जीवनशैली नमिल्दा ढाडको समस्या

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार ढाड तथा गर्धन दुख्ने र हाडजोर्नीसम्बन्धी ८० प्रतिशत समस्या जीवनशैलीकै कारण निम्तने गरेको छ
फातिमा बानु

काठमाडौँ — तपाईंको दैनिकी कस्तो छ ? बिहान उठ्ने, खाना खाने, कार्यालय जाने अनि बेलुका अबेर घर फर्किएर खाना खाने, सुतिहाल्ने । यदि जीवनशैली यस्तै छ भने तपाईं नजानिँदो ढंगले ढाड, गर्धन र हाडजोर्नी दुख्ने समस्याको सिकार बन्नुहुन्छ ।

बदलिँदो जीवनशैली र नमिल्दो खानपिनका कारण पछिल्लो ढाड तथा गर्धन दुख्ने र हाडजोर्नीको समस्या बढ्दै गइरहेको छ । चिकित्सक रुघाखोकीजस्तै उक्त समस्या पनि साझा बनिरहेको बताउँछन् ।

शरीरको हड्डी कमजोर हुने, ढाड तथा जोर्नी दुख्ने सामान्य दुर्घटना हुँदा पनि अगंभंग हुने मोटोपन बढेर घुँडा दुख्ने समस्या आइपर्ने गलत जीवनशैलीका नतिजा हुन् । हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डा. दीपेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘सूर्यको किरण शरीरमा पर्न पाउँदैन, सहरमा घाम उदाउनुअघिदेखि नअस्ताएसम्म मानिस व्यस्त हुन्छन्, जसले गर्दा शरीरमा भिटामिन ‘डी’ को कमी भई हाडजोर्नी कमजोर बनाइरहेको छ ।’

Yamaha

कमजोर हाडजोर्नीका कारण पलेटी कसेर बस्न नसक्ने, धेरै काम गर्न नसक्नेजस्ता समस्या निम्त्याइरहेको उनले बताए । उनले थपे, ‘हाड भनेको जति प्रयोग गर्‍यो उति बलियो हुने अगं हो, यसको प्रयोग हुन नसक्दा गुणस्तरीय जीवन घटदै गइरहेको छ ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार ढाड तथा गर्धन दुख्ने र हाडजोर्नीसम्बन्धी ८० प्रतिशत समस्या जीवनशैलीकै कारण निम्तिने गरेको छ । बाँकी २० प्रतिशत अन्य कारण हुन् जुन शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने अवस्थाका हुन्छन् ।

८० प्रतिशत समस्या जीवनशैली सुधार गरे मात्रै रोक्न सकिने मेरुदण्ड विशेषज्ञ डा. गौरवराज ढकाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘शारिरीक क्रियाकलाप कम हुनु तथा मानसिक तनाव बढी हुनु यसका मुख्य कारण हुन्, जकंफुड र धूम्रपानको पनि उत्तिकै भूमिका खेलिरेहको छ ।’ बढी समय काममा खट्ने तथा स्वास्थ्यलाई ध्यान नदिदाँ सहरी भेगका मानिसमा यस्ता समस्या विकराल हुँदै गइरहेको उनले बताए ।

ढाड दुख्ने समस्या लिएर ट्रमा सेन्टर पुगेका अधिकांश बिरामी धेरै बेर उभिएर काम गर्ने, मोबाइल र कम्प्युटरमा बढी समय बिताउने, अनि नियमित मोटरसाइकल चढ्ने गरेको बताए । समस्याको मुख्य कारण पनि यही रहेको डा. ढकालले बताए । विशेषगरी युवावर्ग यस्ता समस्याको मारमा छन् । बालबालिका पनि यस्ता समस्या लिएर अस्पताल पुगिरहेका छन् ।

पढाइको धेरै मानसिक तनाव, गह्रुंगो झोला र धेरै बेर निहुरिएर मोबाइल चलाउने, सुतेर टीभी हेर्ने, नरम ओछयान र अग्लो सिरानीमा सुत्ने बालबालिका बढी प्रभावित भइरहेका छन् । डा. ढकाल भन्छन्, ‘गाउँघरमा जस्तो बालबालिकाको खेल्ने–कुद्ने बानी छैन, स्कुलमा पनि खेलकुद र व्यायमबारे उनीहरूलाई खासै सिकाइँदैन ।’

ट्रमा सेन्टरको हाडजोर्नी विभागको तथ्यांक हेर्दा खेलकुद, व्यायाम र स्वास्थ्य खानपानबारे हेलचक्रयाइँ गर्दा हरेक १० मध्ये ८ ले यस्ता समस्या भोगिरहेका छन् । गाउँघरमा बस्ने, बिहानै उठ्ने करेसाबारीमा काम गर्ने अनि हिँडिराख्नेहरू हाडजोर्नीसम्बन्धी समस्या लिएर विरलै अस्पताल पुग्छन् । रूखबाट लडेर या चिप्लिएर मात्रै उनीहरूमा यस्ता समस्या देखिने गरेको डा. ढकाल बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘जीवनशैलीका कारण देखिएको समस्या जीवनशैली परिवर्तन गरेर मात्रै समाधान हुन्छ, औषधि र उपचार त सेकेन्डरी उपाय मात्रै हो ।’ दिनमा एक घण्टा व्यायाम गर्ने, धेरैबेर कुर्सीमा बसेर काम गर्नेले बेलाबखत उठेर तन्किने अनि खानेकुरामा मौसमी फलफूल र तरकारी समावेश गर्दा यस्ता समस्या न्यूनीकरण हुने उनी बताउँछन् ।

यस्ता समस्याबारे समयमा नसुधारेमा दुखाइ शरीरका विभिन्न भागमा फैलिन सक्छ । हातखुट्टा झमझमाउने, लुलो हुने, वजन घटेर कमजोरी हुने हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ प्यारालाइसिस भएर जीवनभर ओछयान पर्ने समस्या पनि हुने गरेको छ ।

सहरी जीवनशैली गुणस्तरीय बनाउन सानै उमेरदेखि व्यायाम गर्न बानी बसाल्नुपर्ने चिकित्सक बताउँछन् । यसलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय तहबाटै अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ । व्यायामलाई दैनिक जीवनसँग जोड्न सामुदायिक व्यायाम केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने चिकित्सकको भनाइ छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०८:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सूची नपठाउँदै जिम्मेवारी

वन मन्त्रालयले सूची तयार गरिरहेकै बेला गण्डकी प्रदेश प्रमुखको निर्णयपछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशका सबै कार्यालयमा कर्मचारी खटाएको छ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा खटाइने उपसचिव (डिभिजनल वन अधिकृत) को सूची तयार पारिरहँदा गण्डकी सरकारले भने उनीहरूलाई आफूखुसी जिम्मेवारी तोकिरहेको छ ।

संघीय वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सचिव विश्वनाथ ओली, मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख चन्द्रमान श्रेष्ठ र वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद लम्सालले ७७ वटै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयमा खटाइने उपसचिवको सूची तयार पारिरहेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन नभएसम्म उपसचिव वा सोसरह तथा त्यसभन्दा मुनिका कर्मचारीको एकमुष्ट सूची मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाउन ३० साउनमा केन्द्रका मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

वन मन्त्रालयले उपसचिवको सूची तयार गरिरहेकै बेला गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद बिडारीको निर्णयअनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भदौ ६ मा प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयमा डिभिजनल वन अधिकृत (प्रमुख) खटाएको हो ।

मनाङ डिभिजन वन कार्यालयमा भने उपसचिवको दरबन्दी नभएकाले त्यहाँ कार्यरत अजय कार्कीलाई प्रदेश वन मन्त्रालय, पोखरामा हाजिर हुन ६ भदौमा पत्र दिइएको छ । अरू १० वटा जिल्लामा तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयका वन अधिकृत (डीएफओ) लाई नै प्रदेश वन मन्त्रालयले प्रमुखका रूपमा खटाएको हो ।

संघीय वन मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख चन्द्रमान श्रेष्ठले भने सातवटै प्रदेशमा खटाइने उपसचिवको सूची तयार भइसकेको अवस्थामा प्रदेशले एक्कासि जिम्मेवारी दिँदा अन्योल सिर्जना भएको बताए । ‘हुन त उहाँहरूले अधिकार प्रयोग गर्नुभएको होला,’ श्रेष्ठले भने, ‘यता हामीले चाहिँ प्रदेशमा खटाइने सबै उपसचिवको सूची तयार गरिसकेका छौं ।’

गण्डकीको वन मन्त्रालयका सचिव बुद्धिसागर पौडेलले ‘पुरानो कार्यालय रूपान्तरण, स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नू’ भनी संघीय वन मन्त्रालयले पत्राचार गरेकाले प्रदेश प्रमुख सचिवको निर्णयअनुसार कर्मचारीलाई अख्तियारी दिइएको प्रतिक्रिया दिए । ‘रूपान्तरण र व्यवस्थापन गर्नु भनेकाले हामीले कर्मचारीलाई पनि जिम्मेवारी दिएका हौं,’ उनले भने, ‘तलब खुवाउनुपर्ने भएकाले पनि जिम्मेवारी त दिनै पर्‍यो ।’ यो अस्थायी व्यवस्थापन भएको पनि उनले प्रस्ट्याए ।

संघीय वन मन्त्रालयले सातवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई केही दिनभित्रै उपसचिवको सूची पठाउने भएको छ । ‘अब केही दिनमै नाम टुंगो लगाएर प्रदेशमा पठाइनेछ,’ प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठले भने ।

कामविहीनलाई नगरपालिकामा खटाइने
नयाँ स्वीकृत संगठन संरचनाअनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा कामविहीन भएका मध्ये २ सय ४५ उपसचिवलाई नगरपालिकामा खटाइने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनीहरूलाई नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुखका रूपमा खटाउन लागेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन संरचना तथा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था–२०७४ संशोधन गरी शिक्षाका कर्मचारीलाई काम दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि २५ देखि ७५ हजारसम्म जनसंख्या भएका २ सय ४५ नगरपालिकामा शिक्षाका अधिकृत स्तरका कर्मचारी खटाउने संरचना तयार भएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयमा खपत भएर बाँकी रहेका उपसचिवलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मा लगाइने सहसचिव बालकृष्ण पन्थीले जानकारी दिए । ‘पहिले शिक्षा मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्छौं,’ उनले भने, ‘अन्यलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत नगरपालिकाहरूमा पठाइन्छ ।’ स्थानीय तहमा जान चाहने कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए । मन्त्रालयका अनुसार नगरपालिका पठाउने उपसचिवहरूको सूची तयार भइरहेको छ ।

स्वीकृत संरचनाअनुसार शिक्षा मन्त्रालयमा स्थायी र अस्थायी गरी १९२ उपसचिवको मात्र दरबन्दी छ । तर, मन्त्रालयसँग ४८७ उपसचिव छन् । दरबन्दीभन्दा बढी २ सय ९५ उपसचिव व्यवस्थापन गर्ने निकाय नहुँदा उनीहरू महिनौंदेखि जिम्मेवारीविहीन थिए । २०६९ मा शिक्षाका कर्मचारी समायोजन गर्दा नै उपसचिव दरबन्दीभन्दा बढी भएका हुन् । उनीहरूलाई बिनादरबन्दी विभिन्न निकाय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा उपजिल्ला शिक्षा अधिकारीको जिम्मेवारी दिएर खटाइएको थियो ।

गत चैत २८ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भएपछि जिम्मेवारीविहीन उपसचिवको संख्या झनै थपिएको हो । शिक्षा कार्यालय खारेज गरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बनाइएको छ । ४१ जिल्लामा मात्रै उपसचिवको दरबन्दी छ । जिल्ला–जिल्लामा शाखा अधिकृत इकाई प्रमुख छन् । ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकाको शाखा प्रमुखमा यसअघि नै उपसचिव पठाउन थालिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT