असुरक्षित गर्भपतन गराउने बढ्दै

वर्षेनी एक लाख ८६ हजार १ सय ४४ असुरक्षित गर्भपतन हुने प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संस्था गुटामाचार इन्ष्टिच्युट र कृपा नामक संस्थाले जनाएका छन् ।

अनिच्छित गर्भलाई सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउन आवश्यक सीप नभएका व्यक्तिले गरेको अथवा तोकिएको मापदण्ड अनुसारको सुविधा नभएको स्थानमा दिइएको गर्भपतन सेवालाई असुरक्षित गर्भपतन भन्ने गरिन्छ । ती संस्थाले गरेको अध्ययनमा ४२ प्रतिशत मात्र सुरक्षित र ५८ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन हुन्छ ।

कानूनी रुपमा सुरक्षित गर्भपतनको सुरु भएको १६ वर्ष पुगिसक्यो । सो अवधिमा सुरक्षितभन्दा असुरक्षित गर्भपतन गरेको संख्या करिब दोब्बर नै पुगेको छ । विसं २०५९ असोज १० गते यसले कानूनी मान्यता पाएको थियो । हालसम्म सुरक्षित गर्भपतन गराउनेहरु १३ लाखभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन ।

'गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको' कुरा सर्वसाधारण महिलासम्म जानकारी नहुँदा असुरक्षित गर्भपतन संख्या बढिरहेको वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा सरिता आचार्य भन्छिन् । समुदाय तहमा हुने मृत्युमध्ये १३ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतनका कारणले भइरहेको छ । उनी भन्छिन,'ग्रामीण तहमा सुरक्षित गर्भपतन सेवामा सबै महिलाको पहुँच नै पुगेको छैन, गुणस्तरीय सेवा नपुग्दा गर्भपतनका कारण अकालमा महिलाको मृत्यु हुने गर्छ ।' पछिल्लो स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार १९ प्रतिशत महिला अनिच्छित गर्भ राख्न बाध्य हुन्छन् ।

असुरक्षित गर्भपतन गराउने चारमध्ये एक जनालाई जीवनभर उपचार गराउनुपर्ने र तिनको शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक तथा भावनात्मक समस्या हुने गरेको विश्वस्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ । चिकित्सकका अनुसार असुरक्षित गर्भपतनले विशेष गरी अधिक रक्तश्राव, संक्रमण, पाठेघरको मुख, महिलाको प्रजनन अंग, पाठेघरजस्ता अति संवेदनशील अंगमा असर पुग्ने गर्छ ।

अर्कातर्फ विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा भ्रुण पहिचान गरी गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दो नै रहेको बताइएको छ । भ्रुण पहिचान गरी गर्भपतन गराउन कानूनले निषेध गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७३ कार्तिक २ गतेदेखि गर्भपतन सेवा निःशुल्क बनाएको छ । 'सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई सबै अस्पतालमा विस्तार गरेका छौँ । एक हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृतसमेत गरेका छौँ ।

यो सेवाको पहुँचभित्र ल्याउन उच्च प्राथमिकताभित्र रहेको छ', स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा गुणराज लोहनी भन्छन् । विशेष अवस्थामा मात्र गरिने १२ हप्तामाथिको गर्भपतन र औषधिद्वारा गरिने गर्भपतन सेवालाई समुदायस्तरसम्म विस्तार गर्न विभागले काम गरिरहेको जनाइएको छ ।