किन चालु भएन पेट स्क्यान सेवा ?

नेपालमा पेट स्क्यान सेवा सुचारु गर्ने हो भने अहिलेको चलखेलमा समस्या नआइकन पारदर्शी रूपमा यो सेवा सुलभ तथा न्युन शुल्कमा बिरामीहरूलाई प्रदान गर्न सकिन्छ ।

चार वर्षअघि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको पेटमा समस्या उब्जेपछि उपचारका लागि खर्चिएको ७६ लाख रुपैयाँको खर्च भारमा जापान पुगेर गराइएको पनि पेट स्क्यान नै थियो । त्यसपछि सरकारले पेट स्क्यानको लागि निरन्तर बजेट छुट्याए पनि सम्बन्धित अस्पतालको कार्य सुस्तता र टेन्डर प्रक्रियामा कमिसनको चलखेलले गर्दा अझै पनि पेट स्क्यान सुचारु हुन नसक्नाले झन्डै ५० हजार खर्चेर दिल्लीका नाम चलेका अस्पतालमा गएर कैयौं दिन पालो कुरेर दिनहुँ २०–३० नेपाली रोग पत्ता लगाउन आतुर देखिन्छन् । यतिमात्र होइन, एउटा पेट स्क्यान गराउन निकै दिन पालो कुर्नुपर्ने र आवत—जावत, बसाइ र उपचार खर्च गरेर कम्तीमा पनि बिरामीले १–२ लाख रुपैयाँ खर्चिरहेका हुन्छन् । सरकारले पेट स्क्यानको लागि बजेट छुट्याए पनि यतिका वर्षसम्म यो निर्णय कागजी रूपमै सीमित हुनु र सरकारले स्वास्थ्यसेवाको अधारभूत नागरिक अधिकार दिन नसक्नु राज्यको लागि लज्जास्पद विषय हो । 

सामान्यत: पेट स्क्यान सेवालाई दुइटा मोडलमा विभाजन गर्न सकिन्छ : पहिलो मोडल, साइक्लोट्रोन मेसिन र यसलाई चाहिने हटल्याबयुक्त सुविधा । दोस्रो मोडल, पेट स्क्यान मेसिनमात्र भएको सुविधा, जसमा स्क्यान गर्न चाहिने रेडिओआइसोटप्स बहिरबाट नै चाहिनेजति आयात गरिन्छ । साइक्लोट्रोन, हटल्याब नचाहिने र न्युन कर्मचारीले पुग्ने दोस्रो मोडल कम लागतले सुचारु गर्न सकिन्छ । 

पुँजीगत लागतमा पेट सिटी स्क्यान मेसिन, उपकरणहरू, भवन निर्माण, फर्निचर, कर्मचारीको तलब, स्क्यानको लागि दैनिक खपत हुने सामग्री, भवन तथा उपकरण मर्मत खर्च, पानी, बिजुली, अक्सिजन सप्लाइ लगायतका लागत आवश्यक पर्छ । हालै नयाँ दिल्लीस्थित एम्स अस्पतालमा गरिएको पेट सिटी स्क्यान सम्बन्धी एक अध्ययन र विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशिका अनुसार समग्र पुँजीगत लागत र वार्षिक सञ्चालन लागत क्रमश: भारु ४९७०३६५७ र १५६०८०६२ थियो । पेट सिटी स्क्यान गर्ने बिरामीको विवरण संकलन गरी हेर्दा चालु वर्ष (२०१४–१५) मा सेवा लिनेको संख्या ६७८५ थियो । यसरी कुल वार्षिक लागतलाई सोही वर्ष गरिएको पेट स्क्यानको संख्याले भाग गर्दा पेट स्क्यानको एकाइ लागत निस्किन्छ । उक्त रिसर्चमार्फत एकाइ लागत ९६२५.२२ भारु निस्किएको थियो । अर्थात् एकपटक पेट स्क्यान गर्दा अस्पतालको लगभग नेरु १५००० खर्च हुन्छ । नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब एम्स अस्पतालको कर्मचारीभन्दा कम हुने र पेट स्क्यान सेवा सुचारु गर्दा त्यहाँ जतिको कर्मचारी आवश्यक नपर्ने हुँदा यो एकाइ लागत १२०००–१३००० प्रतिस्क्यान पर्न जाने देखिन्छ ।

दुइटा पेट स्क्यान मेसिन सञ्चालनमा ल्याउँदा स्वास्थ्य संस्थालाई मोडल १ को लागि पाँच वर्षको लागत करिब नेरु ९० करोड पर्न जानेछ भने मोडल २ को लागि पाँच वर्षको लागत करिब नेरु ३० करोड पर्न जानेछ । र दैनिक ३० जनाजति बिरामीले सेवा पाए नेपालबाट पेट स्क्यानको लागि भारत जाने संख्या निकै न्युन हुने र रोगको पहिचान र उपचार समयमै हुने कुरामा दुईमत देखिँदैन । 
रिसर्चबाट देखिने प्रतिस्क्यानको बिरामीसँग १२०००–१३००० भनेको कुनै मुनाफा नलिइकन सबै लागत जोडेर अस्पताललाई पर्नजाने लागत रकम हो । सरकारले आधारभूत नागरिक अधिकारस्वरूप प्रतिस्क्यान पर्न आउने लागतमा जनतालाई भारी छुट दिएर (एम्स अस्पतालमा जस्तै) ७०००–१०००० नेपाली रुपैयाँसम्ममा यो सेवा दिनसके नेपालमा पेट स्क्यानको सुविधालाई स्वास्थ्यसेवाको एउटा राम्रो नमुना मान्न सकिन्छ । बिरामीसँग लिइएको स्क्यान बापतको शुल्कले प्रतिदिन २५–३० पेट स्क्यान गरे पनि ७–८ वर्षमा सरकारले गरेको लगानी पनि सोही सेवाद्वारा उठ्ने देखिन्छ । निजी स्वास्थ्य संस्थाले पनि मुनाफा अथवा १०० प्रतिशत मार्जिन राखेर २५०००–३०००० रुपैयाँसम्ममा यो सेवा दिनसके ३ वर्षमा सबै लागत उठ्ने र बिरामीले पनि सस्तोमा स्वदेशमै सेवा पाउने सम्भावना छ । 

यसबारे अध्ययन गरेर निष्पक्ष रूपमा बजेट छुट्याउन सकिएमा र पेट स्क्यान खरिद कार्य अघि बढाउन सकिएमा सरकारलाई अनि बिरामीहरूलाई समेत आर्थिक भार कम पर्नजाने देखिन्छ । यसरी बजेट विनियोजन गरी पेट स्क्यान सुचारु गर्न सकियो भने न्युनतम शुल्कमा नेपाललाई क्यान्सर लगायत अन्य रोगको पहिचान र निवारणको एक नमुना स्वास्थ्यसेवा प्रदायक देशको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । साथै यो सेवाले नेपालमा ‘मेडिकल टुरिजम’ प्रबद्र्धन गर्नसमेत टेवा पुग्छ । 

 डा. गजुरेलले नयाँदिल्लीस्थित एम्स अस्पतालमा पेट सिटी स्क्यान सम्बन्धी शोधकार्य गरेका हुन् ।