सिमेन्टमा आत्मनिर्भर

पर्यटन-पूर्वाधार
‘उपयुक्त औद्योगिक नीति बनाएर उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले पूर्वाधार तयार गरिदिने हो भने नेपाली सिमेन्टको बजार भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारसम्म विस्तार गर्न सकिन्छ’
माधव ढुंगाना

डेढ दशकअघिसम्म मुलुक ९० प्रतिशतभन्दा धेरै भारतीय सिमेन्टमा निर्भर थियो  । अहिले त्यो अवस्था अन्त्य भएको छ  ।

एक वर्षदेखि नेपाल सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेको छ । लगानीकर्ताका अनुसार आगामी दुई वर्षमा नेपाली सिमेन्ट भारतीय बजारमा निर्यात गर्ने तयारी भइरहेको छ । स्वदेशमै उपलब्ध चुनढुंगाबाट क्लिंकर उत्पादन गरेर आधुनिक रोटोरी प्रविधिबाट सिमेन्ट उत्पादन गर्ने ठूला उद्योग सञ्चालन हुने क्रम बढेको छ । भारतबाट आयात गरिएको कच्चा पदार्थ (क्लिंकर) पेलेर निजी क्षेत्रबाट स्थापित नेपाली उद्योगले भीएसके प्रणालीबाट सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेका हुन् । सरकारले उपयुक्त नीति र भौतिक पूर्वाधार तयार पारेमा तीन–चार वर्षभित्रमा नेपाली सिमेन्ट भारत निर्यात गर्न सक्ने दाबी व्यवसायीले गरिरहेका छन् ।


भारतको उत्तरप्रदेश र बिहारमा नेपाली सिमेन्टले राम्रो बजार पाउने सम्भावना रहेको उद्योगीको भनाइ छ । त्यो नेपालका लागि राम्रो अवसर भएको उनीहरूको दाबी छ । व्यवसायीका अनुसार चुरे पहाडमा उपलब्ध चुनढुंगाबाट उत्पादित सिमेन्टको गुणस्तर भारतबाट आयातित क्लिंकरको भन्दा धेरै राम्रो छ । ‘उपयुक्त औद्योगिक नीति बनाएर उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले पूर्वाधार तयार गरिदिने हो भने अब नेपाली सिमेन्टको बजार भारतको उत्तर प्रदेश र विहारसम्म विस्तार गर्न सकिन्छ,’ उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा सिद्धार्थ औद्योगिक समूहका प्रबन्ध निर्देशक राजेश अग्रवालले भने, ‘भारतका ती स्थानसम्म नेपाली सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने प्राकृतिक सम्पदा र भौगोलिक अवसर नेपालसँग छ ।’ अग्रवालका अनुसार भारततर्फ नेपाल–भारत सिमानादेखि सबैभन्दा नजिकको चुनढुंगाको खानी मध्यप्रदेशमा छ । नेपालको सिमानादेखि मध्यप्रदेश कम्तीमा पनि एक हजार किमि टाढा छ । नेपालमा चुरे क्षेत्रमा खानी छन् । जुन सिमानादेखि २५ देखि ४० किमि दूरीमा छ । नेपालका खानी र भौगोलिक दूरीको फाइदा उठाउँदै सिमेन्टमा अगाडि बढ्ने अवसर छ । यसका लागि शतप्रतिशत ऊर्जा पाउनुपर्ने र खानीबाट उद्योगसम्म चुनढुंगा ल्याउन भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने उद्योगीको माग छ । सडक निर्माण, औद्योगिक कच्चा पदार्थ ओसार्न रोपवेको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने र ब्याज मिनाहाको सुविधा दिनुपर्ने व्यवसायी बताउँछन् ।


भारतको उत्तर प्रदेश र विहारका सिमेन्ट उद्योगलाई कच्चा पदार्थ क्लिंकर बनाउन चुनढुंगाको खानी मध्यप्रदेश भएकाले नेपालको चुनढुंगा प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई भन्दा धेरै ढुवानी भाडा लाग्नाले उत्पादन लागत महँगो पर्छ । यही कारणले नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई विदेश निर्यात गर्न सम्भावना र अवसर जुटेको हो । पछिल्ला दिनमा चुरेमा रहेको चुनढुंगा खानीलाई नै आधारित बनाएर नेपालमा ठूलठूला सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आउन थालेपछि सिमेन्टमा नेपालको भारतसँगको परनिर्भरता घटेको हो । क्लिंकरको परनिर्भरता पनि घट्दै जान थालेको छ । नेपालमा हाल साना र ठूला गरी कुल ५६ वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये भैरहवामा मात्रै ११ वटा सञ्चालनमा छन् । भैरहवा आसपासको क्षेत्र परासीमा तीन, कपिलवस्तुमा ६ वटा सञ्चालनमा छन् । प्रदेश ५ अन्तर्गत अर्घाखाँचीमा एक, रोल्पामा एक, दाङमा दुई र बाँकेमा दुईवटा सञ्चालनमा छन् । भैरहवा आसपासको नवलपुरमा होङ्सी सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छ । पाँचवटा ठूला रोटरी प्रविधिका उद्योग थपिँदै छन् ।


‘अबको दुई वर्षमा नेपालले सिमेन्ट निर्यातको बाटो खोज्नुपर्ने हुन्छ,’ अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक उद्धवबहादुर कार्कीले भने, ‘दुई वर्षमा आवश्यकताभन्दा बढी ८० लाख टन सिमेन्ट उत्पादन हुनेछ ।’ उनले हाल ५८ अर्ब ९९ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट आयात रोकिएको बताए । उत्पादन धेरै भएपछि निकासीको बाटो खोज्न जरुरी छ । त्यो बाटो भनेको नेपालदेखि करिब ३ सय किमि पर भारतकै बजार हो । उनका अनुसार यस वर्ष नेपालमा ७० लाख टन सिमेन्ट उत्पादन भयो । आउँदो वर्ष ८५ लाख टन उत्पादन हुनेछ । आउँदो वर्षबाट नेपालका कुनै पनि सिमेन्ट उद्योगले बाहिरबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने छैन ।


भैरहवा भन्सार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लोपटक यो नाका हुँदै ०७५ असार १९ गतेसम्म भारतीय सिमेन्ट आयात भएको थियो । आव ०७४/०७५ मा १३ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको १३ हजार १ सय ३३ टन आयात भएको थियो । नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन बढ्न थालेपछि त्यो परिमाण घट्दै आएको छ । विशेषगरी भैरहवा क्षेत्र र प्रदेश ५ मा सिमेन्ट उद्योग बढी स्थापना हुनुमा सीमा नजिक र कच्चा पदार्थ क्लिंकरका लागि चुनढुंगा खानी सबैभन्दा नजिक र धेरै भएकाले हो । ‘सीमा नजिक भएकाले औद्योगिक मेसिनरी र कच्चा पदार्थको आयात गर्न सहज भयो,’ अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक कार्कीले भने, ‘यहाँ औद्योगिक वातावरण र पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीको बीचमा पर्ने भएकाले सहज भएको हो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७६ ११:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सत्तापक्षबाटै बजेटको विरोध 

माधव ढुंगाना

भैरहवा — सत्तारुढ समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सरकारले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको बजेटको आलोचना गरेका छन् । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले ल्याएको बजेट मुलुकको आर्थिक प्रगतीमा छलाङ लगाउने खालको हुनु पर्नेमा त्यसको कुनै लक्षण देखा नपरेको भन्दै भट्टराईले विरोध जनाएका हुन् । 

शुक्रबार भैरहवामा आयोजित पार्टीको प्रादेशिक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका नेता भट्टराईले मुलुकको स्थायी शान्ति र दीर्घकालीन विकासका लागि कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुवै बेकामे सावित भएको दाबी गर्दै त्यसको विकल्पमा आफ्नो पार्टीको उदय भएको बताए । भट्टराईले संविधान संशोधन गर्न छिट्टै अल्टिमेटम दिने र अल्टिमेटमको बेवास्ता गरिएमा संघर्षमा जाने चेतावनी दिए । संशोधनका लागि अल्टिमेटम दिने र संघर्षमा उत्रिने कुराको टुंगो कहिलेसम्म लाग्ने ? भन्ने बारेमा भने उनले प्रस्ट पारेनन् ।

समाजवादीका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन गर्ने, विभिन्न खालका विभेद र असमानता अन्त्य गर्ने सम्झौताअनुरुप आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी भएको उल्लेख गरे । सम्झौताअनुरुप नभएमा सरकारबाट अलग्गिएर संघर्षमा जाने भनाइ उनले दोहोर्‍याए । समाजवादीका नेताहरुले बेला बेलामा सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिँदै आए पनि पार्टीले आधिकारिक निर्णय गर्न सकेको छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७६ २०:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT