कालीकोट कचहरी

नीति निर्मातालाई घच्घच्याउँछन् । सरोकारवालासित जवाफ माग्छन् । अनि समाधान खोज्न बाध्य पार्छन् । यो नौलो अभ्यासले बालबालिकाको मनोबल बढाएको छ ।

कालीकोटको राचुली, चिल्खाया, ओदानकु, कोटवाडा, कुमालगाउँ, रकु, रुप्सा, माल्कोट, लालु, मुम्रा, मेहेलमुडी लगायतका गाउँमा यस्ता कचहरी सञ्चालन भइसकेका छन् । बाल कचहरीलाई स्थानीय तहले पनि महत्त्व दिन थालेको छ । त्यहाँ उठेका कुराहरूलाई बालबालिकाका योजना निर्माणका बेला ध्यान दिन थालिएको छ । तिलागुफा नगरपालिकाले बालबालिकाबाट आएका समस्याको योजनाबद्ध समाधान खोजेर ४ वटा वडालाई बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गरिएका वडा घोषणा गरेको नगर प्रमुख रतनबहादुर शाही बताउँछन् ।

हालै आयोजित यस्तै एक कचहरीमा खाडाचक्र नगर प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला बाल कल्याण समितिका अध्यक्ष, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई प्रमुख, जिल्ला समन्वय अधिकारी, बालअधिकारकर्मी लगायत सहभागी थिए । बालबालिकाको आवाज सुनौं’ विषयको त्यो कचहरीमा बालबालिकाले विद्यालयमा दिवा खाजा हुनुपर्ने माग राखे । पाठ्यपुस्तक बेलैमा पाउनुपर्ने आवाज उठाए । छात्रवृत्ति दुरुपयोग नगर्न अनुरोध गरे । गाउँमा सडक पुर्‍याउने नाममा कर्णाली राजमार्ग हिलाम्मे नबनाउन सुझाव दिए । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यामा मौन नरहनसमेत आवाज उठाए ।

कचहरीको सुरुमै महादेव आधारभूत विद्यालय, बालमन्दिरकी छात्रा सृजना बस्नेतले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई प्रमुख मकरबहादुर भण्डारीलाई सोधिन्, ‘विद्यालयमा जाने दिवा खाजाको रकम कटौती हँ‘दै छ भन्ने सुनिएको छ, के हो ?’ लगत्तै जनजीवन माविका छात्रा कन्ना पाण्डेले नगर प्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेलाई सोधिन्, ‘बालबालिकाको नाममा विनियोजन गरिने बजेट कसका छोराछोरीले पाउँछन्् ? हाम्रो क्षमता विकास किन हुँदैन ?’ उनको प्रश्न सकिन नपाउँदै अर्की छात्रा धर्मा मल्लले प्रश्न गरिन्, ‘मान्म बजारबाट ताडी विद्यालय जाने बाटो डोजर लगाएर काट्दा माथिबाट आएको हिजोले हिँड्न अत्यन्तै कठिन छ । हजुरहरू त गाडीमा जानुहुन्छ । हामी पैदल हिँड्नेको समस्या कहिले समाधान हुन्छ ? प्रगतिशील बाल क्लबकी प्रतिनिधि कृष्णा बमले प्रहरीलाई प्रश्न सोधिन्, ‘कञ्चनपुरजस्तो ठाउँमा १३ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या हुन्छ । संलग्नको खोजी गर्न प्रहरी सक्दैन भने हामी दूरदराजका बालिकाको सुरक्षा कसरी हुन सक्छ ?

कचहरीमा एक हजारभन्दा बढी बालबालिका सहभागी थिए । तीमध्ये ६३ बालबालिकाले विभिन्न विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । कचहरीको अन्त्यमा सबै सरोकारवालाले बालबालिकाका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै ९ बुँदे साझा प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ती प्रतिबद्धतामा बाल हिंसा घटाउने र चेतनामूलक अभियान चलाउनेदेखि लिएर दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्तिको सदुपयोग भए नभएको अनुगमन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नेसम्मका छन् । जिल्लाभरि बाल क्लब गठन, पुनर्गठन र क्षमता विकास गर्ने, विद्यालय शान्ति क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन गर्ने, बाल श्रममा रहेका बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गरी समाधानको योजना बनाउने र होटलका बाल श्रमिकको अनुगमन गरी बालश्रम मुक्त बनाउने, अपांगता भएका बालबालिकाको शिक्षाका लागि स्थानीय तहमार्फत पहल गर्ने वाचा पनि त्यसमा छन् । ‘कचहरी आमाबाबु, छरछिमेक, विद्यालय परिवार र स्थानीय सरकारलाई बालबालिकाप्रति जवाफदेही बनाउन प्रभावकारी देखिएको छ,’ सेभ द चिल्ड्रेनका बाल संरक्षण अधिकृत बाले विश्वकर्मा भन्छन् ।