कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

‘डिजिटल नेपाल’ को यात्रा

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — हरेक काम डिजिटल । अहिलेको समयलाई यस्तै भनिन्छ । सरकारले दिने सेवा र नागरिकले लिने सुविधा सबै डिजिटल माध्यमबाट गर्ने सपना नेपालीले पनि केही वर्षयता पाल्दै आएका छन् । मोबाइल, इन्टरनेटमा अभ्यस्त पछिल्लो पुस्तालाई झन् यो दिन देख्न हतारो भइसक्यो । तर, यो सम्भव छ ? सम्भव नहुने कुरा त छैन तर यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन भने नेपाल आधा बाटोमा अड्किएको छ ।

‘डिजिटल नेपाल’ को यात्रा

यसै साता काठमाडौंमा आयोजित दुईदिने सूचना प्रविधिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको फरक–फरक सेसनमा डिजिटल नेपालका केही पूर्वाधार र अवधारणाले चर्चा पायो । ती छलफलको निष्कर्ष थियो– यसका लागि सबैभन्दा पहिलो काम पूर्वाधार निर्माण ।


यसअघि पटक–पटक सरकारी निकायले नै डिजिटल नेपाल बनाउने भनेर उद्घोष गरेकाले पनि यसको उत्सुकता मानिसमा पलाएको हुनुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा कागजी प्रक्रियाभन्दा प्रविधिको उपयोग गरेर हुने सेवाको आदानप्रदानलाई डिजिटल नेपालसँग दाँज्दा उपयुक्त हुन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सरकारी सेवाजस्ता हरेक क्षेत्रलाई प्रविधिको उपयोग गरी मानिसको सहज जीवन बनाउने उद्देश्य नै सायद डिजिटल नेपालको लक्ष्य होला । तर, डिजिटल नेपाल बनाउन के आवश्यक छ ?


यसका लागि सबैभन्दा पहिला नेपालले अहिले जारी पूर्वाधार विस्तारलाई तीव्रता दिनुपर्छ । सबैभन्दा पहिलो सर्त हो– अप्टिकल फाइबर र मोबाइल ब्रोडब्यान्डको विस्तार ।
अहिले अप्टिकल फाइबर काठमाडौं उपत्यका वरपर मात्रै उपलब्ध छ । केही जिल्ला सदरमुकामसँग अप्टिकल फाइबरको नेटवर्क विस्तार गरिएको भए पनि ती दुर्गम गाउँसम्म पुग्न सकेका छैनन् । भरपर्दो इन्टरनेट सुविधाका लागि अप्टिकल फाइबर अत्यावश्यक छ ।


अहिले नेपालमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटका प्रयोगकर्ता करिब ४७ प्रतिशत छन् । तर, अप्टिकल फाइबरसहितको इन्टरनेट प्रयोग गर्नेको संख्या १० प्रतिशत पनि छैन बरु थ्रीजी र फोरजी इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले यो संख्यालाई बढाउन मद्दत गरेका छन् ।


नेपालमा सञ्चालित दुई ठूला टेलिकम अपरेटर नेपाल टेलिकम र प्राधिकरणले फोरजी सेवा देशैभर विस्तार गरेका छैनन् । काठमाडौं र केही सहरमा मात्रै यो केन्द्रित छ । प्रयोगकर्तालाई फोरजीको आवश्यकता यति भइसक्यो कि नेपालमा फोरजी सुरु भएको डेढ वर्षमा यसका प्रयोगकर्ता करिब १५ लाख पुगिसकेका छन् ।


नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि ठेक्का दिए पनि कामको जिम्मा लिएकाहरूले काम सुरु गरेका छैनन् । भनेअनुसार काम भएको भए अहिले धेरै जिल्ला सदरमुकामहरू अप्टिकल फाइबरको नेटवर्कमा जोडिएका हुन्थे ।


अहिले हरेक स्थानीय तहले आफूलाई स्मार्ट बनाउने भने पनि इन्टरनेट सेवाको विस्तारबिना यो सम्भव छैन । मोबाइलमा डाटा चलाएर हरेक सेवालाई इन्टरनेटसँग जोड्न सम्भव पनि छैन ।


अप्टिकल फाइबरको विस्तार, द्रुत गतिको फोरजीको विस्तार, सरकारको एकीकृत डाटा सेन्टर तत्काल विस्तार गरे मात्र हरेक सहरको स्मार्ट बन्ने योजना र सरकारी सेवा डिजिटल प्रविधिमार्फत दिने लक्ष्य सफल हुन सक्छ ।


इन्टरनेटको व्यापकता र व्यवस्थित प्रयोगले मात्रै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिमा हुने आधुनिक प्रविधिलाई सस्तो बनाउँछ । जस्तो– इन्टरनेट सेवा नपुगेका ठाउँमा कसैले रिमोट सेन्सिङ प्रविधिमार्फत खेती गर्न खोज्दा व्यक्ति आफैंले इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ जुन निकै महँगो हुन्छ । तर, इन्टरनेट पूर्वाधार पुगिसकेको छ भने त्यसमा लगानी सामान्य मात्रै हुन्छ ।
सरकारले चिकित्सक नपुगेका स्थानमा बिरामीलाई भिडियो चिकित्सकसँग भेटाउने, दुर्गमका बालबालिकालाई सहरबाटै विशेषज्ञ शिक्षकले पठाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, यो इन्टरनेट पूर्वाधारको व्यापकताले मात्रै सम्भव छ । हरेक क्षेत्रमा डिजिटल प्रयोग आफैं सुरु हुनेछ ।


विभिन्न अध्ययनअनुसार इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको १० प्रतिशत वृद्धिले देशको अर्थतन्त्रमा डेढ प्रतिशत योगदान दिन्छ । यो हिसाबले नेपालमा इन्टरनेट पेनिट्रेसन दर ४७ प्रतिशत पुग्दा यसले अर्थतन्त्रमा करिब ७–८ प्रतिशत योगदान दिनुपर्ने हो तर यो क्षेत्र अर्थतन्त्रमा जोडिएकै छैन ।


हरेक वर्ष नेपालका इन्जिनियर र आविष्कारकहरूले मानिसको दैनिक जीवनमा उपयोगी हुने एप्लिकेसनहरू पनि निर्माण गरिरहेका छन् जसको प्रयोग आयातित प्रविधिभन्दा सस्तो हुन्छ तर तिनलाई पुँजीकृत गर्ने सरकारी योजना अभावमा यस्ता इन्नोभेसनहरू खेर गइरहेको अवस्था छ ।


यी र यस्ता पूर्वाधार र स्थानीय रूपमा प्राप्त प्रविधिको प्रयोगपछि मात्रै नेपालले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग, अटोमेसनजस्ता प्रविधिमा पाइला चाल्न सक्छ नत्र एक वर्ग इन्टरनेट अफ थिङ्सको प्रयोगमा अभ्यस्त भइसक्दा अर्को वर्ग इन्टरनेटको प्रयोगबाट समेत वञ्चित हुन सक्ने अवस्था नरहला भन्न सकिन्न ।

twitter : @bjtimalsina

प्रकाशित : असार ८, २०७५ ११:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?