बाँदर नियन्त्रण गर्न ३० लाख !

गाउँसभामा संकल्प प्रस्ताव पारित
बाँदर समात्न गाउँकै युवालाई तालिमसहित रोजगारी दिइने
अगन्धर तिवारी

पर्वत — बाँदरले बाली सखाप पारेको गुनासो चुलिएपछि महाशिला गाउँपालिकाले बजेटै छुट्टयाएरै नियन्त्रण योजना अघि सारेको छ । गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाले मंगलबार बाँदर नियन्त्रणको संकल्प प्रस्तावसहित ३० लाखको योजना पारित गरेको हो ।

सबै वडामा बाँदर आतंक बढेको भन्दै जनप्रतिनिधिले नियन्त्रणका लागि हस्ताक्षरसहित गाउँसभामा संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका थिए । गाउँसभामा बाँदर नियन्त्रणको संकल्प प्रस्ताव शतप्रतिशतले पारित गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजु पौडेलले बताए । ‘किसानको मागका आधारमा संकल्प प्रस्ताव आएको हो,’ उनले भने, ‘शतप्रतिशतबाट पास भयो । अब कार्यान्वयन चरणमा जान्छौं ।’ महाशिलाका सबै वडामा बाँदरले हैरान पारेपछि किसानले पनि नियन्त्रणको माग गर्दै आएका थिए ।

भोक्सिङ, लुंखु, बालाकोट, पाखापानी र होश्राङीमा बाँदरले मकै, कोदो, गहुँ, धान, फलफूल र तरकारी बाली सखाप पारेको किसानले बताएका छन् । ‘कुनै सिजनको बाली भित्र्याउनै पाइँदैन,’ महाशिला ५ का कृष्णप्रसाद अधिकारीले भने, ‘फलफूलमा फल लाग्नै पाउँदैन । चिचिलै मासिदिन्छ ।’

Citizen

महाशिलाको साढे ४९ वर्गकिमि क्षेत्रफलमध्ये करिब २५ वर्गकिमि खेतीयोग्य जमिन छ । केही वर्षयता बाँदर आतंककै कारण कतिपयले बाली लगाउन छाडेका छन् । ‘बाँदर आतंक बढेपछि किसानले बाली लगाउनै छाडे,’ ५ नम्बर वडाध्यक्ष जीवनविक्रम उचैठकुरीले भने, ‘बाँदरकै कारण जमिन बाँझिएपछि संकल्प प्रस्ताव ल्याएका हौंं ।’ गाउँसभाले प्रस्ताव गरेको ३० लाख बजेटबाट बाँदर नियन्त्रण गर्न व्यवस्थित खोर बनाइनेछ । वडैपिच्छे बनाइएका खोरमा गाउँपालिकाले बाँदर समातेर राख्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।

गाउँपालिकाले सुरु गरेको एक घर, एक रोजगार कार्यक्रममार्फत तालिमप्राप्त युवालाई बाँदर समात्न खटाउने योजना गाउँसभाले तय गरेको छ । यसका लागि युवालाई विशेष तालिम दिइँदै छ । यो कार्यक्रमबाट बाँदर आतंक हट्ने मात्रै नभई युवालाई रोजगारीसमेत मिल्नेछ । गाउँसभाले आगामी वर्ष एक हजार बाँदर समात्ने योजना बनाएको छ । ‘बाँदर केही दिन खोरमा राखेर राष्ट्रिय निकुञ्जमा पठाइन्छ,’ वडाध्यक्ष उचैठकुरीले भने, ‘प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग कुरा हुँदैछ । निकुञ्जमा उपहारस्वरूप पठाउने हो ।’ एक हजार बाँदर नियन्त्रणमा लिँदा पनि समस्या समाधान नभए आगामी वर्ष थप बजेट निकासा गरिने अध्यक्ष पौडेलले बताए । ‘मानिस र वन्यजन्तु बीचमा द्वन्द्व नबढोस् भन्ने मुख्य ध्येय हो,’ उनले भने । गाउँसभाको यो निर्णयको किसानले स्वागत गरेका छन् । ‘निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो,’ किसान गमबहादुर केसीले भने, ‘कार्यान्वयन भए धेरै राहत हुन्थ्यो ।’

मदिरा नियन्त्रण र विधेयक पारित
गाउँसभाले मदिरा नियन्त्रणको संकल्प प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । स्थानीय समुदायलाई पुख्र्यौली संस्कारबाहेकमा मदिरा प्रयोग निषेध गरिने प्रस्ताव पारित भएको हो । गाउँमा हुने अपराध र घरेलु हिंसा रोक्न यो प्रस्ताव पारित गरिएको अध्यक्ष पौडेलले बताए । यसका लागि ६ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । आगामी असोजदेखि मदिरा नियन्त्रण प्रस्ताव पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने गाउँसभाको निर्णय छ । सभाले स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी विभिन्न आठवटा विधेयक पारित गरेको छ ।

प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५ पारित गरिएको हो । न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा लगाउँदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, सहकारी ऐन, २०७५, स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७५, पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन, २०७५, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ र स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन,२०७५ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो । स्थानीय सेवा ऐन, २०७५ पुन: छलफलका लागि पठाइएको छ । संविधानअनुसार स्थानीय तहले विभिन्न २२ वटा कानुन बनाउनुपर्नेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७५ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

निजी बैंकबाट भुक्तानी गर्न खोज्दा विवाद

हरिहरसिंह राठौर

धादिङ — प्रभावित स्थानीयलाई निजी बैंकमार्फत मुआब्जा भुक्तानी गर्ने बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्णय विवादमा तानिएको छ ।

मुआब्जा लिन पालो पर्खिरहेका आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

यसअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट भुक्तानी दिँदै आएको आयोजनाले त्यहाँबाट ढिलासुस्ती भएको भन्दै प्रभु बैंकमार्फत कारोबार गर्ने निर्णय लिएको थियो । आयोजनाले मंगलबार बेनीघाटमा रहेको प्रभु बैंकको शाखामा चेक पठाएको थियो । तर, वरिष्ठ कोष नियन्त्रक यज्ञप्रसाद ढकालले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।

डुवान क्षेत्रका अधिकांश बासिन्दाको खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमै रहेको र थप खाता खुल्ने क्रममा रहेकाले रकम सरकारी बैंकमै जम्मा हुनुपर्ने उनको अडान छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भुक्तानी आदेशसहित चेक नं. २५१७१९२८ बाट १ अर्ब २७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाएको थियो ।

आयोजनाले जेठ १७ गते आयोजनाका लेखा उपसचिव सुरेशकुमार पोखरेलको हस्ताक्षरसहित त्यस उप्रान्तको रकम प्रभु बैंकमा जम्मा गरिने भन्दै प्रशासनलाई पत्र पठाएको थियो । ‘जसको रकम हो, उसैले बैंकको नाम किटान गरी पत्र लेखेपछि हामीले रोक्न मिल्दैन,’ प्रशासनस्रोतले भन्यो ।

आयोजनाका संयोजक कृष्णबहादुर कार्कीले लाभग्राही मुआब्जा लिन सदरमुकाम धाउनुपर्दा थप ढिलासुस्ती हुन थालेपछि नयाँ रणनीति अपनाइएको बताए । ‘अझै अर्बौं वितरण गर्न बाँकी छ, त्यसलाई सहज बनाउन स्थानीयस्तरकै बैंकमा रकम पठाएका हौं,’ उनले भने । वाणिज्य बैंकले रकम जम्मा गरिएको महिनौं बित्दा पनि विभिन्न बहानामा ढिलासुस्ती गरेकाले विकल्प खोजिएको कार्कीको भनाइ छ । ‘डुबानपीडितहरू खाता खोल्न बैंक नै पुग्नुपर्ने बाध्यता पनि हटाएका छौं,’ उनले भने, ‘प्रभु बैंकले बस्तीमै पुगेर पीडितका नाममा खाता खोल्ने काम थालिसकेको छ ।’

आयोजनाले गत शुक्रबार साबिक सलाङ, मैदी र खरी गाविसका छुटपुट १ सय ४१ परिवारका लागि ४१ करोड ५१ लाख २२ हजार ६ सय ८७ रुपैयाँ खातामा पठाएको थियो । त्यस्तै मंगलबार बेनीघाटस्थित प्रभु बैंक शाखामा ५ सय १५ परिवारका लागि अग्रिम आयकरसहित १ अर्ब ३० करोड ८२ लाख ६४ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ ३७ पैसा पठाएको छ । आयोजनाले साबिक ज्याम्रुङ गाविसमा छुटपुट परिवारका लागि ५० करोड र सलाङमा ५ करोड रकम पठाउने तयारी गरिरहेको प्रजिअ पाण्डेयले बताए ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखा प्रबन्धक दिगन्तराज पन्तले भने आयोजनालाई नै सहज पार्न लाभग्राही सूची परीक्षणको प्रक्रिया पुर्‍याउँदा रकम भुक्तानीमा केही ढिलाइ भएको हुन सक्ने बताए । ‘दैनिक ५० लाख भुक्तानी दिन हम्मे पर्ने स्थानीयस्तरका निजी बैंकका शाखालाई अर्बाैं रकम भुक्तानी दिन कठिनाइ पर्छ,’ उनले भने, ‘करोडौं रकम दोहोरो भुक्तानी गएको छ ।’ आयोजनाले डुबानमा पार्ने सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक केन्द्र आरुघाट बजार, खहरेबजारको मुआब्जा निर्धारण अझै हुन सकेको छैन । सरकारले डुबान क्षेत्रको जग्गा किनबेच गर्न ३ वर्षअघि नै रोक लगाए पनि हालसम्म मुआब्जा नपाउँदा स्थानीय मर्कामा छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७५ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT