शो परिकल्पना

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भिन्नाभिन्नै पहिरनमा ठाँटिएका कलेजका विद्यार्थी र मोडल आइतबार सोल्टी क्राउन प्लाजा होटलको हलमा पालैपालो र्‍याम्पमा उत्रिए । ‘अभूतपूर्व परिकल्पना’ नाम दिइएको फेसन शोमा नमुना कलेज अफ फेसन टेक्नोलोजीका विद्यार्थीको बाहुल्य थियो । ड्रेस डिजाइनिङ र क्याटवाकमार्फत उनीहरूले स्नातक तेस्रो वर्ष सकिएको संकेत दिएका थिए ।

लिम्बू, धिमाल, शेर्पा, थकाली, नेवार, सुनुवार, थारू र राजवंशी समुदायको पहिरनमा मोडल दर्शकदीर्घामा देखा परेसँगै फेसन शो सुरु भएको थियो । त्यसपछि चेन्ज इन सिजन, फेमिनाइन लुक, पप आर्ट र सेड्स अफ कलर थिममा विद्यार्थीलाई र्‍याम्पमा उतारिएको थियो । स्नातक पूरा गर्न लागेका ८४ विद्यार्थी आ–आफ्नै थिममा सहभागी भएका थिए । नयाँ विद्यार्थीहरू भने मोडलका रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । एक्काइस वटा समूहले विद्यार्थीका क्रिएटिभ डिजाइनलाई प्रदर्शन गरेका थिए ।


१४ औं ग्रयाजुएसन फेसन शो विद्यार्थीहरूका लागि १ सय पूर्णाङ्कको हो । यसमा आन्तरिकबाट ५० र फेसन शोबाट ५० अंक दिइन्छ । फेसन शोमा प्रारम्भिक चरणमा २५ अंक र रन–वेको प्रदर्शनीलाई आधार बनाएर २५ अंक छुट्याइएको हुन्छ । र्‍याम्पमा मोडल मात्र उत्रिएनन्, सँगै डिजाइनर पनि देखा परेका थिए । फेसन शोको कोरियोग्राफी रोजिन शाक्यले गरेका थिए । अचेल मानिसहरू अनलाइन, भिडियो गेममा बढी प्रभावित भइरहेका छन् । त्यस्तै खालका जीवन शैलीमा चाहिने थिममा ड्रेस डिजाइन गरिएको थियो, जसलाई ६ सिक्वेन्समा देखाइएको थियो ।

Yamaha


– विमल

तस्बिरहरू : इलिट जोशी

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७५ ११:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

द्वन्द्वपीडित बिचल्लीमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ —  सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र राज्यपक्षबीच भएको हिंसात्मक संघर्षको चेपुवामा द्वन्द्वसंँग सरोकार नभएका निशस्त्र शिक्षकहरूको हत्या, यातना, अपहरण बेपत्ता, विस्थापन, घाइते, अंगभङ्ग र जागिरबाट बञ्चित गरिए ।

शान्ति सम्झौतापछि माओवादी सेनाका लडाकुको समायोजन, स्वेच्छिक अवकाश, पुन:स्थापन भयो, तर पीडित शिक्षकहरूलाई घर न घाटको बनाइयो ।


राजनीतिक दल र सरकारले पीडित शिक्षकका जायज मागको उपेक्षा गर्दै द्वन्द्वकालका भगौडा सुरक्षाकर्मीको कित्तामा अथ्र्याइँदैछ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा अवकाशमा परेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदल २०७१ को प्रतिवेदन लागु भएन । तर आतंककारी गतिविधि वा सुराकीमा संलग्न भनी द्वन्द्वकालमा हटाइएका शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले २०६९ मंसिर २८ को निर्णयले पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश जागेश्वर सुवेदीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगको विवरण पुस्तिकामा आवेदक संख्या ८६९ नोकरी अवधि जोड्ने र रोक्का रहेको तलब सुविधा, क्षतिपूर्ति आदि छ । मन्त्रिपरिषदले २०७३ मंसिर २६ मा राजनीतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्व तथा आन्दोलनको कारणबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा छानबिन गरी सुझाव पेस गर्न पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो ।


समितिको कार्यादेश शिक्षा ऐनको दफा १६ छ (३) राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्ने सम्बन्धमा २०५२ सालमा गठित कार्यदलले सिफारिस गरेका तथा सो कार्यदलको मापदण्डभित्र परी सिफारिस गर्न बाँकी रहेका शिक्षक र २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्मको द्वन्द्व तथा सो समयपछि भएका आन्दोलनको कारणबाट सेवाबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा छानबिन गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्न एक पटकका लागि तोकिए बमोजिमको एक जाँचबुझ समिति रहनेछ ।’ जस अनुसार समितिको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने २३० जना, स्थायी २३५ जना, नियुक्ति बुझी हाजिर हुन नसकेका १८ जना र अस्थायी २८४ जना छन् ।


तालुकदार मन्त्रालयले प्रतिवेदनको प्रति सार्वजनिक नभएको भनी दिएन । अर्थ मन्त्रालय दरबन्दी र बजेट ब्यस्थापन गर्न अनिच्छुक छ । साथै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पनि यो विषय पर्दैन । पीडित शिक्षकको हकमा बेखबर छ । अत: जांँचबुझ समिति प्रतिवेदन पीडित पक्षका लागि बज्दै नबज्ने मुरलीको के काम सुनकै भए पनि भनेझंै भैरहेछ ।
– ज्ञानेन्द्रराज आरण, रामेछाप

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७५ ११:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT