क्यान्सरका बिरामी बढी

फातिमा बानु

काठमाडौं — एक वर्षको अवधिमा उपत्यकाबाट ८ सय ३८ जनाले कडा रोग लागेबापत सरकारबाट आर्थिक सहयोग लिए, जसमा ३५ प्रतिशत क्यान्सरका बिरामीले सेवा लिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंको तथ्यांक छ ।

उनीहरूले ०७३ मा त्यो सहयोग लिएका थिए । क्यान्सरपछि सरकारी सहयोग र सेवा बढी लिनेमा मुटु र मृगौलाका बिरामी छन् । यी दुई रोगका बिरामीले समेत क्यान्सर रोगीकै अनुपातमा सहयोग लिएको तथ्यांक छ । यीबाहेक अरु रोगको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग लिने बिरामी भने न्यून रहेको जानकारी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठले दिए । ‘प्रतिशतमा भन्नुपर्दा शून्य नै छ,’ उनले भने, ‘धेरैलाई यो सेवाबारे थाहा नै छैन ।

 नेपालमा नसर्ने कडा रोगमध्ये क्यान्सर प्रमुख भएकाले सहयोग लिनेमा क्यान्सरका बिरामी बढी भएको हुन सक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । प्रत्येक दिन २ देखी १५ जनासम्म आर्थिक सहयोगका लागि सिफारिस लिएर आउने गरेको जानकारी प्रमुख श्रेष्ठले बताए । नेपालको संविधानले नेपाली जनताको स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ । सोहीअनुरूप नै सरकारले कडा रोग लागेका र उपचार गर्न नसक्ने आर्थिक अवस्था नभएका नागरिकको उपचार नि:शुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले विपन्न, पिछडिएका र दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई लक्ष्य गरी ८ प्रकारका कडा रोगको उपचारमा आर्थिक सहयोग दिँदै आएको छ । 

बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ यस्ता रोगको उपचारमा खर्च हुने भए पनि लक्षित जनताले सुविधा पाउन नसकेको गुनासो पनि आइरहेको छ । सरकारले आमजनताका लागि दिएको सेवा सुविधाबारे राजधानीमै बस्ने जनता पनि जानाकार हुन नसकेको प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘व्यापक प्रचारप्रसार आवश्यक छ,’ उनले भने । उनका अनुसार वास्तविक गरिबसम्म यो सेवा पुगेकै छैन । आर्थिक सहयोग पाउने ८ प्रकारका कडा रोगमा क्यान्सर, मुटु, मृगौला, अल्जाइमर, हेड इन्जुरी, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, नसासम्बन्धी रोग, मेरुदण्ड, पार्किन्सन छन् । यी रोगका बिरामीका लागि सरकारले आर्थिक सहयोगबापत एक लाख रुपैयाँ दिँदै आएको छ । एक लाखले उपचारमा खासै राहत नभएको गुनासो बिरामीहरूको छ । 

जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख र चिकित्सकले पनि कम्तीमा ५ लाखसम्म आर्थिक सहयोगको व्यवस्था भए बिरामीलाई उपचारमा सहयोग हुने बताउँछन् । हालै सरकारले क्यान्सरका लागि मात्रै ५ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ ।

 

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७४ ०७:५७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

साइड वाकर्सले राजस्व बुझाएन

धरहरा परिसर भाडा
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौं — धरहरा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको साइड वाकर्स प्रालिले काठमाडौं महानगरपालिकालाई तिनुपर्ने राजस्व बुझाएको छैन । धरहरा भत्किए पनि वरपरका क्षेत्र वाकर्सले भाडामा लगाइरहेको छ । महानगर राजस्व महाशाखाका अनुसार बीस वर्षका लागि धरहरा व्यवस्थापन जिम्मा लिएको साइड वाकर्सले राजस्व बुझाएको छैन ।

‘तीन–तीन महिनामा राजस्व अग्रिम तिर्नुपर्ने सम्झौता छ,’ महाशाखा प्रमुख धु्रव काफ्ले भन्छन्, ‘तर अहिलेसम्म बुझाएको छैन ।’

महाशाखाका अनुसार महिनामा झन्डै तीन लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । ‘सटर मात्रै ११ वटा छन्,’ काफ्ले भन्छन्, ‘ती सबै भाडामा लगाइएको छ । वर्षमा लगभग ४० लाख रुपैया हामीलाई तिर्नुपर्छ ।’ सम्झौताअनुसार २०७२ चैतसम्मको मात्र भाडा तिरिएको उनले जानकारी दिए ।

साइड वाकर्सका अध्यक्ष सिद्धबहादुर गुरुङले यस विषयमा पछि मात्रै प्रतिक्रिया दिने जनाए । साइड वार्कसलाई बीस वर्षका लागि धरहरा व्यवस्थापन जिम्मेवारी दिने महानगर र उक्त कम्पनीबीचको करार सम्झौता अझै कायमै छ । सम्झौतामा साइड वाकर्सले धरहराको मर्मतसम्भार गर्नेलगायत उल्लेख छ । त्यही आधारमा साइड वाकर्सले धरहरा बनाउन दुईपल्ट महानगरमा निवेदन दिएको थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ अभियान घोषणा गरे । धरहरा बनाउन सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउन आग्रह गरिएको उक्त घोषणाअनुसार अहिलेसम्म करिब दुई करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

धरहरा सरकारले बनाउने भए पनि त्यसपछि कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल छ । ‘पहिला बनाइसकौं,’ पुरारातत्त्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘त्यसपछि कसरी अथवा कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने निक्र्योल हुन्छ ।’

२०५५ सालमा केशव स्थापित मेयर हुँदा पहिलोपल्ट धरहरा व्यवस्थापनको जिम्मा साइड वाकर्सलाई दिइएको थियो । २०५५ कात्तिक १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले धरहरा ५० वर्षका लागि प्रयोग, उपभोग एवं सञ्चालन गर्ने अधिकार निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय लिएको थियो । त्यही निर्णयबमोजिम महानगरले साइड वाकर्सलाई बीस वर्षका लागि करारमा दिएको थियो । पछि, त्यो करारनामा बदर माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भयो । रिट परेपछि साइड वाकर्सलाई धरहरा दिने प्रक्रिया रोकियो । अदालतले पनि २०५८ मा निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने आदेश दियो । त्यसपछि साइड वाकर्सले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई धरहरा सञ्चालन गर्न दिन माग गर्दै २०६१ सालमा बिन्तिपत्र हालेको थियो । लगत्तै स्थानीय विकास मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई सरकारको स्वीकृत कानुन तथा नीतिअनुसार हुने गरी कारबाही अगाडि बढाउन पत्र पठाएको थियो ।

२०६९ चैत ५ गते महानगरका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख केदारबहादुर बोगटी र साइड वाकर्सका अध्यक्ष गुरुङबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता हुँदा हनुमानढोका दरबार संग्रहालय विकास समितिकी तत्कालीन प्रमुख सरस्वती सिंह, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रशासन तथा संगठन विभाग प्रमुख साधुराम भट्टराई, साइड वाकर्स ट्रेडर्सका प्रबन्ध निर्देशक सञ्जीव तुलाधर र हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रमका कार्यक्रम प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ साक्षी बसेका थिए ।

‘दोस्रो पक्षको दायित्व’ शीर्षकमा करारनामामा राखिएका सर्त पनि साइड वाकर्सले पालना गरेको देखिँदैन । त्यसअघि २०६७ सालमै सर्वाेच्च अदालतले धरहरालाई देशको पहिचान गराउने टावरको रूपमा प्रचार गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकालाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशमा भनिएको थियो, ‘नेपालको राजधानी काठमाडौंको मुटुमा रहेको धरहरा क्षेत्रमा अवस्थित राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापाको नामसँग जोडिएको धरहरा (भीमसेन स्तम्भ) लाई अझ बढी महत्त्व दिई संसारमा नेपालको पहिचान गराउन संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टाच्यु अफ लिबर्टी, फ्रान्सको आइफिल टावर, भारतको इन्डियागेट, चीनको ग्रेटवालझैं नेपालको यस धरहराको प्रचारप्रसारलाई महत्त्व दिनू र यसको प्रतीकको रूपमा रहेका सामानहरू उत्पादन गरी प्रचारप्रसारका लागि बिक्री वितरण गर्नू, गराउनू ।’ अदालतको यही निर्देशनात्मक आदेश करारनामामा साइड वाकर्सले कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले काम गर्नुपर्ने सर्त तोकिएको छ ।

करारनामाको ‘ठ’ नम्बर बुँदामा ‘कार्यसम्पादन समितिले निर्धारण गरेको पैदल रुटमा सडक पेटी मर्मत सम्भार, बत्ती, सरसफाइ, सीसीटीभी, पर्यटक प्रहरीसहितको सुरक्षा व्यवस्थापन, सुनधारा क्षेत्रमा भीमसेन थापाको सालिकसहित थापाकालीन खुल्ला संग्रहालय तथा पर्यटक सूचना केन्द्र सहितको विश्रामगृहको ड्रइङ डिजाइन, प्रचार सामग्रीसहितको कार्ययोजना तयार गरेपश्चात् कामपाको सहमति लिई एकीकृत टिकट बिक्री गर्न सुरु गर्ने’ उल्लेख छ । त्यस्तै, व्यवस्थित उद्यान, स्मारिका पसल, फूल पसल, सञ्चार केन्द्र खोल्नुपर्ने करारनामामा उल्लेख छ । तर यहाँ परम्परागत सामग्री नराखी कपडा पसल राखिएका छन् । ‘तर यी कुनै काम भएका थिएनन्,’ महानगरका उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘धरहरा भत्कियो । धरहराको ठुटो त संरक्षण गर्न सक्थे, त्यही पनि गरेका छैनन् ।’

साइड वाकर्सले सरसफाइबाहेक पहिले पनि कुनै काम नगरेको महानगरका अधिकारी बताउँछन् । सम्झौता अवधिभर धरहराको सुरक्षा, रंगरोगन तथा कुनै कारणवश भत्के, चर्केमा सोको पुनर्निर्माणको जिम्मा समेत दोस्रो पक्ष (साइड वाकर्स) कै हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । यो सम्झौता कायम रहेकै बेला धरहरा पुनर्निर्माणका लागि पुरातत्त्व विभागले ड्रइङ डिजाइन तयार पारिरहेको छ ।
धरहरालगायत सम्पदा नीजी क्षेत्रलाई दिन नहुने स्थानीयले माग गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७४ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT