'प्रविधियुक्त शिक्षाको आवश्यकता'

फड्को
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पछिल्लो समय गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अभिभावक विशेष सचेत देखिन्छन्  । उनीहरू आफ्ना बालबालिकालाई बदलिँदो परिस्थिति अनुसार कसरी स्थापित गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चनाखा पनि छन्  ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निजी विद्यालयले खेल्दै आएको भूमिकाबारे नेपालगन्ज सेरोफेरोका विद्यालयका प्रिन्सिपल एवं संस्थापकसँग गरिएको कुराकानी :

शरद रावल
(प्रिन्सिपल, स्प्रिङ डेल एकेडेमी, नेपालगन्ज)


हामी बालबालिकालाई चेतनशील बनाउन जोड दिन्छौं। त्यसैले विद्यालयहरू समय सापेक्ष परिवर्तन भइरहनुपर्छ। हामीले पाँच वर्षयता शिक्षाशैली रूपान्तरण गरेका छौं। बालबालिकाहरू शिक्षामा पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित नहुन् भनेर आईसीटी बेस एजुकेसन दिने प्रयास गरेका छौं। यो भनेको २४ औं शताब्दीको शिक्षा नीति हो। यसमा डिजिटल प्रणालीमा जोड दिइन्छ। घोकाइमा भन्दा गराइमा विश्वास गर्छौं। ५० मिनेटको कक्षामा चार तरिकाले पढाउने व्यवस्था गरेका छौं। अडियो, मल्टिमिडिया, टेक्स्ट र टेक्सटाइल गरी चार विधिबाट शिक्षा दिँदै आएका छौं। हामीले भविष्यमा इन्टरनेटबाट घरमै बसेर पढाइ गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने सोच पनि बनाएका छौं।

विकास क्षत्री (संस्थापक, वाटर पार्क स्कुल)


अबको शिक्षा कालोपाटीमा सीमित हुनु हुँदैन। डिजिटल प्रविधिमा केटाकेटी आकर्षित छन्। प्रविधिबाट टाढा राखेर अहिलेको शिक्षा पूर्ण हुँदैन। त्यसैले हामीले झन्डै १० वर्ष पुरानो स्कुलको व्यवस्थापन परिवर्तन गरेका छौं। यस वर्षदेखि पूर्ण डिजिटल एजुकेसनलाई केन्द्रमा राख्ने योजना छ। प्रतिस्पर्धात्मक समाजमा छोराछोरी कसरी जुध्न सक्छन् भन्नेबारे अभिभावकले चिन्तन गर्नुहुन्छ। यसलाई फूर्णता दिने जिम्मेवारी स्कुलको हो। अतिरिक्त त्रियाकलापसँगै गुणस्तरीय शिक्षा दिन केन्द्रित छौं। विद्यार्थी शिक्षित हुनु भनेको पहिला शिक्षक शिक्षित हुनु हो।

विकास बज्राचार्य
(प्रिन्सिपल, युनाइटेड एजुकेसनल एकेडेमी)


खेल्दै सिक्दै गर्ने थलो विद्यालय हो। निजी विद्यालय लोकप्रिय हुँदै जानुको कारण यसमा त्रिपक्षीय संयोजन छ। विद्यार्थी, विद्यालय र अभिभावकबीचको पारस्परिक सम्बन्धले शिक्षामा गुणस्तरीयता बढाउँछ। हामी छोराछोरीलाई स्कुल पठाउँछौं भने केका लागि र किन भनेर अभिभावकले सोच्नुपर्छ। विद्यालयले बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यको जिम्मेवारी लिएको हुन्छ। यति मात्रै होइन, विद्यार्थी स्वयंले पनि नवीन कुरा सिक्ने र शिक्षकलाई समेत सिकाउने वातावरण सिर्जना गर्छ। निजी विद्यालयले यस्ता कुरालाई आधार बनाएर पढाउने हुँदा जनमानसमा लोकफ्रियता बढेको हो। अतिरिक्त त्रियाकलापमा मलजल थप्ने काममा पनि निजी विद्यालयले विशेष प्राथमिकता दिने गर्छन्।
प्रस्तुति: मधु शाही

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७५ १२:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अघि बढ्दै छात्रा

फड्को
अमृता अनमोल

काठमाडौँ — २०७४ को एसईई परीक्षामा रूपन्देहीका सात जनाले ४ जीपीए अंक हासिल गरे  । त्यसमध्ये चार जना छात्रा थिए  ।

०७२ मा सैनामैना नगरपालिकाको मुर्गियास्थित सुनगाभा पब्लिक माविकी समीक्षा सुवेदी मुलुकमै उत्कृष्ट अंक हासिल गर्ने छात्रा बनिन्। त्यस वर्ष उनीसमेत मुलुकका २ जनाले मात्र ४ जीपीए अंक ल्याएका थिए। ०७१ सालको एसएलसीमा शान्ति नमुना माविकी छात्रा भावना अर्याल नेपाल दोस्रो र छात्रातर्फ प्रथम भएकी थिइन्। रूपन्देहीलगायत प्रदेशका अन्य जिल्लामा छोरीहरू पढाइमा अब्बल साबित भइरहेका छन्। छात्राले सहपाठी छात्रलाई टक्कर दिएका छन्।


यहाँका विद्यालयस्तरमा छात्राको नतिजा छात्रको भन्दा राम्रो रहेको छ। गत वर्ष जिल्लास्तरबाट अध्ययन गरेका कक्षा ८ र कक्षा १० दुवैमा छात्राको नतिजा अगाडि रहेको जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइले जनाएको छ। ‘उक्तीर्ण दर, विद्यालयमा हुने अतिरित्त क्रियाकलाप, अनुशासनलगायतमा पनि छात्रा अगाडि छन्,’ एकाइ अधिकृत हरिबहादुर विष्टले भने, ‘पढ्ने अवसर र वातावरण भएमा छोरीहरूले गतिलो गर्छन् भन्ने उदाहरण धेरै छन्।’ प्रदेशमा विपन्न समुदायका परिवारले पनि छोरासरह छोरीलाई पनि विद्यालय पठाउन थालेका छन्। विपन्न दलित, पिछडिएका मुस्लिम र जनजातिको बहुल क्षेत्रमा पनि छोराछोरीबीच शिक्षामा गरिने विभेद हट्दै गएको छ। जिल्लाको सबैभन्दा विकट मानिने मर्चवारी गाउँपालिकामा १० वर्षअघिसम्म छोरी पढाउने घर भेटिँदैनथे। अहिले छोरी नपढाउने घर भेट्टाउन मुस्किल छ। तथ्यांकअनुसार प्रदेशभर शिक्षामा छोरीको पहुँच बढेको छ। प्रदेशमा १२ जिल्ला छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार तिनमा २ लाख १३ हजार ६ सय ११ बालबालिका बालविकास केन्द्रमा छन्। तीमध्ये बालिकाको संख्या १ लाख २३ हजार छ। आधारभूत तहमा १० लाख ६३ हजार ३ सय ९१ विद्यार्थी छन्। त्यसमा ५ लाख ३३ हजार ६ सय ४१ बालिका छन्।


कक्षा बढ्दै जाँदा छात्राको संख्या केही घटेको देखिन्छ। प्रदेशभर कक्षा ९ र १० मा २ लाख ५९ हजार ६ सय ६७ विद्यार्थी छन्। त्यसमा १ लाख ५ हजार छात्रा छन्। शिक्षा विभागले सन् २०१७ मा गरेको अध्ययनअनुसार यहाँका सामुदायिक विद्यालयमा सबैभन्दा धेरै छोरी पढ्छन्। सामुदायिकमा ८० दशमलव ७ प्रतिशत बालिका छन्। बालक भने ७५ दशमलव ६ प्रतिशत छन्। मदरसामा बालिका ४ दशमलव १ प्रतिशत छन्। बालक जम्मा ३ दशमलव ६ प्रतिशत छन्। पश्चिम नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी, प्यूठान, रुकुम दाड, बाँके र बर्दियामा छात्राको संख्या कम छ। सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले विद्यालयमा छोरीको पहुँच बढाउन, टिकाउन र प्रतिस्पर्धामा उतार्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अभियान चलाउने तयारी भइरहेको बताए। ‘छोरी भएकै कारण पढ्न नपाउने, नियमितता नहुने, प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने समस्या हटाउँदै जानेछौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि लैंगिक मैत्री भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक वातावरण बनाइनेछ ।’

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७५ १२:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT