दाताकै भर

‘पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकमध्ये पहिले प्रतिबद्धता जनाएअनुसारको ३ सय ४३ अर्ब नै दातृ निकायबाट प्राप्त भए पनि ६ खर्बभन्दा बढी रकम पुग्दैन, त्यसमध्ये करिब २ खर्ब रुपैयाँ प्राधिकरण, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेक्र र सरकारको कार्यत्रमबाट संकलन गर्न सकिएला,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले भने, ‘त्यसपछि पनि ४ खर्ब रुपैयाँ त घाटा नै छ । यो रकम कहाँबाट जुटाउने छलफल गरिरहेका छौं ।’

पुनर्निर्माणको अनुमानित लागत ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँमध्ये करिब साढे ५ खर्ब संकलन हुने देखिए पनि बाँकी रकम नपुग छ । यसका लागि विभिन्न दातासँग छलफल अघि बढाइएको राष्ट्रिय ज्ञवालीले बताए । छलफल सकरात्मक ढंगले अघि बढेको र केही दातृ निकायसँग विगतमा सम्झौता भएको रकमभन्दा बढी माग गरिरहेको ज्ञवालीले बताए । ‘विश्व बैंकसँग छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘विश्व बैंकले करिब ६० अर्ब थप दिने विषयमा कुरा भएको छ ।’

विगतमा सम्झौता हुन बाँकी दातृ निकायसँग पनि छलफल भइरहेको उनले बताए । केही रकम सरकारको बजेटबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल अघि बढेको उनले बताए । भूकम्पले ध्वस्त पारेका पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि मात्र दाता राष्ट्रबाट करिब ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ (४ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर) प्राप्त हुने गरी सम्झौता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसमध्ये केही रकम आइसकेको छ भने केही आउने प्रक्रियामा छ ।

०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले करिब ८ लाखभन्दा बढी घर र ठूलो संख्यामा पूर्वाधार (बाटो, पुल, मन्दिरलगायत सांस्कृतिक धरोहर) ध्वस्त भएका थिए । ती पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि रकम जुटाउन सरकारले दाता सम्मेलन गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा दाताबाट करिब सवा ४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको थियो ।

कुल प्रतिबद्धतामध्ये केही सहुलियत ऋण सहयोग र केही अनुदानमार्फत प्राप्त भएको हो । सम्मेलनमा २६ दाता राष्ट्र तथा संघसंस्थाले ४ अर्ब १० करोड ९५ लाख २० हजार अमेरिकी डलर (करिब सवा ४ खर्ब रुपैयाँ) बराबरको प्रतिबद्धता गरेका थिए । ‘प्रतिबद्धता गरेका २६ दातामध्ये १३ ले सम्झौता गरेका छैनन्,’ प्राधिकरणका उपसचिव दिव्यराज पोखरेलले भने, ‘प्राधिकरणसँग सम्झौता नगरे पनि तीमध्ये केहीले राहत, प्रत्यक्ष खर्चलगायत माध्यमबाट खर्च गरेको भन्ने रिपोर्टिङ भएको छ ।’ सम्झौताका लागि केही दातासँग प्रक्रिया अघि बढेको छ भने केहीसँग एक/दुई दिनमै सम्झौता तयारी भएको उनले बताए ।

प्रतिबद्धता जनाएका एक दर्जन बढी दाताको प्राधिकरणसँग सम्झौता नभएको अवस्थामा पनि करिब ४ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकमका लागि द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेको छ । केही दाताबाट प्रतिबद्धता गरेभन्दा धेरै रकम आएको, केही दाता पछिल्लो समयमा थपिएकाले ४ खर्बभन्दा बढीको सम्झौता भइसकेको पोखरेलले बताए ।

गत असारसम्म सरकारले पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा १ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । यो आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिनामात्र बाँकी छ । लक्ष्य अनुसार खर्च हुन सकेको खण्डमा आगामी असारसम्म पुनर्निर्माणमा करिब ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।

यस्तै चीनलगायत केही दाताले प्राविधिकरणसँग सम्झौता गरे पनि तीनले गैर बजेटरी (अफ बजेट) खर्च गरिरहेका छन् । यस्ता दाताको संख्या पनि आधा दर्जन छ । कुल प्रतिबद्धतामध्ये १ अर्ब ४४ करोड ४१ लाख डलर (करिब साढे १ खर्ब रुपैयाँ) सहुलियत ऋण र ८९ करोड ९६ लाख डलर (करिब ९० अर्ब रुपैयाँ) अनुदान गरी कुल २ अर्ब ३४ करोड ७२ लाख डलर (करिब २ खर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) को सम्झौता भएको छ । दाताहरूमार्फत करिब ९२ करोड ५६ लाख डलर (करिब साढे ९२ अर्ब रुपैयाँ) गैर बजेटरी खर्च भएको देखिन्छ । बाँकी रकम दाताले आफ्नो हिसाबले खर्च गरेको भनिए पनि त्यसको यथार्थ विवरण सरकारसँगै छैन ।

प्रतिबद्धता जनाएकामध्ये नर्वे, अस्ट्रिया, अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, दक्षिण एसिया, पाकिस्तान, स्विटजरल्यान्ड, श्रीलंका, साउदी अरब, नेदरल्यान्ड्स, स्विडेन, फिनल्यान्ड र टर्कीले प्राधिकरणसँग अझै सम्झौता गरेका छैनन् । तीमध्ये केहीले आआफ्नो तरिकाबाट भूकम्पपीडितलाई आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरेको देखिए पनि आधा दर्जन बढी संस्था बेखबर रहेको स्रोतले बताएको छ ।

दाताबाट प्राप्त रकम निजी आवास, स्कुल, स्वास्थ्य केन्द्र, धार्मिक तथा सांस्कृतिक घर निर्माणमा खर्च भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यस्तै, सामाजिक क्षेत्र, कृषि, वातावरण, सामाजिक सुरक्षा, विजुली, बाटोलगायत पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिएको छ । प्राप्त विदेशी सहयोग भूकम्प क्षतिका आधारमा भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लामा खर्च गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

स्वदेशी र विदेशी सहयोगमार्फत संकलन भएको रकम आवश्यकता अनुसार खर्च गरिएको जनाउँदै प्राधिकरणका उपसचिव पोखरेलले भने, ‘पुँजीको समस्या पीडितको निजी आवास निर्माणका लागि हो । अन्य क्षेत्रमा अब पुँजीको समस्या देखिँदैन ।’ यसकारण निजी आवास निर्माणका लागि आवश्यक थप पुँजी जुटाउन सरकारले विभिन्न दातासँग छलफल अघि बढाएको उनले बताए ।