महाराष्ट्रको गाउँमा तीनदेशीय संवाद

उद्धव प्याकुरेल

जनवरी ६ र ७ मा भारतको बृहत् छिमेक नीतिबारे बुम्बई विश्वविद्यालयले गरेको सेमिनारमा भाग लिन म र पद्मकन्या क्याम्पसका प्राध्यापक धनप्रसाद पण्डित पुगेका थियौं ।

महाराष्ट्रको सिभ्ले भन्ने गाउँमा कार्यक्रम थियो । मुम्बई मुख्य सहरबाट झन्डै १०० किलोमिटर टाढा थियो उक्त गाउँ । कार्यक्रममा चीनबाट आएका दुई महिलासहित ३ जना, हामी दुई नेपाली र भारतीय सहभागीहरू थिए । सेमिनारको उद्घाटनपछि पेकिङ विश्वविद्यालयका शोधार्थी नौजवान चिनियाँ मित्रले एउटा सानो लिखित नोट हामीतिर तेस्र्याएर हामीलाई पढ्न भने । त्यहाँ लेखिएको थियो, ‘भारत नेपालको मुख्य डर हो किनभने भारतको नेपाललाई सिक्किम बनाउने रणनीति छ । अहिले भारतले भुटानलाई सिक्किम र नेपाललाई भुटान बनाउने प्रक्रिया चलाइरहेको छ । र, भुटानको सिक्किमीकरण प्रक्रिया समाप्तिपश्चात् नेपाललाई पनि त्यही प्रक्रियामा लैजानेछ ।’ सभा चलिरहेकाले हामीले पछि कुरा गरौंला भन्यौं । उद्घाटन सत्रका अधिकांश प्रस्तुति मराठी भाषामा भएकाले सबै कुरा त बुझिएन तर धेरैले बारम्बार चीन, पाकिस्तान र नेपालको नाम लिइरहेको र नेपाल मामलामा चीनले बढी दख्खल दिन थालेको भन्ने त्यहाँको बुझाइ रहेको देखिन्थ्थो । 

खानापछि जेएनयूका प्राध्यापक राजेश खरातले अध्यक्षता गरेको सत्रमा प्रथम वक्ता म थिएँ । मैले आफूलाई मुम्बई नजिकको गाउँमा हुन गइरहेको यस प्रकारको गोष्ठीको महत्त्व र यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा पार्ने असरबारे केन्द्रित गरें । मेरो प्रस्तुतिको सार थियो : नेपाल र भारतको सम्बन्ध विशेष र अतुलनीय भनिन्छ, तर यो सरकार र सरकारबीचका सन्धि र सम्झौता अनि सहमतिले भन्दा पनि जनता–जनताको कारण टिकेको हो । आज दिल्ली र काठमाडौंको सत्ता पक्षको अलग्गै स्वार्थ भएका कारण नेपाल–भारत सम्बन्धमा चिसोपना आएको हो । उनीहरूलाई दुवै देशका जनताले खबरदारी गरेनन् भने यो सम्बन्ध अझ बिगारिदिन्छन् । तपाईं र हाम्रो जनस्तरमा संवादमा कमीका कारणले आज तपाईंहरूमध्ये धेरैले दिल्लीको धारणालाई सही मान्न परेको देखिन्छ । तर दिल्ली आफ्ना नागरिकलाई अँध्यारोमा राख्न र इमोसनल बनाउन खोज्दै छ । नेपालमा पनि काठमाडौंले उही गरिरहेको छ । जहाँसम्म नेपाल चीनतिर लस्सियो भन्ने भनाइ छ, यो सत्य होइन । एक त नेपालले चाहेर पनि चीन नेपाललाई आफ्नो तर्फ लिन चाहन्न किनभने नेपाललाई विश्वासमा लिँदा नेपाललाई पारवहन सुविधा पनि सहज पारिदिनुपर्छ र त्यसो गर्दा खासमा तिब्बतियनहरूले अरू चलखेल गर्ने अवसर पाउने र चीनलाई अरू अप्ठयारो हुने कुरा चीनले राम्ररी बुझेको छ ।’
नेपालबारे खासै छलफल नहुने त्यो मञ्चमा अलिक नयाँ धारणा पनि पुगोस् भनेर थपें, ‘तपाईंहरूमध्ये धेरैको बुझाइ भारतले गत वर्ष नेपालविरुद्ध गरेको नाकाबन्दी नेपालले चीनतिर अलिक बढी नै झुकाव राखेका कारण भन्ने पाइयो तर त्यो यथार्थ होइन । वास्तवमा दिल्लीले नेपालको संविधानमार्फत नेपाली जनतामा थोपर्न खोजेको विषयमा नेपाली नेतृत्वले काम नगरिदिएका कारण उसले खेलेको प्रपञ्च थियो । नेपालीले यति पनि मानेनन्, त्यसैले नाकाबन्दी गरियो भन्दा आफ्ना जनताबाट सरकारलाई एक सार्वभौम नेपालले तिम्रा कुरा किन मान्नैपर्ने त भनेर प्रश्न उठाउने भएकाले दिल्लीले नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध देखाएर जनतालाई ढाँटेको छ ।’ धनप्रसाद सरले संस्कृत र हिन्दीमा मन्तव्य दिँदै नेपाल र भारतबीचको सांस्कृतिक सम्वन्धमा जोड दिंदै भारत लोकतान्त्रिक मुलुक हुँदाहुँदै उसले नेपालमा माओवादी आन्दोलनलाई समेत सहयोग र समर्थन गरेको रोचक रूपमा कोटयाइदिनुभयो । 
कार्यक्रम सकेर फर्कने क्रममा ती चिनियाँ मित्रले आफ्ना तर्क र जिज्ञासा सुरु गरिहाले । उनले भारतको समाजतर्फ गिज्याउँदै भने— समाज भनेको त हाम्रो (चीनको) जस्तो समतामूलक पो हुनुपर्छ त । यहाँ त अझै भेदभाव र उचनीचको भावना छ । यो प्रकारको समता चीनले अपनाएको आधुनिक विकासको मोडलका कारण भएको हो । सबै समस्याको समाधान विकास हो, विकास ।’ भारतीयले जवाफ नदिए पनि मैले त्यहाँ बोल्नैपर्ने ठानेर भनें, ‘तपाईंको विचार अलिक अपूरो र पूर्वाग्रही देखियो । हरेक समाजमा समस्या छ तर समस्याको प्रकृति फरक छ ।’ उनी त्यसलाई मान्न तयार भएनन् र मलाई प्रतिप्रश्न गरे । मैले उनलाई सोधें, ‘जसरी तिमीलाई तिम्रो देशले संसार घुम्न अनुमति दिएको छ, के एउटा तिव्वतको मान्छेले त्यो अधिकार पाएको छ ?’ तुरुन्तै उनले स्विकारेर भनें— हो, छैन । मैले थपें, ‘कमसेकम भारतमा उक्त गल्तीको अनुभूति देखिन्छ र उनीहरू त्यसलाई सच्याउन सकारात्मक विभेद, कोटा इत्यादि मार्फत प्रयासरत छन् । तर तिम्रोमा त त्यो अनुभूतिसमेत छैन ।’ यही मौकामा उसले नेपाल, भुटान, सिक्किम र चीनको विषयमा कार्यक्रमस्थलमा उनले उठाएको सबाल पनि कोटयाउँदै सोधें, ‘चीनले मंगोलियालाई गरेको नाकाबन्दीलाई कसरी हेर्ने ? उनको जवाफ थियो, ‘यो त मंगोलियालाई चीनले दिएको सानो सजाय मात्र हो । यदि चीनको विरुद्ध कसैले खेल्न खोज्छ भने सजाय दिन्छ ।’
यस्ता कुराहरूबीच सय किलोमिटरको यात्रा सम्पन्न गरेर गेस्टहाउस पुगियो । सुत्ने तरखरमा गरिरहँदा ती चिनियाँ आइपुगे र भने, ‘मलाई आशा छ, म तपाईंहरूबाट नेपाल, सिक्किम, तिब्बत, भुटानका बारेमा अरू थप सिक्नेछु ।’ उनले भारतले भुटान र नेपाललाई सिक्किम बनाउँदै छ भन्ने कुरामा आफू विश्वस्त भएको भन्दै त्यसबारे हाम्रो प्रतिक्रिया चाहेको बताए । मैले भनाइको आधार सोधें जसमा उनको जवाफ थियो— एक जना साथीले भनेको । उनले केही दस्तावेजको पनि हवाला दिए । उनको भनाइमा इन्दिरा गान्धीले सत्तरीको दशकमा गरेको भनिएको योजनाको दह्रो छाप देख्न पाइयो । अनि मैले सोधें, ‘के सबैले देखेका सपना साकार हुन्छन् ? के कसैको सपनाको पछि लागेर हामीले हिँड्न हुन्छ ? मैले पनि इन्दिरा गान्धीको त्यो सपनाको बारेमा सुनेको र पढेको हुँ । तर म त्यसलाई महत्त्व नदिन र उनको सपनाकै रूपमा लिन चाहन्छु । र त्यस्तो सपनालाई आधार मानेर हेर्ने हो भने नेपाल, सिक्किम, तिब्बत, भुटानका बारेमा चीनको धारणा पनि त्यस्तै पाइन्छ र त्यसका लागि माओको सन् पचासको दशकको एउटा भनाइ नै काफी छ । तिब्बत चीनका लागि हातको हत्केला हो भने नेपाल, सिक्किम, भुटान, लदाक र अरुणाञ्चल उक्त हातका पाँच औंलाहरूसरह भन्ने माओको भनाइ र इन्दिरा गान्धीको भनिएको सपना उस्तै होलान् । तर यी दुई सपनाका बाबजुत नेपाल र भुटानले आफूलाई स्वतन्त्र राख्न सकेका छन् र भविष्यमा पनि यी सपना सपना नै रहने र हामी अझ सशक्त सार्वभौम राज्य रहनेछौं ।’
छलफलका क्रममा उनले नेपालको हितमा कुन छिमेकी होला त भनेर प्रश्न गरिरहे । मैले जवाफ दिएँ, ‘सन् १७९२ सम्म हाम्रो सम्बन्ध एकल रूपमा तिब्बतसँग थियो । ल्हासासम्म नेपाली व्यापारीको दबदबा थियो । अहिलेजस्तो सीमा–सीमा केही थिएन । व्यापार गर्ने नेपालीलाई नेपालमा बिहे गरेको भए पनि तिब्बतमा पनि अर्को बिहे गरेर बस्न अनुमति थियो । त्यहाँ नेपाली नागरिकले आफ्नो नेपाली पहिचान कायमै राखेर बस्न र व्यापार गर्न पाउँथे । नेपालको तिब्बतमाथिको यो प्रभाव या सम्बन्धलाई चीनले तिब्बतको अनुरोधलाई सन् १७९२ मा स्वीकार गरेर नेपालीमाथि जाई लागेर कमजोर गर्न सुरु गरेको हो । जब नेपाल र तिब्बतबीच चीनको दबाबमा बेत्रावती सन्धि भयो, नेपालको उत्तरतिरको यात्रा र सम्बन्ध कठोरतातिर लाग्यो । अनि मात्र नेपालले आफ्नो ‘एकीकरण’ को यात्रा दक्षिण र पश्चिमतिर मोडेको हो । बीचमा सन् १८५६ मा चीन आन्तरिक रूपमा व्यस्त भएको मौका पारेर जंगबहादुरले फेरि एक पटक ल्हासा आक्रमण गरी प्रतिवर्ष रु. दस हजार सलामी नेपाललाई दिन थापाथली सन्धिमार्फत तिब्बतलाई बाध्य बनाएका थिए र त्यो पनि चीनले तिब्बतलाई आफ्नो स्वशासित क्षेत्र घोषणा गरेको केही वर्षपछि राजा महेन्द्रसँग डिल गरेर १९५४ देखि बन्द गरिदियो । १९५५ मा जब चीन र नेपालबीच प्रत्यक्ष कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो, चीनले नेपाल–तिब्बतबीच चलिरहेको सुमधुर आवतजावत, व्यापार, बिहेवारीलगायत सीमाक्षेत्रका जनता–जनताबीच हुने जनस्तरमा सम्पूर्ण सम्बन्धमा तगारा तेस्र्याइदिएका पाइन्छ । ल्हासालगायतका स्थानमा व्यापारलगायत अन्य पेसा गरेर बसेका नेपालीलाई सन् १९६२ मा आएर चीनले कि नेपाली नागरिकता त्यागेर यहाँ बस्ने, नत्र नेपाल जानैपर्ने भन्ने दुई विकल्पमध्ये एउटा रोज्न बाध्य बनायो भने १९५६ देखि १९६८ का बीचमा भएका विभिन्न सहमतिका नाममा सीमाक्षेत्रका जनताले गर्दै आएका सम्पूर्ण परम्परागत व्यापार र व्यवसाय पनि उनीहरूलाई आवतजावत गर्न नै भिसा लिनुपर्नेसम्मको प्रावधान राखिदिएर समाप्त गरियो । यसरी नेपालको उत्तरतिरको सम्बन्ध जनस्तरबाट राज्यस्तरमा र अनौपचारिकबाट औपचारिकमा सीमित भएको हो ।’ 
हामीले थप्यौं, ‘जहाँसम्म नेपाललाई कसबाट बढी खतरा होला भन्ने प्रश्न छ, यी दुई देश मिले भने नेपाललाई खतरा बढी देखिन्छ र अन्य हिसाबले त दुवै देश नेपाललाई सहयोग गर्न हैन, आफ्नै स्वार्थ लिएर आउने हुन् भन्ने हामीले भुल्नु हुँदैन ।’ अनि ‘धेरै नयाँ कुरा सिकें यसबारेमा अरू समझका लागि मलाई भविष्यमा पनि सहयोग गर्नुहोला’ भनेर उनी बिदा भए । 

Yamaha

प्रकाशित : माघ २२, २०७३ ०९:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘भारतले यसरी गर्‍यो, उपयोग’

राधाकृष्ण मैनाली

भारतको बठयाइँपूर्ण खेलको गोटी बने, राजा ज्ञानेन्द्र । भारतले ज्ञानेन्द्रलाई माओवादी तह लगाउन उचाल्थ्यो । उनी भारतको साथ पाएको छु भन्ने भ्रममा दंग पर्दै दलहरू र माओवादीलाई एकैसाथ दमन गर्न सक्रिय भए ।

भारतले बाहिर देखाउन मात्रै आफ्नो शासनको विरोध गरेको तर भित्री रूपमा चाहिँ समर्थन रहेको भ्रममा रमाएका थिए, राजा । अर्कातिर माओवादीले भारत वा चीन कुनै एकलाई मध्यस्थकर्ता बनाएर राजासँग वार्ता गर्न चाहेका थिए । सुमा माओवादीले भारत मार्फत वार्ता अगाडि बढाउन खोजेको थियो । भारतले धेरै महत्त्व नदिएपछि चीनमार्फत वार्ताको योजना बनाएका थिए । माओवादी द्वन्द्वको समाधान राजनीतिक तवरबाट मात्रै सम्भव थियो । तर राजा मन्त्रिपरिषद्मा रहेका राजनीतिक व्यक्तिका कुरा रत्तिभर पत्याउँदैनथे । रमेशनाथ पाण्डे, जगत गौचन र सेनाका सीमित अधिकारीका कुराचाहिँ गम्भीर ढंगले लिन्थे । उनीहरूले ‘प्रचण्ड भन्ने मान्छे छैन’ भन्दासमेत पत्याउँथे । ज्ञानेन्द्रको स्वभाव धामीझाँक्री, ज्योतिषीमा विश्वास गर्ने पुरातनवादी थियो ।

डा. तुलसीले भनेजस्तै राजा ज्ञानेन्द्र हीनताबोधी मानसिकताका महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति रहेछन् । विश्वासिला आसेपासेहरूले ‘सरकार ! पराक्रमी, बुद्धिमत्ता, एकदमै शूरवीर सम्राट् होइबक्सन्छ भनेर महत्त्वाकांक्षा एवं प्रशंसा बढाइदिए प्रफुल्ल हुने बानी रहेछ । चाटुकारहरूले माओवादीहरूले एक दिन मौसुफको अगाडि शरण परेर हतियार बुझाउनेछन्, दलहरूले पनि आत्मसमर्पण गर्नेछन्’ भनेर उचालेकाले उनी कसैसँग वार्तामा नबस्ने मनस्थितिमा पुगेछन्, जुन कुरा मैले पछि मात्र जानकारी पाएँ । त्यस बेला दलहरूको शक्ति र आफ्नो यथार्थ हैसियत राजालाई पत्तो भएन ।
भारतकै सल्लाहमा राजा देशको पूर्व–पश्चिम क्षेत्रीय भ्रमणमा निस्किएका थिए । आफ्नो जनसमर्थन देखाउन उनलाई भारतले यस्तो सल्लाह दिएको थियो । भारतले नै माओवादीलाई राजाको भ्रमणमा अवरोध नगर्न सुझाएको थियो । जिल्ला सदरमुकाम, सेनाका ब्यारेक र सामान्य प्रहरी चौकीमा आक्रमण गर्न पछि नपर्ने माओवादीले देशका विभिन्न स्थानमा भएको राजाको भ्रमणमा सामान्य अवरोध पनि नगर्नु आश्चर्यजनक लाग्छ । राजा हेर्न सोझा सीधा जनताको बाक्लै उपस्थिति भएपछि ज्ञानेन्द्र आफ्नो पक्षमा व्यापक समर्थन रहेको भ्रममा परे । जसले गर्दा उनी माओवादी र राजनीतिक दल दुवैलाई दमन गर्न हौसिए । खासमा भारतले चाहेको पनि त्यही थियो । राजाले उपहास र दमन गरेपछि माओवादी र राजनीतिक दल दुवै शक्ति आफ्नो शरणमा आइपुग्छन् । त्यही मौकामा राजाविरोधी मोर्चा बनाइदिएर राजतन्त्र फाल्न सकिने भारतीय संस्थापन पक्षको योजना थियो ।
राजाको शासनको अन्तिम कालखण्डमा मण्डले चरित्रका मन्त्रीहरू रमेशनाथ पाण्डेलगायतले उनलाई यस्ता रिपोर्ट गर्न थाले कि ‘फलानो ठाउँमा सरकारको समर्थनमा जुलुस निस्कादा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई निद्रा लागेन सरकार ।’ राजा यस्ता सतही प्रचार सुनेर दंग पर्थे । मैले राजालाई धेरै पटक भनें, ‘यस्ता व्यक्तिका कुरा सुनेर मुलुकको समस्या समाधान हुन्न सरकार । पूर्वपञ्चहरू त यसै पनि सरकारका पक्षमा छँदै छन् । नयाँ मानिसहरूको समर्थन जुटाएर नयाँ ढंगले राजनीतिक समाधान खोजेर मात्र शासन लोकप्रिय बन्छ ।’ तर दरबारियाहरू राजाको हितैषी भनेकै मण्डलेहरू मात्रै भएको अनौठो ठम्याइमा थिए । तिनै मण्डले, आसेपासेहरूको सहारा लिए मात्र समस्या समाधान हुने विश्वासमा थिए, राजा ज्ञानेन्द्र । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि जसरी माओवादी प्राधिकारजस्तो ठानिएका प्रचण्ड गलाभरि फूलमाला पहिरिने आकर्षणमा लोभिए, त्यसैगरी सत्तामा रहादा राजा ज्ञानेन्द्रमा पनि मण्डले समर्थकहरूको अन्ध प्रशंसाको भोक देखियो । समयक्रममा यी दुवै पात्र साझा रोगका कारण राजनीतिक शक्तिकेन्द्रबाट किनारा लाग्दै गए । हुन त यति बेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बिराजमान छन् तर उनको भविष्य पनि उज्ज्वल देखिन्न ।
भारत नेपालबाट राजतन्त्र उन्मूलन गर्न २००८ सालदेखि नै लागिपरेको कुरा छर्लंग छ । २०६२/०६३ मा भने नेपालभित्रै दोहारो भूमिका खेलेर राजतन्त्र हटाउन सफल भयो । भारतले दूरदृष्टिविहीन महत्त्वाकांक्षी राजा र अवसरवादी प्रचण्डलाई राजनीतिक रूपमा खेलाएर लामो समयदेखिको आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्‍यो । भारत नेपाललाई आफूअनुकूल चलाउन चाहन्थ्यो । नेपालका राजाहरू २००७ सालबाटै कांग्रेसलाई मुख्य शत्रु मान्दै उसका विरोधीहरूलाई देशभक्त ठान्ने विश्लेषणमा रमिरहे । अन्तत: दरबारको यही गलत मूल्यांकनले आफ्नो अवसान आफैं निम्त्यायो ।
ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई समेटेर भारत वा चीनको मध्यस्थतामा माओवादीसँग वार्ता गरेका भए द्वन्द्वको सहज समाधान निस्कन सक्थ्यो । किनभने माओवादीहरूले आफ्नो सिद्धान्तभन्दा सत्तालाई प्रिय बनाएर वार्ता प्रसंग अघि बढाएका थिए । माओवादीका केही नेताहरूको उद्देश्य, सिद्धान्त साँच्चिकै सामाजिक विभेद, अन्याय, शोषणको अन्त्य गर्ने, मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने, जनगणतन्त्र ल्याउने थियो होला । तर, उनीहरूका प्राधिकार प्रचण्डको महत्त्वाकांक्षाले छिट्टै प्रधानमन्त्री बन्ने, सत्ताको सुखसयलमा जीवन कटाउने सपना मात्र देखिरहेको थियो । उनी केही हदसम्म राजाको अधिकार कटौती गरेर शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको कुर्सी मात्र खोजिरहेका थिए ।
प्रचण्ड सिद्धान्तवादीभन्दा तीव्र महत्त्वाकांक्षी र प्रयोगवादी व्यक्ति हुन् । आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न जस्तोसुकै हथकण्डा अपनाउन पछि नहट्ने नेता हुन्, उनी । प्रचण्डको यही महत्त्वाकांक्षी स्वभावलाई बुझेर राजतन्त्र अन्त्यपछि तिमी चीनको माओ शैलीको राष्ट्रपति, बाबुराम भट्टराई चाओ एनलाई शैलीको प्रधानमन्त्री भनेर भारतीय शक्तिकेन्द्रहरूले उचाल्दा फुर्केर भुइा न भाँडो बनेका थिए । पहिलो संविधानसभापछि प्रचण्डको नाम भित्ते राष्ट्रपतिको रूपमा चर्चा हुनु उनको महत्त्वाकांक्षा माथि भारतीय खेलको प्रतिबिम्ब थियो ।
सक्रिय राजकाजपछि राजासँग भेट
सक्रिय शासनबाट किनारामा धकेलिएपछि राजा ज्ञानेन्द्रसँग दुई पटक भेटघाट भयो । पहिलो भेट २०६४ सालको संविधानसभा चुनाव हुनुभन्दा अघि भएको थियो । दोस्रो भेट गणतन्त्र घोषणा हुने समयको आसपास भयो । राजालाई मैले पहिलो पटक नारायणहिटीमै र दोस्रो पटक नागार्जुनमा भेटें । यी दुवै भेटमा मैले के अनुभव गरें भने दरबारमा चाकडीको प्रथा उही थियो । दरबारका कर्मचारीहरू राजा अत्यन्त व्यस्त भएजस्तो देखाउन भित्र–बाहिर दौडधुप गरिरहन्थे । तर राजालाई भेट्न जाने मान्छे दिनमा एक–दुई जनाभन्दा बढी हुँदैनथे ।
नागार्जुनको भेटमा राजाले पुराना कुरा खोतलेनन् । मैले पनि त्यसलाई उप्काइना । तत्कालीन राजनीतिक अवस्थाबारे उनले जिज्ञासा राखे । ‘देश गणतन्त्रतिर गइसक्यो,’ मैले भनें । राजाले निन्याउरो अनुहार लगाए । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुने कुरालाई छिमेकी मुलुकद्वय भारत र चीनले कसरी लिएका छन् भन्ने विषयमा चासो व्यक्त गरे । त्यसबाहेक लामा राजनीतिक कुरा गर्ने मानसिकता र अवस्था दुवै थिएन, राजासँग ।

(पत्रकारद्वय माधव बस्नेत र मनबहादुर बस्नेतद्वारा सम्पादित राधाकृष्ण मैनालीको संस्मरणात्मक पुस्तक ‘नलेखिएको इतिहास’बाट ।)

प्रकाशित : माघ २२, २०७३ ०९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT