१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

बाँदर नियन्त्रण गर्न ३० लाख !

गाउँसभामा संकल्प प्रस्ताव पारित
बाँदर समात्न गाउँकै युवालाई तालिमसहित रोजगारी दिइने
दिप्ती सिलवाल

पर्वत — बाँदरले बाली सखाप पारेको गुनासो चुलिएपछि महाशिला गाउँपालिकाले बजेटै छुट्टयाएरै नियन्त्रण योजना अघि सारेको छ । गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाले मंगलबार बाँदर नियन्त्रणको संकल्प प्रस्तावसहित ३० लाखको योजना पारित गरेको हो ।

बाँदर नियन्त्रण गर्न ३० लाख !

सबै वडामा बाँदर आतंक बढेको भन्दै जनप्रतिनिधिले नियन्त्रणका लागि हस्ताक्षरसहित गाउँसभामा संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका थिए । गाउँसभामा बाँदर नियन्त्रणको संकल्प प्रस्ताव शतप्रतिशतले पारित गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजु पौडेलले बताए । ‘किसानको मागका आधारमा संकल्प प्रस्ताव आएको हो,’ उनले भने, ‘शतप्रतिशतबाट पास भयो । अब कार्यान्वयन चरणमा जान्छौं ।’ महाशिलाका सबै वडामा बाँदरले हैरान पारेपछि किसानले पनि नियन्त्रणको माग गर्दै आएका थिए ।

भोक्सिङ, लुंखु, बालाकोट, पाखापानी र होश्राङीमा बाँदरले मकै, कोदो, गहुँ, धान, फलफूल र तरकारी बाली सखाप पारेको किसानले बताएका छन् । ‘कुनै सिजनको बाली भित्र्याउनै पाइँदैन,’ महाशिला ५ का कृष्णप्रसाद अधिकारीले भने, ‘फलफूलमा फल लाग्नै पाउँदैन । चिचिलै मासिदिन्छ ।’

महाशिलाको साढे ४९ वर्गकिमि क्षेत्रफलमध्ये करिब २५ वर्गकिमि खेतीयोग्य जमिन छ । केही वर्षयता बाँदर आतंककै कारण कतिपयले बाली लगाउन छाडेका छन् । ‘बाँदर आतंक बढेपछि किसानले बाली लगाउनै छाडे,’ ५ नम्बर वडाध्यक्ष जीवनविक्रम उचैठकुरीले भने, ‘बाँदरकै कारण जमिन बाँझिएपछि संकल्प प्रस्ताव ल्याएका हौंं ।’ गाउँसभाले प्रस्ताव गरेको ३० लाख बजेटबाट बाँदर नियन्त्रण गर्न व्यवस्थित खोर बनाइनेछ । वडैपिच्छे बनाइएका खोरमा गाउँपालिकाले बाँदर समातेर राख्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।

गाउँपालिकाले सुरु गरेको एक घर, एक रोजगार कार्यक्रममार्फत तालिमप्राप्त युवालाई बाँदर समात्न खटाउने योजना गाउँसभाले तय गरेको छ । यसका लागि युवालाई विशेष तालिम दिइँदै छ । यो कार्यक्रमबाट बाँदर आतंक हट्ने मात्रै नभई युवालाई रोजगारीसमेत मिल्नेछ । गाउँसभाले आगामी वर्ष एक हजार बाँदर समात्ने योजना बनाएको छ । ‘बाँदर केही दिन खोरमा राखेर राष्ट्रिय निकुञ्जमा पठाइन्छ,’ वडाध्यक्ष उचैठकुरीले भने, ‘प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग कुरा हुँदैछ । निकुञ्जमा उपहारस्वरूप पठाउने हो ।’ एक हजार बाँदर नियन्त्रणमा लिँदा पनि समस्या समाधान नभए आगामी वर्ष थप बजेट निकासा गरिने अध्यक्ष पौडेलले बताए । ‘मानिस र वन्यजन्तु बीचमा द्वन्द्व नबढोस् भन्ने मुख्य ध्येय हो,’ उनले भने । गाउँसभाको यो निर्णयको किसानले स्वागत गरेका छन् । ‘निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो,’ किसान गमबहादुर केसीले भने, ‘कार्यान्वयन भए धेरै राहत हुन्थ्यो ।’

मदिरा नियन्त्रण र विधेयक पारित
गाउँसभाले मदिरा नियन्त्रणको संकल्प प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । स्थानीय समुदायलाई पुख्र्यौली संस्कारबाहेकमा मदिरा प्रयोग निषेध गरिने प्रस्ताव पारित भएको हो । गाउँमा हुने अपराध र घरेलु हिंसा रोक्न यो प्रस्ताव पारित गरिएको अध्यक्ष पौडेलले बताए । यसका लागि ६ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । आगामी असोजदेखि मदिरा नियन्त्रण प्रस्ताव पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने गाउँसभाको निर्णय छ । सभाले स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी विभिन्न आठवटा विधेयक पारित गरेको छ ।

प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५ पारित गरिएको हो । न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा लगाउँदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, सहकारी ऐन, २०७५, स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७५, पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन, २०७५, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ र स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन,२०७५ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो । स्थानीय सेवा ऐन, २०७५ पुन: छलफलका लागि पठाइएको छ । संविधानअनुसार स्थानीय तहले विभिन्न २२ वटा कानुन बनाउनुपर्नेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७५ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?