चिकित्सक संघ डा.केसीको समर्थनमा

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सा शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीलाई जुम्लामा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गराउनमा सरकारले बन्देज लगाएको जनाउँदै भर्त्सना गरेको छ । 

आम नेपालीलाई संविधानले दिएको स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउने मौलिक अधिकारबाट सरकारले डा.केसीलाई वञ्चित गराएको संघले उल्लेख गरेको छ । यसले सामान्य नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारको हनन भएको समेत संघले जनाएको छ ।

Yamaha


संघका महासचिव डा.लोचन कार्कीले विज्ञप्ती जारी गर्दे यो घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै सरकारको वर्तमान कृयाकलापले शान्तिपूर्वक विरोध गर्न पाउने मौलिक अधिकारको हनन भएको बताए ।

संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा ‘यस्तो अस्वाभाविक क्रियाकलाप तुरन्त रोकेर सबै नागरिकलाई बिना कुनै रोक तोक आफ्नो कुराहरु निष्पक्ष रुपमा राख्न पाउने र जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा सहज र सरल रुपमा स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने अधिकारबाट वञ्चित गराइए संघ आफ्नो सदस्यहरुको रक्षाका लागि जुनसुकै कदम चाल्न पछि नपर्ने’, उल्लेख गरेको छ ।

डा.कार्कीले हालको स्थिति हेर्दा कुनै पनि समय आफूहरु कडा पाइला चाल्न बाध्य हुनुपर्ने सम्भावना समेत रहेको बताए । संघले आफनो सबै शाखालाइ विगत झै डा.केसीले उठाएको जायज मागहरुलाई पूर्ण रुपमा सहयोग र समर्थन गर्दै निर्णायक तहमा पुर्‍याउन समेत अपिल गरेको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १६, २०७५ १७:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

'स्वास्थ्य सूचकांकमा सप्तरी मुलुककै सबैभन्दा तल' 

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द यादवले स्वास्थ्य सूचकांकमा सप्तरी जिल्ला सबैभन्दा तल रहेको बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै मन्त्री यादवले सप्तरी जिल्लाको स्वास्थ्य सूचकांकमा सबैभन्दा तल र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले सबैभन्दा खराब भएको बताएका हुन्।

बजेट छलफलमा उठेका प्रश्नबारे जवाफ दिदै मन्त्री यादवले उक्त कुरा बताएका हुन्। यादवले सप्तरीमा अस्पताल भएपनि राम्रो उपचारको व्यवस्था गर्न बाँकी नै रहेको जनाएका छन्।

सरकारले मेडिकल कलेज, अस्पताल पुनर्निमार्ण गर्ने कुरामा सकारात्मक रुपमा सोची रहेको औँल्याउदै उनले यसको छिट्टै परिणाम समेत आउने बताए।

सरकारको प्राथमिकता जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्र नै रहेको जनाउँदै यादवले हाल मुलुकमा विपन्न वर्गले पाएको नि:शुल्क उपचार अपर्याप्त रहेको समेत उल्लेख गरे।

उनले हाल मुलुकमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिरहेको निजी अस्पतालको शुल्कलाई नियमन गर्नुका साथै एउटा मापदण्डमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

मुलुकमा सरकारी छात्रवृत्तिमा पढने डाक्टरलाई अनिवार्य रुपमा निश्चित अवधिसम्म सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्ने स्थिति बनाउन प्रयासरत रहेको समेत यादवले बताए।

औषधीको अभाव हुन नदिन स्थानीय तह, प्रदेश र संघबाट औषधी वितरण र खरिद प्रकृया प्रभावकारी रुपमा लागू गरिने स्वास्थ्यमन्त्री यादवले जनाए।

मन्त्री यादवले हाल ३३ जिल्लामा सञ्चालित विमा कार्यक्रमलाई ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने लक्ष्य अनुसार यो वर्ष ६ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको समेत उल्लेख गरे।

प्रकाशित : असार १३, २०७५ १८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्