अब स्मार्टपालिका
काठमाडौँ — भर्खरै संघीयताको कार्यान्वयन भएको छ र स्थानीय सरकार बनिसकेका छन् । सिंहदरबार केन्द्रित सेवालाई गाउँगाउँमा पुर्याउने उद्देश्यसहित स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार दिइएको छ । हरेक स्थानीय सरकार आफूलाई स्मार्ट बनाउन चाहन्छन् । स्थानीय सरकारको प्रमुख पदका हरेक उम्मेदवारले आफ्नो क्षेत्रलाई स्मार्ट बनाउने घोषणा चुनावताकै गरेका थिए । तर, यस्तै घोषणा गरेर चुनाव जितेकाहरू पनि आफ्नो क्षेत्रलाई कसरी स्मार्ट बनाउने भन्नेमा प्रस्ट छैनन् । यसको उपाय निकालेका छन्, मनोज भट्टराईले ।
नेपाल संघीयतामा जान्छ र स्थानीय सरकार निर्माण हुन्छ भन्ने थाहा भएदेखि नै मनोजले त्यस्ता तहलाई स्मार्ट कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने अनुसन्धान थालेका थिए । यही अनुसन्धानको निष्कर्षमा उनले तयार पारेको अवधारणा हो, स्मार्टपालिका । मनोज यसलाई आफ्नो ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ मान्छन् किनकि यसले उनको योजना मात्रै साकार पार्दैन, स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्र स्मार्ट बनाउने सहज अवसर पनि दिन्छ ।
के हो स्मार्टपालिका ? मनोज भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारले दिने सेवा र सुविधा घरमै बसेर लिन सक्ने व्यवस्था र स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकलाई कार्यालयमा नबोलाई दिन सक्ने सुविधा नै स्मार्टपालिका हो ।’ यो कसरी सम्भव छ ? यसका लागि उनले ठूलै जुक्ति लगाएका होइनन्, मिहिनेत भने खुबै गरेका छन् । जस्तो कि उनले तयार पारेको वेबसाइट र एपमार्फत सर्वसाधारणले आफ्नो स्थानीय सरकारले दिने सेवा र सुविधा घरमै बसेर उपभोग गर्न पाउँछन् । उनीहरूले स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर घरमै बसेर हिसाब गर्न सक्छन् र पेमेन्ट गेट–वेको सहायताले तिर्न सक्छन् ।
स्मार्टपालिकाले स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूलाई भर्चुअल मिटिङ गर्ने सुविधा पनि दिन्छ । आफ्ना क्षेत्रका सबै जनतालाई एकै पटक सूचना पठाउने सुविधा यसमा हुनेछ । यसबाहेक वेबसाइट र एपमा सम्बन्धित सरकार मातहतको क्षेत्रमा रहेका विद्यालय, अस्पताल, व्यवसायका प्रकृतिअनुसार विवरणसमेत समावेश हुनेछन् । यसमा त्यस क्षेत्रमा रहेका हरेक घरको विवरण पनि समेट्ने मनोजको योजना छ । यसले स्थानीय सर्वसाधारण र बाहिरका मानिसलाई एउटा स्थानीय सरकारबारे पूरा विवरण दिने र सर्वसाधारणले आफ्नो स्थानीय सरकारको सेवा लिन कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था नहुने उनको विश्वास छ । यस्ता विवरण संकलनको लागि स्थानीय सरकारअन्तर्गत रहेका शिक्षकहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा खटाउने योजना छ ।
स्मार्टपालिकाको कार्यान्वयन पनि उनले सुरु गरिसकेका छन् । अहिले एक नगरपालिका र दुई गाउँपालिकामा यसको परीक्षण भइरहेको उनले बताए । कास्कीको रूपा गाउँपालिकासहित स्याङ्जाको एक गाउँपालिका र नवलपरासीको एक नगरपालिकामा यसको परीक्षण भइरहेको उनले बताए । नयाँ सोचलाई उद्यममा बदल्नु आफ्नो सोख रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार यो प्रोजेक्टका लागि उनको ४० जनाको समूह परिचालित छ । स्मार्टपालिका कार्यान्वयन गर्ने सरकारलाई एक वर्षसम्म आफ्नो समूहले प्राविधिक सहयोग गर्ने र सीप हस्तान्तरण गर्दै जाने योजना रहेको उनले सुनाए । ‘यो व्यवसाय मात्रै नभएर स्थानीय सरकारलाई सक्षम बनाउने उपाय पनि हो,’ उनले भने ।
