दाताकै भर

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — पुनर्निर्माणमा अपुग रकम दातृ निकायबाट संकलन गर्ने गरी सरकारले छलफल शुरु गरेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अब करिब ४ खर्ब रुपैयाँ पुग्दैन ।

‘पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकमध्ये पहिले प्रतिबद्धता जनाएअनुसारको ३ सय ४३ अर्ब नै दातृ निकायबाट प्राप्त भए पनि ६ खर्बभन्दा बढी रकम पुग्दैन, त्यसमध्ये करिब २ खर्ब रुपैयाँ प्राधिकरण, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेक्र र सरकारको कार्यत्रमबाट संकलन गर्न सकिएला,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले भने, ‘त्यसपछि पनि ४ खर्ब रुपैयाँ त घाटा नै छ । यो रकम कहाँबाट जुटाउने छलफल गरिरहेका छौं ।’

पुनर्निर्माणको अनुमानित लागत ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँमध्ये करिब साढे ५ खर्ब संकलन हुने देखिए पनि बाँकी रकम नपुग छ । यसका लागि विभिन्न दातासँग छलफल अघि बढाइएको राष्ट्रिय ज्ञवालीले बताए । छलफल सकरात्मक ढंगले अघि बढेको र केही दातृ निकायसँग विगतमा सम्झौता भएको रकमभन्दा बढी माग गरिरहेको ज्ञवालीले बताए । ‘विश्व बैंकसँग छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘विश्व बैंकले करिब ६० अर्ब थप दिने विषयमा कुरा भएको छ ।’

विगतमा सम्झौता हुन बाँकी दातृ निकायसँग पनि छलफल भइरहेको उनले बताए । केही रकम सरकारको बजेटबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल अघि बढेको उनले बताए । भूकम्पले ध्वस्त पारेका पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि मात्र दाता राष्ट्रबाट करिब ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ (४ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर) प्राप्त हुने गरी सम्झौता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसमध्ये केही रकम आइसकेको छ भने केही आउने प्रक्रियामा छ ।

०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले करिब ८ लाखभन्दा बढी घर र ठूलो संख्यामा पूर्वाधार (बाटो, पुल, मन्दिरलगायत सांस्कृतिक धरोहर) ध्वस्त भएका थिए । ती पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि रकम जुटाउन सरकारले दाता सम्मेलन गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा दाताबाट करिब सवा ४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको थियो ।

कुल प्रतिबद्धतामध्ये केही सहुलियत ऋण सहयोग र केही अनुदानमार्फत प्राप्त भएको हो । सम्मेलनमा २६ दाता राष्ट्र तथा संघसंस्थाले ४ अर्ब १० करोड ९५ लाख २० हजार अमेरिकी डलर (करिब सवा ४ खर्ब रुपैयाँ) बराबरको प्रतिबद्धता गरेका थिए । ‘प्रतिबद्धता गरेका २६ दातामध्ये १३ ले सम्झौता गरेका छैनन्,’ प्राधिकरणका उपसचिव दिव्यराज पोखरेलले भने, ‘प्राधिकरणसँग सम्झौता नगरे पनि तीमध्ये केहीले राहत, प्रत्यक्ष खर्चलगायत माध्यमबाट खर्च गरेको भन्ने रिपोर्टिङ भएको छ ।’ सम्झौताका लागि केही दातासँग प्रक्रिया अघि बढेको छ भने केहीसँग एक/दुई दिनमै सम्झौता तयारी भएको उनले बताए ।

प्रतिबद्धता जनाएका एक दर्जन बढी दाताको प्राधिकरणसँग सम्झौता नभएको अवस्थामा पनि करिब ४ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकमका लागि द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेको छ । केही दाताबाट प्रतिबद्धता गरेभन्दा धेरै रकम आएको, केही दाता पछिल्लो समयमा थपिएकाले ४ खर्बभन्दा बढीको सम्झौता भइसकेको पोखरेलले बताए ।

गत असारसम्म सरकारले पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा १ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । यो आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिनामात्र बाँकी छ । लक्ष्य अनुसार खर्च हुन सकेको खण्डमा आगामी असारसम्म पुनर्निर्माणमा करिब ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।

यस्तै चीनलगायत केही दाताले प्राविधिकरणसँग सम्झौता गरे पनि तीनले गैर बजेटरी (अफ बजेट) खर्च गरिरहेका छन् । यस्ता दाताको संख्या पनि आधा दर्जन छ । कुल प्रतिबद्धतामध्ये १ अर्ब ४४ करोड ४१ लाख डलर (करिब साढे १ खर्ब रुपैयाँ) सहुलियत ऋण र ८९ करोड ९६ लाख डलर (करिब ९० अर्ब रुपैयाँ) अनुदान गरी कुल २ अर्ब ३४ करोड ७२ लाख डलर (करिब २ खर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) को सम्झौता भएको छ । दाताहरूमार्फत करिब ९२ करोड ५६ लाख डलर (करिब साढे ९२ अर्ब रुपैयाँ) गैर बजेटरी खर्च भएको देखिन्छ । बाँकी रकम दाताले आफ्नो हिसाबले खर्च गरेको भनिए पनि त्यसको यथार्थ विवरण सरकारसँगै छैन ।

प्रतिबद्धता जनाएकामध्ये नर्वे, अस्ट्रिया, अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, दक्षिण एसिया, पाकिस्तान, स्विटजरल्यान्ड, श्रीलंका, साउदी अरब, नेदरल्यान्ड्स, स्विडेन, फिनल्यान्ड र टर्कीले प्राधिकरणसँग अझै सम्झौता गरेका छैनन् । तीमध्ये केहीले आआफ्नो तरिकाबाट भूकम्पपीडितलाई आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरेको देखिए पनि आधा दर्जन बढी संस्था बेखबर रहेको स्रोतले बताएको छ ।

दाताबाट प्राप्त रकम निजी आवास, स्कुल, स्वास्थ्य केन्द्र, धार्मिक तथा सांस्कृतिक घर निर्माणमा खर्च भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यस्तै, सामाजिक क्षेत्र, कृषि, वातावरण, सामाजिक सुरक्षा, विजुली, बाटोलगायत पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिएको छ । प्राप्त विदेशी सहयोग भूकम्प क्षतिका आधारमा भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लामा खर्च गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

स्वदेशी र विदेशी सहयोगमार्फत संकलन भएको रकम आवश्यकता अनुसार खर्च गरिएको जनाउँदै प्राधिकरणका उपसचिव पोखरेलले भने, ‘पुँजीको समस्या पीडितको निजी आवास निर्माणका लागि हो । अन्य क्षेत्रमा अब पुँजीको समस्या देखिँदैन ।’ यसकारण निजी आवास निर्माणका लागि आवश्यक थप पुँजी जुटाउन सरकारले विभिन्न दातासँग छलफल अघि बढाएको उनले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७६ ०९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'संसारलाई सफल नमुना देखाउने अवस्थामा छौं’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पुननिर्माण प्राधिकरणकाे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुशील ज्ञवालीलाई सरकारले २०७२ पुसमा नियुक्त गरेको थियो । २०७३ पुसमा शेरबहादुर दउवा नेतृत्वको सरकारले कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै बर्खास्त गर्‍यो ।


केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले फेरि ज्ञवालीलाई २०७५ साउनमा नियुक्त गर्‍यो । दोस्रो कार्यकालको ९ महिना प्राधिकरणमा काम गरिसकेका ज्ञवालीसँग कान्तिपुरकालागि कृष्ण आचार्यराजु चौधरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

२०७३ पुसमा तत्कालीन सरकारले तपाईको काम सन्तोषजनक भएन भन्दै बर्खास्त गर्‍यो । फेरि नियुक्त हुनुभएको ९ महिना बित्यो । पुनर्निर्माणमा तपाईको कार्यसम्पादन कस्तो भइरहेको छ ?
कार्यसम्पादन मैलेभन्दा पनि जनता र सरकारले मूल्यांकन गर्ने हो । जनताको बीचमा छलफल गर्दा पुनर्निर्माणले गति लिएको देखिन्छ । ५० प्रतिशत लाभग्राही घरमा सरेका छन् । ३० प्रतिशत जतिले पुनर्निर्माणको काम गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा सबै घर निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य छ । ५६ वटा विद्यालय र ५४ स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण सम्पन्न गरेका छौं । यसले हाम्रो काम सन्तोषजनक भएको देखाउँछ ।

पुनर्निर्माणमा तपाईको पहिलो र दोस्रो कार्यकालको फरक कस्तो छ ?
पहिले कर्मचारी थिएनन् । स्रोत र साधन व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने थियो । नीतिगत व्यवस्था थिएन । कानुनहरू थिएनन् । विधि र प्रक्रिया सबै तयारी गर्नुपर्ने अवस्थामा थियो । हामीसँग योजना थिएन । पुनर्निर्माणको पञ्चवर्षीय योजना थिएन । त्यो पनि बनाइयो । यी सबै काम गरेर मात्रै पुनर्निर्माणको काम अगााडि बढाउनुपर्ने अवस्था थियो ।

सर्वेक्षणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । सर्वेक्षणबिना अनुदान दिन सम्भव थिएन । आजको दिनमा देखिने परिमाणमा काम भएको छ । हिजो नीतिगत र दृष्टिकोणको हिसाबले अस्पष्टता थियो । हिजोका चुनौतीका विषय र आजका विषय फरक छन् । समस्याहरू फरक छन् । चुनौती विहीनता त पुनर्निर्माणमा हुनै सक्दैन । चुनौतीको सामाना गर्ने र त्यसलाई पार गर्दै जाने हो ।

समग्रमा खर्चको अवस्था के छ ?
गएको आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो आर्थिक वर्षको लक्ष्य १ खर्ब २३ अर्ब हो । आजको दिनसम्म करिब साढे २ खर्ब खर्च गरिसकेका छौं । निजी आवासका लागि मात्रै करिब ३ खर्ब चाहिन्छ । पुनर्निर्माणको पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार ९ सय ३८ अर्ब खर्च आवश्यक छ ।

दातृ निकायले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएको रकम ४१० अर्ब हो । त्यसमध्ये ६७ अर्ब रुपैयाँ राहत, उद्धारलगायत काममा खर्च भएको कटाउँदा ३४३ अर्ब मात्रै कुल प्राप्त हुने प्रतिबद्धता रकम रह्यो । त्यसमध्ये २६२ अर्ब बराबरको सम्झौता भइसकेको छ । त्यसको ८० प्रतिशत दातृ निकायबाट पैसा प्राप्त हुने सुनिश्चता छ । त्यही अनुपातमा खर्च पनि गर्दैर् जान्छौं ।

भारतको एक्जिम बैंकबाट करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम दिने भनिएको छ । त्यसमध्ये विश्वविद्यालय र निजी घर निर्माणमा करिब १५ अर्ब खर्च गर्न सक्ने देखिन्छ ।खर्च गर्दा भारतीय निर्माण कम्पनी, सामग्री र भारतीय परामर्शदाताको परिचालन गर्नुपर्ने सर्त छ । हाम्रो सानो विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सम्पदा निर्माण त्यसरी गर्न सक्ने स्थिति छैन । यसबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौं । छलफलका क्रममा बाँकी हुने ६० अर्ब रुपैयाँ रकम नेपाल सरकारले अन्यत्र खर्च गर्ने र त्यसबापतको रकम सरकारले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने भन्ने छ ।

पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक ९ खर्ब ३८ अर्ब रकमध्ये ३४३ अर्ब नै दातृ निकायबाट प्राप्त भए पनि ६ खर्बभन्दा बढी रकम पुग्दैन । यो रकम सरकारले पूर्ति गर्नुपर्ने हो । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमानेपाल सरकारको खर्च पनि धेरै छ । स्रोतमाथि सरकारलाई दबाब छ । त्यो अवस्थामा हामीले केही कार्यक्रमहरू स्थानीय, प्रदेश तहमा स्वतः साधन हस्तान्तरण भएको छ ।

स्थानीय तहले पनि खर्च गर्ने तबरबाट पनि छलफल गरेका छौं । यसो गर्दा २ खर्ब रकम प्राधिकरण, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेक्र र सरकारको कार्यत्रमबाट सञ्चालन गर्न सकिने आकलन छ । ४ सय अर्ब त घाटा नै छ । यो रकम कहाँबाट जुटाउने छलफल गरिरहेका छौं ।

छलफलमा मात्रै कि सम्भावना पनि देखिइसक्यो ?
छलफल सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेको छ । केही दातृ निकायसँग विगतमा सम्झौता भएको रकमभन्दा बढी माग गरिरहेका छौं । विश्व बैंकसँग छलफल भएको छ । करिब करिब ६० अर्ब थप दिने छलफल भएको छ । विगतमा सम्झौता हुन बाँकी दातृ निकायसँग पनि छलफल चलाइराखेका छौं । नेपाल सरकारको बजेटबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल गरिरहेका छौं ।

दातृ निकायसँग द्विपक्षीय छलफल भइरहेको छ कि सामूहिक ?
द्विपक्षीय गरिरहेका छौं । एसियाली विकास बैंकसँग छलफल भएको छ । विश्व बैंकका उपाध्यक्षले पुनर्निर्माण कस्तो भइरहेको छ भनेर मन्थलीमा स्थलगत भ्रमण गरायौं । उनीसँग पनि द्विपक्षीय छलफल भयो ।

भूकम्प गएको ४ वर्ष पुग्यो । नेपालको पुनर्निर्माण राम्रो हुन सकेन, धेरै कमीकमजोरी भयो भनेर आलोचना छ नि ?
पुनर्निर्माण धेरै आरोहअवरोहबाट अगाडि बढेको हो । सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि धेरै आलोचनात्मक सुझाव आयो । संविधान निर्माणपश्चात् मात्रै पुनर्निर्माणको काम सुरु भयो । यही बीचमा नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो ।

पुनर्निर्माणकै अवधिमा तीन तहको निर्वाचन भयो । प्राधिकरणको सम्पूर्ण टोली निर्वाचनमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । राजनीतिक अस्थितरताका कारण सरकार परिवर्तन हुने, त्यसको असर प्राधिकरण गठन र नेतृत्व परिवर्तनमा पर्‍यो । पछिल्लो समय कर्मचारी समायोजनको समस्यामा गुज्रिनुपर्‍यो । यी सबै समस्याहरूलाई बाहिर राखेर मूल्यांकन गर्दा पुनर्निर्माणको यथोचित मूल्यांकन नहुन सक्छ । हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धि समस्याहरूभित्रबाट हेर्नुपर्छ । केही ठाउँमा हामीले राम्रो गर्न सक्थ्यौं तर भएन ।

जस्तै ?
पहिलो एकीकृत बस्ती हो । एकीकृत बस्ती बनाउन सुरुमा बजेट नै प्राप्त भएन । १२५ वटा एकीकृत बस्तीका निम्ति तयारी थियो । बजेट प्राप्त गर्न नसकेर हामीले त्यो कामलाई अगाडि बढाउन सकेनौं । पछि मैले जिम्मेवारी छाड्नुपर्‍यो । त्यसपश्चात गहन हिसाबले ध्यान दिइएन । थुपै एकीकृत बस्ती बनाउने योजनामा हामी चुकेकै हौें । दोस्रो : पराम्परागत बस्तीलाई केन्द्रित गरेर पुनर्निर्माणमा गर्न सकिन्थ्यो । त्यो गर्न सकेनौं । पुराना बस्तीमा बनाउने घर सम्पदासँग मिल्दोजुल्दो हुनुपर्छ । त्यसका निम्ति एकैसाथ अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसमा पनि कमजोरी भएको छ । आर्थिक समाजिक पुनःस्थापनाको कामलाई पनि अगाडि बढाउन खोजेका थियौं । त्यसमा पनि अलि पछाडि परेका छौं । विगतका कमजोरीको पाठ सिकेर काम अगाडि बढाएका छौं ।

के पाठ सिकेर कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ?
एकृकीत बस्ती अगाडि बढाउन कार्यकारी समितिको बैठकबाट एक पालिका एक एकीकृत बस्तीको प्रवर्द्धन गर्दैछौं । अझै पनि घर बनाउन बाँकी छ । घर बनाउन एकीकृत बस्तीमा प्रोत्साहन गरौं । हामीले बाध्य गराएर हुँदैन तर प्रोत्साहनको कार्यक्रम ल्याउन सक्छौं । त्यसैले सरकार प्रोत्साहन दिने क्रममा छ ।

एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधार विकास गर्न तराई क्षेत्रमा प्रतिघर ३ लाख, पहाडी क्षेत्रमा ४ र हिमाली क्षेत्रमा ५ लाखको दरले पूर्वाधारको अनुदान उपलब्ध गराउने । पैसा पनि गइसकेको छ । हालसम्म ३७ वटा बस्तीको प्रस्ताव परेको छ । २९ वटाको योजना स्वीकृत भएको छ । माग आयो भने पूर्वाधारमा हामी सहयोग पुर्‍याउँछौं । रोजगारी सिर्जना, आर्थिक उपार्जनजस्ता जीविकोपार्जनका लागि आगामी वर्षबाट नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै छौं ।

पराम्परागत बस्तीलाई पुनर्निर्माण गर्न स्थानीय समुदायसँग मिलेर अघि बढ्दै छौं । पराम्परागत संरचना निर्माण, सुन्दर खालको बनाउन आधारभूत, पर्यटनलाई आकर्षण गर्न खानेपनी, जलविद्युत्लगायत पूर्वाधारको विकास कार्यक्रम पनि गर्छौं । तेस्रो : जनताको घर बनाउन प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने । घरको अगाडि भाग मौलिक बनाउन ५०/६० हजार उपलध गराउनेछौं । कार्यविधि पनि स्वीकृत भएको छ ।

जिवीकोपार्जनका कार्यक्रममा के के पर्छन् ?
त्यसभित्र ३ वटा विषय पर्छन् । एउटा आर्थिक पहुँच । भन्नाले सहज रूपमा पैसा उपलब्ध गराउने । त्यसका लागि सरकारले एकीकृृत कर्जासम्बन्धी कार्यविधिसँग सम्बन्धित छ । त्यसमा भूकम्पपीडितलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर ७ प्रकारको कर्जामा एउटा निजी निवास कर्जा दिने भनिएको छ । बाँकी ६ वटा कर्जामा पनि भूकम्पपीडितलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । दोस्रो कार्यक्रम जनतालाई व्यावसायिक हिसाबले काम गर्न तालिम चाहिन्छ ।

त्यसका लागि हरेक गाउँपालिकामा विश्व बैंकको सहयोगमा एकजना परिचालक खटाएका छौं । तेस्रो कुरा बजारसम्मको पहुँच हो । भूकम्पपीडितहरूको बजारसम्म पहुँच पुर्‍याउने कर्यक्रम गर्ने सोचमा छौं ।

कर्जामा प्राथमिकता भन्नु भयो तर अघिल्लोपटक पनि १५ र २५ लाख ऋणको व्यवस्था थियो । यसलाई हटाएर अब ३ लाख दिने भनिएको छ । भूकम्पपीडितहरू तुलनात्मक रूपमा विपन्न छन् । विपन्न भएकै कारणले कर्जाको जोखिम भन्दै बैंकहरूले पहिला पनि दिएनन्, अहिले पनि दिएका छैनन् नि ?
मैले पूरै सम्भावना देखेको छु । म आफैं बारपाकमा गएर ३ लाख रुपैयाँको कर्जा वितरणको सुरुवात गरेको छु । पहिला समस्या थियो । ३ लाख रुपैयाँको निर्ब्याजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा भए पनि कार्यविधि नै बनेन । मैले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेपश्चात् तत्काल सहुलियत कर्जालाई दिएको छु । जनताको माग थियो ।

सहुलियत कर्जा ३ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, बैंकर्स एसोसिएसनसँग छलफल गरेका छौं । ऋण डुब्न सक्छ भनेर सुरक्षाको ज्ञारेन्टी गरेका छौं । कर्जाको सुरक्षाका लागि ७५ प्रतिशत सरकारले र २५ प्रतिशत बैंकले व्यहोर्ने भएको छ । त्यो २५ प्रतिशतको सुरक्षा पनि घरजग्गा धितो राख्ने ।

जनताले तिर्न सक्दैन, त्यसैले ५ प्रतिशत सहुलियत दिने सुनिश्चिता भएको छ । बैंकहरूले पनि कहाँ समस्या छन् हामी फुकाउन तयार छौं भन्ने बताएका छन् । बैंकलाई सहजीकरण गर्न र जिल्लामा पनि सहजताका लागि प्राविधिक टोलीको व्यवस्था गरेका छौं । केही समस्या हुँदा त्यो टोलीले गाँठो फुकाउँछ ।

भूकम्पपछि पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित ऐन लागू भएको साढे ३ वर्ष बित्यो । ऐनले पुनर्निर्माणको समय अवधि ५ वर्षसम्मको दिएको छ । बाँकी अवधिमा पुनर्निर्माणको काम सकिन्छ ?
सरकारले चाहेमा एक वर्ष थप्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ । निजी आवासमा करिब ८० प्रतिशत सकिइसकेको छ । शिक्षातर्फ ८५ प्रतिशत बराबरको प्रगति छ । स्वास्थ्यतर्फ ५४ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । अब बाँकी अवधिमा निजी अवास, शिक्षा स्वास्थ्यको काम सम्पन्न हुन्छ । ठूलो क्षेत्र भनेको पुरातात्त्विक सम्पदा हुन् ।

सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका निम्ति मौलिक संस्कृति, कला र निर्माण सामग्रीकै प्रयोग गर्नुपर्ने । त्यहीअनुसार बनाउनुपर्ने भएर पनि हतारो गर्दा मौलिक सम्पत्ति गुम्ने खतरा हुन्छ । त्यही भएर हतारो नगरौं, हतारो गरेर मौलिक सम्पत्ति गुम्ने खतरा हुन्छ । योजनाबद्ध रूपमा काम गरौं तर केही ढिलाइ हुन सक्छ । प्राधिकरणभन्दा पनि पुरातत्त्व विभागबाट सम्पदाको काम हुने हो । पुनर्निर्माणको समय पनि सोहीअनुसार निर्भर हुन्छ ।

सम्पदाबाहेक सबै क्षेत्रको पुनर्निर्माण सकिन्छ भन्नुभयो तर करिब ६० हजार परिवारसँग अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन नि ?
अनुदान सम्झौता हुन नसक्नुका दुई कारण छन् । एउटा सिन्धुली, चितवन, मकवानपुरलगायत जिल्लाहरूमा भूमिहीनहरूको ठूलो संख्या छ । अहिले टुंगो लगाएका छौं । टुंगो लागिसकेकामा क्रमशः सम्झौता अघि बढिरहेको छ । अन्य ठाउँमा घर भएका पनि लाभग्राही सूचीमा भएकाले सम्झौता हुन सकेको छैन । त्यस्ताको गुनासो छ ।

गुनासो सुनुवाइ पनि चाँडै सक्दै छौं । अन्यत्र घर भएकाको हकमा लाभग्राहीको सूचीबाट हटाउँछौं । यसबाट हामीलाई पाठ भएको छ । यदि हामीले सुरुमा एकमुष्ट रकम दिएको भए निजी घर यति बन्ने थिएनन् । ३ लाख रुपैयाँ एकमुष्ट बाँडेको भए त्यसले डरलाग्दो अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो । तीन किस्तामा अनुदान बाँडेकाले प्रक्रिया पूरा गरी अनुदान लिन धेरैले घर बनाए ।

सम्पदा मात्रै बाँकी भयो भने प्राधिकरणको संरचना आवश्यक पर्ला कि नपर्ला ?
नपर्न पनि सक्छ । प्राधिकरण निश्चित अवधिका लागि बनेको संरचना हो । भविष्यमा पनि विपत् आउन सक्छ । पूर्वतयारी पनि नियमित रूपमा गर्न जरुरी छ । त्यस्तो केही भयो भने पुनर्निर्माणको काम सामाजिक पहिचानबाट गर्नुपर्छ भन्ने सोचचाहिँ राख्नुपर्छ ।

त्यसका निम्ति अहिले राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन ऐन आइसकेको छ । त्यसको छिट्टै नै पदपूर्ति गरी काम अगाडि बढ्ने अवस्था छ । प्राधिकरण नरहे पनि भोलिको सम्भावित विपत् व्यवस्थापनका पूर्वतयारीका निम्ति हाल प्राप्त गरेको अनुभव र सीपलाई दिगो हिसाबले राख्नुपर्छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले विपत् व्यवस्थापनसँग जोडेर राख्नुपर्छ ।

पुनर्निर्माणबारे बाँकी केही भन्नु छ ?
पुनर्निर्माणको सफल नमुना हामी संसारलाई देखाउने अवस्थामा पुगेका छौं । हाम्रो आगामी पुस्तालाई पनि देखाउँदै छौं । पुनर्निर्माणमा असफल भएर हामी हाइटी हुने पो हो कि भन्ने आशंका थियो । भूकम्पलगत्तै मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको परिवेशबाट गुज्रेको थियो । त्यसले गन्जागोलको अवस्था सिर्जना भएकाले पुनर्निर्माण लथालिंग हुने स्थिति पनि थियो ।

हामीले जुन नीति, विधि र प्रक्रिया सुरुदेखि अवलम्बन गरेर अघि बढ्यौं त्यसले पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुने दिशामा अघि बढ्यो । बीचमा राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्व परिवर्तन भए पनि मूलभूत रूपमा हाम्रो नीतिलाई समातेर अघि बढिरहेका छौं । संक्रमण भए पनि मूल नीतिलाई समातेर अघि बढ्ने अवस्थाले पुनर्निर्माणले गति लियो र परिणाम पनि दिँदै गयो ।

विगतमा एकमुष्ट रूपमा ३ लाख रुपैयाँ रकम जनतालाई बाँडौं भन्ने खालको विषय पनि आयो । संसद् ३/४ दिनसम्म यसै विषयमा अल्झियो । यसले समस्या सिर्जना गर्न सक्छ, पैसाले मात्र घर बन्दैन, यसका साथमा थुप्रै आधार तयार गर्नुपर्छ भनेर म आफैंले भनेको थिएँ । यस विषयमा हामीले संसद्देखि कयौं निकायलाई ‘कन्भिन्स’ गरायौं र तीन किस्तामा जाने विषयमा अघि बढ्यौं । चीनलाई छोडेर भारत, पाकिस्तान र अन्य भूकम्प गएका मुलुकको तुलनामा पुनर्निर्माण कार्यमा हामी पहिलो स्थानमा छौं ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७६ ०९:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्