कडा बन्दै ठूला बजार
काठमाडौँ — भारतले विदेशी कम्पनीद्वारा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल र व्यवसायलाई नियमन गर्न नयाँ नियम जारी गर्ने भएको छ । योसँगै चीन, युरोपपछि भारतले जारी गर्न लागेको यस्तो व्यवस्थाले प्रविधि कम्पनीसँगै सोसल मिडिया कम्पनी पनि सरकारको मातहत आउन सक्ने जोखिम बढेको छ ।
युरोप प्रविधि कम्पनीका लागि मे २०१८ देखि डरलाग्दो क्षेत्र बनेको छ । मेदेखि लागू भएको युरोपियन युनियनको नयाँ नियम यति कडा छ कि यसको फाइदा अहिले विश्वभरका प्रयोगकर्ताले उठाइरहेका छन् । नियमअनुसार प्रयोगकर्तालाई उनीहरूको तथ्यांक केमा प्रयोग हुन्छ भनेर प्रस्ट भाषामा बुझाउनुपर्छ भने ईयूको नियम नमान्ने कम्पनीलाई विश्वभर हुने कारोबारको ४ प्रतिशत रकमसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । ईयूको यो नियम लागू भएपछि फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जाल र गुगलजस्ता धेरै प्रयोग हुने सेवा दिने कम्पनीहरूले आफ्ना धेरै नीतिमा परिवर्तन गरेका छन् ।
भर्खरै मात्र ईयूले गुगललाई यतिसम्म भनेको छ कि एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्ने डिभाइसमा उसले आफ्ना एपहरू अनिवार्य राख्नुपर्ने नियम बनाउन पाउने छैन । आधा अर्ब बढी जनसंख्या र २७ देश भएको ईयू अवश्य पनि गुगल, फेसबुकजस्ता कम्पनीका लागि ठूलो बजार हो ।
प्रयोगकर्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यस्ता नियमले उनीहरूको अनलाइन क्रियाकलापका जानकारी सुरक्षित राख्न सघाउन पुर्याउँछ । तर, प्रविधि कम्पनीहरू भने पछिल्ला समय ठूला भनिएको बजारमा स्वच्छन्द व्यवहार गर्न छुट पाउने छैनन् । यस्तै, उदाहरण चीन पनि हो । एक अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको देश चीन प्रविधि कम्पनीका लागि ठूलो बजार हो । तर, समस्या के भने गुगल, फेसबुकजस्ता ठूला कम्पनीले यहाँ खुला प्रवेश पाएका छैनन् भने माइक्रोसफ्टका उत्पादनसमेत सीमित पारिएको छ ।
यो त भयो युरोप र चीनका कुरा । चीनले कडिकडाउ गरे पनि भारतीय बजार गुगल र फेसबुकका लागि मात्रै अन्य धेरै ई–कमर्श व्यवसायका लागि सम्भावनायुक्त स्थान थियो । यस्तै सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै केही महिना अघि मात्रै अमेरिकी अनलाइन रिटेलर वालमार्टले भारतीय कम्पनी फ्लिपकार्ट १६ अर्ब अमेरिकी डलरमा किनेको थियो ।
यस्तै, फेसबुक स्वामित्वको म्यासेजिङ एप ह्वाट्सएपले भारतीय बजारमा आफ्नो पेमेन्ट सेवा सुरु गर्ने तयारी थालिसकेको छ । तर, भारत सरकारले भने आफ्नो बजारका महत्त्व बुझेर नयाँ नियम जारी गर्ने भएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई आधार मान्ने हो भने सेप्टेम्बरदेखि लागू हुन सक्ने नयाँ अनलाइनसम्बन्धी कानुनले विदेशी कम्पनीको भारतमा उपस्थितिलाई अप्ठेरोमा पार्नेछ । तर, भारतीय कम्पनीहरूलाई भने केही सुविधा दिनेछ ।
नयाँ नियमको प्रावधानबारे सार्वजनिक भएअनुसार नयाँ नियमले विदेशी कम्पनीलाई भारतीय कम्पनीसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न कडाइ गरिनेछ । साथै, विदेशी कम्पनीले भारतीय प्रयोगकर्ताको तथ्यांकहरू भण्डारण गर्ने सर्भर भारतमै प्रयोग गर्नुपर्छ । यो कानुनको पूर्वसन्ध्यामै चिनियाँ कम्पनी साओमीले आफ्नो डाटा भारतमै भण्डारण गर्न सुरु गरिसकेको छ । भारतीय सेनाले पटकपटक विदेशी कम्पनीहरूले भारतीय प्रयोगकर्ताको तथ्यांकहरू चोरी गरेको आरोप लगाउँदै आएको थियो । अमेजन र माइक्रोसफ्टले पनि यस्तैखाले सर्भर भारतमै राखिसकेका छन् ।
सवा अर्ब जनसंख्या भएको भारत अमेरिकीसहित विश्वभरका ठूला प्रविधि र ई–कमर्श कम्पनीका लागि ठूलो बजार र सम्भावनाको भण्डार हो । अहिलेसम्म भारतीय बजारमा विदेशी कम्पनीहरूले अप्ठेरो बेहोर्नुपरेको छैन, एक उदाहरणबाहेक । सन् २०१६ मा फेसबुकले भारतीय बजारलाई लक्षित गर्दै एक योजना ल्याएको थियो । फेसबुक बेसिक नाम दिइएको उक्त योजनालाई भारतको केन्द्रीय दूरसञ्चार प्राधिकरणले रोकेको थियो । सस्तो फोन उत्पादन गर्ने, त्यसमा एक वर्षसम्म नि:शुल्क इन्टरनेट सुविधा दिने र फेसबुकसहित भारत सरकारको केही जानकारीमूलक एपहरू राखिएका यस्ता डिभाइस सस्तो मूल्यमा गाउँगाउँ पुर्याउने फेसबुकको योजना थियो । तर, यस्तो कार्य इन्टरनेट तटस्थता योजनाविपरीत हुने भन्दै भारतीय निकायले रोकेको थियो ।
यसबाहेक भारतीय नीति संसारका ठूला प्रविधि कम्पनीलाई स्वागत गर्ने खालको नै छ । यसैले ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले भारतमा प्राविधिक विषय पढेका विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउने र आफूलाई भारतीय बजार केन्द्रित गर्दै आएका छन् । गुगलले भारतको सबै रेल स्टेसनमा नि:शुल्क इन्टरनेट राख्ने योजना यसैको उदाहरण हो ।
यस्ता ठूला कम्पनी आफ्नो बजार प्रवेशले भारतलाई रोजगारी र सीप वृद्धिका लागि उपलब्धि भए पनि भविष्यमा यसले आफ्नो बजारमा विदेशी कम्पनीको कब्जा हुने सोचका साथ यस्तो कानुन ल्याउन लागेको हो । यसले भारतीय इकर्म, पेमेन्ट सेवाजस्ता व्यवसायमा विदेशी कम्पनी मात्रै नभई भारतीय कम्पनीको पनि बलियो उपस्थिति हुनेछ । यस्तो नीतिले भारतीय प्रयोगकर्ताबाट संकलन हुने तथ्यांकहरू दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि कम गर्ने सरकारको तयारी छ । भारतमा पछिल्लो समय ह्वाट्सएपमार्फत भाइरल हुने गलत जानकारीबाट फैलिएको दंगाले केहीको ज्यानसमेत गयो । सरकारले यस्ता कम्पनीले आफ्नो प्लेटफर्ममार्फत फैलिने गलत हल्लालाई तत्काल रोक्नुपर्ने प्रावधान पनि नयाँ नियममा राख्ने भएको छ ।
चीन, ईयूपछि दोस्रो धेरै जनसंख्या भएको क्षेत्र भारतको यो कदमले विश्वभरका प्रविधि कम्पनीलाई ठूला बजारहरू नियममा बाँधिने पक्का भएको छ । प्रविधि कम्पनीहरूलाई नियममा बाँध्ने सम्बन्धित मुलुकको नियमले अन्य देशले पनि उनीहरूलाई आफ्नो परिधिमा राख्ने गरी नियम बनाउन प्रोत्साहित गर्नेछ ।
