राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा तेस्रो पटक कलेजो प्रत्यारोपण

अतुल मिश्र

भक्तपुर — शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले तेस्रो पटक कलेजो प्रत्यारोपण गरेको छ । शल्य चिकित्सामा कलेजो प्रत्यारोपणलाई जटिल मानिन्छ ।

करिब एक वर्ष सात महिनायता केन्द्रले तीन पटक कलेजोको प्रत्यारोपण गरी सकेको हो।

Yamaha

उक्त प्रत्यारोपण भारतको दिल्ली स्थित म्याक्स अस्पतालका प्रा डा सुभाष गुप्ताको नेतृत्वमा रहेको ९ सदस्सीय टोली र केन्द्रका निर्देशक एव‌ं वरिष्ठ मृगौला तथा कलेजो प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डा।पुकार चन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको १५ सदस्सीय टोलीले मिलेर गरेको हो।

आइतबार विहान सुरु भएको उक्त शल्यक्रिया १४ घन्टा सम्म चलेको थियो। प्रत्यारोपणमा काठमाडौं कपनका बद्री खडकालाई उनका श्रीमती रुसा खडकाले कलेजो दानमा दिएकी थिइन्। खडकालाइ क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस भएकोले प्रत्यारोपण गरिएको हो।

'हामी थप कलेजो प्रत्यारोपणको लागि प्रयासरत छौँ , केन्द्रका निर्देशक डा.श्रेष्ठले भने,'मृगौला प्रत्यारोपणमा हाल केन्द्र स्थापित भए झै कलेजो प्रत्यारोपणलाई समेत अगाडि बढाइने छ।’

पहिलो कलेजो प्रत्यारोपणमा दक्षिण कोरियाली विशेषज्ञ र दोस्रो प्रत्यारोपणमा भारतको म्याक्स अस्पताल कै विज्ञले केन्द्रलाई सघाएको थियो।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ११, २०७५ १७:१७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वोच्च प्रशासनको मिलेमतोमा पराजुलीको सञ्चयकोषको रकम निकासा

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई दबाब र प्रभावमा पारी कर्मचारी सञ्चयकोषमा संकलन भएको रकम निकालेका छन् । न्यायपरिषदले कायम गरेको २०७४ साल साउन २१ गतेको अवकाश मितिलाई परिमार्जन गरी सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कर्मचारी सञ्चयकोषलाई २०७४ साल फागुन ३० गते पराजुली अवकाश भएको भनी कर्मचारी सञ्चयकोषमा पत्र पठाएको हो ।

यो पत्रको आधारमा निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले गत जेठ ३० गते सञ्चयकोषको रकम निकालेका छन्।

‘कुनैपनि कारण र आधारले सञ्चयकर्ताको रकम कर्मचारी सञ्चयकोषले फिर्ता नदिने कुरै हुदैनथ्यो, फिर्ता भइहाल्थ्यो,’ कर्मचारी सञ्चयकोष स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘तर सर्वोच्च अदालतले जसरी पत्र पठाएको छ, त्यसले उनको अवकाश मितिलाई फेरी २०७४ साल फागुन ३० गते बनाउन चलखेल भएको देखिन्छ।’ पराजुलीले आफ्नो प्रमाणपत्र लुकाई अतिरिक्त सुविधा बापत लिएको करिव ७ महिना ९ दिनको तलब र सुविधा फिर्ता नगरी सञ्चयकोषको रकम झिकेका हुन्। राज्यकोषमा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व भएकै अवस्थामा त्यो चुक्ता नगरी झुटो पत्रका आधारमा आफ्नो सुविधा बापतको रकम झिक्नु ‘उच्च नैतिक चरित्र’युक्त पदबाट अवकाश पाएका व्यक्तिका लागि सुहाउने कुरा होइन।

स्रोतका अनुसार, दबाबमा पत्र मुख्य रजिष्ट्रार राजन भट्टराईकै सहमतिमा सर्वोच्च अदालतबाट त्रुटीपूर्ण अवकाशमिति उल्लेख गरी सञ्चयकोषमा पत्र पठाइएको हो।

निजामती किताबखानाले ७ महिना ९ दिनको अतिरिक्त सुविधा फिर्तापछि मात्रै निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पेन्सनपट्टा बनाइदिने भनी निर्णय गरेको थियो। त्यो नै प्रभावित हुनेगरी सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अनियमित ढंगले सञ्चयकोषको रकम फिर्ता दिनभनी पत्र लेखेको हो। सर्वोच्चको प्रशासन शाखाका उप–रजिष्ट्रार नगेन्द्र कालाखेतीले पठाएको पत्रमा अवकाश मिति २०७४ साल फागुन ३० गते नै भनी उल्लेख छ। मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारको दबाबमा सञ्चयकोषमा पठाइएको पत्र अत्यन्त गोप्य राखिएको थियो।

त्यतिमात्रै होइन कि सञ्चयकोषबाट रकम निकाल्न सहजीकरण गर्नका लागि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले लेखाका केही कर्मचारी समेत अनौपचारिक रुपमा पराजुलीको सहयोगका लागि खटाएको स्रोतले बतायो।

यसअघि निजामती किताबखानाले सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेखी पराजुलीले गत साउन २१ गतेदेखि फागुन मसान्तसम्म लिएको सबै सुविधा फिर्ता गराउन पत्र लेखेको थियो।
उमेर ढाटेर ७ महिना ९ दिन अतिरिक्त सुविधा लिएका निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले रकम फिर्ता नगर्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उनको सञ्चयकोषको रकम उपलब्ध गराउन पत्र मात्रै लेखेन, उनको अवकाश मितिवारे झुटो विवरण समेत सम्प्रेषण गर्‍यो।
जन्ममितिको चरम विवादबाट पदमुक्त भएका पराजुली पदबाट बर्खास्त भएको झण्डै सयदिनसम्म पनि पेन्सनपट्टा बन्न सकेको छैन। उपचारका लागि भारत गएका पराजुलीले नेपाल फर्किएलगत्तै फागुन ३० को अवकाश मिति कायम गरिदिन भनी निजामती किताबखाना, सर्वोच्च प्रशासन लगायतमा दबाब दिइरहेका छन्। स्रोतले भन्यो, ‘अवकाश मितिकै विवाद टुंग्याउन उहाले सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशलाई घरमा बोलाएर भेटिसक्नुभएको छ।’

सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले अवकाशपछि सुविधा लिएको भए त्यो फिर्ता गरेपछि मात्रै पेन्सनपट्टा बनाइदिने प्रावधान छ।

पदमा रहँदा कुनै नगद तथा जिन्सी सामान लिएको भए त्यो समेत फिर्ता भएको कागजात सम्बन्धित कार्यालयले बनाइदिनुपर्छ। त्यसैका लागि किताबखानाले सर्वोच्च अदालतमा पत्र लेखेको थियो। तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भने निजामती किताबखानाको पत्रवारे करिव तीन महिना वितिसक्दा समेत कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। किताबखानाले निर्णय गरिसकेकाले पराजुलीले आफूले लिएको अतिरिक्त सुविधा फिर्तापछि मात्रै पेन्सनपट्टा पाउनेछन्। नभए किताबखानाको पत्रलाई बदर गराउन सर्वोच्च अदालतमा असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रिट निवेदन मार्फत कानूनी उपचार खोज्ने बाटो मात्रै बाकी छ। तर पराजुलीले भने कानूनी उपचारको साटो सर्वोच्च अदालत प्रशासनकै केही उच्च अधिकारीहरुलाई दवाव दिएका हुन्।

निजामती किताबखानाको पत्र अनुसार, निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले ७ महिना ९ दिनको अतिरिक्त पारिश्रमिक, अतिरिक्त भत्ता, विभिन्न समितिहरुको बैठकमा सहभागी भएको सुविधा समेत फिर्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यही अवधिमा उनी जापान र बेलायतको भ्रमण समेत गरेकाले त्यसक्रममा लिएको सुविधा र पारिश्रमिकको विषयमा समेत अन्यौल छ। निजामती किताबखानाले पदमा बहाल रहने अवधि बाहेकमा अतिरिक्त सुविधा र कार्यालयको जिन्सी सामान फिर्ता भएको सुनिश्चितता नगर्दासम्म पेन्सनपट्टा बनाउदैन। पराजुलीले भने सर्वोच्चकै पत्रको आधारमा फागुन ३० गते अवकाशमिति कायम गराउन चलखेल गर्दै आएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐन अनुसार प्रधानन्यायाधीशले मासिक ७३ हजार ६८० रुपैंया तलब बुझ्छन्।

मासिक तथा वार्षिक रुपमा पाउने सबै सुविधा जोड्दा तलब ७५ हजार रुपैंयाभन्दा माथि पुग्छ। मासिक पारिश्रमिकमा मात्रै उनले ५ लाख ४७ हजार रुपैंया फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ऐन भने असोज मसान्तदेखि मात्रै लागू भएको हो। न्यायाधिशहरुले पाउन थालेको ५० प्रतिशत अतिरिक्त पारिश्रमिक समेत जोड्दा यो रकम अझै बढी हुन्छ।

किताबखाना स्रोतका अनुसार, न्यायपरिषदकै पत्र अनुसार पेन्सनपट्टाको तयारी गर्दागर्दै सर्वोच्च अदालतले अर्को पत्र समेत पठायो।

पराजुलीको वैयक्तिक विवरण प्रमाणित गरेका सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार महेन्द्र उपाध्यायले लेखेको पत्रमा समेत पराजुलीले २०७४ साल चैत १ गते अवकाश पाएको भनी उल्लेख थियो। उक्त पत्र न्यायपरिषदका साथै निजामती किताबखानामा समेत दर्ता भएको थियो। पदबाट अवकाश पाएपछिको व्यक्तिको नाममा प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयबाट पत्र गएको थियो, जुन कामबाट अवकाशपछि समेत पराजुलीले शक्ति र पदको दुरुपयोग गरेको पुष्टी हुन्छ।

गत २०७४ फागुन ३० गते न्यायपरिषदको पत्रले अवकाश पाएका पराजुलीले आफूले चैत १ गते राष्ट्रपतिलाई राजिनामा दिएको र सोही मितिमा स्विकृत भएको भनी पेन्सनपट्टाको कागजात बनाउन नीजि सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए। चैत १ गते पराजुलीले आफू पदमुक्त हुने भनी लेखिएको पत्रमै तोक लगाउदा उनी प्रधानन्यायाधीश पदमा समेत थिएनन्। सोही दिन उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा राजिनामापत्र समेत बुझाएका थिए। उनको निर्देशन अनुसार, स्वकीय सचिव वीरेन्द्र गौतमले सर्वोच्च अदालत प्रशासन र न्यायपरिषदमा समेत चिठी लेखेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार महेन्द्र उपाध्यायले पराजुली फागुन ३० गतेसम्म पदमा रहेको भनी निजामती किताबखानामा पत्र लेखेका थिए।

तर न्यायपरिषदले भने गत साउन २१ गतेदेखि नै पदमुक्त रहेको भनी पत्राचार गरेको थियो। दुईथरी पत्राचारपछि अन्यौल भएको भन्दै निजामति किताबखानाले अवकाशमिति खुलाउन न्यायपरिषद र सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा पत्र पठायो। त्यसको केही दिनमै न्यायपरिषदले आधार र कारण सहित २०७४ साउन २१ गतेकै अवकाश मिति कायम गरेको भनी दोस्रो पत्र लेखेको थियो। २०७४ चैत ६ गते लेखिएको पत्रमा पराजुलीको कागजातका साथै फरक फरक उमेर देखिने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि समेत पठाइएको थियो।

पराजुलीको प्रवेशिका प्रमाणपत्र न्यायपरिषद सचिवालयमा नभएकाले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीबाट मगाएर हेर्दा २०३० साल साउन २१ गते जारी भएको नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा कायम हुने जन्ममिति गणना गरिएको भनी पत्रमा उल्लेख छ। जस अनुसार, पराजुली २०७४ साल साउन २१ गते नै ६५ वर्ष उमेर पुगेको देखिन्छ। आफ्नो विवरण लुकाएकाले उनले ७ महिना ९ दिन बढी पदमा बसेर सुविधा लिएका थिए। पत्रमा भनिएको थियो, ‘तत्कालीन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीज्यूको ६५ वर्षे उमेर हद गत साउन २१ मै पुरा भइसकेको अभिलेखबाट स्पष्टतस् देखिएकाले कार्यार्थ जानकारी गराइएको हो।’

प्रकाशित : असार ११, २०७५ १६:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT