संसद्‌मा नयाँ पुस्ता

अमृता अनमोल

काठमाडौँ — युवा सांसदले प्रदेशसभामा आफ्नो प्रस्तुतिलाई राजनीतिक यात्राकै परीक्षाका रुपमा लिएका छन् । यसमा उत्तीर्ण भए मात्र ‘करियर’ ले रफ्तार समात्ने बुझेका उनीहरु सकेसम्म बैठक छुटाउँदैनन् । समसामयिक विषयमा तर्कपूर्ण धारणा राख्छन् ।



Citizen

फकरुद्धिन खान
जुजारु सांसद हुन् फकरुद्धिन खान । उमेरले ३० को दशकमा हिँडिरहेका उनी व्यवहारमा निकै परिपक्व छन् । प्रदेशसभामा नियमित उपस्थित हुन्छन् । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम हुन् या सभामा टेबल हुने विधेयक, सबैको गहन अध्ययन गर्छन् । हरेक छलफलमा सहभागी हुन्छन् । उनी प्रदेशसभामा धेरै भनाइ राख्ने सांसद पनि हुन् । सरकारका काम चित्त नबुझ्दा होस् या नागरिकका चासोका विषय, आफ्नो विचार राख्छन् । ‘तर त्यसै बोल्दिनँ । धेरै पढ्छु । त्यसको अर्थ र प्रयोगबारे धेरै खोज्छु । परिणामको विश्लेषण गर्छु,’ उनले भने, ‘अनिमात्रै आफ्ना तर्क राख्छु ।’

खान संसद्को भौतिक पूर्वाधार विकास समिति सदस्य हुन् । संविधान होस् या नेपालका कानुन, उनले गहन अध्ययन गरेका छन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुनेमा पनि उनी पहिलो पंक्तिमा छन् । ‘नागरिकका कार्यक्रममा म कहिल्यै दल, जाति वा समुदायको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत हुन्न । सबैको साझा बन्ने प्रयास गर्छु,’ खानले भने ।

खान सानैदेखि राजनीतिमा चासो राख्थे । मधेस र पिछडिएको समुदायलाई कसरी अगाडि ल्याउन सकिन्छ, चिन्तन गर्थे । यही क्रममा आफैंले भाषणकला सिके । राजनीति र समाजशास्त्र अध्ययन गरे । अहिलेसम्म ४ पटक चुनाव लडे । पहिलो संविधानसभा चुनावमा राप्रपा नेपालबाट उम्मेदवार बने । २४ वर्षे ठिटोले १६०० मत ल्याए । पछि मधेसका मुद्दा पूरा गर्न भन्दै संघीय समाजवादी फोरममा प्रवेश गरे । दोस्रो संविधानसभामा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बने । स्थानीय चुनावमा मेयर लडे । ९ सय ३२ मतले हारे । यसपछि उनलाई लाग्यो– मधेस वा समुदायकेन्द्रित राजनीति गरेर हुँदैन । यसपछि नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरे । प्रदेशसभामा प्रतिपक्षीलाई ९ हजार मतले पछि पारेर सांसद चुनिए । ‘पटकपटक हार्दा पनि हार खाइनँ । अहिले जित्दा पनि फुर्किएको छैन,’ खानले भने, ‘धेरै उमेर छ । काम गर्न पनि धेरै छ ।’

कल्पना पाण्डे
३३ वर्षे कल्पना पाण्डे राष्ट्रिय जनता पार्टीकी एक्ली सांसद हुन् । मधेसकेन्द्रित दलकी पहाडे सांसद । राजपाले प्रदेश ५ को प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ एकै सिट जितेन । समानुपातिकमा पहिलो सूचीकी बिना पन्तले शपथ नै नलिई राजीनामा दिएपछि अर्घाखाँचीकी पाण्डेले मौका पाइन् । उनी खस आर्य कोटाबाट मधेसी दलको सांसद बनेकी हुन् । असार अन्तिममा शपथ लिएकी पाण्डे निरन्तर सक्रिय छिन् । सरकार र प्रदेशसभा दुवैतिरका कार्यक्रममा सहभागी हुन्छिन् । दलीय प्रतिनिधित्वको विषय होस् वा समसामयिक, चासोपूर्वक कुरा राख्छिन् । ‘तर बोल्नैका लागि बोल्दिनँ, धेरै सोचविचार र अध्ययन गरेर मात्रै बोल्छु,’ उनले भनिन् ।

सांसद बन्नुअघि उनी शिक्षक थिइन् । १० वर्ष शिक्षण गरिन् । सांसद भइसकेपछि राजनीति सिक्न थालेकी छन् । नेपालको संविधान, ऐन र प्रदेश कानुन पटकपटक पढेकी छन् । संसदीय अभ्यास र सांसदका आचारसंहिता जानेकी छन् । प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका गाडी खरिदमा अनियमितताको प्रश्न उठेपछि लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिको सदस्य भएर छानबिन गर्दा राजनीति र भ्रष्टाचार कसरी जोडिने रहेछ भन्ने बुझिन् । ‘नागरिकले राजनीति र भ्रष्टाचार जोडेर व्यंग्य गर्ने साँच्चै हो जस्तो लाग्यो,’ पाण्डेले भनिन्, ‘हाम्रा नेता र ऐन–कानुन कसरी जालझेल गरेर ठग्न सकिन्छ भन्ने खालका धेरै रहेछन् ।’

उनी प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न बनेको विशेष समितिको सदस्यसमेत हुन् । पायक पर्ने स्थानमा राजधानी राख्न भूमिका खेल्ने उनको योजना छ । सानैदेखि लैंगिक र जातीय भेदभाव देखेकी उनी प्रदेशसभाबाट त्यसलाई हटाउने सोचमा छिन् । महिला, मधेसी, मुस्लिम, दलित, थारूलगायत पछाडि परेका वर्ग र समुदायको उत्थान, विकास र प्रतिनिधित्वका लागि आवाज उठाएकी छन् । ‘काम गर्ने उमेर र जोस–जाँगर छ । राजनीतिमै आफ्नो छवि र भविष्य बनाउने हो,’ उनले भनिन्, ‘पाका सदस्य र हामी युवामा यही फरक रहेछ । ’

दीपा विक
तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट समानुपातिक सांसद चुनिएकी हुन् दीपा विक । ३५ वर्षे ठिटीलाई सांसद बनाउने–नबनाउनेमा पार्टीमा ठूलै बहस चलेको थियो । आखिरमा उनको योगदान र पारिवारिक पृष्ठभूमि हेरेर मनोनयन गरियो । विकलाई यसले ठूलो पाठ सिकायो । नेतृत्व विकासको उपाय खोज्न थालिन् । संविधानदेखि प्रदेश सांसद र सरकारका भूमिका पढिन् । प्रदेश संरचना, नागरिकको अवस्था र अपेक्षा बुझिन् । आफूभन्दा अघिका सांसदको अनुभव सुनिन् । आफूलाई अब्बल बनाउने प्रण गरेकी छन् । त्यसैले नियमित प्रदेशसभा जान्छिन् । ऐनका मस्यौदा अक्षरश: अध्ययन गर्छिन् । सामाजिक विकास समिति सदस्य उनी अन्य समितिका विषयमा पनि खुलेर सुझाव दिन्छिन् । समय लिएर बोलिरहन्छिन् । ‘हामी काम गर्न आएका हौं,’ विकले भनिन्, ‘युवा नेतृत्वले धेरै काम गर्न सक्छ भन्ने देखाउनु छ ।’ आफ्नो कामबाट दलित महिला र पिछडिएको समुदायले पनि अब्बल नेतृत्व दिन सक्ने उदाहरण स्थापित गर्ने उनको सोच छ ।

तनहुँको शुक्ला गण्डकीकी विकको विगत दु:खदायी छ । सामाजिक भेदभाव र वर्गभेद अन्त्यका लागि भन्दै किशोर अवस्थामै माओवादी प्रवेश गरिन् । २०५४ मा पार्टी सदस्यता लिएकी उनले ०५७ बाट भूमिगत जीवन सुरु गरिन् । स्कुलपछिको अध्ययनमा पूर्णविराम लाग्यो । विसं २०५७ देखि जनसेनामा प्रवेश गरिन् । स्याङ्जा चौकीदेखि साना–ठूला आक्रमणमा लडिन् । २०६० देखि रूपन्देही आइन् । गुल्मीका सुजित विकसँग वैवाहिक जीवन सुरु गरिन् । जन्मिएको एक मात्र सन्तानको मृत्यु भयो । पति पनि प्रचण्ड थैव हत्या आरोपमा जेल परे । उनी विरक्तिइन् तर राजनीति छाडिनन् । पार्टीको महिला बिटमा काम गर्न थालिन् । ‘मेरो जिउने–बाँच्ने आधार नै राजनीति हो,’ विकले भनिन्, ‘यसबाटै लैंगिक, वर्गीय र सामाजिक भेदभाव हटाउनु छ ।’ युवालाई काम गर्न सहज भए पनि जिम्मेवारी दिन कन्जुस्याइँ गर्ने गरिएको उनको अनुभव छ ।

सुष्मा यादव
प्रदेश ५ की सबैभन्दा कम उमेरकी सांसद हुन् सुष्मा यादव । उमेरले २७ टेकिन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट सांसद चुनिएकी उनी अहिले नेकपा सांसद हुन् । प्रदेशसभामा पहिलोपटक प्रवेश गर्दा निकै नर्भस थिइन् । अहिले भने निकै सक्रिय छिन् । ‘मधेसका धेरै महिलाका तर्फबाट मैले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छजस्तो लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूकै अधिकारका लागि सक्रिय बन्नुपर्छ, अवसरलाई अधिकारमा बदल्नुपर्छ ।’ यसैले सबै विषयगत मन्त्रालयमा जाने र नीति तथा कार्यक्रम बुझ्ने गरेको उनले बताइन् । कार्यक्रम बनाउँदा र कार्यान्वयनमा जाँदा फरक हुन थालेपछि आफ्नो क्षेत्र र समुदायको बजेट तथा कार्यक्रम नजिकबाट नियाल्न थालेकी छन् । ऐनकै मस्यौदा ल्याउँदा पनि त्यसको प्रभाव र आवश्यकता अध्ययन गर्छिन् । समुदायमा छलफल चलाउँछिन् ।

कपिलवस्तु, जहदीकी यादव बीएड पढ्दै छिन् । ६ वर्ष शिक्षण गरेको अनुभव छ । एमाले पृष्ठभूमिकी उनी बिहेपछि पतिको प्रभावले माओवादी बनेकी थिइन् । यद्यपि सक्रिय राजनीति गरिनन् । ‘घुम्टो ओढेर बस्नुपर्ने घरमाइती भएकाले चाहेर पनि सक्रिय राजनीति गर्न सकिनँ,’ उनले भनिन्, ‘तर पार्टीका योजना बनाउने, कार्यकर्ता जुटाउने, पार्टीका कुरा नागरिकमाझ लैजाने काममा सधंै सहयोग गरें ।’ मधेसी युवा र महिलाबीच सुष्माको राम्रो घुलमिल छ । यसले गर्दा उनीहरूका आवश्यकता पहिचान गर्न पनि सहज भएको छ । ‘हाम्रो समाजमा राजनीति महिलाले पनि गर्ने हो, अझ युवा उमेरकाले हो भन्ने बुझाइ छैन,’ यादवले भनिन्, ‘यसैले पनि यो अवसरलाई महिला, मधेसी र युवाको अधिकारमा बदल्न चाहन्छु ।’

गीता थापा
गुल्मीकी गीता थापा प्रदेशसभामा धेरै समय दिने सांसदमध्येकी हुन् । उमेरले ३४ लागिन् । तर काम गर्ने शैली निकै परिपक्व छ । हरेक कुरालाई आफ्नो दृष्टिकोणमा ढाल्न र समीक्षा गर्न सिपालु छिन् । सत्तापक्ष भएका कारण सरकारका मन्त्रीहरूलाई भेट्ने र विषयगत कार्यालयमा गएर आवश्यक दबाब पनि दिन्छिन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका कार्यक्रम र महिलाका विषयमा उनको चासो छ । महिलासम्बद्ध विषयमा नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा धेरै खटिन् । हरेक छलफल र अन्तरक्रियामा सहभागी भइन् । अहिले महिला हिंसा न्यूनीकरण र पीडकलाई सजायका लागि कानुनमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्रीलाई भेटेर पटकपटक दबाब दिएकी छन् । प्रदेशस्तरीय कानुन वा नीति, कार्यक्रम बनाएर यौन हिंसा र घरेलु हिंसा रोक्न काम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

आफूले पाएको अवसरलाई नागरिकको हित र अधिकारमा प्रयोग गर्ने थापा बताउँछिन् । ‘मेरो प्रतिनिधित्व आम महिलाको प्रतिनिधित्व हो । महिलाले राजनीतिमा लागेर के गर्न सक्छन्–सक्दैनन्, परीक्षण पनि हो,’ उनले भनिन्, ‘यसैले पनि आफूलाई नमुना बनाएर काम गर्न खोजेकी छु ।’ संसदीय समितिको सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य गीताले गाडी प्रकरणमा भएको अनियमितता अध्ययन गर्ने मौका पाइन् । यसबाट उनले राजनीतिमा नियत सफा हुनुपर्ने बुझेकी छन् ।

उनी १६ वर्षदेखि माओवादीमा लागेकी थिइन् । महिला विभाग हुँदै जनसेना र सांस्कृतिक समूहमा काम गरिन् । यो समयमा महिला र सीमान्तकृत समुदायका पीरव्यथा बुझ्ने मौका पाइन् । कामकै सिलसिलामा करिब १ वर्ष जेल जीवन बिताइन् । अशोक थापासँग बिहे गरेकी थापाको परिवारै राजनीतिमा सक्रिय भयो । शान्ति प्रक्रियापछि पनि यसलाई नै निरन्तरता दिइन् । उनी यसअघि अखिल नेपाल महिला संघ केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला अध्यक्ष र एमाओवादी सचिवालय सदस्यसम्म बनिन् । ‘अहिले भूमिगत अवस्थामा रहँदा र सक्रिय राजनीतिमा रहँदा देखे–भोगेका समस्या समाधान गर्ने स्थानमा आइपुगेजस्तो लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसैले मनैदेखि नतिजामुखी काम गर्दै छु ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७५ १९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'नेपाल कन्सुलर मोबाइल एप्स' सुरु, निवेदनकै लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता हट्यो

‘विदेशवाट शव झिकाउन, वेपत्ताको खोजतलास गर्न, क्षतिपूर्ति पाउन र अन्य विषयको निवेदन मोबाइलबाटै दिन सकिनेछ’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीका परिवारले अब कन्सुलर सेवाको लागि निवेदन दिन काठमाडौं आउन नपर्ने भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर विभागले बुधबारदेखि नै ‘नेपाल कन्सुलर मोबाइल एप्स’ सेवा सुरु गरेपछि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको हो । उनीहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मोबाइलबाटै निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यो लिन देशभरबाट दैनिक करिब ९ सय निवेदक आउँछन् । 

‘शव झिकाउन, वेपत्ताको खोजतलास गर्न, क्षतिपूर्ति र अन्य गुनासाका निवेदन मोवाइलबाटै दिन सकिनेछ,’ कन्सुलर विभागका महानिर्देशक गिहेन्द्रराज भण्डारीले भने । भण्डारीका अनुसार निवेदन दिइएपछि निवेदकले तुरुन्तै कार्यप्रगतिबारे सूचना पाउनेछन् । ‘निवेदन पठाएलगत्तै त्यसबारे प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । आफ्नो निवेदनको कार्यप्रगति कुन अवस्थामा पुगेको छ भनेर मोबाइलमै हेर्न सकिन्छ । सूचना पनि आउनेछ,’ उनले भने,‘पटक पटक विभाग तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगमा फोन गरिरहनुपर्ने झन्झट हटेको छ ।’

आफूले दिएको निवेदनको विषयमा कारबाही कहाँसम्म पुगेको छ ? के भइरहेको छ भन्ने प्रगति अवस्था आफ्नै मोवाइलबाट हेर्न सकिने उनले बताए । ‘घाइते/मृतकको क्षतिपूर्तिबापत प्राप्त हुने रकमको विवरण पारदर्शी हुन्छ । क्षतिपूर्ति पाए/नपाएको थाहा हुन्छ,’ उनले भने,‘नियोग प्रमुखले भए/गरेका काम कारबाहीको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सकिनेछ ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर सेवा स्थानीय तहमा नहुँदा देशभरीबाट काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता थियो । ‘यो व्यवस्थाले खर्च र समयको बचत भएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एप्सको उद्घाटन गर्दै भने,‘वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न सरकार प्रयासरत छन् । यस्तो व्यवस्थाले कार्यसम्पादनमा छिटो र पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्छ ।’

परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवालाई छरितो बनाउन प्रविधिको प्रयोग गरिएको बताए । ‘हाम्रो सेवा प्रवाहमा प्रविधिमार्फत छरितो बनाउँदैछौं ।,’ उनले भने,‘यसले सेवा प्रवाह चुस्त, पारदर्शी बनाउनुको साथै उत्तरदायित्व पनि बढाउँदै लैजानेछ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७५ १८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्