तन्नेरी निर्यात

हामीसँग युवा उत्पादनशील जनशक्ति ५६.५ प्रतिशत छ । १६–४० उमेर समूहको ऊर्जाशील जनशक्तिसमेत ३८.८ प्रतिशत छ । तर राज्यले यो जनशक्ति उपयोग गर्न सकेको छैन ।
होम कार्की

काठमाडौँ — जावलचोक, ललितपुरस्थित ह्युमन रिसोर्स एन्ड सोलुसन म्यानपावर कम्पनीमा ज्योति तामाङ भेटिइन् । कम्पनीमा कुवेत जान इच्छुक कामदारसँग अन्तर्वार्ता चल्दै थियो । ज्योति क्लिनिङ र उनकी श्रीमान् चालक काममा छानिए । ‘हामी बूढाबूढीले कुवेतको एउटै कम्पनीमा जान निवेदन दिएका थियौं,’ नुवाकोटकी ज्योतिले भनिन्, ‘देश एउटै भयो । कम्पनी भने अलग ।’ 

तन्नेरी निर्यात

कतारमा ६ वर्ष काम गरेर फर्किएकी उनले त्यतै फर्किन चाहेकी थिइन् । वैदेशिक रोजगार विभागले घरेलु कामदारको भिसालाई पुन: श्रम स्वीकृति नदिएपछि कतारको विकल्प कुवेत भयो । ‘कतारमा घरको काम गरें । साहु राम्रै थियो । १७ सय रियाल (५१ हजार रुपैयाँ) तलब नियमित दिन्थ्यो । कुनै समस्या थिएन,’ उनले भनिन्, ‘छोराले पढेन भनेर बिदामा घर आएँ । उताबाट साहुले बोलाएको बोलायै छ । यताबाट जान दिइएन ।’

आफ्नो एउटा छोरा दिदीको जिम्मा लगाएर ज्योति दम्पती कुवेत उड्दै छन् । ‘१० वर्षको तलब जग्गामा पर्‍यो । बाहिर बसेर कमाइरहेको मान्छेलाई यहाँको कमाइ खासै केही नलाग्ने रहेछ । यहाँको कमाइले खान मात्रै ठिक्क,’ उनले भनिन्, ‘घर त बनाउनुपर्‍यो ।’


अन्तर्वार्ताको पालो कुरिरहेका दैलेखका दिलबहादुर सेन ठकुरीले आफ्नो श्रम स्वदेशमा पोखेका छैनन् । ‘काम गर्न सक्ने भएपछि भारत छिरें । भारतको कमाइ आउजाउमै सकिन थाल्यो । बचत नभएपछि कतार गएँ । कतारको कम्पनी बन्द भएर फर्किनुपर्‍यो,’ ठकुरीले भने, ‘बाहिर गएपछि झ्याम्पै दुई वर्ष बसिन्छ । कमाइ बचत पनि हुन्छ । परिवारलाई छाडेर जाने इच्छा नभए पनि बाध्यता हो ।’

सिमरौनगढ–११, बाराका रामजीवन ठाकुरसँग १५ कट्ठा जग्गा छ । कृषिबाटै जीवन चलेको छ । उनी कृषिभन्दा वैदेशिक रोजगारतिरै आकर्षित छन् ।


साउदी अरबबाट फर्केको सात महिनामै उनी अर्को देश उड्ने तयारीमा छन् । ‘कम तलब भएर साउदीबाट फर्केको हो । यहाँ सात महिनासम्म रुचिअनुसारको काम खोजें । पाइनँ,’ उनले भने, ‘खेती बुबा आफंैले भ्याउनुहुन्छ । धेरै उत्पादन भए कुहिएर जान्छ । खेती मात्रै निर्भर भएर बस्नु पनि भएन ।’ उनलाई लाग्छ, जे जस्तो भए पनि अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारी नै जीवन धान्ने विकल्प हो ।


नेपाल लामो समयदेखि तन्नेरी निर्यात गर्ने देशका रूपमा चिनिँदै आएको छ । ‘मौका पाउनासाथ नेपाली विदेश जान थालेको इतिहास छ,’ अर्थविद् विश्व पौडेल भन्छन्, ‘गुणकामदेवले काठमाडौं स्थापना गर्दा पनि सात सय विदेशमा छन् भन्ने थियो । सुगौली सन्धिपछि भोलिपल्टै जिलेस्पीको बडिगार्डले नेपाली युवा संलग्न भएको दुइटा बटालियन खडा गरेको भनाइ छ ।’


नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार कुल जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत मानिस घरपरिवारबाट बाहिर बसोबास गर्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्लो दुई दशकमा मात्रै ४३ लाख नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर गइसकेका छन् । २०५०/५१ मा ३ हजार ६०५ नेपाली बिदेसिएका थिए । यो संख्या बढेर २०७०/७१ मा ५ लाख १९ हजार ६३८ पुगेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा घटेर ३ लाख ५४ हजार ८२ मा आइपुगेको छ । विदेश जाने पुरुष ९५.६२ प्रतिशत र महिला ४.३८ प्रतिशत छन् । महिलाको संख्या क्रमश: वृद्धि हुँदै गइरहेका छन् ।


एक सय ७२ देशमा नेपालीका लागि श्रम गर्न खुला छ । वैदेशिक रोजगारको ठूलो हिस्सा मलेसिया तथा खाडीमा केन्द्रित छ । मलेसिया २९.८८ प्रतिशत, कतार २१.५७ प्रतिशत, साउदी अरेबिया २०.३७ प्रतिशत, संयुक्त अरब इमिरेट्स १०.६२ प्रतिशत, कुवेत २.५४ प्रतिशत, कोरिया १.३२ प्रतिशत, बहराइन ०.८६ प्रतिशत ओमन ०.६३ प्रतिशत, जापान ०.२१ प्रतिशत, लेबनान ०.३५ प्रतिशत र बाँकी देशमा ११.६५ प्रतिशत नेपाली गएका छन् ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको जनसंख्या बनोटमा युवा उत्पादनशील जनशक्ति ५६.५ प्रतिशत पुगेको छ । १६–४० उमेर समूहको ऊर्जाशील जनशक्ति ३८.८ प्रतिशत छ । प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा ५ लाख युवा शक्ति थपिन्छ । जसलाई आफ्नो विकासमा प्रयोग गर्न मुलुकले सकेको छैन ।


अहिले इतिहासकै सर्वाधिक युवा जनशक्तियुक्त अवस्था हो । हाल १५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेरका रोजगार व्यक्तिको संख्या अर्थात् श्रमशक्ति करिब १ करोड १८ लाख छ । प्रजनन दर घटेर २.१ प्रतिशतमा झरेको र औसत आयु बढेर ७० वर्ष पुगेको कारणले मुलुकलाई सक्रिय जनशक्ति (बोनस) उपलब्ध भएको हो । यस्तो उत्पादक उमेर समूहमा बेरोजगारीको आकार तथ्यांकमा २.१ मात्र देखिए पनि श्रमको अल्प उपयोग दर तीस प्रतिशत छ ।


अर्थविद् पौडेलका अनुसार एक विशेष कालखण्डमा पाउने जनसांख्यिक लाभलाई आफ्नो विकासमा प्रयोग गर्न नेपाल चुकेको छ । यो जनसांख्यिक लाभको फाइदा खाडी र मलेसियाले लिइरहेका छन् । नेपालमा सन् २०१६ देखि २०२५ सम्म जनसांख्यिक लाभको अवस्था कायम रहनेछ । सन् २०३० सम्ममा यसमा संकुचन आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार विसं २०४८–५८ को तुलनामा ०५८–६८ मा नेपालको जनसंख्या वृद्धिदरमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । अघिल्लो दशकमा २.२५ प्रतिशत रहेकामा ०५८–६८ मा १.३५ प्रतिशतको वृद्धिदर देखिएको छ । जनसंख्याको वृद्धिदर यही कायम रहने हो भने आगामी ५१ वर्षमा मुलुकको जनसंख्या २०६८ को दोब्बर पुग्नेछ ।


युवाको ठूलो हिस्साले गुणस्तरीय शिक्षा नपाउँदा श्रम बजारमा अदक्ष जनशक्ति बढेको छ । नेपालको १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवामा १२ प्रतिशतले शिक्षा नलिएको, १० प्रतिशतले प्राथमिक शिक्षा पूरा नगरेको र ४१ प्रतिशतले माध्यमिक शिक्षा पूरा नगरेको देखिन्छ । ‘नेपालमा रोजगार छैन भन्ने तथ्य गलत हो । बजारले आवश्यकताअनुसारको सीपयुक्त जनशक्ति पाएको छैन,’ नेपाल ट्ेरड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का उपाध्यक्ष रमेश बडाल भन्छन्, ‘जोसँग सीप छ, उसलाई सहज रोजगार छ ।’ खाडी तथा मलेसियाले अदक्ष जनशक्तिलाई न्यून पारिश्रमिक दिई भरपुर उपयोग गर्न पाइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार १.५ प्रतिशत दक्ष, २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र बाँकी ७४.५ प्रतिशत अदक्ष छन् । उपलब्ध श्रमशक्तिलाई सीपयुक्त नबनाउँदा मुलुकले दोहोरो घाटा बेहोर्नुपरेको छ । एकातिर युवा शक्तिलाई स्वदेशकै श्रम बजारमा टिकाउन सकिएन । अर्कोतिर मुलुकमा भित्रिने विप्रेषणको आयतन घट्यो ।


श्रमशक्तिको पलायनले सबैभन्दा ठूलो असर कृषि क्षेत्रमा परेको छ । ‘वैदेशिक रोजगार र कृषिमा गहिरो अन्तरसम्बन्ध देखिन्छ । नेपालले खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यो । अहिले खाद्यान्नको खुद आयातकर्ता भएको छ,’ नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई भन्छन् । विश्व बैंकका अनुसार सन् २००८–१७ सम्म ४.७८ प्रतिशतले विप्रेषण वृद्धि भएको छ । यही अवधिमा धनको आयत २२.४९ प्रतिशतले बढेको छ ।


सन् १९६०–८० को दशकमा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म थियो । सन् २००० मा आउँदा ४० प्रतिशत, २००७ मा ३३ प्रतिशत, सन् २०१६ मा २८.८ प्रतिशत रहेकामा २०१७ मा २७.६ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो आयको बचतबाट पठाएको विप्रेषणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा त्यस्ता श्रमिकको परिवारको जीवनस्तर माथि उठाउन ठूलो सहयोग पुगेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७५ १८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?