२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९८

क्यान्सरका बिरामी बढी

फातिमा बानु

काठमाडौं — एक वर्षको अवधिमा उपत्यकाबाट ८ सय ३८ जनाले कडा रोग लागेबापत सरकारबाट आर्थिक सहयोग लिए, जसमा ३५ प्रतिशत क्यान्सरका बिरामीले सेवा लिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंको तथ्यांक छ ।

उनीहरूले ०७३ मा त्यो सहयोग लिएका थिए । क्यान्सरपछि सरकारी सहयोग र सेवा बढी लिनेमा मुटु र मृगौलाका बिरामी छन् । यी दुई रोगका बिरामीले समेत क्यान्सर रोगीकै अनुपातमा सहयोग लिएको तथ्यांक छ । यीबाहेक अरु रोगको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग लिने बिरामी भने न्यून रहेको जानकारी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठले दिए । ‘प्रतिशतमा भन्नुपर्दा शून्य नै छ,’ उनले भने, ‘धेरैलाई यो सेवाबारे थाहा नै छैन ।

 नेपालमा नसर्ने कडा रोगमध्ये क्यान्सर प्रमुख भएकाले सहयोग लिनेमा क्यान्सरका बिरामी बढी भएको हुन सक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । प्रत्येक दिन २ देखी १५ जनासम्म आर्थिक सहयोगका लागि सिफारिस लिएर आउने गरेको जानकारी प्रमुख श्रेष्ठले बताए । नेपालको संविधानले नेपाली जनताको स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ । सोहीअनुरूप नै सरकारले कडा रोग लागेका र उपचार गर्न नसक्ने आर्थिक अवस्था नभएका नागरिकको उपचार नि:शुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले विपन्न, पिछडिएका र दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई लक्ष्य गरी ८ प्रकारका कडा रोगको उपचारमा आर्थिक सहयोग दिँदै आएको छ । 

बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ यस्ता रोगको उपचारमा खर्च हुने भए पनि लक्षित जनताले सुविधा पाउन नसकेको गुनासो पनि आइरहेको छ । सरकारले आमजनताका लागि दिएको सेवा सुविधाबारे राजधानीमै बस्ने जनता पनि जानाकार हुन नसकेको प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘व्यापक प्रचारप्रसार आवश्यक छ,’ उनले भने । उनका अनुसार वास्तविक गरिबसम्म यो सेवा पुगेकै छैन । आर्थिक सहयोग पाउने ८ प्रकारका कडा रोगमा क्यान्सर, मुटु, मृगौला, अल्जाइमर, हेड इन्जुरी, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, नसासम्बन्धी रोग, मेरुदण्ड, पार्किन्सन छन् । यी रोगका बिरामीका लागि सरकारले आर्थिक सहयोगबापत एक लाख रुपैयाँ दिँदै आएको छ । एक लाखले उपचारमा खासै राहत नभएको गुनासो बिरामीहरूको छ । 

जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख र चिकित्सकले पनि कम्तीमा ५ लाखसम्म आर्थिक सहयोगको व्यवस्था भए बिरामीलाई उपचारमा सहयोग हुने बताउँछन् । हालै सरकारले क्यान्सरका लागि मात्रै ५ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ ।

 

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७४ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?