१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

'असल नियत भए अझै पनि माघ ८ मा संविधान सम्भव’

काठमाडौ — दलहरूले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको दिन माघ ८ आउन जम्मा ११ दिन बाँकी छ । पछिल्लो समय संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोज्न प्रमुख दलहरू दिनहुँ द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफलमा व्यस्त भइरहे पनि कुनै सकारात्मक परिणाम आउन सकेको छैन । अब दलहरूबीच सहमति भएर माघ ८ मा संविधान जारी हुने सम्भावना कम हुँदै गइरहेको छ ।

 'असल नियत भए अझै पनि माघ ८ मा संविधान सम्भव’
दलहरूबीच भइरहेका छलफल र संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति खोज्ने प्रयासले माघ ८ मा संविधान जारी हुन सक्ने/नसक्ने विषयमा कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलसित कान्तिपुरका बलराम बानियाँ र कुलचन्द्र न्यौपाने र एमाओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महरासँग गंगा बीसीले गरेको कुराकानी ।


 

रामचन्द्र पाैडेल, उपसभापति
कांग्रेस
माघ ८ मा संविधान जारी हुन सक्ने सम्भावना अझै छ कि टर्‍यो ?
प्रतिपक्षको मन राख्नका लागि संविधानका विवादित विषयमा समझदारी गर्ने जिम्मा अन्तिमपटकका लागि संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई दिइएको हो । यसको सन्देश सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई पेलेर लैजान चाहेको छैन भन्ने हो । हामी (सत्तापक्ष) सहमतिकै पक्षमा अहिले पनि निरन्तर लागिरहेका छौं । सकेसम्म लचकता देखाउने भन्ने उद्देश्य राखेर नै एकपटक विवादित विषयलाई संवाद समितिमा पठाउन मानेका हौं । हामी (कांग्रेस र एमाले) ले नौबुँदे जुन प्रस्ताव राखेका छौं, त्यसमा अधिकतम लचिलो भएर मिलाउन तयार छौं ।
चारचोटिसम्म समझदारी गर्न नसकेको संवाद समितिले यसपटक सहमति गर्न सक्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
संवाद समितिले सहमति गर्ने होइन । शीर्ष नेताहरूकै तहमा समझदारी हुने हो । त्यसका आधारमा नै सहमति बन्ने हो । सहमति हुनका लागि विभिन्न दलका नेताहरूले कहाँ-कहाँसम्म गएर सम्झौता गर्न सकिन्छ, त्यसको मिलनबिन्दु पहिल्याएर वार्ता गर्दै जाने हो । खुला हृदयका साथ कहीँ न कहीँ सहमति खोज्यौं भन्ने भावनाका साथ अघि बढ्ने हो भने माघ ८ मा संविधान आउने सम्भावना अझै छ । त्यस्तो होइन जसरी हुन्छ, माघ ८ को डेटलाइन कटोस् भन्ने हो भने अर्कै कुरा । अहिलेलाई त माघ ८ मा संविधान ल्याउने हो । त्यसकै लागि सहमति गर्ने हो । वास्तवमा सहमति गर्न हुन्न भन्ने भित्री नियतले काम गर्‍यो भने फेरि पनि अवस्था जहाँको त्यहीँ रहन्छ । हामी संविधान ल्याउनका लागि हदैसम्मको लचिलो हुन तयार छौं ।
कतिपय नेताको भित्री नियत संविधान नल्याउने छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
नेताहरूको प्रवृत्ति पहिल्यैदेखि नै प्रकट भएको हो । हिजो (शुक्रबार) नै संवाद समितिको बैठकमा प्रचण्डजीले सुरुमै कार्यतालिकाबारेमा पनि कुरा गरौं न भन्ने आसय प्रकट गर्नुभयो । यसले उहाँको भित्री नियत के छ भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ । तर, हाम्रा तर्फबाट विवादित चारवटै विषयमा लचिलो हुन तयार छौं । हामीले प्रस्तुत गरेको अवधारणामा पनि लचिलो भएर प्रस्तुत भइसकेका छौं । तर, प्रतिपक्षबाट यति त गरौं न भनेर ती विषयमा गम्भीरतापूर्वक आफ्नो प्रस्ताव आएको छैन । अन्तर्वस्तुमा कुरा नगरी बाहिर-बाहिर उम्कन खोजेजस्तो हामीलाई भान भइरहेको छ ।
विवादित चारवटा विषयमा कांग्रेस र एमाले कतिसम्म लचिलो भएका छन् त ?
न्याय प्रणालीमा न्यायालयको स्वतन्त्रता र सर्वोच्च अदालतको संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार अक्षुण्ण राख्दै संवैधानिक अदालत बनाउन हामी तयार छौं । यसअघि हामीले संवैधानिक बेन्च राखौं भनेका थियौं । निर्वाचन प्रणालीमा समावेशी होस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना छ । माथिल्लो सदन त पूर्ण समावेशी नै हुन्छ । प्रतिनिधिसभा (तल्लो सदन) पनि समावेशी गराउने गरी छलफल गर्न हामी तयार छौं । निर्वाचन जितेर आउन नसक्ने अल्पसंख्यक समुदाय, दलित, महिलाका समस्या छन्, तिनको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधिसभामा गराऔं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । अहिलेको जस्तै पूर्ण मिश्रति प्रणालीतिर जानु हँुदैन । त्यतातिर गयौं भने फेरि ६ सय १ जनामै पुगिन्छ । यो संख्या संविधानसभाको प्रयोजनका लागि मात्रै हो । शासकीय स्वरूपमा पनि राष्ट्रपतिको भूमिकालाई अलिकति बढाउन तयार छौं । संसद्बाट प्रधानमन्त्री चयन हुने, संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन मण्डलबाट राष्ट्रपति चयन हुने व्यवस्थालाई कायम राख्दै राष्ट्राध्यक्षलाई केही महत्त्वपूर्ण अधिकार दिने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ ।
कांग्रेस-एमालेले राष्ट्रपतिलाई कति अधिकार दिन प्रस्ताव गरेका छन् ?
अहिलेका राष्टपतिलाई केही अधिकार छैन । प्रधानमन्त्री पनि संसद्ले घोषणा गर्छ । भारतका राष्ट्रपतिले पाउनेजति पनि अधिकार दिइएको छैन । भारतमा राष्ट्रपतिले कुनै पार्टीले बहुमत पुर्‍याउँछ भन्ने लाग्यो भने तिमी प्रधानमन्त्रीका लागि आऊ भनेर बोलाउन सक्छन् । हाम्रो चाहना राष्ट्रपतिको पनि केही हैसियत होस् भन्ने हो । संघीयताका बारेमा प्रतिपक्षका तर्फबाट प्रचण्डजीहरू ६ प्रदेशको कुरा भन्दै हुनुहुन्छ । तर, तिनको संयुक्त नाम -जातीय) राख्ने भन्नुहुन्छ । स्वरूपमा त संयुक्त नै हो । लिम्बुवान र खुम्बुवान, ताम्सालिङ र नेवा, मगरात र तमुवान एकै ठाउँमा राखिएका छन् । यसलाई नामले नभने पनि संयुक्त स्वरूपको प्रदेश भन्न सकिन्छ । एमाओवादी जातीयसहित संयुक्त नाम हुनुपर्छ भन्ने र हामी साझा नाम हुनुपर्छ भन्नेबीचमा समझदारी हुन सकेको छैन । तर सम्झौताका लागि प्रदेशको नाम सम्बन्धित प्रदेशसभालाई राख्न दिन हामी तयार छाैं । त्यस्तै मधेस-तराईका प्रदेशमा पांँचवटा जिल्लाको जुन सवाल उठेको छ, त्यसमा के गर्न सकिन्छ भनेर त्यहाँका जनताको चाहना र भावना हेर्नुपर्छ । एक पक्षीय भावनालाई हेरेर मात्रै निर्णयमा पुग्नु हुन्न । त्यहाँको जनताको समग्र भावनालाई हेरेर ती जिल्लालाई रिअर्गानाइज -पुनः संयोजन) मिलाउन सकिन्छ भने प्रयास गरौं भनेका छौं । तराईमा आवश्यक परे दुई प्रदेशका ठाउँमा तीन प्रदेशमा पनि गर्न सकिन्छ । त्यसमा कुनकुन भाग मिलाएर गर्ने भन्नेबारेमा हामी खुला छलफल गर्न तयार छौं ।
पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी तथा सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई फुटाएर भए पनि सहमति गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईंको आसय हो ?
जिल्ला फुटाउने के आधारमा ? जातीय आधारमा फुटाउनु हुँदैन । जातीय आधारमा प्रदेश निर्माणको कल्पना गर्दा पछि हामी ठूलो समस्यामा फस्छांै । भौगोलिक सिमाना, सुगमता, रहनसहन मिलाउन हामी जहिले पनि तयार छौं । भौगोलिक सुगमता र पाइपाइका हिसाबले जिल्लाको कुनै क्षेत्र मिलाउन सकिन्छ । तर, फलानो जाति विशेषलाई यता लैजाने, अर्कोलाई उता लैजाने भन्ने हो भने हामी समस्यामा पछौर्ं ।
पाँचवटा जिल्लाका कारण संघीयता नमिलेको हो भन्ने छ नि ?
बाहिर देखिएको पाँचवटा जिल्ला भन्ने छ । तर, नमिलेको त्यति मात्रै पनि होइन । मधेसका नेताहरूले मधेस प्रदेशमा पहाडको कुनै भाग छुन हुन्न भन्दै आउनुभएको थियो । अहिले चुरेको भाग मधेसमा राख्नुपर्छ भन्न थाल्नुभएको छ । हामीले प्रदेश निर्माण गर्दा कुनकुन जिल्ला कहाँकहाँ मिलाउन सकिन्छ, त्यसलाई रिअर्गनाइज गरौं भनेका छौं । तर, उहाँहरूले पनि मिल्दोजुल्दो कुरा ल्याउनुपर्छ । कट्टरता राखेर सहमतिमा पुग्न सकिँदैन ।
सहमति हुन के कुराले समस्या पारिरहेको छ ?
एमाओवादी र मधेस केन्दि्रत दलका साथीहरूमा एउटा मनोगत समस्या छ । प्रचण्डजी र मधेसका नेताहरूले पहिला जनतामा जस्तोखालको असम्भव आश्वासन दिनुभयो । त्यो पूरा गर्न नसक्दा जनताले आफूलाई के भन्छन् भन्ने मनोगत समस्या छ । मैले उहाँहरूलाई पहिला जनतालाई बाँडेको आश्वासनबाट पछि हट्न गाह्रो भएको अवस्था देख्दै छु । तर, उहाँहरू राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनताको भावना र मिश्रति बसोबासलाई ध्यान दिई अहिले लिँदै आएको कट्टरपन्थी विचारबाट मुक्त हुनुपर्छ । नेपालको विकास, सामाजिक सद्भाव र एकतालाई सहज हुने गरी अघि बढ्न तयार हुनुपर्छ । त्यसो गर्नसके संघीयताका सवालमा सहमति हुन्छ ।
नेताहरू एक दिन सहमति निकट छौं भन्नुहुन्छ, भोलिपल्टै किन चर्काचर्की परिरहन्छ ?
बाहिर सहमति नजिक पुग्यौं भन्ने कुरा नक्कली हो । बाहिर देखाउनका लागि मिडियालाई यसो भन्दिऊ न भनेर सल्लाह गरेर भनिने हो । जनतालाई किन निराश पार्ने भनेर बाहिर भनेको कुरा लामो समय टिक्दैन ।
अहिलेसम्म सहमति निकट भनिएका सबै कुरा झूट हुन् त ?
त्यस्तो कुरा पनि होइन । बाहिर सहमति हुनै लाग्यो भनेजस्तै कहिलेकाहीँ भित्रै पनि अनुभूति नभएको भने होइन ।
संविधानका अन्तर्वस्तुभन्दा पनि माघ ८ पछि सत्ताको प्रमुख पदमा कोको हुने ? कसको स्थान के हुने भन्ने कुरा नमिलेकै कारण सहमति हुन नसकेको हो भन्ने पनि छ नि ?
यो त मिडियामा मात्रै आएको हो । वार्तामा कहिल्यै पनि यस्तो कुरा आएको छैन । कुन पदमा को जाने भन्ने प्रसंग अहिलेसम्म कसैले उठाएको छैन । मलाई त्यस्तोखालको मनोविज्ञान केही हदसम्म रहेको आशंका भने लागेको छ । तर, वार्तामा त्यस्तो प्रस्ट बुझिने गरी आएको छैन ।
कांग्रेसकै नेताले संविधान जारी गर्ने सर्तमा राष्ट्रपति प्रचण्डलाई दिन सकिन्छ भन्नेसम्मको कुरा आएको छ नि ?
त्यस्तो भनेका छैनौं । व्यक्तिगत रूपमा कसैले भनेको होला । तर, त्यो कांग्रेसको धारणा होइन । खालि हामीले संविधान जारी गर्ने दिशामा लचिलो हुन्छौं भनेका छौं । तर, कुन पदमा कसलाई राख्ने भन्ने विषयमा छलफल नै भएको छैन ।
कांग्रेस र एमालेबीच सरकार गठन गर्दा ओलापालो गरी सरकार चलाउने सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिअनुसार कांग्रेस र एमाले अघि बढ्ने हो भने प्रतिपक्ष कसरी तपाईंहरूको एजेन्डा आउँछन् त ?
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष पानी बाराबारको स्थिति रहनुपर्छ भन्ने छैन । अहिले जुनखालको संस्करण छ, त्यो स्थायी रूपमा नरहन सक्छ । स्थायी हुँदा पनि होइन । राजनीतिमा कोही पनि सधैं स्थायी शत्रु र मित्रु हुँदैन । भोलि नयाँ परिस्थितिमा ककसको स्वार्थ के हुन्छ, को कुनसँग मिलेर जान्छ, अहिल्यै भन्न सकिँदैन । पदीय भागबन्डाको कुरा सोचेकै छैनाैं ।
अझै पनि सहमति भए माघ ८ मा संविधान ल्याउन सकिन्छ ?
हामीले अहिले पनि संविधानका अन्तर्वस्तुमा अधिकतम सहमति चाहेका छौं । अन्तर्वस्तुमा पूर्ण सहमति सम्भव छैन । किनभने संविधानसभामा धेरै दृष्टिकोण राख्ने राजनीतिक दल छन् । सकेसम्म सहमति गर्ने हो । समन्वय गर्ने हो । अन्तर्वस्तुमा अधिकतम सहमति खोज्ने हो । भएन भने प्रक्रियामा जाँदा पनि अधिकतम सहमतिको प्रयास गर्ने हो । पूर्ण सहमति हुन सक्दैन ।
संविधानका विवादित विषयलाई फेरि संवाद समितिमा लैजानु भनेको माघ ८ मा संविधान जारी नगर्ने खेल त होइन ?
प्रतिपक्ष लचिलो भएर आउला भन्ने दृष्टिकोणले हो । प्रतिपक्षको मन राख्नका लागि पनि हो । त्यसलाई प्रतिपक्षले अर्को रूपमा लियो र आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गर्‍यो भने देश र जनताले प्रतिपक्षी दल नेताहरूलाई प्रश्न गर्ने छन् ।
संवाद समितिले सहमति गर्न सकेन भने के हुन्छ ?
 संवाद समितिबाट केही न केही सहमति खोज्नुपर्छ । संविधानसभाको नियमावलीअनुसार सहमति भए सहमतिको प्रस्ताव लान र नभएमा त्यहीअनुसारको प्रस्ताव बनाएर पठाउन संविधानसभाले निर्देश गरिसकेको छ । अब त्यो जिम्मेवारी समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईको हो । सभापतिलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौं । त्यसको अग्रसरता भट्टराईले लिनुपर्छ । लिनुभएन भने उहाँ नै संविधान बनाउन अनिच्छुक हुनुहुन्छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
कहिले शीर्ष नेता कहाँ र कहिले समितिमा पठाइरहने यो गोलचक्कर अझै कति समयसम्म जान्छ ?
यसपालि किटानी साथ संविधानसभाले समितिलाई म्यान्डेट दिएको छ । त्यसभन्दा बाहिर जान पाइँदैन । त्यही अनुसार संवाद समिति अघि बढ्नुपर्छ । हाम्रो तर्फबाट के सहयोग गर्नुपर्छ हामी सहयोगका लागि तयार छौं ।
समितिमा सहमति भएन भने पनि संविधानसभामा प्रक्रियामा सुरु हुन्छ त ?
समितिले सहमति भए सहमतिसहितको प्रस्ताव, नभएमा पनि नियमावलीले तोकेअनुसारको प्रस्ताव संविधानसभामा पठाउँछ र संविधानसभाको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
अन्तर्वस्तुमा सहमति नभई प्रक्रियामा जाँदा त माघ ८ मा संविधान आउन त सम्भव नहोला नि ?
प्रक्रियामा जाँदा त्यसले कति समय लिन्छ, त्यसमा भर पर्छ । सहमति र असहमति जे हुन्छ, त्यसलाई संविधानसभाले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ । प्रस्ताव सदनमा गएपछि मस्यौदा समितिमा पठाउनुपर्छ । संविधानको विधेयक जारी गर्ने बेलासम्म वार्ता र सहमति जारी नै राख्न सकिन्छ । संविधान जारी नगरेसम्म मिलाउने ठाउँ हुन्छ ।
संवाद समितलिाई दिइएको २९ गते भित्र सहमति भएन भने ?
सहमति भए पनि, नभए पनि पुस २९ मा संवाद समितिले प्रस्ताव मस्यौदा समितिमा पठाउनुपर्छ । यसको मूल जिम्मेवारी समितिका सभापति भट्टराईको हो ।
फास्ट ट्रयाकबाट संविधान जारी गर्न सभामुखले मस्यौदा गर्ने अधिकार मलाई दिनुहोस् भन्नुभएको थियो ? त्यो विकल्पमा जान सकिँदैन ?
त्यो पनि मिल्दैन । संविधानसभाको मस्यौदा समितिले काम गर्न पाएकै छैन । मस्यौदालाई किन रोकेर राखियो ? मस्यौदा समितिले काम गर्नु पाउनुपर्छ । मस्यौदा समितिले एकपटक अवसर दिएर सकेन भने मात्रै सभामुखले त्यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिपक्षले त एमाले रिजिड भो, कांग्रेस ढुलमुल भो । त्यही कारणले संविधानका अन्तरर्वस्तुमा सहमति हुन नसकेको भन्छन् नि ?
कांग्रेस ढुलमुल होइन, संविधान बनाउनका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा हो । एमाले कांग्रेसभन्दा धेरै टाढा छैन । समस्यालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक छैन । संघीयता कस्तो चाहिएको हो ? जनताले स्विकार्न सकिने प्रणाली कस्तो हो भन्ने सवालमा दुई दलमा भिन्नता छैन । प्रस्तुतिमा मात्र
केही फरक छ ।
एमालेमा अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेसमा तपाईं अलि बढी रिजिड हुनुहुन्छ भन्ने प्रतिपक्षको आरोप छ नि ?
कहिलेकाहीँ उहाँहरूले भनेका कुरामा जबजब ठीकसँग जबाफ दिन्छु । त्यतिबेला उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ । केपीजीले पनि तर्कले घाँटी अठ्याउन थाल्नुभो भने उहाँमाथि पनि आक्रमण हुन्छ ।
बाह्य शक्तिका कारणले सहमति हुन नसकेको त होइन ?
मिडियामा कुरा त आउँछन । त्यतापट्टी दोष लगाएर आफू उम्कन खोज्नु हुन्न । हामी सबैले सहमति गरेर अघि बढ्यौं भने अरूले के नै गर्न सक्छन् । हामी आफैंले बनाउनुपर्छ । हामी आफैंमाथि विश्वास गर्नुपर्छ ।
छिमेकीहरूको पनि आआफ्नै चासो र स्वार्थ होला नि ?
आजको विश्वमा हरेक मुलुकले अर्कोमाथि स्वार्थ राख्छन् हामीले पनि राख्नुपर्छ । हामीले हाम्रो मुलुकको चाहना र  स्वार्थअनुरूप अरूलाई नभड्काईकन, नझस्काईकन हाम्रो हितमा काम गर्ने हो ।
माघ ८ मा संविधान जारी भएन भने हिन्दुवादीहरूको मुलुकलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने आन्दोलन चर्केर जाने सम्भावना देख्नुहुन्न ?
हामीले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेनौं भने अरूले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्छन्, त्यसबाट होसियार हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले भनिरहेको छु । त्यतापट्ट िमहसुस नगरेको होइन । जति आशंका गरिएको छ, त्यस्तो हुने अवस्था देख्दिनँ । त्यति धेरै अत्तालिएर भिरबाट हाम फाल्नुपर्छ भन्ने छैन । तर, परिस्थिति हामीले भनेजस्तो नभएर विपरीत दिशामा जान पनि सक्छ भनेर हामी होसियार हुनैपर्छ ।


'लेनदेनबाटै संविधान बन्छ, प्रक्रियामा जाने होइन’



कृष्णबहादुर महरा, महासचिव
एमाअाेवादी


संविधानका विवादित विषय फेरि संवाद समितिमा फर्काएपछि सहमतिको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
सहमतिको सम्भावना जहिले पनि रहिरन्छ । त्यो कहिले हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी मात्र नहुने हो । संविधानको विवादित विषय संवाद समितिमा आएर छलफल सुरु भएको छ । संवाद समितिका सभापतिको पहलमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद हुन्छ । निकास खोज्ने प्रयास सुरु भइसकेको छ । अन्तिम समय भएको हुनाले सहमति खोज्ने कोसिस सबै पक्षबाट हुन्छ ।
दलहरू आआफ्नो अडानमा टसमस नभएपछि सहमति कसरी हुन्छ ?
बाहिर जस्तो अडान छ, वार्तामा त्यस्तो छैन । मोर्चाको आन्दोलनका रूपमा होस् वा सत्ता पक्षको अडान होस्, कडा देखिन्छ । औपचारिक छलफलमा अडान देखिन्छ । तर, अनौपचारिक छलफलमा विभिन्न विकल्प आएका छन् र त्यसमा छलफल भइरहेको छ । एउटै विकल्पमा अडेको देखिँदैन । विभिन्न विकल्पमा अन्तिम समयमा राजनीतिक सहमतिमा आइपुग्ने सम्भावना छ । संविधान जारी गर्नेमा सबै दल सहमत छन् । संविधान बनेन भने दुर्भाग्य हुन्छ र पार्टीमाथि प्रश्नचिन्ह बढेर जान्छ भन्ने बुझाइ छ । संविधान बनाउने सवालमा विभिन्न विकल्पमा लचिलो भए पनि यसको अर्थ मिलिसक्यो भन्ने चाहिं छैन ।
अनौपचारिक छलफलमा के कस्ता विकल्प आएका छन् ?
एमाओवादीसहित ३० दलको धारणा सार्वजनिक भइसकेको छ । हामीले शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भनेका छौं । त्यो हुँदैन भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेका छौं । त्यति पनि हुँदैन भने २०६९ जेठ २ गते भएको सहमतिअनुसार मिश्रति शासकीय स्वरूपमा जान तयार छौं भनेका छौं । तर, सत्तामा रहेका पार्टीहरूले विकल्प ल्याएको देखिँदैन । संघीयताका पनि हामीले सबै जातजाति, भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिकलगायतको पहिचानमा आधारित होस् भनेका छौं । पहिचानमा आधारित नामाङ्कन भयो भने हामीले संख्यामा लचक हुन सक्छांै भन्ने विकल्प पेस गरेका छौं । निर्वाचन प्रणालीमा पूर्ण समानुपातिक, मिश्रतिलगायतका विकल्प दिएका छौं । कांग्रेस, एमालेबाट विकल्प नआएकाले समझदारी रोकिएको हो, हाम्रो कारणले होइन ।
सत्ता पक्षले जातीय आधारमा आधारित संघीयता हुँदैन भनिरहेका बेला एमाओवादीसहित ३० दलीय गठबन्धनले ल्याएको प्रस्तावले अडानलाई अझै कडा बनाएन र ?
संघीयताका विषयमा पहिलो संविधानसभाको जेठ २ गतेको समझदारीमा कांग्रेस, एमाले बहुपहिचानमा आएका हुन् । तर, अहिले उनीहरूले त्यसलाई बिर्सेका छन् । विकल्पका साथ आए सहमतिका लागि सहज हुन्छ । एउटा विन्दुबाट टसमस नभएपछि सहमति कसरी हुन्छ ? अर्को कुरा जातीय पहिचान भनेको राज्य कुनै एउटा जातको मात्र भनेको होइन । कुनै जात, भाषा, क्षेत्रले इतिहासमा खलेको भूमिका सम्मान गर्ने गरी प्रदेशको नामाङ्कन गर्ने भनेकाले जातीयता झल्किन गएको हो । कतिपय ठाउँमा भाषा, क्षेत्र र भूगोलका नाम पनि छन् । हामीले इतिहासमा त्यो जातजातिले खेलेको भूमिकाको सम्मान गर्ने भनेको हो । राज्य भनेको सबै जात, भाषाभाषीको हो ।
संघीय प्रदेशको नाम राज्यसभालाई जिम्मा दिन एमाओवादी तयार छ कि छैन ?
पहिचानमा आधारित नामाङ्कनमा सहमति हुने हो भने प्रदेशले नाम टुंग्याउन सक्छ । नामाङ्कन गर्दा पहिचानमा आधारित बन्नुपर्‍यो । हिजो एकात्मक राज्य प्रणालीले समस्या उत्पन्न गरेका छन्, जातीय, भाषिक छन् । उत्पीडनलाई सम्बोधन हुने मुख्य कुरा हो ।
पूर्वको झापा, मोरङ, सुनरी र सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लालाई टुक्रयाएर प्रदेश बनाउने कुराचाहिं के हो ?
हामी पूर्वी मधेस र पश्चिम तराई दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । पूर्वमा मधेस र पश्चिममा थरूहट हुनुपर्छ भनेका छौं । प्रदेशभित्र स्वायत्त इकाइहरू पनि हुन सक्छन् । कांग्रेस, एमालेबाट पाँच जिल्लाको केही भाग पहाडसँग मिलाउनुपर्छ भन्न्ने प्रस्ताव आएको छ । पूर्वमा लिम्बूवान र मधेसले दाबी गरेको स्थिति छ । विभिन्न विकल्प आएपछि छलफल र बहस गर्न नसकिने भन्ने होइन ।
निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक प्रतिशत बढी भए शासकीय स्वरूपमा तपाइर्ंहरू लचिलो हुने हो ?
सबै एजेन्डामा एउटाले अर्कोलाई प्रभावित पार्छ । साँच्चै समझदारी गर्ने हो भने लेनदेन हुन्छ । हामीले सोचेजस्तो पनि हुँदैन, अरूले सोचेजस्तो पनि हुँदैन । यसपटकको संविधान कसैलाई पनि पूर्ण रूपमा चित्त नबुझेको संविधान बन्छ । मन नपरे पनि मान्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसका लागि पार्टीले केही छोड्ने र लिने हुन सक्छ । त्यो विषयमा पार्टीहरू लचक भएर प्याकेजमा सहमति खोज्नुपर्छ । सबै पार्टी विकल्पसहित आउनुपर्‍यो । अहिले सबै आआफ्नो अडानमा देखिन्छन् ।
माघ ८ को मिति गुजार्नकै लागि विवाद कहिले संवाद समितिमा त कहिले संविधानसभामा सारिरहनुभएको हो ?
अब माघ ८ गते संविधान घोषणा हुन सम्भव छैन । प्रक्रिया छोट्याएर संविधान खोज्ने काम गर्नु हुँदैन । माघ ८ मा दलहरूबीच राजनीतिक सहमति भयो भने धेरै ठूलो कुरा हुन्छ । त्यसपछि समय लिएर संविधान जारी गर्न सकिन्छ । राजनीतिक सहमति हुनेतिर कोसिस हुन्छ । त्यो सम्भावना अहिले पनि टरेको छैन । प्रक्रियामा गए पनि माघ ८ मा संविधान सम्भव छैन । राजनीतिक सहमति खोज्न कोसिस गर्न बुद्धिमानी हुन्छ । सबै दलले आफूले नै भनेजस्तो संविधान नहुने भएकाले यो अपरिवर्तनीय कहिल्यै पनि हुँदैन । पछि संविधानका विषयवस्तु व्यवस्थापिका संसद्ले संशोधन गर्न सक्छ । कुनै समयमा संविधान बदलिन सक्छ । प्रदेशको संख्या पनि भविष्यमा बढ्ने र घट्ने भइरहन सक्छ । शासकीय प्रणाली पनि परिवर्तन हुन सक्छ । समय परिवर्तित भए मात्र देश अघि बढ्न सक्छ । अहिलेको आवश्यकता सुहाउँदो संविधान बनाउन सबै लचक हुनुपर्छ ।
विपक्षीले सडकमा मोर्चा खडा गर्दा संविधान निर्माणको वातावरण झनै बिग्रिँदैन ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । हामीले घोषणा गरेको आन्दोलनको उद्देश्य संविधानमा सहमति गर्नका लागि हो । सहमति खोज्नका लागि दबाब दिएको हो । जति छिटो सहमति भयो, आन्दोलनको माग पूरा हुन्छ । आन्दोलन निरन्तर जान्छ भन्ने होइन ।
प्रक्रियामा जान नमानेर संविधान नै रोक्ने कुरा कसरी जायज मान्न सकिन्छ ?
प्रक्रियामा जाने अन्तिम बिन्दु हो । अहिले सहमतिका लागि कोसिस गर्ने कुरा हो । प्रक्रियामा जाने बेला भइसकेको छैन । माघ ८ गते राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता गरेको समय हो, संविधानसभाले तोकेको समय होइन ।
सत्ता स्वार्थका कारण संविधान निर्माणमा अवरोध आएको हो ?
त्यो पनि एउटा विषय हो । वास्तवमा संविधानका अन्तरवस्तुमा छलफल गर्दा नमिल्ने देख्दिैनँ । धेरै ठाउँमा लचक हुने ठाउँ छ । लेनदेन र संविधान भविष्यमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्यो भने संविधान बन्छ । तर, पर्दापछाडि सत्ता स्वार्थ छन् । राजनीतिक पार्टीहरू सत्ताभन्दा बाहिर सोच्दैनन् । सोच्न पनि हुँदैन । खास गरी सत्तामा रहेका पार्टी सत्तास्वार्थमा छन् । हाम्रो पार्टीले प्रस्ट रूपमा संविधान नबनेसम्म सरकारमा नजाने भनेको छ । संविधानमा सहमति हुनुअघि सरकारमा सहभागी हुँदैनौं । सहमतिभन्दा पहिले सत्ता स्वार्थ छैन । सहमति भयो भने के गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन ।
संविधान निर्माणमा विपक्षीहरूको अवरोध भएपछि समस्या आएको भनिन्छ नि ?
हामी कतिपय विषयमा धेरै लचक भएका छौं । संविधानसभामा हामीले कहीं पनि अवरोध खडा गरेका छैनौं । संविधानसभाभित्र संविधान बन्न रोकेका छैनौं । जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, मुस्लिम सबैको मुद्दामा सम्बोधन गरी साझा संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने हो ।
संघीयताका विषयमा भारत र चीनको चासो र प्रभाव देेख्नुहुन्छ ?
अप्रत्यक्ष रूपमा पार्टीहरू प्रभावित रहेर संविधान निर्माणमा अडान लिएको हुन सक्छ । प्रत्यक्ष रूपमा भारत र चीनले यस्तो हुनुपर्छ भनेको पाइएको छैन । हामीले चीन वा भारतको चासोलाई हेरेर संविधान बनाउने होइन । हामीले चीन र भारतलाई प्रतिकूल नहुने गरी आफ्नो अनुकूलको संविधान बनाउने हो ।
सत्तापक्ष प्रक्रियामा गए विपक्षीले प्रतिवाद गर्ने भनेको छ, त्यो कसरी हुन्छ ?
पहिलो कुरा सहमति खोज्ने कोसिस हुन्छ । माघ ८ मा संविधान जारी गर्न सम्भव छैन । सहमति खोज्ने कोसिस गरी अघि जानुपर्छ । जबरजस्त प्रक्रियामा जाने अवस्था आए प्रतिपक्षले प्रतिवाद गर्ने अवस्था आउँछ । प्रतिवाद संविधानसभाभित्रै हुन्छ, भएन भने अन्तिम रूप संविधानसभाबाट निस्कने हुन सक्छ । यसमा निर्णय भने भइसकेको छैन ।
केही विवादित विषयलाई बाँकी राखेर संविधान जारी गर्ने कुरा पनि आएको छ नि ?
सकेसम्म मूलभूत विषयमा विवाद बाँकी राख्नु हुँदैन । संघीयतामा विवाद राख्ने हो भने अन्तरिम संविधान भनेजस्तो हो, समस्या लम्ब्याउनु हुँदैन । मूलभूत विषयमा हल गरेर जानुपर्छ, केही साना विषय राख्न सकिन्छ ।
एमाओवादीले आलोचनात्मक टिप्पणी गरेर समर्थन गर्ने सम्भावना चाहिं कत्तिको छ ?
त्यो हुन सक्छ । कुनै पार्टीले भनेजस्तो संविधान हुन सक्दैन । संंघीयताको विषयमा जनमोर्चा, गणतन्त्रका विषयमा राप्रपा नेपालले फरक मत राखेका छन् । कतिपय विषयमा एमाोवादी, एमाले र कांग्रेसले भनेजस्तो नहोला । संविधानका मूलभूत विषयमा मुख्य दलले सहमति गरे अरूले विमति राखेर जान सक्छन् ।
एमाओवादीसहित विपक्षी दलको जसरी पनि माघ ८ को समयसीमा कटाएर कांग्रेस, एमालेबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने रणनीति छ भनिन्छ नि ?
यो गलत हो । संविधान छिटोभन्दा छिटो बनाउने खाँचो हामीलाई छ । छिटो संविधान नबन्दा हामीलाई बेफाइदा छ । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनेको भए सबभन्दा फाइदा हामीलाई हुन्थ्यो, धेरै उपलब्धि हुन्थ्यो । हामीले माघ ८ मा सहमति गर्दा जति फाइदा हुन्छ, त्यसपछि सर्‍यो भने बेफाइदा हामीलाई हुन्छ । हामीले समय टार्न खोजेको भन्ने कुरा कतैबाट पनि मिल्दैन । यसको अर्थ विगतमा भएको १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानका भावना, अन्य सहमतिको भावनालाई त समेट्नुपर्‍यो । २०४७ को संविधानतिर र्फकन खोजे हामी समर्थन गर्न सक्दैनौं । कांग्रेस, एमालेको नौबुँदे खाका अन्तरिम संविधानभन्दा पछि फर्केको छ, हामी त्यसको विरोधमा छौं ।
माघ ८ मा संविधानमा सहमति हुन सकेन भने के हुन्छ ?
अन्तरिम संविधानका विरोधी शक्तिहरू, परिवर्तनका विरोधी शक्तिहरू सल्बलाउन सक्छन् । प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा आउन सक्छ । सत्ताधारी दल त्यसको दोषी हुन्छन् ।
माघ ८ मा संविधान बनेन भने सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको औचित्य के हुन्छ ?
सरकारप्रति प्रश्नचिन्ह उठ्छ । राजनीतिक पार्टीको नैतिकतामा झ्न प्रश्न उठ्छ ।
सभाअध्यक्ष सुभास नेम्वाङले दलहरूबीच सहमति नभए आफैं मस्यौदा ल्याउने कुरा गर्नुभयो नि ?
राजनीतिक तहको निर्णयभन्दा अन्त खोज्नु सान्दर्भिक हँुदैन । सहमति हुँदै नभएको अवस्थामा कानुन, प्रक्रिया छँदै छ । मुख्य काम राजनीतिक दलले नै निर्णय गर्ने हो ।
प्रक्रियामा जान विपक्षीहरू किन डराएको हो ?
संविधान जारी गरेर मात्र हँुदैन, त्यो लागू हुन सकेन भने के गर्ने मुख्य कुरा हो । संविधानसभाबाहिर पनि ठूलो शक्ति छ । आदिवासी, जनजाति, मधेसीले मानेनन् भने के गर्ने ? संविधानजस्तो विषयमा अल्पमत बहुमत गर्नुभन्दा सहमति गर्दा कम विरोध हुन्छ । यो सत्तापक्षले बुझ्ने कुरा हो ।
 

प्रकाशित : पुस २६, २०७१ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?