असुरक्षित !

दिनेश यादव

इन्टरनेटको यो युगमा धेरैले आफ्नो दिनचर्याको अभिन्न अंग कम्प्युटर, ल्यापटप, टयाबलेट, फयाबलेट र आईफोनसहित स्मार्टफोनलाई बनाएका छन् ।

यी वैज्ञानिक आविष्कारबिना धेरैको दैनिकी अस्तव्यस्त र सुस्त हुने अवस्था छ । मनोरञ्जनदेखि जानकारीसम्म र पठनपाठनदेखि मनभित्रका उकुसमुकुस उजागर गर्नसम्मका लागि इन्टरनेट प्रयोग गर्नेहरू धेरै छन् । अझ फेसबुक, ट्वीटर, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जालमा मानिस यति अभ्यस्थ हुँदै गएका छन् कि उनीहरू सानातिना विषयहरूको जानकारी लिन वा दिनसमेत यसको प्रयोग गर्छन् । भनिन्छ, अति सर्वत्र वर्जते अर्थात् बेलगाम कुनै पनि कुराको अति प्रयोगले क्षतिसमेत गर्छ । विज्ञानका आविष्कारहरू मानवलाई जाति सजिलो बनाएको छ, नकारात्मक पक्ष र असरहरू पनि उत्तिकै छन् । केही मानिस त इन्टरनेटमा यसरी घोत्लिने गरेका छन् कि मानौं ऊ यसका दुव्र्यसनी हो । यो आलेख मानिसका प्रभावित दिनचर्याबारेमा केन्द्रित नभई बिनालगामको फराकिलो बन्दै गएको इन्टरनेटको सुरक्षामा केन्द्रित छ । 

इन्टरनेटको अनियन्त्रित व्यापकताले चुनौतीसँगै विश्व समुदायको चिन्ता पनि बढाएको छ । अध्ययनहरूले विश्वका कुनै पनि कम्प्युटर सुरक्षित नरहेको देखाएको छ । अंग्रेजी महिनाको नयाँ वर्ष २०१७ को शुभकामना मन्तव्यमा नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सम्बोधनले पनि यसको थोरबहुत पुष्टि गरिदिएको छ । उनले भनेका थिए, ‘विश्वका कुनै पनि कम्प्युटर सुरक्षाको दृष्टिले सुरक्षित छैन ।’ भलै, उनी इमेल या कम्प्युटरको प्रयोग कमै गर्छन् । अमेरिकीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्‍यो भने ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्वीटर’ को उपयोग गर्ने गर्छन् । आफ्नो सम्बोधनका क्रममा उनले भनेका थिए, ‘तपाईंले आफ्नो कुनै महत्त्वपूर्ण तथ्य कसैलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ भने पुराना प्रचलन ‘करियर सेवा’ उपयोग गर्नुहोस् । इन्टरनेट प्रयोग गर्दा मैले अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा यहाँका गुप्तचर संस्थाको चर्को आरोपको खेप्नुपर्‍यो ।’ गुप्तचर संस्थाले अमेरिकी निर्वाचन प्रक्रियामा रुसले ‘अवरोध’ सिर्जना गरेको आरोप उनीमाथि लगाएको थियो । त्यसको पुष्टि जनवरी ७ मा सम्प्रेषित ‘रोयटर्स’ को समाचार, ‘रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा ट्रम्पका पक्षमा साइबर अभियान चलाएको’ ले पनि गर्छ । यसअघि अमेरिकी निवर्तमान राष्ट्रपति बाराक ओबामाले पनि रुसमाथि यस्तै आरोप लगाइसकेका छन् । बाराकले एक सम्बोधनमा भनेका थिए, ‘गुप्तचर संस्थाहरूको माध्यमबाट रुसले अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने प्रयास गरेको थियो ।’ जनवरी पहिलो साता अमेरिकी गुप्तचर संस्थाले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टले ओबामाको आरोपलाई प्रमाणित गरिदिएको छ । त्यसैले उनले रुसी राजदूतलाई जनवरी २० सम्म मुलुक छाड्न समयावधि तोक्दै निर्देशन दिएका छन् । इन्टरनेट अर्थात् साइबर सेवा असुरक्षित रहेको बलियो प्रमाण योभन्दा अरू के हुन सक्ला ? विश्वकै सर्वाधिक शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाको महत्त्वपूर्ण निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने हैसियतमा पुगेको इन्टरनेट बाँकी विश्वका लागि सुरक्षित छ भन्नु बेतुक कुरा हुन सक्छ । 
‘लाइभ ट्रेडिङ न्युज’ ले हालै इन्टरनेट मामिलाका जानकार पउल एबलिङ्गलाई उद्धृत गर्दै एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । रिपोर्टमा अनलाइन संवादलाई सुरक्षाको दृष्टिले अति असुरक्षित भएको उल्लेख छ । इन्टरनेटले मानिसको काम गर्ने तौरतरिका, उत्पादन, व्यापार र उपभोगको शैलीलाई परिवर्तन गरिदिएको एउटा यथार्थ नै हो । अव्यवस्थित रूपमा विस्तार हुँदै गएको यसको क्षेत्रले डिजिटल प्रविधिलाई बढावा मिलेको छ । तर, यो वर्तमान कारोबारी र शासन–प्रशासन व्यवस्थाको मोडेलसम्मलाई परिवर्तन गर्ने हैसियतमा समेत पुगिसकेको छ । सञ्जालहरूमा भाइरल हुने जानकारी र फोटाहरू त्यसैको परिणाम हो । किनभने सबै क्षेत्र, तप्का, वर्ग र समुदायका मानिसको धारणामा यसले परिवर्तन गरिदिएको छ । स्मार्टफोन मार्फत उपयोग हुने इन्टरनेटको भने यसमा अहम् भूमिका छ । इन्टरनेटद्वारा सञ्चालित प्रविधि रूपान्तरणको चरणमा आज मानिस चौथो औद्योगिक क्रान्तिको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । ई–बैंकिङ, ई–डकुमेन्टेसन, ई–बिजनेसलगायतका सेवा औद्योगिक क्रान्तिलाई सहयोग पुर्‍याएकै छ । यस्तो अवस्थामा इन्टरनेटको स्थिरतालाई बनाइराख्न र सकारात्मक रूपमा यसको व्यवस्थापन गर्नु सबैभन्दा चुनौतीको विषय बन्दै गएको छ । 
वास्तवमै, इन्टरनेटको केन्द्र मुख्य रूपमा तथ्यांक नै हो । ‘वल्र्ड इकोनमिक फोरम’ ले सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टमा ‘इन्टरनेटमाथि तथ्यांकको प्रवाह प्रतिवर्ष ४० प्रतिशत’ ले बढ्दै गएको र अबको तीन वर्षपछि (सन २०२० सम्म) यो ५० गुणासम्म बढ्ने उल्लेख छ । व्यापारिक प्रविधिहरूबारे विश्लेषण गर्ने संस्था ‘औरा एनालिटिक्स’ ले त विश्वको तथ्यांकको झन्डै ९० प्रतिशत हिस्सा विगत दुई/वर्षभित्रै यसले ओगटेको जनाएको छ । मोबाइलको प्रयोग बढेसँगै व्यक्तिगत तथ्यांक (पर्सनल डेटा) को आयतन पनि बढ्दो छ । विश्वको ५१ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ता सिंगो एसियामै छन् । चीनमा मात्रै मोबाइल प्रयोगकर्ता १ दशमलव ३ अर्बको हाराहारीमा छन्, जबकि त्यहाँको जनसंख्या १ दशमलव ३६ अर्ब छ । भारतमा भने मोबाइल उपयोगकर्ताको संख्या ९१ करोड हाराहारी छ, त्यहाँको जनसंख्या १ दशमलव २५ अर्बभन्दा बढी छ । 
यति मात्रै होइन, औद्योगिक तथ्यांकहरूमा पनि इन्टरनेटको प्रयोग, उपयोग र प्रवाह बढ्दो छ । बिक्रेता र उद्योगहरूबारे विश्लेषण गर्ने विशेषज्ञ संस्था ‘गार्टनर’ ले ‘कार, भवन र विभिन्न एप्लायन्ससहित औद्योगिक उपकरणलाई मिलाएर झन्डै ४ दशमलव ९ अर्ब डिभाइस इन्टरनेटमा कनेक्टेड भइसकेको’ जनाएको छ । उक्त संस्थाले सन २०२० सम्म यसको क्षेत्र झनै बढ्ने लख काटेको छ । यसमा स्मार्ट मिटरदेखि सडक बत्तीलगायतका उपकरणहरूलाई समेत समावेश हुने उसले जनाएको छ । 
इन्टरनेटको व्यापकताले हामीलाई डिजिटल युगमा पुर्‍याएको छ । हाम्रा लागि ई–गभर्नमेन्ट र डिजिटल वालेटलगायतका सेवा दैनिक हिस्सा बन्दै गएका छन् । अझ भारतमा पछिल्लो समय नोटबन्दीपछि यसको व्यापकता बढ्दै गएको चर्चा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा बहसको विषय बनेको छ । ‘क्यासलेस’ युगमा प्रवेश गरिरहेको वर्तमान समयमा इन्टरनेटका चुनौतीहरूको तत्काल समाधान नगरिए ठूलो संकट निम्तिने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । फेरि, खुद्रा बैंकिङदेखि डिजिटल भुक्तानी प्रक्रियामा संवेदनशील तथ्यांकको संख्या पनि बढेकै छ, यसलाई सुरक्षित बनाउनतिर लाग्नैपर्ने देखिन्छ । चीन, भारत र नेपालमा एटीएमबाट रकम उठाएर ठगी गर्नेहरूको बिगबिगी बढेको समाचार आएको धेरै भएको छैन । यो क्रम जारी रहेकै छ । ‘दी फाइनेन्सियल एक्सप्रेस’ ले हालै एउटा रिपोर्टमा डिजिटलाइजेसनले सरोकारवालालाई आफ्नो संस्था/संगठनहरूको विस्तार गर्न र इनोभेसन (नयाँ सोचसहित) बाटोमा अगाडि बढ्ने अवसर दिएको छ, तर विश्वमा एक विशेष खालका सुरक्षाको नियामक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । उक्त रिपोर्टमा झन्डै ७१ प्रतिशत ‘बिजनेस लिडर्स’ ले साइबर सुरक्षाका लागि आफ्नो संस्था/संगठनमा व्यापक इनोभेसनको प्रक्रिया अपनाउन पनि भनिएको छ । यसका लागि एउटा बलियो साइबर सुरक्षा फाउन्डेसन अति आवश्यक भएको औंल्याइएको छ । 
इन्टरनेट कनेक्टिभिटी गतिमा दक्षिण कोरिया विश्वकै एक नम्बर मुलुक हो । ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’ का अनुसार दक्षिण कोरियाको ‘कनेक्सन स्पिड’ प्रतिसेकेन्ड २६ दशमलव ३ मेगाबाइट्स छ । त्यसपछि हङकङ २० दशमलव १, नर्वे २०, स्विडेन १९ दशमलव ७, स्विजरल्यान्ड १८ दशमलव ४, सिंगापुर १८ दशमलव २, जापान १८, फिनल्यान्ड १७ दशमलव ३, नेदरल्यान्ड १७ दशमलव ३ र लात्भिया १६ दशमलव ९ मेगाबाइट्स छ । यसैगरी दक्षिण एसियाली मुलुकहरू श्रीलंकाको ६, भारतको ४ दशमलव १ र चीनको ५ दशमलव ७ एमबीपीएस छ । प्रयोगकर्ता बढेसँगै इन्टरनेट कनेक्टिभिटी गति पनि त्यही अनुपातमा वृद्धि भइरहेको छ । यसैगरी हयाकर र कन्टेन्ट चोरी गर्नेहरूसमेत बढेका छन् । नियन्त्रण गर्न प्रयास गरिनुपर्छ । आतंकवाद, अतिवाद, हिंसा, गालीगलौज, व्यक्तिगत अपमान र अपराधमा वृद्धि हुने प्रवृत्तिलाई रोक्नैपर्छ । साइबर क्राइम केही समययता बढेको अनुभूति धेरैलाई भएको छ ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : माघ ८, २०७३ ०९:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ह्विलचियरबाटै संसद छिर्ने धोको

‘अपांगलाई अवसर दिनुपर्छ’
अगन्धर तिवारी

पर्वत — सुदूरदक्षिणको टकलाक गाउँ । यहाँबाट सदरमुकाम कुश्मासम्म आउन स्याङ्जा, कास्की हुँदै दिनभरको सडक यात्रा छिचोल्नुपर्छ । त्यही गाउँका एक अपांग ह्विलचियरबाट प्रदेशसभाको संसद् छिर्ने तयारीमा छन् । पैयुँ गाउँपालिका–१ का ४८ वर्षीय रुक्मागत न्यौपानेको कम्मरमुनिको भाग चल्दैन । पोलियो रोगका कारण ३ वर्षको उमेरमै कम्मरमुनिको भाग नचलेपछि उतिबेलादेखि नै ह्विलचियरकै भरमा छन् उनी ।

सुदूरदक्षिणको टकलाक गाउँ । यहाँबाट सदरमुकाम कुश्मासम्म आउन स्याङ्जा, कास्की हुँदै दिनभरको सडक यात्रा छिचोल्नुपर्छ । त्यही गाउँका एक अपांग ह्विलचियरबाट प्रदेशसभाको संसद् छिर्ने तयारीमा छन् ।

पैयुँ गाउँपालिका–१ का ४८ वर्षीय रुक्मागत न्यौपानेको कम्मरमुनिको भाग चल्दैन । पोलियो रोगका कारण ३ वर्षको उमेरमै कम्मरमुनिको भाग नचलेपछि उतिबेलादेखि नै ह्विलचियरकै भरमा छन् उनी । २०३० को दशकमा गाउँमा अहिलेजस्तो सडकको परिकल्पनासम्म थिएन । अर्को गाउँसम्म पुग्ने पैदल बाटोसमेत भरपर्दो थिएन । त्यस्तो अवस्थामा घिसँ्रदै पोखरा पुगेर कानुनमा स्नातकसम्मको अध्ययन सकेका न्यौपाने शारीरिक रूपमा अशक्त भए पनि मानसिक रूपमा अब्बल मानिन्छन् ।

उनै न्यौपानेलाई आगामी यही २१ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले प्रदेश नम्बर ४ को समानुपातिक उम्मेदवार सूचीमा राखेको छ । संविधानअनुसार एउटा प्रदेशमा एक अपांग सदस्य अनिवार्य हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अपांग भएका व्यक्तिको उम्मेदवारी नपरेका कारण आफू समानुपातिक सदस्यमा पर्नेमा न्यौपाने आशावादी छन् । सदरमुकामका हरेक कार्यक्रममा दुई दिन लगाएर भए पनि ह्विलचियरसँग सहभागिता जनाउँदै आएका न्यौपाने २०५४ को जिल्लासभाका सदस्य हुन् । उनी २०५४ मा तत्कालीन राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट जिविस सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

सदरमुकामबाट १६ कोश टाढाको टकलाकबाट डोकोमा बोकिएर नियमित जिविस बैठकमा सहभागी भएका उनी हिजोआज सदरमुकाममा हुने हरेक कार्यक्रममा ह्विलचियरमै देखिन्छन् । गाउँसम्म सडक सञ्जाल भएपछि ४ वर्षयता उनी ह्विलचियरमा सदरमुकाम आउजाउ गर्न थालेका हुन् । प्रदेश संसद्मा पुगेर मुलुकभरका ३ प्रतिशत अपांगका पक्षमा एक्लै लड्ने उनको धोको छ । ‘अहिले हामीजस्ता अपांगले यात्रा गर्ने सवारी छैन, बस्ने होटल, शौचालय, सरकारी भवन कुनै पनि अपांगमैत्री छैनन्,’ न्यौपानेले भने, ‘बजेट विनियोजनदेखि हिँड्ने बाटोसम्म अपांगमैत्री हुनुपर्छ । अब त्यसको नेतृत्व प्रदेश ४ ले गर्नुपर्छ ।’

समग्र समाज, वर्ग, लिंग, जातजातिका कुरा गर्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वले ३ देखि ५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको अपांगताका विषयमा एक शब्द पनि सम्बोधन नगर्दा दु:ख लागेको बताउँछन् । ‘म कानुनको विद्यार्थी पनि भएकाले कानुनमै अपांगमैत्री समाजको निर्माण गर्न आवश्यक छ । त्यो कुरामा मुलुकका सबै प्रदेशलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । अपांगताका विविधताजस्तै उनीहरूका समस्यामा पनि विविधता छ । त्यो राज्यका हरेक निकायले बुझ्नुपर्‍यो,’ न्यौपानेले भने ।

अपांगताको क्षमताअनुसारको उद्यमशीलता र रोजगारीको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘अहिलेसम्म अपांगता भएकालाई दयाभावले हेर्ने शिवाय अरू केही हुनसकेको छैन । अब उनीहरूको क्षमता पनि राज्यले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । अपांगका परिवारको शैक्षिक, सामाजिक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यले गर्नुपर्‍यो । बजेट पनि अपांगमैत्री हुनुपर्छ,’ न्यौपानेले भने ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७४ १४:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT