बर्ड फ्लुले मृत्यु

फातिमा बानु

काठमाडौँ — बर्ड फ्लु (एच फाइभ एन वान) संक्रमणबाट मुलुकमा पहिलोपटक एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । ज्वरो र रुघाखोकीको लक्षण देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका २१ वर्षे युवकको उपचारका क्रममा चैत १५ गते मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । 

इन्फ्लुएन्जा संक्रमणको शंका लागेपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा ती युवकको घाँटीको र्‍याल परीक्षण गराइएको थियो ।

Citizen


‘परीक्षण रिपोर्ट आउनुअघि नै बिरामीलाई औषधि सेवन गराइएको थियो,’ यसबारे जानकारी दिन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीले भनिन्, यहाँबाट भाइरस पत्ता नलागेपछि हामीले नमुना जापान पठाएका थियौं । तर रिपोर्ट आइनपुग्दै बिरामीको मृत्यु भयो ।’

उनका अनुसार तीन दिनअघि रिपोर्ट आएपछि बर्ड फ्लु संक्रमण पुष्टि भएको हो । यसबारे मन्क्रालयले नियमित निगरानी गरिरहेको र हालसम्म अन्य व्यत्तिमा संक्रमण नदेखिएको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झाले बताइन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन् १९९६ मा पत्ता लागेको यो भाइरसका कारण हालसम्म विश्वभर ८६० जनामा संक्रमण देखिएको छ । तीमध्ये ४५४ जनाको मृत्यु भएको छ । बर्ड फ्लु भन्नेबित्तिकै जनमानसमा त्रास फैलिने भए पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।

विशेषज्ञका अनुसार यो एक प्रकारको अत्यधिक संक्रमण हुने इन्फ्लुएन्जा भाइरस हो । यसले
विशेषगरी चराचुरुङ्गीमा श्वासप्रश्वासको समस्या गराउँछ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा. विवेककुमार लाल झन्छन्, ‘कहिलेकाहीँ माक्रै मानिसमा संत्रमण गर्छ ।
संक्रमित मानिसबाट अर्को मानिसमा सर्दैन ।’

मानिसमा संत्रमण भइसकेपछि बिरामीको मृत्य हुने सम्भावना ६० प्रतिशत हुन्छ ।

सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. अनुप बाँस्तोलाका अनुसार संक्रमित पन्छीको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउँदा र्‍यालको माध्यमबाट मानिसमा संक्रमण हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ । संक्रमित पन्छीलाई छोएका हातले आँखा मिच्ने, नाक, मुखमा पुर्‍याउने गर्दा भाइरस शरीरमा पस्छन् ।

खासगरी कुखुरापालनका व्यवसायी, कुखुरा काट्ने र मासु बेच्नेहरू बढी सचेत हुनुपर्ने उनले बताए । संक्रमण भएपछि विभिन्न अंगले काम गर्न छाड्छन् । निमोनियाँ हुन्छ । रोगका लक्षण फरक–फरक देखिने भएकाले बर्ड फ्लुको संक्रमण चुनौतीपूर्ण हुँदै गइरहेको छ । ‘कुखुराको मासु र अण्डा राम्रोसँग पकाएर खाँदा जोखिम छैन,’ डा. बाँस्तोलाले भने, ‘सामान्य खाना पाक्ने तापक्रममा यो भाइरस पूर्ण रूपमा मर्छ ।’

उच्च ज्वरो आउनु, खोकी लाग्नु, घाँटी दुख्नु, मांसपेशीहरू दुख्नु, छाती दुख्ने र पखाला लाग्नेसमेत हुन सक्छ । संक्रमण फैलिसकेपछि सास फेर्न गाह्रो हुन्छ । दम र निमोनियाँ हुन्छ । संक्रमण भइसकेपछि बिरामीको अवस्था गम्भीर हुने भएकाले सुविधायुक्त अस्पतालको आकस्मिक कक्ष वा आईसीयूमै राखेर उपचार गर्नुपर्छ । उपचार क्रममा एन्टिभाइरल औषधि दिइन्छ ।

नियमित रूपमा साबुनपानीले हात धुने, वरिपरिको वातावरण सफा राख्ने गर्नाले संक्रमणको सम्भावना घट्छ । मरेका कुखुरा र चराचुरुङ्गीबाट टाढै रहनुपर्छ । कुखुराको काँचो मासु काँटछाँट गर्ने र पकाउने मानिसले नांगो हातले नाक, मुख छुनु हुँदैन । छुनै परे हातमा पञ्जा र मुखमा मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ । एप्रोन लगाएर मात्रै मासुको काम गर्नुपर्छ । मरेका पन्छीको सुलीबाट टाढै रहनुपर्छ । इन्फ्लुएन्जाको शंका लाग्नेबित्तिकै स्वास्थ्य संस्था पुगेर चिकित्सकको सल्लाहअनुसार औषधि लिइहाल्नुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७६ ०७:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालुवाटारको ११७ रोपनी सरकारकै नाममा फर्काउने प्रकृया सुरु

अतिक्रमित जग्गा छानबिन गर्न आयोग बनाइने
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारले बालुवाटारमा व्यक्ति का नाममा गएको ११७ रोपनी सरकारी जग्गा फर्काउने भएको छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको सिफारिसमा सरकारले ललिता निवासको ११७ रोपनी सरकारकै बनाउने प्रक्रिया थालेको हो ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास । प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा भूमाफिया र भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको छ । तस्बिर : केशव थापा/कान्तिपुर


भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनालीले मन्त्रिपरिषद्कोनिर्देशनअनुसार बालुवाटारको अतिक्रमित जग्गा पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउने गृहकार्य थालिएको जनाए । उनका अनुसार सरकारका नाममा ल्याउन अतिक्रमित जग्गा कुन–कुन कित्ता हो र कस–कसका नाममा छ भन्ने पहिचान गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

‘अतिक्रमित जग्गामध्ये ४ सय ३ वटा कित्ता पहिचान भइसकेको छ । जग्गा पहिचान गर्ने काम झन्डै ९८ प्रतिशत सकिएको र बाँकी पहिचान भइसकेपछि सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुने उनले कान्तिपुरलाई बताए ।

त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन आएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिक्रमित सबै सरकारी जग्गा रोक्का राखी जफत गर्ने प्रक्रिया थाल्न भूमि व्यवस्था मन्क्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सचिव मैनालीका अनुसार सरकारीबाट व्यत्तिका नाममा गएको हो भनेर पहिचान भएका सबै किक्ता किनबेच र बैंकमा जमानत राख्न रोक्का गरिएको छ । अतित्रमित अधिकांश कित्ताहरू बैंकमा जमानत राखेको पाइएको मन्क्रालय स्रोतले जनायो ।

व्यत्तिका नाममा गएको सबै जग्गा पहिचान भइसकेपछि कित्ता नम्बर र जग्गाधनी खुलाई मन्त्रिपरिषद्ले सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्नेछ । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा परेको भेटिएमा तत्काल सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउन सक्ने र क्षतिपूर्ति पनि दिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ को उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्तिविशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्तिविशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ ।’

यही व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले जफतको निर्णय गरेपछि भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारले व्यक्तिका नाममा गएका सबै सरकारी जग्गाको कित्ता र जग्गाधनीको नाम खुलाई १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ । सूचनामा अतिक्रमित जग्गा किन जफत हुनु नपर्ने हो भन्नेबारे हाल जजसको नाममा सरकारी जग्गा गएको छ, उनीहरूलाई प्रमाणसहित लिखित दाबी पेस गर्ने मौका दिइनेछ । भूमिसुधार कार्यालयले सम्भावित दाबी र प्रमाण केलाई दोस्रोपटक पुनः सूचना प्रकाशन गर्नेछ । ‘दुईपटकको सूचना र दाबी पेस गर्नका लागि बढीमा एक महिना समय दिइनेछ,’ भूमिसुधार विभागका एक अधिकारीले भने ।

ती अधिकारीका अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशनलगायतका प्रक्रिया पूरा गरेपछि सरकारले क्षतिपूर्ति नदिई ऊक्त जग्गा व्यत्तिको नाममा रहेको लगत कट्टा गरी जफत गर्नेछ । जफत भएको कित्ता र जग्गाधनीको नामसमेत सार्वजनिक गरिनेछ । ‘किनबेच हुँदै पछिल्लो जग्गाधनी जो–जो छन्, उनीहरूकै नामबाट जग्गा जफत हुनेछ । विधिवत् खरिद गरेको भए पनि जग्गाधनीले क्षतिपूर्ति पाउने छैनन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘सरकारी जग्गा सुरुमा अतिक्रमण गर्नेदेखि बीचमा किनबेच गर्ने सबै कानुनी कारबाहीको भागीदार हुनेछन् । किनबेच र अतिक्रमणमा संलग्न भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारका तत्कालीन र वर्तमान कर्मचारीसमेत कारबाहीमा पर्नेछन् ।’

यस क्रममा ती कित्ता जग्गा धितो राखी ऋण दिने बैंकको अर्बौं रुपैयाँ डुब्न सक्ने जोखिम छ । ‘जग्गा सरकारीकरण भएपछि बैंकले ऋणीको अरू स्रोतबाट ऋण असुल गर्न सक्छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, ऋणीको अरू सम्पत्ति छैन भने ऋण जोखिममा पर्छ ।’

मन्त्रिपरिषदको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजानेहरू पत्ता लगाउन छानबिन गरिरहेको छ । छानबिन सकिएपछि जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने, किनबेच गर्ने सबैमाथि सरकारी सम्पत्ति अपचलन र ठगीमा मुद्दा चलाउने तयारी छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सहसचिवको संयोजकत्वमा अनुसन्धान टोली बनाई बालुवाटार जग्गा प्रकरणको छानबिन गरिरहेको छ । छानबिनपछि अख्तियारले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने र किनबेच गराउने तत्कालीन र वर्तमान कर्मचारीसहित भूमाफियामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ । त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनसहित आवश्यक कागजात अख्तियारलाई उपलब्ध गराई छानबिन अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले लिखित आग्रह गरेको थियो ।

सरकारले २०२१ सालमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको २ सय ८४ रोपनी जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०४७ सालमा पञ्चायतकालमा जफत भएको जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णयको अपव्याख्या गरी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका कर्मचारीले २०४९ सालमा मिलेमतोमा ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी ३ आना जग्गा ‘जफत भएको जग्गा’ हो भन्दै कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेर राणाका हकवाला सुनीति राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेर राणाको नाममा फिर्ता गरिदिएका थिए ।

२०६७ सालमा पशुपति टिकिन्छा गुठी र नक्कली मोही खडा गरी ललिता निवासकै ३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिमा नाममा दिइएको छ । छानबिन समितिले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास र प्रधानन्यायाधीश निवासभिक्रको जग्गासमेत व्यत्तिका नाममा रहेको औंल्याएको छ । ३४ रोपनी १३ आना २ पैसामा फैलिएको प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना तथा १४ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमा रहेको प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता छ ।

सुवर्णशमशेरका हकदारहरूले आफ्नो सबै जग्गा भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र कानुन व्यवसायी रामकुमार सुवेदी तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरूसितको मिलेमतोमा बेचिसकेका छन् । उक्त जग्गा १० पटकसम्म किनबेच भइसकेको छ । बालुवाटारको रोक्का राखिएको जग्गामध्ये सबैभन्दा बढी भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङको नाममा छ । भाटभटेनी सुपरमार्केटको स्टोर नै बालुवाटारस्थित सभामुख निवाससँग जोडिएको छ ।

बालुवाटारको ३ रोपनीभन्दा बढी जग्गामा एनआरएनको भवन बनेको छ । निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले आफू तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको निजी सचिव हुँदा प्रधानमन्त्री निवासको कम्पाउन्ड पछाडि सारेर बाहिर पारेको किक्तासमेत बालुवाटारकै अतित्रमित जग्गामा पर्छ । शाहले उक्त जग्गा आफ्नी पत्नीको नाममा किनेका थिए ।

अतिक्रमित जग्गामध्ये ८ आना सत्तारूढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको नाममा छ । उनले २०६१ सालमा ढकाल र सुवेदीकी पत्नीबाट उक्त जग्गा ‘खरिद’ गरेका हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७६ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT