'ट्रस्ट बनून् स्वास्थ्य संस्था’

६४ वर्षीय रुइत अहिले पनि उनी संस्थापक रहेको तिलगंगा आाखा अस्पताल वा आफ्नै निजी क्लिनिकमा व्यस्त भेटिन्छन् । रुइतले स्थापना गरेको हिमालयन क्याटाराक्ट प्रोजेक्टले बर्सेनि ५ लाख क्याटाराक्ट उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्छ । रोमन म्यागासासे पुरस्कार (२००६, फिलिपिन्स), पद्मश्री सम्मान (२०१८, भारत), अर्डर अफ अस्ट्रेलिया (२००७) बाट सम्मानित रुइतसित कान्तिपुरका श्रीश भण्डारी र देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

आँखा उपचारमा नेपालको स्थिति के छ ? अरू मुलुकको तुलनामा हाम्रो उपचार पद्धति र उपलब्धि के हो ?

नेपालमा सन् १९८१ तिर आँखाको एउटा वैज्ञानिक सर्भेक्षण भएको थियो । त्यसबाट अन्धोपनको अवस्थाको सूक्ष्म जानकारी आएको थियो । त्यसमा मोतिबिन्दुको समस्या एकदमै बढी भेटियो । शल्यक्रियाको समस्या र जटिलता पनि भेटियो । त्यसपछि सल्यक्रिया पद्धतिलाई दिगो र पहुँचयोग्य कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामी लगातार ८/१० वर्ष लागिपर्‍यौं ।

त्यो बेला दक्षिण एसियामै मोतिबिन्दुको शल्यक्रिया महँगो र जटिल थियो । हामीले मोतिबिन्दुको आधुनिक शल्यक्रिया आफ्नै ढंगबाट गर्ने पद्धति पहिल्यायौं । यो पद्धतिलाई भारतसहितका मुलुकले अपनाउन थाले । सामान्यतः विकसित चरणमा पुगेको एक औद्योगिक मुलुकले अर्को विकासोन्मुख मुलुकको उपलब्धिलाई आत्मसात गरिहाल्नु निकै गाह्रो कुरा थियो । अझ हामी त राजनीतिक र सामाजिक संक्रमणकालमै थियौं । त्यो बेला शल्यक्रियामा पहिल्याएको सहज पद्धति र उपलब्धिलाई संसारको जुनै ठाउँमा पनि लैजान सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास हामीमा एकाएक पलाएको थियो ।

कुल जनसंख्यामा शून्य दशमलब ८ प्रतिशत अनुपातमा रहेको अन्धोपनलाई हामीले झन्डै १० वर्षको अन्तरमा शून्य दशमलब ४ प्रतिशतमा झार्न सक्यौं । अर्थात् अन्धोपन झन्डै आधा घट्यो । नेपाल सरकारको कुनै पद वा दायित्वबाट बाहिरै रहेर पाएको सफलता थियो यो ।

यसमा नेपाल नेत्रज्योति संघ पनि साथमा लागेको छ । हो, यस्ता हरेक पक्षमा राज्य तह लागिपर्न गाह्रो हुन्छ । यस बेला निजी तहबाट देखाउन सकिने काम र ‘प्राइभेट मोडल’ कतिपय अर्थमा अर्थपूर्ण हुन्छ । प्रभावकारी रहन्छ । हामीले आँखाको क्षेत्रमा बीचको मोडल अर्थात् सोसल–आन्टरप्रेनर मोडल (सामाजिक उद्यमको नमुना) लाई आत्मसात गर्‍यौं । फाइदाका लागि मात्रै होइन, व्यवस्थापन र उपयोग आधारमा पहुँचयोग्य बनाउने यो मोडेल सर्वस्वीकार्य बन्यो ।

यो मोडेल नै 'सर्वस्वीकार्य’ चाहिँ कसरी बन्यो त ?

एक त हामीले पहिल्याएको ‘सर्जिकल टेक्निक’ एकदमै सुहाउँदो बन्यो । हामीले यसलाई चाहिने आवश्यक सामान पनि आफैंले उत्पादन–प्रवर्द्धन गर्दै लग्यौं । मोतिबिन्दुको शल्यक्रिया अन्य देशमा पनि जनसाधारणको पहुँचमा थिएन । निकै महँगो थियो । सन् १९९० को दशकमा आँखामा लगाइने प्रतिलेन्सको मूल्य २ सय डलर जति थियो ।

हामीले नेपालमै उत्पादन गरेर त्यसको मूल्य प्रतिलेन्स ३ डलरमा झार्‍यौं । मोतिबिन्दुको शल्यक्रियामा सूक्ष्म पद्धति (स्मल इन्सिजन क्याटाराक्ट सर्जरी) उपयोग गर्दै समूहमा एकैचोटि अप्रेसन गर्न सकिने व्यवस्था मिलायौं । आज धेरै विकसित र अघि बढेका मुलुक वा समाजमा पनि यही हाम्रो आँखा उपचार पद्धतिका कारण हामी सबैसँग ‘नजर जुधाउन’ सक्ने अवस्थामा छौं, कोहीसँग र कतै गएर पनि सगर्व आफ्नो उपलब्धि बताउन सक्ने भएका छौं । आँखाको ‘नेपाल सिस्टम’ भनेर बाहिरी विश्वमा चिनिएका छौं ।

हिमालयन क्याटाराक्ट प्रोजेक्टअन्तर्गत लेन्स उत्पादन र बिक्रीवितरणको स्थिति के कस्तो छ ?

लेन्स उत्पादनमा हामीले सुलभ र सहज अवस्था तयार गरिसकेका छौं । तर, आजको बजारवादी समयमा छिमेकतिरै र अन्यत्रै पनि हाम्रै पद्धति अपनाएर लेन्स उत्पादन तथा बिक्रीवितरण ह्वात्तै बढेको छ । यो व्यापारिक प्रतिस्पर्धामा हामीलाई केही गाह्रो त छ नै । तै पनि नेपाली लेन्सको गुणस्तरमा अरू आउन सकेका छैनन् ।

आज लेन्सको उत्पादन नेपालभित्रै हुन्छ । हाम्रो लेन्स अहिले विश्वको ५० देशमा जान्छ । हामी हरेक वर्ष ५ लाख लेन्स उत्पादन गर्छौं । यसमा आधाभन्दा बढी त बाहिरी विश्वमै पुग्छ । यतिभन्दा गर्व लाग्छ– तिलगंगाका कारण नेपाल आँखाको लेन्स र नानीमा आत्मनिर्भर छ । तर, अझै पनि आँखाको शल्यक्रिया हुन्छ र मोतिबिन्दु हट्छ होला भन्ने थाहै नभएर बस्नेहरू पनि भेटिन्छन् । यो भने चेतनाको कमी मात्रै हो ।

नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको समग्र स्थिति र खास गरी आँखा उपचारसम्बन्धी पढाइको स्थिति के छ ?

यसमा चिकित्सकहरूको कुराबाट विषय प्रवेश गरौं । ५/७ वर्षयता पढाइ सकेर बसेका चिकित्सकहरू एकै ठाउँमा थुप्रिएर बसेका छन् । उनीहरूको निराशाको तह एकदमै माथिल्लो बिन्दुमा छ । यहाँ तत्काल पीजी (पोस्ट ग्र्याजुएसन) को सिट बढाउनुपर्छ । बढाएन भने यो निराशा अझ बढ्दै जाने छ । भइरहेको यो शिक्षित र सुयोग्य जनशक्ति पनि ‘ब्रेन–ड्रेन’ को मारमा पर्ने छ ।

नेपालमा मेडिकल शिक्षालाई निजीकरण गरिएपछि यो नियन्त्रणबाहिर गयो । न अनुमगन भयो, न गुणस्तर मूल्यांकनको काम भयो । मेडिकल शिक्षाको बृहत्तर कुरा गर्दा ‘पारामेडिकल’ (स्वास्थ्य स्वयंसेवी) लाई पनि सँगै लैजानुपर्ने हो । यसमा त्यति ध्यान दिइएन । अरू क्षेत्र हेरीकन आँखा उपचार, आँखा विषयक पढाइ र स्थिति भने निकै आशलाग्दो छ । यसमा नयाँ पुस्ता पनि धेरै दख्खल राख्ने भइसकेको छ ।

मेडिकल क्षेत्रको सुधार र विकृति उन्मूलनमा भइरहेका प्रयास कत्तिको चित्तबुझ्दा छन् ?

डा.केसीको लगातारको ध्यानाकर्षण र अनसनले गर्दा मेडिकल क्षेत्रमा केही न केही परिवर्तन, सुधार पक्कै आएको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के भने, मेडिकल शिक्षाको सम्पूर्ण ‘पोस्टमोर्टम’ भएको छ । मेडिकलजगत् सबैका लागि खुला किताबसरह भएको छ । यसले हाम्रो छवि घटाएको छ वा बढाएको त्यो भन्न मुस्किल छ । अब यति धेरै खुला गरिनु ठीक हो कि होइन, यो पनि एउटा बहसको विषय हो । अब यसमा सुधार, मूल्यांकन के कति, कसरी हुन सक्छ ? यो भने हेर्न बाँकी छ ।

मेडिकल शिक्षामा मात्रै पोस्टमोर्टम भएको हो ? समाजका अरू क्षेत्रमा चिरफार हुन सकेको छैन, हो ?

अरूतिर त्यति हुन सकेको छ जस्तो लाग्दैन । जस्तै शिक्षामै इन्जिनियरिङ, कानुन विधामा चिरफार भएकै छैन । समग्र शिक्षाको विकृति र विसंगति खोज्न सकिएको छैन । मिडियाजगत् र राजनीतिक दलकै पोस्टमोर्टम हुन सकेको छैन । मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने खर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर हामीले केन्द्र, संघ, स्थानीय तहका ३ वटा निर्वाचन गर्‍यौं । आखिरमा देशले के पायो ? य

ति पैसाले त निजगढ एयरपोर्ट बन्ने थियो होला अथवा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग पो बन्ने थियो कि ? ४/५ वटा हाइड्रोपावर बन्ने थिए होलान् । राजनीतिमा पद्धति बसाल्ने कुरा हुने गरेको छ तर खोई त त्यस्तो पद्धति ? ऐननियम र सुशासनको पद्धति खोई ? यसो भनिरहँदा कतिपयले मलाई ‘सन्दुक रुइत प्रजातन्त्रवादी होइन’ भन्ने होलान् तर यस्ता विषयले सोच्नका लागि भने मलाई बाध्य बनाइरहेको हुन्छ ।

तपाईँको बुझाइमा त्यस्तो 'पद्धति’ भनेको के हो ?

नेपालजस्तो देशमा प्रशासनयन्त्र दह्रो र प्रभावशाली नभईकन अरू परिणाम खोज्नुको अर्थ छैन । यहाँ निराशाको कुरै यही छ, प्रशासनयन्त्र । अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई एकदमै राम्रो अवसर छ । बहुमतको सरकार छ, सबैतिरको म्यान्डेट देखिन्छ । यतिखेर ठूला र दूरगामी असर पर्ने निर्णयहरू ओलीजीले गर्न सक्नुहुन्छ ।

अझ राजनीतिक हिसाबमा त छाती खोलेर निर्णयहरू गर्नै पर्छ । नत्र माकुराको जालोबाट बाहिर आउन मुस्किल छ । पद्धति बसाल्ने कुरामा विशेष निर्णय गर्ने बेला यही हो । यसको सुरुवात राजनीतिक दल र नेतृत्व तहबाटै हुनुपर्छ । सबै राजनीतिक दलले आफ्ना भ्रातृ संगठनमा राम्रो नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । आज विद्यालय, कलेज, शिक्षालय, विश्वविद्यालय सबैतिर भ्रातृ संगठनको अनावश्यक दबदबा छ ।

यो देश अत्यन्तै सानो छ र, यहाँका जनता साह्रै असल छन् । जनतामा कुनै दोष छैन । नेताहरू भने चाहिनेभन्दा बढी भए । तर, यही भीडमा पनि केही आशलाग्दा र केही गरौं भन्ने खालका पनि छन् । यहाँ अलिकति पद्धति र सुशासन बस्न सक्यो भने देश समृद्ध बन्न कतिबेर पनि लाग्दैन । अरूभन्दा पनि पहिलो सर्त प्रशासनयन्त्र दह्रिलो बनाउन सक्नुपर्‍यो । राजनीतिले प्रशासन हाँक्ने होइन कि प्रशासन आफैंमा एउटा ‘पद्धति’ बन्न सक्नुपर्‍यो ।

झन्डै ४० वर्षयता आँखा उपचार र नेत्रज्योतिको चेतना लिएर गाउँगाउँ पुग्नुभएको छ । पञ्चायत, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र आउँदासम्ममा जनसाधारणमाझ के तात्त्विक भिन्नता मसहुस गर्नुभएको छ ?

गाउँघर पुग्दा शासन–पद्धतिका बारेमा सूचना र चेतना निकै बदलिएको पाएको छु । साधारण जनता पनि प्रश्न गर्न सक्ने भएका छन् । उपलब्धिका हिसाबमा भने त्यस्तो धेरै अर्थपूर्ण परिवर्तन देखेको छैन । सडकहरू त बनेका छन् तर पहाडी पाखाभित्तामा हिसाबबिना मनपर्दी डोजर चलेको देख्छु । रुखबिरुवा अनावश्यक प्रयोजनमा खुरुखुरु फाँडिएका छन् । यस्तो खालको विकास र परिवर्तन देख्दा भने निकै दुःख लाग्छ । अब वातावरण शिक्षालाई विद्यालयको अनिवार्य पाठ्यक्रममा राख्नैपर्ने हुन्छ । यो वातावरणीय चेतना विस्तार गर्नमा हामी जति ढिलो हुन्छौं, उति हानि बेहोर्ने छौं ।

अर्को पक्ष के भने, म जब ताप्लेजुङको भित्री गाउँबस्तीमा पुग्छु अथवा त्यस्ता गाउँघर सम्झन्छु– त्यहाँ बूढाबूढी, केटाकेटी वा केही एकल, विकलाङ्ग पुरुष–महिला मात्रै देख्छु । गाउँमा युवा छैनन्, पुरुष छैनन् । कहिले कामको अवसर नपाएर वा कहिले वैदेशिक रोजगारीको हावा चलेर गाउँघरमा युवा रित्तिएका छन् । यस्तो खालको ‘परिवर्तन’ देखेर पनि मलाई निकै दुःख लाग्छ । यो वैदेशिक रोजगारीको कारणले वा तत्काल हातमा पैसा चाहिने ‘ट्रेन्ड’ ले हुन सक्छ– गाउँघरमा अैंचोपैंचो पद्धति हराइसकेको छ । गाउँबस्तीको सौन्दर्य र विशेषता पनि ‘पैसामुखी’ बन्दै गएको हो कि भन्ने लाग्छ ।

तपाईँ आफू पनि ताप्लेजुङको विकटवर्ती ओलाङचुङगोलामा जन्मनु–हुकर्नुभयो । आफ्नो ठाउँका लागि चाहिँ के गर्नुभयो ?

मेरा लागि यो प्रश्न आफैंमा ‘बिझाउने’ प्रश्न हो । जिल्लाको अस्पताल सुधारमा, गाउँमा केही विकास परियोजना लैजान म भरमग्दुर लागिरहेको हुन्छु । निक साइमन इन्स्टिच्युटको सहयोग लिएर ताप्लेजुङ अस्पतालमा केही उपकरणसहित सहयोग गर्न जुटेको थिएँ ।

केही वर्षअघि ओलाङचुङगोलामा स्वास्थ्य शिविर, आँखाको शिविर लिएर गएको थिएँ । तर, के गर्ने, गाउँमा आज कोही छैन । म अरूलाई भन्दिनँ, सबैले म आफूजस्तै बाहिरबाहिरै धेरै व्यस्त हुनुपरेको अवस्था छ । गोला छेउमा पहिरो गएपछि सबै बाटो अवरुद्ध छ, गाउँमा कोही छैनन् । सबै बसाइँसराइमा कि सदरमुकाम आइसके, कि सहरतिर छिरिसके । अब त मुस्किलले ४० घरजति मात्रै त्यहाँ होलान् ।

स्वास्थ्य पद्धतिमा पहुँचको कुरा गर्दा 'सरकारीमा भर पर्न सकिन्न, निजीमा छिर्नै सकिन्न’ भन्ने तपाईंलाई थाहा छ । यस्तो अवस्थामा जनसाधारणले के गर्ने ?

हो, नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र आफैंमा निकै अव्यवस्थित छ । र, त्यति भरपर्दो पनि छैन । म भने समुदाय आधारित र ट्रस्टमा चल्ने सानो स्वास्थ्य केन्द्रका पक्षमा छु । तिलगंगा, धुलिखेल अस्पतालजस्तै समुदाय आधारित ‘ट्रस्ट’ मा चल्ने संस्थाहरू चाहिन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा । सबैभन्दा ठूलो कुरा सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको स्वामित्व र अपनत्व दुवै चाहिन्छ ।

चुनाव जित्न नेताहरूले भनेझैं ‘स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनेछ’ भनेर झुक्याउनुको अर्थ रहन्न । ‘हेल्थ इज फ्री’ भन्नु व्यर्थको कुरा हो । एउटा सर्वसाधारण नागरिकका रूपमा राज्यले देखाउने सपना सम्झने हो भने, एकदमै निराशाजन्य स्थिति छ । अझै पनि हाम्रा राजनेताहरूले जनतासँग खुलेर सही संवाद गर्न सकेका छैनन् वा चाहेका छैनन् । ‘ओहो, उहाँले त मेरो मनकै कुरा गर्नुभयो’ भन्ने नेता अहिलेसम्म भेटिएको छैन । न्युजिल्यान्डकी लेडी प्राइममिनिस्टरको उदाहरण लिऔं न । उनले संसद्मा जे बोले पनि जनताले गम्भीरतापूर्वक लिन्छन् र, कार्यान्वयन पनि हुन्छ ।

तपाईं कुन अन्तरप्रेरणा वा चेतनाले दिनभर हाँसखुस मुद्रामा बिरामीसामु बस्नुहुन्छ ?

हरेक बिहान श्रीमतीसहित डेढ घण्टा जति स्वयम्भू माथिसम्मै पैदल हिँडेर चक्कर लगाउँछु । घरमा आएर नास्ता खाएर ‘फ्रेस’ भएपछि म बाहिर निस्कन्छु । म मान्छेको दृष्टिसँग, आँखासँग काम गर्ने भएकाले जहिल्यै पनि सामुन्ने राम्रो कुरा हेर्न चाहन्छु । सकेसम्म आँखा नदेख्नेले आँखा देखेको आशाको कुरा सुन्न चाहन्छु । म खुसी र सकारात्मकता चाहन्छु ।

कुनै बेला त निराश पनि त हुनुहुन्छ होला ?

मलाई धेरै निराशा त हाम्रो प्रशासनयन्त्र सम्झिएरै हुन्छ । कुनै फाइल अघि बढाउन कुन कुन दफाले रोकिएको हो भन्ने प्राथमिकता तय गरिदिनेभन्दा पनि प्रशासनयन्त्रको ‘एटिच्युड’ ले दिक्कै बनाउँछ । मलाई के लाग्छ भने, नेपालमा मुख्य राजनीतिक दलहरूले सुरुमा आफ्नो घर सम्हाल्नुपर्छ ।

देश चलाउँछु भन्ने राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घरै नसम्हाली देश कसरी चलाउन सक्लान् ? आफ्नै पार्टीभित्र टुटफुट छ, मिलाप छैन । पार्टीकै सहमति कुनै पूर्व छ, कुनै पश्चिम । अनि देशको कुरा कसरी मिल्छ ? यसो भनेर फेरि पनि हाम्रो निर्वाचन पद्धतिमा प्रश्न गर्नैपर्ने हुन्छ । यही पद्धतिमा त बरोबर यिनै अनुहार आइरहनेछन् । यो अर्को बहसको विषय हो ।

यति धेरै पद्धति बदलिए अब फेरि कुन अर्को पद्धतिको कुरा ?

होइन, पद्धति अर्कै गरौं भनेको होइन । पद्धतिमा सुधार गरौं भनेको । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, आन्दोलन गर्नेले नै देश चलाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । विश्व इतिहासमा पनि यस्तै देखिएको छ । नेल्सन मण्डेलाको संघर्ष र आन्दोलन विश्वलाई थाहा छ । तर, उनी सफल प्रशासक र सञ्चालक रहेनन् । पोल्याण्डका लेइच वालेसा पनि उस्तै उदाहरणीय पात्र हुन् जसले श्रमिक आन्दोलनको सफल नेतृत्व गरे, सत्ता परिवर्तन गरे, नोबेल शान्ति पुरस्कार पाए, अन्ततः राष्ट्रपति भए । तर, राज्यसत्ता सफल रूपमा चलाउन सकेनन् ।

भारतमै पछिल्लो उदाहरण छ, दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालको । उनी आन्दोलन र परिवर्तनका शक्ति त हुन् तर राजनीतिक प्रशासक त्यति होइनन् कि भन्ने देखिएको छ । बरु भारतमै परिवर्तन ल्याएर र पद्धति बसालेर गान्धी, जयप्रकाशनारायणहरू राजनीतिमा नआएको उदाहरण दिन सकिन्छ । हाम्रोमा पनि राजनीतिक परिवर्तनका लागि गणेशमान सिंहको योगदान अतुलनीय छ ।

तर, उहाँ राजनीतिमा सक्रिय भएर नआएकै राम्रो देखियो ।

आन्दोलन गर्दैमा देश हाँक्न सकिन्न भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । आन्दोलनले एउटा पद्धति मात्रै बसाल्ने हो, देश हाँक्न व्यवस्थापकीय दृष्टिकोण भएको पात्र नै चाहिन्छ । म ३० वर्ष जेल बसेको थिएँ, त्यही भएर राज्य हाँक्ने मेरो ‘अधिकार’ भन्ठान्नुभएन । राजनीतिक दृष्टिकोणसँगै ‘अनुशासन’ पनि चाहियो । अहिलेलाई राजनीतिक भ्रातृ संगठन जसले हटाउन सक्यो, त्यसैका नाम अबको

पद्धतिमा स्वर्ण अक्षरले लेखिने छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

आफूलाई लागेका यी पद्धतिगत सुधारका कुराहरू आफ्नोमा आँखा जँचाउन आउने नेता गणलाई पनि भन्नुपर्‍यो नि... ।

म भनिरहेकै हुन्छु । तर, यसरी ठाडो रूपमा होइन । मकहाँ वरिष्ठ राजनीतिक नेता, प्रबुद्ध व्यक्तिहरू पनि आइरहन्छन् । अस्ति भर्खरै सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्री आउनुभएको थियो । मैले उहाँलाई भनें, तपार्इं अस्ति भर्खरै चिनियाँ राष्ट्रपति जी सिनपिङलाई भेटेर आउनुभो । त्यस्तो भेटघाटमा जाँदा नेपालमा उत्पादित आँखाको लेन्सको प्याकेट उपहारमा दिएर आउनुहोस् न । किन लाज मान्नुहुन्छ ?

बुढ्यौली लाग्दै छ, बाँकी उमेर र समय कसरी बिताउने योजना छ ?

त्यस्तो खास योजना केही छैन । तर, नेपालमा सर्वसाधारणमा रहेको आँखाबारेको चेतना बढाउने र अन्धोपन हटाउने

अभियानमा हरपल, हरक्षण लागिरहन चाहन्छु । उमेरका आधारमा म ६० पार गरिसकेको व्यक्ति हुँ । अब पनि जति सकिन्छ, जति भ्याइन्छ, म यही नेत्रज्योति बढाउने दिशामा काम गरिरहने छु । चाहे त्यो १० जनामा होस् अथवा १ सय, वा एक हजारमा । मेरो जीवनको मूल्य भनेकै यही हो ।

आँखा सुरक्षाका प्रमुख ३ कुरा

• बच्चालाई पहिलो पटक विद्यालय भर्नामा लैजाादा अनिवार्य आाखा परीक्षण गरेर मात्रै लैजानुपर्छ ।
• ४० वर्ष पुगेपछि नियमित रुपमा (वार्षिक) आाखा परीक्षणमा जानैपर्छ ।
• रक्तचाप, चिनी रोगका बिरामीले नियमित आाखा परीक्षण गर्नुपर्छ ।