युवामा मिर्गौला समस्या बढी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरूले अंग प्रत्यारोपणको क्षेत्रमा नेपाल आधुनिक प्रविधिसहित तीव्र गतिले अघि बढिरहेको औंल्याएका छन् । राजधानीमा शनिबार सुरु पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यारोपण सम्मेलनमा सहभागी उनीहरूले नेपालमा युवावस्थामै मिर्गौला फेल हुने समस्या बढिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, अंग प्रत्यारोपण समाज नेपाल र इन्डियन सोसाइटी अफ अरगेन ट्रान्सप्लान्टेसको सहकार्यमा सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । सम्मेलनमा अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, श्रीलंका, भारत, नेपाललगायत करिब ३ सय ५० जना प्रत्यारोपण क्षेत्रका विशेषज्ञको सहभागिता छ ।

Citizen


'नेपालमा बढी युवाको मिर्गौला फेल भइरहेको छ,' इन्डियन सोसाइटी अफ अरगेन ट्रान्सप्लान्टेसनका अध्यक्ष प्रा.डा.सन्दीप गुलरियाले कान्तिपुरसँग भने, 'यो रोगबाट बचाउका प्रयास राम्रो भएको मुलुकमा पाको उमेरका व्यक्तिको मात्रै मिर्गौला फेल हुन्छ ।'

पश्चिमा मुलुकमा मधुमेह, उच्च रक्तचापलगायत जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका पाको उमेरका व्यक्तिमा मिर्गाैला प्रत्यारोपण गराउनुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ । 'सन् २०१९ मा बेलायतमा बूढापाका, मुटुरोगी, उच्च रक्तचापलगायत कमजोरी भएकाहरू मिर्गौला फेल भएर प्रत्यारोपण गराइरहेका छन्,' बेलायतको न्युक्यास्टल विश्वविद्यालय नेप|mोलोजीका प्राध्यापक डा. नील सिरिनले भने, 'नेपालमा युवा, प्राथमिक ग्लोमेरुलोनेप|mाइटिस आदिले गर्दा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउने अवस्था छ ।'

एक दशकअगाडि वीर अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सुरु गर्न सघाएका डा.गुलरियाले भारतमा मिर्गौला रोगबाट बचाउने प्रक्रिया राम्रो भएकाले त्यहाँ युवावस्थामा मिर्गौलाको समस्या कम आइरहेको बताए । विशेषज्ञका अनुसार सरकारले मधुमेह र उच्च रक्तचापको समयमै निदान र नियन्त्रणमा प्रयास गरे मिर्गौला फेल हुने समस्यामा कमी आउँछ ।

सम्मेलनका अध्यक्ष एवं प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकार चन्द श्रेष्ठले नेपालमा बर्सेनि करिब ३ हजार जनाको मिर्गौला फेल भइरहेको र त्यसमध्ये करिब ९० प्रतिशत केही महिनामै मृत्युको मुखमा पर्ने गरेको जानकारी दिए । उनले बर्सेनि दुई सयदेखि अढाई सय मिर्गौला प्रत्यारोपण मुलुकमै हुन थालेको बताए । हालसम्म १ हजार ३ सय १७ जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण भइसकेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७६ २१:०७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गरिबका सबै कार्यक्रममा अनियमितता

गरिबी निवारणका लागि गत आर्थिक बर्षसम्म २६ अर्ब २१ करोड खर्च
गरिबको सख्या १७ प्रतिशत झार्ने लक्ष्य पूरा भएन
गरिबी निवारण कोषको १४ अर्ब निसर्त अनुदान दुरुपयोग
स्वरोजगार कोषको ३२ करोड ५७ लाख दुरुपयोग
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको गरिबी निवारणका अधिकांश कार्यक्रममा अनियमितता भएको पाइएको छ । गरिबी निवारण कोष, लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, गरिबसँग विश्वेश्वर, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषलगायत कार्यक्रममा त्यस्तो अनियमितता भएको भेटिएको हो ।






महालेखापरीक्षकको ५६औं वाषिर्क प्रतिवेदनअनुसार ती कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपनदेखि ससर्त अनुदान गैरगरिबलाई वितरण गरिएको, सञ्चालन अवधि र मोडल सम्बन्धमा पनि स्पष्टता नभएको उल्लेख छ। विश्व बैंकको सहकार्यमा गरिबी निवारण कोषले घुम्ती कोषबापत ३२ हजार २ सय ७६ सामुदायिक संस्थामार्फत १४ अर्ब ससर्त अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। घुम्तीकोषमा भएको रकमको यथार्थ अवस्था सम्बन्धमा कोष नै अन्योलमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 'कोषबाट प्रदान गरिएको घुम्तीकोषको रकम दुरुपयोग भएको हुन सक्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

ससर्त नगद अनुदानलाई गरिबी निवारणको प्रमुख औजारका रूपमा लिइएको छ। गरिब जनताको पहिचान वस्तुनिष्ठ नहुँदा गैरगरिबले राज्यबाट त्यस्तो सुविधा लिन पाउँछन्। कोषले निःसर्त रूपमा नगद उपलब्ध गराउँदासमेत गरिबी घट्न नसकेको उल्लेख छ। यो कार्यक्रम गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भइसकेको छ। कार्यक्रम सकिएपछि सामुदायिक संस्थाकोे घुम्तीकोषमा १९ अर्ब रुपैयाँमा अन्योल रहेको छ।

कोषबाट पूर्वाधार निर्माणका लागि ३ सय ९८ निर्माण आयोजनासँग गत वर्ष ५२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्झौता भएको थियो। ३९ करोड ३४ लाख भुक्तानी भएको छ। निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै गरिबी निवारण कोषका कार्यक्रमको अवधि सम्पन्न हुँदा त्यस्ता आयोजना अधुरै छन्। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमा पनि अनियमितता देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार २०६५ देखि २०७५ असार मसान्तसम्म ७ अर्ब २७ करोड ११ लाख २५ हजार ऋण लगानी भएको थियो। जसमध्ये २०७४ असार मसान्तसम्म भाखा नाघेको ऋण ३२ करोड ५७ लाख छ। उक्त ऋण फिर्ता गर्न सम्बन्धित ऋणीलाई पटकपटक पत्राचार गर्दासमेत ऋण असुल नभएको कोषले जनाएको छ।

'वास्तविक कार्य गर्ने व्यक्तिले अनुदान प्राप्त नगर्ने र काम नै नगर्नेले अनुदान ऋण लिई समयावधिभित्र नतिर्दा खराब कर्जा बढेको देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'ससर्त रूपमा ऋण प्रदान गरी कार्य गराउँदासमेत अपेक्षित उपलब्धि हासिल गरेको देखिएन।' यीबाहेक अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि विभिन्न समस्या देखिएको उल्लेख छ। 'कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वास्तविक गरिबको पहिचान गरी गरिब समूह वा व्यक्तिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जिल्ला वा क्षेत्रलाई बढी महत्त्व दिइएको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'जिल्ला वा कुनै क्षेत्रमा रहेका गरिबलाई आधार लिई धेरै गरिब भएका जिल्ला वा ती क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा गरिबको संख्या कम भएका जिल्ला वा क्षेत्रका गरिब कार्यक्रमबाट वञ्चित हुने गरेको देखियो।'

प्रतिवेदनअनुसार समूहमा दर्जनौं गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन हुदा कार्यक्रममा दोहोरोपना देखिएको छ। एकै व्यक्तिले दोहोरो लाभ प्राप्त गरेेको तथा गरिब जनता मात्र लाभान्वित नभई गैरगरिबसमेत लाभान्वित भएका छन्। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न २६ जिल्लामा ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ गरिब घर परिवार पहिचान गरेको थियो। तीमध्ये अधिकांश गैरगरिब परेका छन्। जसले गर्दा अधिकांश क्ष्ाेत्रमा परिचयपत्र वितरण कार्य नै स्थगन भएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार गरिबी निवारणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कार्यक्रमहरू ५० भन्दा बढी छन्। कार्यक्रमहरू दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित छन्। त्यस्ता संस्था तथा कार्यक्रमले गत आर्थिक वर्षसम्म २६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेका छन्। गरिबको जीवनस्तरमा भने सुधार भएको छैन।

सरकारको चौधौं योजनासम्ममा गरिबी अनुपात २१.६ प्रतिशतबाट १७ प्रतिशतमा झार्ने योजना थियो। गरिबी न्यूनीकरण गर्न अबौर्ं रुपैयाँ खर्च भए पनि १४ औं योजनाको लक्ष्य पूरा हुन सकेन। प्रतिवेदनअनुसार १४ औं योजनासम्म गरिबको प्रतिशत १८.७ प्रतिशतमा मात्रै सीमित भएको छ।

कार्यक्रममा अनियमितता भएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वस्तुनिष्ठ आधार र सूचक तयार गरी गरिबको पहिचान गर्नुपर्ने, गरिबीको मापनका लागि विश्वव्यापी रूपमा सबैले स्वीकार गर्ने विधिको अवलम्बन गर्ने सुझाव दिएको छ। विभिन्न मन्त्रालय मातहत सञ्चालन भएका गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमबीच समन्वय, कार्यक्रम सञ्चालनलाई प्रगति मान्नु भन्दा पनि जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने गरी एकीकृत रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कार्यक्रममा दोहोरोपन हटाउन कार्यक्रमहरूबीच समन्वय र सहकार्य, गरिब लक्षित कार्यक्रमबाट गैरगरिब लाभान्वित नहुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७६ २१:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT