युथ भिजन

सरकारले २०६५ सालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गठन गरेको छ । मन्त्रालयले तत्कालै ‘राष्ट्रिय युवा नीति, २०६६’ जारी गर्‍यो । नीतिले परिकल्पना गरेअनुसार राष्ट्रिय युवा परिषद्, २०७२ स्थापना भएको छ । २०७२ सालमा युवा नीति परिमार्जन भयो । दसवर्षे युथ भिजन–२०२५ पनि निर्माण गरिएको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद् मार्फत देशभरिका युवा केन्द्रित क्रियाकलाप चलिरहेका छन् । हरेक वर्ष विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील युवा प्रतिभा पहिचान गरी ‘राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान’ प्रदान गरिँदै आएको छ । स्वदेश र विदेशमा युवा अनुभव आदानप्रदान पनि हुने गरेको छ । चीन, भारत, बुल्गेरिया र श्रीलंकासित युवालाई भ्रमण, अवलोकन, अनुभव आदानप्रदान गर्ने गरिएको छ । रुस, श्रीलंका, बहराइन, भारतमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलनमा नेपाली युवा सहभागी गराइएका छन् । युवा उद्यमशील कार्यक्रम ल्याइएको छ । यसअन्तर्गत पाँच लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण दिने गरिएको छ । हालसम्म ३ सय ७ जनाले मात्र युवा उद्यम ऋण लिएका छन् । यो ऋण पाँच वर्षमा तिरिसक्नुपर्छ । शैक्षिक बेरोजगारलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दुई लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण दिने नीति छ । ४७ जनाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिएका छन् । परम्परागत तथा लोपोन्मुख सीप प्रवर्द्धन कार्यक्रम पनि छ । यसबाट १ सय ३८ जनाले तालिम लिएका छन् । तालिमसँगै व्यवसाय गर्न सामग्री नि:शुल्क पाएका छन् ।

यस्तै राष्ट्रपति युवा महिला उद्यम कार्यक्रम छ । मानव विकास सूचकांकमा कमजोर रहेका तराईका ११ जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू छ । २० जना महिलाको एउटा समूह बनेपछि सामूहिक उद्यमका निम्ति पाँच लाख रुपैयाँ पाउँछन् । हालसम्म १८ समूहले लाभ लिएका छन् । २०७४/७५ देखि प्रत्येक वडामा युवा क्लब गठन नीति अघि सारिएको छ । पहिलो वर्ष सात प्रदेशका २२ वटा पालिकाका १ सय १८ वडामा युवा क्लब गठन भए । चालु वर्षमा १ हजार ९० क्लब थपिँदै छन् । प्रत्येक क्लबले युवा परिषद् गठन गर्छ, नमुना युवा संसद्को अभ्यास गराउँछ । फरकफरक क्लबबाट छानिएका प्रतिनिधि युवा संसद्मा रहन्छन् । सांसद, सभामुख, मन्त्री, प्रतिपक्ष पदमा रहेर युवा सवाल, समस्याको उठान, छलफल, बहस गर्छन् ।

युवा परिषद् ऐन संशोधनको क्रममा छ । संशोधन हुँदा गाउँ/नगर युवा समिति थपिने जनाइएको छ । ‘यो वर्षदेखि प्रदेश नमुना युवा संसद्को अभ्यास हुन्छ । प्रदेशबाट छानिएपछि संघीय नमुना युवा संसद्को अभ्यास गर्नेछन्,’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेन्द्र पौडयाल भन्छन्, ‘नमुना युवा संसद्ले युवाको नेतृत्व क्षमता विकास, जागरण, सार्वजनिक महत्त्वको विषय उठाउँछ ।’ सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ जारी भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भर्खरै उद्घाटन भएको छ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष छ । यो खबर सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा पुगेको भने छैन । संघीय संरचना कार्यान्वयन नभइसकेकाले कतिपय युवा सहुलियत कार्यक्रमबाट पहुँचवाला र राजनीतिक कार्यकर्ताले मात्र फाइदा लिन सकेका छन् ।

तथ्यांकले युवा साक्षरता ७१ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । जसमा पुरुष ८२ र महिला ६३ प्रतिशत साक्षर छन् । विवाहको औसत उमेर महिलाको २० दशमलव ६ र पुरुषको २३ दशमलव ८ वर्ष रहेको छ । विश्व युवा विकास सूचकांकमा नेपाल १४५ औं स्थानमा छ । पूर्ण बेरोजगार युवाको दर २.३ प्रतिशत छ । अर्ध बेरोजगार युवाको दर करिब ३६ प्रतिशत छ, जसलाई आर्थिक उत्पादन र सीपसँग जोडिएको छैन । पढ्न जाने बहानामा युवा जनशक्ति विदेश पलायन निरन्तर छ । २०७४/७५ मा विदेश पढ्न जान शिक्षा मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) लिएकाहरू ५८ हजार ७ सय ५८ जना थिए । छात्रवृत्ति शाखाका उपसचिव देवीप्रसाद पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ साउनदेखि कात्तिकसम्ममा २० हजार ९ सय ४९ जनाले एनओसी लिएका छन् ।

नीतिले युवाको उमेरलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ । १६ देखि २४ वर्षको उमेर समूहलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिम, नेतृत्व विकास र रोजगारीमा जोड दिइएको छ । २५ देखि ४० वर्षको उमेर समूहलाई रोजगारी, नेतृत्व, व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, युवा लगानी तथा उद्यमशीलता र नीति निर्माण/निर्णय एवं कार्यान्वयनमा सक्रिय रूपमा सहभागी गराइने भनिएको छ । समाजमा छुवाछूत, झुमा, देउकी, बादी, बोक्सी, कमारा/कमारी, हलिया, हरूवा, चरुवा, कमैया/कमलरी, दाइजो (दहेज), छाउपडी प्रथाजस्ता कुरीति, अन्धविश्वास र कुसंस्कार छन् । त्यसविरुद्ध युवा परिचालन गरिने भनिएको छ । यो नीति कार्यान्वयन विभिन्न मन्त्रालयमार्फत हुने भएकाले अन्तर मन्त्रालय समन्वयका लागि युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय युवा नीति समन्वय समिति’ बनेको छ । नीति कार्यान्वयनको अनुगमन मूल्यांकन सहजीकरण गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अन्तर मन्त्रालय ‘राष्ट्रिय युवा नीति अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति’ छ । यो संयन्त्र भने कागजमै सीमित छ ।

युथ भिजन–२०२५

‘युथ भिजन–२०२५’ तथा दसवर्षे रणनीतिक योजना सार्वजनिक भएको आधा दशक पुग्दै छ । युवाका अधिकार, चाहना र आवश्यकतालाई मूर्तरूप दिन ठोस र विशिष्ट रणनीतिक कार्ययोजना भनिएको छ । यसले चार ‘अ’ र चार ‘स’ को निर्देशक सिद्धान्त अघि सारेको छ । चार ‘अ’ मा अधिकारको सुनिश्चितता र दायित्वबोध, आम समृद्धि, दिगो विकास र शान्ति, अनेकतामा राष्ट्रिय एकता र सह–अस्तित्व तथा अनुभव र तथ्यबाट सत्यको खोजी भनिएको छ । चार ‘स’ मा सामाजिक न्याय र समानता, समावेशिता र समविकास, संरक्षण र संवर्द्धन तथा सहभागिता र सहकार्य उल्लेख छन् ।

‘विकासको पहिलो आधार राजनीतिक स्थायित्व हो,’ युथ भिजन तथा दसवर्षे रणनीतिक योजना निर्माण संयोजक योगेन्द्र शाही भन्छन्, ‘युवाले मुक्तिका निम्ति गाउँदेखि सहरसम्म, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म, सडकदेखि संसद्सम्म लडिसक्यौं । राजतन्त्रको अन्त्य हामीले गर्‍यौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गरेका छौं । स्थायी सरकार पनि पाएका छौं । अब युवा शक्ति मातृभूमिको विकास जुट्ने अवसर आएको छ ।’ कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्यसमेत रहेका शाहीको ठम्याइ छ, युवा शक्ति धेरै लामो समय हिंसात्मक आन्दोलनमा होमिरहँदा सामाजिक, नैतिक मूल्य मान्यतामा ह्रास हुने खतरा बढ्छ । आफ्नोपन बिर्सेर वा घृणा गरेर अर्काको नक्कल गर्दै जाँदा स्वाधीन देशका नागरिक पराधीन बन्न सक्छन् । उपयुक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास, रोजगारी प्रत्येक नागरिकको आधारभूत अधिकार हो । नकारात्मक सोचाइको पारो घटाएर नयाँ पुस्तालाई क्रमश: सकारात्मक प्रतिफलतर्फ उन्मुख गराउनु/हुनु अहिलेको खाँचो हो । भ्रष्टाचारको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि, सुशासन, पर्यावरणको सुरक्षामा जुट्नु युवा शक्तिको दायित्व हो ।