित गरेर केही काम नै नगरेको भने होइन । हालैमात्र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारलाई अर्थोपार्जनको उद्यम गर्न सजिलो होस् भनेर ऋण दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सुरुवाती चरणमा बोर्डले विभिन्न उद्यम सञ्चालन गर्न चाहनेहरूको आवेदन मागेको थियो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका १८ हजार ७ सय ३१ कामदारले आफूले गर्न खोजेको कामको प्रकृति र लगानी खुलाएर गत कात्तिकदेखि पुस मसान्तसम्ममा बोर्डमा आवेदन बुझाएका थिए । बोर्डले यस्तो तथ्यांक संकलन गरेपछि अर्थ मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई पठाउने बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आवेदनका आधारमा कसलाई कति प्रतिशत सहुलियत दिने बैंकले निर्धारण गर्नेछ । सुवेदीका अनुसार यस्तो आवेदनको विश्लेषणबाट युवा केमा स्वावलम्बी बन्न खोज्दैछन् भन्नेबारे जानकारी हासिल हुनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारको सीप र पुँजीलाई उपयोग गर्न सरकारले विभिन्न समयमा ऐन र निर्देशिका पनि जारी गरेको छ । तर यसले उति आश्वस्त पार्न सकेको पाइँदैन । जस्तो कि, नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि प्रवासी कामदार र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको चार महिना नपुगेका कामदारलाई लक्षित गरेर वैदेशिक रोजगार बचतपत्र सुरु गरेको थियो । २०७४ अन्तिमसम्म १४ विभिन्न योजनामार्फत १० अर्ब ५८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको बचतपत्र निष्कासन गरे पनि जम्मा ५ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् ५६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको बचतपत्र मात्रै बिक्री भयो । बचतपत्रमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको आम्दानी बचत गराउने र उनीहरू स्वदेश फर्केपछि उक्त बचतबाट लगानीको वातावरण बनाउने सरकारको योजना हो तर व्यावहारिक कठिनाइ, सूचना प्रसारको परम्परागत शैलीका कारण सफल हुन सकेको छैन ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिलाई राज्यले अंगीकार गरेको देखिन्छ । संविधान (२०७२) मा वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ मा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारसँग भएको सीप तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा परिचालित गरिने उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र राष्ट्रिय रोजगार नीति २०७१ मा पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको सीप र पुँजी परिचालन गर्ने नीति छ ।

वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको संस्था ‘ल एन्ड पोलिसी फोरम फर सोसल जस्टिस’ सम्बद्ध कार्यक्रमका संयोजक अनुराग देवकोटा सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई लक्षित गरेर बनाएका नीतिहरू कार्यान्वयन नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार फिलिपिन्समा सरकारले श्रम विभागअन्तर्गत ‘नेसनल रिइन्ट्रिगेसन सेन्टर’ स्थापना गरेको छ जसले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारलाई समाजमा पुन:स्थापना गर्ने र उनीहरूको सीपअनुसार रोजगारीको बाटो देखाइदिने काम गर्छ । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने, उनीहरूको पुँजी र सीपअनुसार आय आर्जनको बाटो देखाइदिने त्यस्तै सेन्टर नेपालमा पनि जरुरी छ,’ उनले भने । उनी अनेकन ऐन–नियममा केही वाक्य राख्दैमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको पुन:स्थापना सहज नहुने उनी बताउँछन् । ‘विशिष्टीकृत ऐन–नियमको खाँचो पर्छ,’ देवकोटाले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको यकिन तथ्यांकसमेत नराख्ने राज्यले उनीहरूको सीप र पुँजीलाई उपयोग गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्र विकास गरिहाल्ला भनेर यतिछिट्टै आस गर्न सकिन्न ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७५ १८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अड्डामा आकर्षण

युवाले सरकारी अड्डा हाँक्दा कामले गति लिएको छ । नयाँ पुस्ता सक्रिय भएपछि पुरानो पुस्ताका कर्मचारी पनि जाँगर निकाल्न बाध्य हुने गरेका छन् ।
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — प्रवेश अधिकारी झन्डै ६ महिनादेखि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना सम्हालिरहेका छन् । दैनिक ४ सय कर्मचारी–कामदार परिचालन गर्नुपर्छ उनले । सुरुमा निमित्त रहेका ३२ वर्षे अधिकारी तीन महिनायता आयोजना प्रमुख नै छन् । युवा हाकिमको नेतृत्वमा विमानस्थलको अन्तिम र संवेदनशील चरणको काम धमाधम चलिरहेको छ ।

दिनरात काम गरिरहेका उनी यति व्यस्त छन् कि आफ्नो कुर्सीमा बस्नसम्म भ्याउँदैनन् । ‘कुर्सीमा बसेर क्षमता विकास हुने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘व्यक्तिले जिम्मेवारी पूरा गरी क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ ।’ आयोजना तोकिएको समयभित्र पूरा नभएकाले आलोचना तीव्र छ । दुई पटकसम्म म्याद थपिसकियो । डेढ वर्ष धकेलिएको आयोजना पछिल्लो म्यादभित्र जसरी पनि पूरा गर्नुपर्ने चुनौती छ अधिकारीलाई ।

आयोजनाको म्याद २०१९ जुनसम्म छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले कार्य मूल्यांकन आधारमा उनलाई आयोजना प्रमुख बनाएका थिए ।

५ वर्षअघि लोकसेवा आयोगबाट उड्डयन प्राधिकरण प्रवेश गरेका इन्जिनियर अधिकारीका अनुसार विमानस्थलको पूर्वाधार निर्माणसँगै आवश्यक उपकरण खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छ । कृष्ण पौडेल रसुवामा प्रजिअ बनेर गएपछि सात महिनायता स्थानीयले थुप्रै परिवर्तन अनुभव गरेका छन् । उनले खास गरी चीनसँगको नाका केरुङ प्रवेश सहज बनाउन विशेष पहल गरे । रसुवावासीले मात्र प्रवेश पाउने गरेकामा पौडेलले दुई देशका अधिकारीको सीमासम्बन्धी छलफलमा सबै सर्वसाधारणलाई एकदिने प्रवेश पास दिलाउन जोडदार माग राखे । तीन वर्षअघि नै दक्षिण एसिया जोड्ने नाकाका रूपमा रसुवागढी खुले पनि पहिलेका प्रजिअले प्रवेश पास व्यवस्थापन गर्न सकेका थिएनन् । पौडेलकै पहलमा अब ७७ वटै जिल्लाका व्यापारी र चालकले प्रवेश अनुमति पाएका छन् । नेपाली कन्टेनर सिधै केरुङ जान पाउँछन् । सामान ओसारपसार सहज भएको छ ।
युवाले जिम्मेवारी पाए परिवर्तन सम्भव छ । अधिकारी र पौडेलले यो पुष्टि गरेका छन् । युवाले सरकारी अड्डा हाँक्ने मौका पाए कामले गति लिने उनीहरू पनि स्विकार्छन् । नयाँ पुस्ताको गति हेर्दा पुराना पुस्ताका कर्मचारी पनि जाँगर निकाल्न बाध्य हुने अधिकारीको अनुभव छ ।

कतिपय कर्मचारीको काम गर्ने उत्साह भए पनि नेतृत्वको कमजोरीका कारण कार्यालय चलायमान हुन सकेको छैन । युवा पुस्ताको उपस्थितिसँगै कार्यसम्पादनको परिणाममा पनि बदलाब आउने प्रजिअ पौडेलको अनुभव छ । केही वर्षयताको तथ्यांक हेर्दा लोकसेवा आयोगमा युवापुस्ताको आकर्षण बढ्दो छ । गत आवमा ६ हजार पदका लागि भएको विज्ञापनमा ६ लाख आवेदन परेको थियो । आवेदकको औसत उमेर २७ वर्ष थियो । लोकसेवामा प्रतिस्पर्धा गर्ने युवा बढीजसो २५ देखि ३० वर्षसम्मका हुन्छन् ।

आयोग अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली पछिल्ला चार–पाँच वर्षयता लोकसेवाले खुलाएका सबैजसो पदमा युवा आकर्षण बढ्दो रहेको बताउँछन् । सबैभन्दा बढी आवेदन परराष्ट्र सेवामा पर्छ । महिलाहरूको रुचिचाहिँ महिला विकास अधिकृत र सहायक महिला विकास अधिकृतमा बढी देखिन्छ । दशकयता लोकसेवा भिड्ने महिलाको संख्या पनि बढिरहेको छ । अहिले विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी निकाय अनि कूटनीतिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति हुन थालेपछि निजामती सेवामा पनि आकर्षण बढेको मैनालीको विश्लेषण छ । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत छुट्याउने प्रस्ताव भर्खरै संघीय संसदमा पेस भएको संघीय निजामती ऐनको मस्यौदामा छ । ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिला, आदिवास, जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिलाई आरक्षण गरिएको छ ।
यो व्यवस्थाले सम्बन्धित ‘क्लस्टर’का युवालाई निजामतीमा प्रवेश गर्न बाटो सुनिश्चित गर्ने पूर्वसचिव डा. शान्तराज सुवेदीको तर्क छ । युवाको क्षमता कदर गर्दै जिम्मेवारी दिँदा त्यसको असर नयाँ पुस्तामा पनि पर्ने उनले बताए ।

अध्यक्ष मैनालीका अनुसार निजामती सेवामा युवा आकर्षण बढ्नुको अर्को कारण सरकारले योग्यता कदर गर्न थाल्नु हो । ‘यसो हुँदा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका युवाले यति वर्षभित्र यो पदमा पुग्न सक्छु भनेर आफैंले पूर्वानुमान गर्न थालेका छन् । त्योअनुसार बढुवा पद्धति अघि बढेको पनि छ । यसले युवाहरूमा विश्वास बढेको छ,’ उनले भने । मैनालीको बुझाइमा पाँच वर्षयता सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पहिलेजस्तो आकर्षण छैन । निजामती सेवाको कुनै पदमा एक हजार जनाका लागि विज्ञापन खुलाउँदा एक लाख जनासम्मको आवेदन पर्छ । सशस्त्र प्रहरीमा २ हजार हाराहारी मात्र । ‘सुरक्षा निकायका सेवाहरूमा बढी कडाइ भएर हो वा किन हो, पहिलाजस्तो आकर्षण छैन,’ मैनाली भन्छन्, प्रशासन सेवाबाट जाँदा मुख्य सचिवसम्म बन्न सकिने र देशको कर्मचारीतन्त्र हाँक्न सकिने बुझाइ युवाको छ ।’ प्राविधिक सेवामा युवाको आकर्षण त्यति देखिन्न । प्राविधिक विषय अध्ययन गरेकाहरूले निजी क्षेत्र र एनजीओ, आईएनजीओतिर अवसर पाउने भएकाले सरकारी सेवातिर उपस्थिति घटेको हुन सक्ने मैनाली बताउँछन् ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको बुझाइ भने अलि फरक छ । निजामती सेवामा युवाको आकर्षण भए पनि निर्णय प्रक्रिया, विधि र परिणाममा यदाकदा समस्या देखिने गरेको उनले बताए । भट्टराईलाई लाग्छ– निजामतीमा रहेको नयाँ पुस्ताबाट क्षमताअनुसार जति परिणाम लिनुपर्ने हो, सरकारले लिन सकेको छैन । ‘कहीँ क्षमताअनुसार जिम्मेवारी दिइएको पाइँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘कहीं परिणाम के कस्तो भइरहेको छ भनेर अनुगमन हुने गरेको देखिन्न । युवा पुस्ताको विश्वास जित्न र उनीहरूबाट परिणाम लिन जिम्मेवार बनाउनैपर्छ ।’ युवालाई चलायमान र कामप्रति जिम्मेवार बनाउन त्यहीअनुसारको पाठ्यक्रमको पनि खाँचो देख्छन् भट्टराई । ‘परम्परागत बुझाइलाई मात्र ध्यान दिएर जिम्मेवारी दिने हो भने आउटपुट पनि त्यही खालको हुन्छ,’ उनको निष्कर्ष छ, ‘समाज जोड्ने र कर्मचारीलाई पनि नैतिकवान बनाउने भए त्यहीअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

निजामती सेवालाई परिणाममुखी बनाउन युवाको क्षमता विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्ने पूर्वसचिव सुवेदीको सुझाव छ । ‘समयको मागअनुसार ज्ञान र सीप हासिल भएपछि रिजल्ट पनि त्यस्तै अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर युवालाई अब सबैतिर चान्स दिन आवश्यक छ । अवसरले निपुण बनाउन मद्दत पुग्छ ।’

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा युवालाई तालिम, अध्ययन वा अध्ययन भ्रमणलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि वा अन्य शैक्षिक उपाधिका लागि अध्ययन–बिदा दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ । सीप र क्षमता वृद्धिका लागि आवश्यकताअनुसार तालिमको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । ताकि ती कर्मचारीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हासिल गरी कार्यसम्पादनमा लागू गर्न सकुन् । तालिम, अध्ययनलगायतले कार्यसम्पादनमा सकारात्मक परिणाम ल्याउन मद्दत गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीको बुझाइ छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७५ १८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्