एक पुरुषको नारीवादी सूत्र

अभय श्रेष्ठ

कोलम्बियाली आख्यानकार गाब्रियल गार्सिया मार्खेजको प्रसिद्ध कथा ‘आई अन्ली केम टु युज द फोन’ पढेपछि लामो समयसम्म मेरो हृदय तरंगित भइरह्यो । नारीको सार्वभौम दु:खको त्यो यस्तो हृदयविदारक कथा थियो जुन कम्तीमा मैले दस पटक पढेँ हुँला । त्यसपछि कति दिन म अरू केही पढ्न नसक्ने भएँ । बार्सिलोना फर्कन लाग्दा पार्लर जादुगर सेटुर्नोकी सुन्दरी पत्नी मारियाको भाडाको कार बिग्रन्छ ।

ऊ आफ्नो शंकालु लोग्नेलाई फोनबाट यो खबर दिन चाहन्छे । तर, लिफ्ट दिने गाडीले उसलाई पागलखाना लगेर छाडिदिन्छ । कति दु:खले भेटिएका श्रीमान्लाई ऊ सबै बताइदिन्छे । यता, श्रीमान् पनि उसलाई पागल नै सम्झन्छ । अन्तत: ऊ दोस्रो बिहे गरेर आफ्नै देश फर्कन्छ । जब ऊ शंकालु र अति कामुक पतिलाई छाडेर पादरीसँग बिहे गर्न चर्च पुगेकी थिई, त्यहाँ उपस्थितै नभएर पादरीले धोका दियो । फर्केर जब ऊ पतिलाई नै पूरै तनमनले माया गर्न थाली, पतिले उसको संवेदना बुझ्दै बुझेन । सेटुर्नोले केही पैसा र एउटा बिरालो आफ्नी गर्लफ्रेन्ड रोजालाई छाडेर गएको हुन्छ । रोजा त्यही पैसाले मारियालाई पागलखानामा नियमित चुरोट पठाउँछे । चाँडै नै चुरोट बन्द हुन्छ र एक दिन ऊ त्यो बिरालोसमेत मारियाकहाँ छाडिदिन्छे । प्रस्ट थियो, सेटुर्नोले उसलाई दिएको पैसा सकिसकेको हुन्छ । यस कथाको चुरो के हो भने नारीका दु:ख र विडम्बना पुरुषका भन्दा विशिष्ट र बेग्लै छन् । मेरो विचारमा, यही फरकपनाले समताको पैरवी गर्दै नारीवादी आन्दोलन सुरु भएको हो । अत: नारीका पक्षमा हामीले गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् ।

१) नारीवाद, नारी अधिकार, नारी संवेदना र अस्मिताका कुरा पुरुषविरोधी होइनन् । उन्नत, समतामूलक, मानवीय गरिमायुक्त समाज निर्माणका लागि पुरुषसरह नारीको अधिकार र आत्मसम्मानको रक्षा गर्नु पुरुषको पनि उत्तिकै दायित्व हो । नेपालमा नारी, दलित र पिछडिएका समुदायको अधिकारको सवाललाई उग्र विचार ठान्ने सामान्य प्रवृत्ति छ । कतिपय स्मार्ट महिला, दलित र पिछडिएको समुदायका व्यक्ति स्वयं यस सवाललाई ‘बेकार’ र एनजीओको मुद्दा ठान्छन् । यो समाजबोधमा आएको वैचारिक समस्याको परिणाम हो । तपाईँ न्यायप्रेमी हुनुहुन्छ भने पुरुष भए पनि नारी अधिकारका पक्षधर हुनैपर्छ । जसरी मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्ट जातले झर्रो क्षत्री भएर पनि दलित, महिला, अल्पसंख्यक, जनजाति, पिछडिएका समुदाय र क्षेत्रका पक्षपाती थिए । 
एकातिर, शारीरिक रूपले पुरुषका तुलनामा महिला कमजोर हुन्छन् । प्राकृतिक रूपले पनि तिनका केही बाध्यता र दायित्व बढी छन् । १० महिनासम्म गर्भ वहन, ३ महिनासम्म प्रसूति, दुई वर्षसम्म स्तनपान र महिनैपिच्छे पाँच दिनको रजश्वला तिनका अनिवार्य बाध्यता र दायित्व हुन् । यसले प्रतिस्पर्धाको भूमिमा तिनलाई पछाडि पारिरहेको हुन्छ । अर्कातिर हाम्रो संरचना नै यस्तो विभेदी छ जसले तिनलाई स्वत: पुरुषको तुलनामा पछाडि पार्छ । बसमा, जागिरमा, विभिन्न समिति र संरचनामा महिलालाई दिइएको आरक्षण त्यही दायित्व, त्यही बाध्यता र त्यही विभेदको क्षतिपूर्ति हो । समान प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति नबनुन्जेल हुनुपर्ने प्रावधान यही हो । समतामूलक समाज निर्माणको यो गाँठी कुरा हामीले हाम्रा दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमाबुबा, हजुरबा, हजुरआमा, सासूससुरा, बुहारी, नन्द र आमाजूहरूलाई राम्ररी बुझाउनु जरुरी छ ।

Yamaha

२) कानुनी रूपमा जे भनिए पनि ज्ञान र आर्थिक अधिकारमा नारीमाथि अझै विभेद छ । नेपालमा आर्थिक अधिकारको सबैभन्दा भरपर्दो स्रोत पैतृक सम्पत्ति नै हो । त्यसमा महिलाको पनि समान हक छ । तर, संसद्मा यही अधिकार पनि हनन गर्ने विधेयक पारित हुने तर्खर हुँदैछ । त्यो विधेयक पारित भएपछि बाबुआमाले इच्छाएको व्यक्तिलाई आफ्नो सम्पत्ति दिन पाउँछन् । पुँजीवादको चरम विकास भइसकेको समाजमा मात्र फिट हुने यस प्रावधानले महिला उत्थानलाई एक कदम पछाडि हटाउँछ । प्रस्ट छ, यस स्थितिमा अधिकांश नेपाली बाबुआमाले छोरालाई नै सम्पत्तिको भरपर्दो रक्षक ठान्छन् । सारा महिला, नारीवादी र न्यायप्रेमी पुरुषले पनि प्रतिवाद र प्रतिरोध गरेर यसलाई रोक्नु जरुरी छ ।

 ३) सर्वहाराजस्तै नारी पनि हाम्रो समाजमा शासित वर्ग हो । अत: कम्युनिस्टहरू नारी मुक्तिलाई वर्गीय मुक्तिसँग जोड्न चाहन्छन् । आर्थिक अधिकार प्राप्तिपछि नै उसको मुक्ति सम्भव हुन्छ । अलि वर्षअघि काठमाडौँमा हेनरिक इब्सेनको ‘पुतलीको घर’ र यही वर्ष भीष्म साहनीको ‘माधवी’ नाटक मञ्चित भए । ‘पुतलीको घर’ की नायिका नोरा श्रीमान्को असीम अपमानपछि घर छाडेर हिँड्छिन् । कहाँ हिँड्छिन् नाटकले केही भन्दैन । यता माधवीचाहिँ प्रेमी गालबप्रति आफ्नो प्रेम एकतर्फी रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि प्रेमको मोह त्यागेर जंगल जान्छिन् । स्वाधीनताको खोजीमा दुवैले साहसिक कदम चालेका हुन् । तर, यो यात्रा परिणाममूलक र अर्थपूर्ण हुने सम्भावना कम छ । किनभने दुवैसँग आर्थिक अधिकार छैन । आर्थिक अधिकारबिना मान्छे शक्तिहीन हुन्छ । नोराको सम्बन्धमा चिनियाँ साहित्यकार लु सुन भन्छन्, ‘उनीसँग मात्र दुई विकल्प छन् । कि नगरबधू भएर बाँच्नु कि त पतिकै घर फर्कनु ।’ माधवीको हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । लुसुनको जोड आर्थिक अधिकारमाथि थियो जसले नारीलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ । 
आर्थिक अधिकार भनेको सत्ता हो । पुरुषसँग आर्थिक अधिकार भएकैले पितृसत्ता चलेको हो । त्यसैले कानुनले रोके पनि पुरुषहरू आफ्नी श्रीमती मन नपरे पूर्वी समाजमा सजिलै अर्को बिहे गर्छन् । श्रीमती भने जति यातना सहनुपरे पनि, श्रीमान् जति नै मन नपरे पनि उसैकी भएर बसिरहन्छिन् । प्रस्ट छ, उनी श्रीमान् आश्रित छिन् । यो बेग्लै कुरा हो, खस आर्य समाजमा धर्म र सामाजिक संस्कारका कारण पनि यातना सहेरै आफूलाई प्रेम नगर्ने, सौता हाल्ने वा आफूलाई पटक्कै मन नपर्ने श्रीमान्सँग जीवन उत्सर्ग गर्न बाध्य हुन्छिन् । आर्थिक अधिकार हुने हो भने सामाजिक संस्कार पनि बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ । अनि मन नपरेको श्रीमान्लाई छाडेर पनि उनी आत्मनिर्भर भएर बाँच्न सक्छिन् । अथवा, उनको पनि नयाा श्रीमान् ल्याउने हैसियत हुन्छ ।

४) सत्ता शक्तिको स्रोत हो । परिवर्तन त यही शक्तिले ल्याउँछ । राज्य तथा सामाजिक संरचनामा महिलाको अनिवार्य सहभागिता यही सामाजिक सत्ता परिवर्तनका लागि हो । हाम्रो समाज संस्कारका हिसाबले सामन्ती र संरचनाका हिसाबले पितृसत्तात्मक हो । त्यसैले यहाँ बिहेपछि महिलाले आफ्नो थर थाती राखी श्रीमान्को थर ग्रहण गर्छिन् । यो, सर्वसाधारणको हकमा लागू हुने कुरा भयो । तर, कुनै थापा वा बस्नेतले शमशेर राणाकी छोरी बिहे गरे उसको नामको बीचमा पनि शमशेर जोडिन्छ । जस्तो : युधीरशमशेर थापा, रत्नशमशेर थापा । यो कसरी भयो ? कवि निभा शाह यसलाई ‘सत्ताको कमाल’ ठान्छिन् । अहिले पनि हाम्रो सामाजिक सत्ताको बेलो राणा र शाहहरूमै छ । सत्ताले कसरी सामाजिक परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । 

५) पहिलो संविधानसभाका कामलाई दोस्रो संविधानसभाले निरन्तरता दिने सहमति दलहरूबीच भएको थियो । यस क्रममा राज्ययन्त्रका हरेक अंगमा अन्तरिम संविधानको ३३ प्रतिशतबाट बढाएर पहिलो संविधानसभाले ५१.५ प्रतिशत महिला हुने व्यवस्था पारित गरेको थियो । यो प्रावधान महिला जनसंख्याको अनुपातमै थियो । संविधान बनेर आउँदा कृष्ण सिटौला नेतृत्वको मस्यौदा समितिले त्यसलाई ३३ प्रतिशतमै सीमिति गर्‍यो । कतिपय संरचनामा त्यही पनि निश्चित गरिएको छैन । जस्तो कि : पहिलो संविधानसभाले मन्त्रिपरिषद्, व्यवस्थापिका र राज्यका सर्वोच्च पदाधिकारी एउटा लिंगको भए दोस्रो पदाधिकारी अर्को लिंगको हुने व्यवस्था गरेको थियो । पुरुष प्रधानमन्त्री भए महिला उपप्रधानमन्त्री, महिला प्रधानमन्त्री भए पुरुष उपप्रधानमन्त्री । यही कुरा राष्ट्रपति, सभामुखमा पनि लागू हुने प्रावधान थियो । पहिलो संविधानसभाका विषयगत समितिले सर्वसम्मतिले टुंग्याएका यस्ता धेरै परिवर्तनकारी प्रावधान थिए जुन न्यायमूलक समाज निर्माणका लागि अनिवार्य हुन्छन् । संविधान बनेर आउँदा यीमध्ये कतिपय पदमा महिला सहभागिताको सुनिश्चिता छैन । (हो, स्थानीय तहमा भने केही सन्तोषजनक प्रावधान राखिएका छन् ।) प्रस्ट छ, यसमा मेरिटोक्रेसीको सवाल उठाइएको थियो । कुनै पनि पदका लागि न्यूनतम योग्यताको प्रावधान राख्ने हो भने महिलाबाट पनि उत्तिकै वा अझ बढी मेरिट प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने जनमत निर्माण गर्नु जरुरी छ । 

६) पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभावबिना समान हक, समान कामका लागि महिला–पुरुष दुवैलाई समान ज्याला, समान वंशीय हक, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक, आमाको नामबाट पनि नागरिकता आदि संंविधानले दिएका नारी अधिकार आन्दोलनका उपलब्धिहरू हुन् । तर, आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था भए पनि पाइला–पाइलामा तिनका आत्मसम्मानमा प्रहार हुने स्थिति साक्षात्कार हुन्छ । नागरिकतासम्बन्धी अझै थुप्रै विभेद छन् । नागरिकताका मामलामा तिनले आधा लडाइँ लड्न अझै बाँकी छ ।

७) विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भइन् । ओनसरी घर्तीमगर सभामुख र सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश । मुख्य पदहरूमा महिलाको सहभागिता हुनु खुसीको कुरा हो । तर, त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, ती ठाउँमा नारी अस्मिता, संवेदना र समताप्रति सचेत महिला पुगे कि पुगेनन् भन्ने हो । कन्फर्मिस्ट समाजकै प्रतिनिधि महिला त्यहाँ पुग्नु र नपुग्नुमा खासै अन्तर हुँदैन ।

८) सैनिक अधिकृत श्रीमती संघ, इन्जिनियर श्रीमती संघ, न्यायाधीश श्रीमती संघ, डाक्टर श्रीमती संघ, प्रहरी अधिकृत श्रीमती संघ, पत्रकार श्रीमती संघजस्ता संस्था गठन र तिनका गतिविधिलाई महत्त्व नदिनुहोस् । तपाईँ आफ्ना श्रीमान् वा पार्टनरको उन्नतिमा खुसी हुनुहोस् । आफू उन्नति गर्नुहोस्, तर कसैको पनि छायाँ बन्नमा गर्व नगर्नुस् । सैनिक अधिकृत श्रीमान् संघ, प्रहरी अधिकृत श्रीमान् संघ, अधिवक्ता श्रीमान् संघ किन गठन हुँदैनन् ? किनभने श्रीमान्हरू श्रीमतीका नामबाट चिनिन र तिनका छायामा रहन जरुरी ठान्दैनन् । विधवा, बोक्सीजस्ता शब्द विशेष र अनिवार्य परिस्थितिमा बाहेक प्रयोग नगर्नुस् । 

९) नारीलाई कोमल, लजालु, कमनीय, सुन्दरताकी प्रतीक मानिएकोमा हाम्रा नारीवादीहरू पाखुरा खैँचन्छन् । म चाहिँ यसलाई आपत्तिजनक ठान्दिनँ । यी त नारीका प्राकृतिक गुण हुन् जुन पुरुषमा हुँदैन । यिनै गुणले नारी अस्मितालाई विशिष्ट बनाउँछ । ओशोले विज्ञानलाई पुरुष र प्रकृतिलाई नारीका रूपमा तुलना गर्नुको तात्पर्य यही हो । मुख्य कुरा, नारीलाई पूर्ण मानवका रूपमा स्वीकार गरिएको छ कि छैन भन्नेमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । आर्थिक अधिकार र ज्ञानको अधिकार पाए यिनै कोमल, लजालु, कमनीय र सुन्दर नारीहरू विश्वस्त, निर्भीक, वाचाल र विदुषी हुन्छन् । तिनैले नारीलाई आत्मनिर्भर बनाउँछन् ।

१०) मिडिया पुँजीवादको गाडी हो । सम्पादक त्यसको ड्राइभर र पत्रकारहरू खलाँसी । यसको ‘हेराइ’ पुरुष हेराइ हो । पुँजीवादले जे बिक्छ, त्यही बेच्छ । यसले नारीका चिल्ला गाला, चिल्ला पिँडुला, उन्नत वक्ष र बान्की परेका क्लिभेजलाई महत्व दिन्छ । आज संसारकै ब्रोडसिट अखबारका कानमा सधैँ नारीका यिनै चिल्ला अंगले किन स्थान पाइरहेका छन् भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ । टेब्लोइड अखबारको त कुरै गर्नुपरेन । 
एकातिर, हामीले यिनै अखबार, टेलिभिजन र विज्ञापनका व्यापारिक नियतको नकाब खोलिदिनु जरुरी छ । अर्कातिर, आदर्श पात्र र प्रतीकको छनोटमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । जस्तो कि : हामी रेखा थापालाई उदाहरणीय मान्छौँ कि उमा बादीलाई ? म त उमा बादीलाई नै मान्छु । २०६४ सालमा उमा बादीको नेतृत्वमा मध्यपश्चिम र सुदूर पश्चिमका बादी महिलाले काठमाडौँ हल्लाउने राजनीतिक आन्दोलन गरे । तिनले सिंहदरबारको मूल ढोकामा उभिएर अर्ध नग्न प्रदर्शन गरे । रेखा थापाले पनि सिनेमामा लुगा खोल्ने र शरीर देखाउने नै हो । बादी महिलाले पनि त्यही गरे । हाम्रा लागि त संसार सुन्दरी मार्लिन मुनरोभन्दा कालीमैली उमा बादी नै उदाहरणीय पात्र हुन् ।

 ११) विवाह हिन्दु समाजमा नारी–पुरुष सहवासका लागि लाइसेन्स दिने संस्था हो । सभ्यताको विकास क्रममा यौनलाई मर्यादित राख्न र सामाजिक स्वीकृति दिन यो संस्था खडा भएको हो । तर, यो निष्पाप उद्देश्यको संस्था कतिलाई झ्यालखाना भइदिन्छ । ओशो रजनिश त्यसैले त यसलाई भ्रष्ट संस्था भन्छन् । जब प्राकृतिक आवश्यकतालाई सामाजिक र नैतिक बन्धनहरूले जबर्जस्ती बाँध्न खोजिन्छ, त्यहाँ केही न केही विस्फोट हुन्छ । नभए, चोरीसिकार हुन थाल्छ । पश्चिमा समाजमा यो संस्था कठोर छैन । त्यसैले त्यहाँ यो ठूलो समस्या होइन । 
हिन्दु समाजमा विवाह जन्मजन्मान्तरको सम्बन्ध हो । विवाहमा तिनले यस्तै शपथ लिएका हुन्छन् । यौवनमै पत्नीको निधन भएमा पुरुषका हकमा यो बन्धन सजिलै तोडिन्छ । पत्नीको वर्षे काजकिरिया नसकी पतिलाई अर्की पत्नी ल्याउन क्वारेन्टाइन खुला हुन्छ । यही कुरा महिलाका हकमा बन्धन हुन्छ । कुनै पुरुषसँग खुलेर हँसीमजाक गर्दा उसमाथि चरित्रहीनताको आरोप लाग्छ । सामाजिक बन्धन तोडेर भागीचोरी गर्नेको कुरा बेग्लै, नत्र कुनै पनि विधवाले विवाह गर्ने कल्पना गर्न सकिन्न । आफ्नो सुविधाका लागि पुरुषले बनाएको थोत्रो संस्कारको पालनाचाहिँ उसले गर्नुपर्छ । विवाह त समाज निर्मित संस्था भयो । यौन प्राकृतिक कुरा । यो विवाह संस्था बन्नुअघि थियो । विवाहबिना पनि रहन्छ र रहिरहनेछ । अत: हिन्दु समाजमा सतीसाध्वी विधवा यो प्राकृतिक आवश्यकताबाट वञ्चित भएर अनेक मानसिक जटिलतामा फस्न बाध्य हुन्छे । कि उसले भागीचोरी विवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । कि ऊ पनि चोरीसिकार गर्न बाध्य हुन्छे । जब उसको चोरीसिकार पक्राउ पर्छ, उसले आफ्नो थातथलो छाडेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ । विधवाभन्दा पनि अझै पीडित हुन्छन् सामाजिक सम्मान पाएका अपांग महिला । 
यो त भयो खस आर्य समाजको ‘आदर्श’ । सत्तासीन जातिको ‘आदर्श’ भएकाले यो, उच्च जातीय नेवार, खसकृत जनजाति, खस दलित र समग्र नेपाली समाजकै ‘आदर्श’ हो । त्यो महिलाका लागि कैद साबित भइसक्यो । नेवार समुदायमा भने महिलाको तीनपल्ट बिहे हुन्छ । पहिलो बिहे बेलसाग, दोस्रो बिहे रजश्वला हुनुअघि बाह्र दिनको गुफावासपछि पहिलो पल्ट सूर्यदर्शन (भिं बाह्रा) सागै सूर्यसाग र तेस्रो बिहे पुरुषसाग । बेल र सूर्यसाग बिहे भएपछि यौवनमै पतिको मृत्यु भए पनि ऊ कहिल्यै विधवा र अर्को बिहेका लागि ऊ ‘बिटुली’ मानिन्न । सुदूर पश्चिमका थारू जातिमा त अझै अग्रगामी संस्कार छ । जवानीमै पतिको मृत्यु भए पत्नीले आफूलाई मन परेको श्रीमान् घरमै ल्याउन पाउाछन् । खोज्दै गए राई, लिम्बु, धिमाल र अन्य जनजातिमा पनि महिलाका पक्षमा यस्तो प्रगतिशील संस्कार पाइन्छ । यहाानिर फेरि महिलालाई आर्थिक अधिकारकै प्रसंग जोड्नुपर्ने हुन्छ । नेवार समुदायमा तल्लो मानिने केही जाति, थारू, राई लिम्बुलगायत जनजातिमा महिलालाई आर्थिक अधिकार हुन्छ । त्यसैले त्यहाा धेरै हदसम्म मातृसत्ता छ । खस आर्य समाजमा पनि नारीलाई आर्थिक अधिकार हुने हो भने बिस्तारै नारीमैत्री संस्कार बन्दै जान्छ । त्यसपछि विवाह संस्था भए पनि, नभए पनि फरक पर्दैन । 

Esewa Pasal

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७३ ०९:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विद्युत् अनियमितपछि उपभोक्ता आन्दोलित

कान्तिपुर संवाददाता

बझाङ — सदरमुकाम र आसपासका क्षेत्रलाई विद्युत् सेवा दिइरहेको सुर्मादेवी विद्युत् प्रालिले नियमित गराउन माग राखी स्थानीयले सदरमुकाम बन्द गराएका छन् । दातृ निकाय जापान सहयोग नियोगको ८५ करोड अनुदानमा ४ महिनाअघि मर्मत गरिएको विद्युतको सेवा अनियमित भएको, गुणस्तहीन काम गरेर हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै उपभोक्ताले शुक्रबार सदरमुकाम बन्द गराएका हुन् ।

उद्योग वाणिज्य संघ पूर्वअध्यक्ष ओमजंगबहादुर सिंह नेतृत्वमा गठन गरिएको संघर्ष समितिमा आवद्ध स्थानीय र उद्योगी व्यापारीले नाराबाजी गर्दै शुक्रबार चैनपुर बजार बन्द गराएका हुन् । बजार बन्दपछि किनमेल गर्न सदरमुकाम आएका सर्वसाधारण रित्तै हात फर्किएका भए ।

विद्युत् सेवा नियमित हुनुपर्ने, ठूलो लगानी गरेर मर्मत गरिएको ४ महिनामै काम नलाग्ने भएकोबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने, सुर्मादेवीलाई ठेक्का नदिई प्राधिकरण आफंैले सञ्चालन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन छिटो सदरमुकामसम्म पुर्‍याउनुपर्ने माग संघर्ष समितिको थियो ।
यसैबीच फागुन पहिलो सातासम्म दिनको ३ घण्टा आउने बिजुली दुई सातायता २ दिन बिराएर (४८ घण्टापछि) मात्र केही समयका लागि आउने गरेको छ । 
सदरमुकामबाहिरका क्षेत्रमा त ३ दिन बिराएरमात्र बिजुली आउने गरेको स्थानीयले गुनासो गरे । रिठापाटाकी गीता खडकाले भनिन्, ‘तीन दिनपछि हाम्रो पालो आउँछ उज्यालो बाल्नु त परै जावोस् मोबाइल चार्ज गर्न पनि पाइँदैन ।’ सेवा अनियमित भएपछि सदरमुकाममा सञ्चालित उद्योग व्यवसाय र कार्यालयको कामकाज प्रभावित छ । जापानको निर्माण कम्पनी मारुसिनसिताकाले मर्मत गरेको यो विद्युतको डिजाइन इस्टिमेटमा नै त्रुटि रहेको र गुणस्तरहीन काम भएकाले नहर चुहिने गर्दा उत्पादन हुन नसकेको प्राविधिकहरू बताउँछन् । ‘मर्मतअघि कम भोल्टेज आउने समस्या भए पनि नियमित थियो,’ स्थानीय सुशील बमले भने, ‘करोडौं खन्याएर मर्मत गरेपछि झन् बत्ती नै आउन छोड्यो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७३ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT