नबहकाऊँ बहसलाई

‘आफूलाई ‘फेमिनिस्ट’ भनाउनेहरूको अभियान ‘पुरुष निषेधित क्षेत्र’ को घोषणा नभई समाजका सबै क्षेत्रमा पुरुषसरह आफ्नो पनि समान उपस्थितिको आकांक्षा हो ।’
सावित्री गौतम

महिलालाई लिंगकै आधारमा कुनै भेदभाव नगरी मानवोचित अधिकार समान रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने चरणबद्ध अभियान नारीवादको विश्वव्यापी अभियान हो । जसले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र वैयक्तिक अधिकारको स्थापनाका लागि उठाइएका हरेक आवाजको प्रतिनिधित्व गर्छ । महिलाका अधिकारसँग सम्बन्धित जरुर छ तर नारीवादले पुरुषको विरोध कहिल्यै गर्दैन ।

पुरुषकेन्द्रित सामाजिक संरचनाको मात्र विरोध गर्छ जुन संरचनाका कारण पुरुषहरूको जीवन पनि बोझिल छ । पितृसत्ताले उनीहरूको पनि शोषण गरेको छ । समाज सन्तुलित हुँदा पुरुषलाई कुनै हानि नभई लाभ नै हुन्छ भन्ने वकालत नारीवादले गर्छ । नारीवाद पुरुषविरुद्धको र निषेधको होइन ‘ब्यालेन्स’ को लडाइँ हो । आफूलाई ‘फेमिनिस्ट’ भनाउनेहरूको अभियान ‘पुरुष निषेधित क्षेत्र’ को घोषणा नभई समाजका सबै क्षेत्रमा पुरुषसरह आफ्नो पनि समान उपस्थितिको आकांक्षा हो । यताबाट तन्काए पनि उताबाट खुम्च्याए पनि नारीवादको जम्माजम्मी अवधारणा यत्ति नै हो । 

महिलालाई पनि पूर्ण मानव मानियोस् भन्ने आवाज आफूलाई मानवतावादी मान्ने महिला, पुरुष वा तेस्रोलिंगी सबैको बोली हो । आफूलाई नारीवादी भनाउनेहरूले व्यक्तिगत/पारिवारिक जमघट, सार्वजनिक बहस वा पत्रपत्रिकामा हजारौंपटक थाकुन्जेल यी कुरा दोहोर्‍याइराख्छन् । तर पनि उनीहरूलाई यस्तै जमघट, बहस वा पत्रपत्रिकामा हजारौंपटक दोहोर्‍याएर ‘पुरुषविरोधी’ को आरोप लगाउनेहरू कहिले थाक्दैनन् । तसलीमा नसरिनले भनेकी छन्, ‘नारीवादको कुरा गर्नेलाई योजनाबद्ध रूपमै संसारभरि नै पुरुषविरोधी भनिन्छ ।’ नारीवादको बहसका नाममा केही समयदेखि पढिंदै/सुनिंदै गरेका कुराले ठ्याक्कै नसरिनकै भनाइलाई पुष्टि गरेजस्तो लाग्छ, जसको नारीवादको विश्वव्यापी आन्दोलनसँग छेउटुप्पोकै कुनै सम्बन्ध देखिंदैन । बहसका नाममा उठेका केही भनाइहरू यस्ता हुन्छन्— चर्को स्वरले बोल्दैमा, रक्सी–चुरोट खाँदैमा/नखाँदैमा वा पश्चिमको कुरा ठ्याक्क सिको गरेर नारीवादी भइँदैन । संसारका सबै पुरुष खराब र सबै महिला असल छैनन्, पुरुषका पनि पीडा छन्, सहरमा नारीवादको गफ दिएर गाउँका महिलालाई के फाइदा, आदि–आदि । 

नारीवाद रासायनिक कि प्रांगारिक 
बाल्यकालमा पञ्चायती व्यवस्थाबारे बारम्बार पढिने–सुनिने शब्दावली थियो— ‘नेपालको माटो सुहाउँदो व्यवस्था ।’ आजभोलि नारीवादको बारेमा पनि यही कुरा सुनिन लागेको छ, ‘पश्चिमको नारीवादलाई सर्लक्क उचालेर यहाँ टाँस्न मिल्दैन । माटो सुहाउँदो नारीवाद चाहिन्छ ।’ पश्चिमबाट सीधा भित्रिने मोबाइल, ल्यापटप वा अन्य आधुनिक उपकरण जस्ताको त्यस्तै चाहिने हामीजस्ता कहिले माटोमा नटेक्ने ‘बौद्धिक’ हरू जब सोचको कुरा आउँछ अनि माटो सुहाउँदोको रटान लगाउन थालिहाल्छौं । यस्ता उपकरणहरूको सकेसम्म ‘अपडेटेड भर्सन’ खोज्ने हामीलाई सोच अपडेट गर्नुपर्ने जरुरत भने कहिले महसुस हुँदैन । सोचचाहिं सधैं माटो सुहाउँदो नै चाहिन्छ । 
के फरक छ पश्चिमको केमिकल र हाम्रो अग्र्यानिक नारीवादमा ? संसारकै सबैभन्दा विकसित देश मानिने अमेरिकामा महिलामाथि हुने बलात्कारको तथ्यांक पनि संसारकै सबैभन्दा बढी छ । नेपालमा महिनामा ८९ जना महिला बलात्कारको सिकार भएको हालको तथ्यांक छ । अमेरिकी महिलाको बलात्कार केमिकल र नेपाली महिलाको बलात्कार अग्र्यानिक कसरी हुन सक्छ ? बलात्कारविरुद्ध संसारभरि सुरक्षित सडक, कार्यस्थल र घर परिवारका लागि आवाज उठाउने पश्चिमी र पूर्वीय नारीवादीको रासायनिकता र प्रांगारिकताको परिभाषा कस्तो हो ? शिक्षा र रोजगारीका लागि समान अधिकार, सम्पत्तिमाथिको अधिकार, अतिरिक्त कार्यबोझ कम गरिनुपर्ने, समान ज्याला र तलबको माग, गर्भावस्था र सुत्केरीमा उचित स्याहार, पोषण र आरामको माग । विश्वका जुनसुकै कुनाका नारीवादीले बारम्बार उठाउने यी सबै मागमध्ये कुन रासायनिक हुन र कुन प्रांगारिक ? उही हाडमासुको शरीर भए पनि स्त्री शरीरलाई लिएर गरिने विभेदपूर्ण र हिंसायुक्त हेराइको विरुद्ध उताकाले ब्रा जलाएर गरेको विरोध र पुस्तौंसम्म समाजले आफ्नो शरीर भोग्ने मात्र तर मान्छेको मान्यता नदिइने प्रथाको विरुद्ध यताका बादी महिलाले कम्मरमाथि केही नलगाई गरेको प्रदर्शनबारेको रासायनिकता र प्रांगारिकताको हिसाब–किताबको नतिजा के निस्केला ? प्रदर्शनका तरिका फरक भए पनि यी सबै समानता नामक एउटै एजेन्डाका लागि गरिएका संघर्ष होइनन् ? 

सशक्तीकरण – रक्सी चुरोटमा कि समान व्यवहारमा ?
कुनै ‘सेलिब्रिटी’ महिलालाई कुनै जमघटमा वा अन्तर्वार्ताका लागि भेटेको एक मिनेटभित्रै आफू चुरोट सल्काइहाल्ने र हातमा रक्सीको गिलास समातिहाल्ने कुनै ‘होनहार’ पत्रकार यी दुवै चीज सँगसँगै खाँदै अगाडि बसेकीलाई सोध्छ, ‘महिलाहरू चुरोट–रक्सी खाएरै स्वतन्त्र हुन्छन् जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?’ अर्को उपबुज्रुक पत्रकार कुनै अनलाइनमा छद्मनामबाट लेख नै धस्काइदिन्छ, ‘स्वास्थ्यका लागि हानिकारक यी दुवै चीज खाएर स्वतन्त्र भईंदैन ।’ कतै नडराई रक्सी खाने र नडराई बोल्ने कुनै महिलालाई भलाद्मी शुभचिन्तकहरूको ‘शुभचिन्ता’ को सन्देश आइपुग्छ, ‘फलानीलाई रक्सी नखान र नबोल्न भनिदेऊ ल ।’ कतै फेरि अधिकारका कुरा गर्ने कुनै महिलालाई चुनौती दिइन्छ, ‘जाबो रक्सीसम्म खान हिम्मत नहुनेहरू नि के नारीवादी ।’ 

कुनै दलित, कुनै महिला, कुनै मधेसी, कुनै भूमिहीन वा कुनै कर्नालीवासी एउटै जमघटमा भेट्लान् र ‘चियर्स’ गर्लान् । तर त्यो चियर्सले उनीहरूको सशक्तीकरणको प्रतिनिधित्व कदापि गर्दैन । उनीहरू राज्य र सामाजिक व्यवस्थाबाट दलिएकाहरू नै हुन् । महिनौं महिनावारी रोक्ने सुई प्रयोग गरेर निर्माण मजदुरको काम गरिरहेकी कुनै महिला बेलुका छोराछोरीका लागि चामल किन्न पुग्ने खर्च नभएको निराशाको झोंकमा रक्सी पिएर बाटो नाप्दै चर्को स्वरमा कराउँदै घर पुग्छे । उसको सशक्तीकरणको मापन त्यो एक गिलास रक्सी पक्कै नहोला । गरिब हुनुका, महिला हुनुका, कलिला बच्चाकी आमा हुनुका, उनीहरूलाई पेटभरि खुवाउन नसक्नुका, उसका सयौं सामाजिक–आर्थिक समस्या त्यही एक गिलास ‘कोदोको झोलमा बगेर पक्कै नसकिएलान् । सशक्तीकरण त समान सामाजिक–राजनीतिक व्यवहारले हुने हो । राज्यले बनाउने विभेदमुक्त कानुन र न्यायको प्रत्याभूतिले हुने हो । पछाडि पारिएकालाई दिइने विशेष अधिकारको व्यवस्थाले हुने हो, शिक्षा र अवसरहरूको प्रचुरताले हुने हो । प्रत्येक नागरिकलाई हेरिने समान दृष्टिकोणले हुने हो । 
रक्सी, चुरोट, चिया, कफी, चकलेट, ड्रिंक, दूध वा जेसुकै, व्यक्तिका आ–आफ्ना व्यक्तिगत (सामाजिक र सांस्कृतिक पनि) रोजाइ, अम्मल, भेटघाट र सेलिब्रेसनका माध्यम अथवा प्रचलन हुन् । तर दुर्बलता वा सशक्तताका मापदण्ड कदापि होइनन् । न दूध पिउनेहरू निरीह हुन् न रक्सी पिउनेहरू निर्भीक । यसबारे महिला (वा नारीवादी) हरूको भनाइचाहिं यति मात्रै हो— यदि प्रचलित अम्मलहरूको प्रयोग पुरुषले गरिरहँदा समाजको आँखीभौं तन्किँदैन भने उनै मानवोचित अम्मलहरू महिलाले गर्दा पनि तन्किनु जरुरी छैन । सबै नागरिकको असल–खराब स्वास्थ्यका बारे चिन्ता गर्न र कानूनी/गैरकानुनीलगायतका नीति–नियम तय गर्न त देशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय जिउँदै छँदैछ । 

नरम–गरम नारीवादी
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्, स्थापनाकालीन महिला मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र थुप्रै सरकारी गैरसरकारी संस्थाहरूका लागि महिला र लैंगिकतासम्बन्धी सयौं अवधारणापत्र, पाठ्यक्रम निर्माण गरेकी र पाठ्यपुस्तक लेखेकी/लेखिरहेकी प्राध्यापक चन्द्रा भद्रा काठमाडौंको सिंहदरबारअगाडि आफू सहभागी भएको एउटा प्रदर्शन सम्झिँदै भन्छिन्, ‘तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलको कोट तान्न पुगेका थियौं । उहाँ मेरो एमए पढ्दाको सहपाठी हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै अर्को प्रदर्शनमा म सडकमा सहभागी हुँदाको समयमा अर्का सहपाठी चिरञ्जीवी वाग्ले गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उनीहरू ‘सुरुवाल लगाउने’ हरू देश चलाउने ठाउँमा पुगे, म ‘फरिया लगाउने’ सधैंभरि अधिकारको मुद्दा लिएर सडकमै छु ।’ ३ दशकभन्दा लामो समय लैंगिकता र महिलासम्बन्धी अधिकारमुखी अध्यापन, अनुसन्धान र अभियानमा खर्चेकी, यतिखेर संघारमै पुगेको महिला मन्त्रालय खारेजीको विरुद्ध ‘क्याम्पेनिङ’ गरिरहेकी छन् ६९ वर्षीय भद्रा । 
पौडेल वा वाग्लेसँग सडकमा आमनेसामने हुनुमा भद्राको उनीहरूसँग व्यक्तिगत दुश्मनी जिम्मेवार छ वा शासन प्रणालीप्रति रोष ? भद्रा विभेदग्रस्त वर्ग यानिकी महिलाकी प्रतिनिधि र पौडेल र वाग्ले राज्यका प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित थिए वा भद्रालाई उनीहरूसँगको कलेज जीवनकालीन कुनै झगडा, रिस, कुण्ठा वा प्रतिद्वन्द्विताको प्रदर्शन अधबैंसे उमेरमा आएर राजधानीको व्यस्त सडकमा गर्नु थियो ? भद्रा बेला–बेला भन्छिन्, ‘आज पनि महिलाका कैयौं मुद्दामा बोल्दा म औपचारिक कार्यक्रमहरूमै रातोपिरो हुन्छु । ‘पोलिटिकल्ली करेक्ट’ हुन पनि कहिले जानिनँ । म त र्‍याडिकल (फेमिनिस्ट) हुँ ।’ 
केही वर्षअघि संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिको बैठकमा भूमिहीनहरूबारेको अन्टसन्ट टिप्पणीको प्रतिरोध गर्दैगर्दा पूर्वसभासद शान्ता चौधरी रोइन् । पुस्तौंदेखि परिवारका सम्पूर्ण सदस्य कमैया र कम्लरी बसेको विगत भएकी चौधरी मुद्दाले छोएर रोइन् वा उनलाई त्यहाँ कुनै ‘मेलोड्रामा’ गर्नु थियो ? उनले रुन्चे र नरम महिलाको रूपमा सहानुभूतिको पसल थापेकी थिइन् वा उनलाई भूमिहीन कम्लरीको रूपमा हुर्केको आफ्नै कहालीलाग्दो भूतकालको यादले रुवायो ? 
सन् २००४ मा भारतको पूर्वोत्तर राज्य मणिपुरको सहर इम्फालमा महिलाहरूले सैनिक ब्यारेकका अगाडि ‘इन्डियन आर्मी रेप अस’ (भारतीय सेना हामीलाई बलात्कार गर) भन्दै निर्वस्त्र भएर प्रदर्शन गरे । यो उनीहरूको छाडापन थियो वा वर्षौंसम्मको सघन हिंसा सहेका कारण सहनशक्तिको सीमा नाघेपछि निस्किएको ‘एग्रेसन’ ? केही वर्षअघि नेपालका बादी महिलाले वा केही दिनअघि भारतका देवदासीहरूले पेटिकोट मात्र लगाएर गरेका प्रदर्शनहरू के हुन् र केका लागि गरिएका हुन् ? स्वतन्त्रता र समानताका आन्दोलनका अगुवाइ गरेका मार्टिन लुथर किङ, नेल्सन मण्डेला, महात्मा गान्धी वा रोजा पाक्र्ससमेतले ‘एग्रेसन’ का कुन–कुन हदहरू पार गरे ? संसारका कुन–कुन परिवर्तनका लडाइँहरू मधुर संगीतहरू गाएर लडिएका छन् ? नेपालमै व्यवस्था परिवर्तनका ठूला–ठूला आन्दोलनमा महिलाहरू घरका गाई–भैंसी फुकाएर सडकमा निस्केका छन् । अधिकारका आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्न भूमिगत भएका छन् । बन्दुक बोकेर लडेका छन् । अधिकारका मागको विषयमा ‘सुन्दर, शान्त, सुशील’ को फर्मुला कहाँ र कसरी फिट हुन्छ ?
आजभोलि देशका ठाउँ–ठाउँमा सार्वजनिक बहसका कार्यक्रम हुन्छन् । र, यिनै बहसबाट उत्पादित हुन थालेका छन् हामीजस्ता विभिन्न ‘भेराइटी’ का नारीवादी । गरम नारीवादी, नरम नारीवादी, शान्त नारीवादी, उग्र नारीवादी पुरुषसँंगै हिँड्न चाहने नारीवादी वा पुरुषलाई गाली गर्दै एक्लै हिँड्ने नारीवादी । यी भेराइटी तोक्न केही समयदेखि बारम्बार सन्दर्भ उठाइएको छ, देशको कुनै एक ठाउँमा भएको सार्वजनिक बहस कार्यक्रमको, जसको कुनै एक सेसनमा कुनै एक वक्ताको प्रस्तुति केही ‘बौद्धिक’ हरूको नजरमा आक्रामक र असभ्य थियो । केही आलोचनात्मक चेतधारी बौद्धिकहरूको भनाइमा यो उनको व्यक्तिगत कुण्ठा वा पूर्वाग्रहको प्रदर्शन थियो । कुनै सार्वजनिक बहसमा कुनै एक वक्ता एग्रेसिभ हुन पुगिन् । र, त्यसकै बारे महिनौंसम्म राष्ट्रिय पत्रिकाका स्पेस ओगटेर (साथमा एक–दुई जना अरूको नामसमेत मुछेर जो आफ्नो प्रस्तुतिमा आक्रामक थिएनन्) आलोचनात्मक चेतका नाममा शृंखलाबद्ध लेखहरू लेखिंदै छन् । उनी एग्रेसिभ हुनुका कुनै पृष्ठभूमि थिए वा घरबाटै एग्रेसनको ‘चक्की’ खाएर आएकी थिइन् भन्नेबारेचाहिं बौद्धिकहरू मौन छन् । बहसका सहजकर्ताको उडाउने खालको र हल्काफुल्का प्रस्तुतिलाई लिएरचाहिं कतै केही उल्लेख गरिएको पाइँदैन । जबकि त्यति बेला ‘स्ल्याम पोयट्री ग्रुपकी’ सदस्य १८–२० वर्षकी एउटी बहिनीले समेत कार्यक्रममै सहजकर्तालाई ‘तपाईं बहसको सुरुदेखि अन्तसम्म ‘सेक्सिस्ट’ हुनुहुन्थ्यो, हो कि होइन ‘यस’ कि ‘नो’ मा जवाफ दिनुस्’ भन्नेसम्मको चुनौती दिएकी थिइन् । सुरुदेखि अन्तसम्मका सेक्सिस्ट प्रश्नहरूको जवाफ कुनचाहिं महिलाले नम्र भाषामा दिन्छन्, दिएका छन् वा दिनैपर्ने भन्ने नियम छ ? यसबारे आलोचनात्मक चेतका ‘ब्रान्ड एम्बेसडर’ हरूको धारणा जान्न पाइएको छैन । प्रश्न उठ्छन् मनमा—महिनौंसम्म एकै जनालाई पालोपालो शृंखलाबद्ध रूपमा खेदिराख्नुलाई आलोचनात्मक चेत भनिन्छ वा समग्र कार्यक्रमको सन्तुलित मूल्यांकनलाई ? यसलाई ‘ह्यारेसमेन्ट’ मान्ने कि नमान्ने ? शक्तिशाली ‘मिडिया फिगर’ रहेका बहस सहजकर्ताबारे कोही पनि चुइँक्क नबोल्नुलाई शक्तिको राजनीति मान्न पाइने कि नपाइने ? ‘नरम’ हुन नजानेकोमा बारम्बार एक जना महिलालाई शृंखलाबद्ध ‘पर्सनल’ टिप्पणी गरिरहनेहरूलाई नारीवादको विश्वव्यापी ‘पर्सनल इज पोलिटिकल’ अवधारणाबारे थाहा छ कि छैन ? 
कसैले फोरम ओगटेकोमा डाहा हुन सक्ला तर बहसमा झगडा गरे भनेर नगरेकाहरूको समेत नाम मुछिएकोमा प्रमाण माग्न पाइने कि नपाइने ? पत्रिकाको प्रयोग गरेर कसैको सार्वजनिक प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी लेखिएको कपोलकल्पित कुराले आइपरेको मानसिक क्षतिको हिसाब कोसँग माग्ने ? फलानाहरूले शाब्दिक कुस्ती खेलेको कारण प्रश्नको सामना गरेका छन् भनेर लेख्नेहरूले कुस्ती खेलेको प्रमाण देखाउनुपर्ने कि नपर्ने ? प्रश्न सम्पूर्ण नेपाली जनताले गरे वा राजधानीका ‘गसिप फ्याक्ट्री’ हरूका नियमित भिजिटरहरूले, लेखकले यो खुलाउनुपर्ने कि नपर्ने ? 
सहरमा हुने सार्वजनिक बहसमा केही ‘बौद्धिक प्रिभिलेज्ड’ हरूले कुस्ती खेलेर महिलाका मुद्दा कहीं नपुग्लान्, मानियो । तर एक ठाउँमा भएको कुनै कार्यक्रमबाट ‘मुभ अन’ गरेर साँच्चिकै सभ्य र शालीन बहसहरू यस्ता हुन्छन्, जसको असर सीधै छाउगोठहरूमा पुग्छ भनेर एग्रेसिभहरूलाई सिकाउन शालीनहरूले सुरु किन नगर्ने ? आफूलाई नारीवादी उपाधिले चिनाउन नहिच्किचाउनेहरूलाई स्वर ठूलो भएकै आधारमा ‘मृदुभाषी’ हरूले सीधै ‘पुरुषविरोधी र एक्लै हिँड्न चाहने’ को बिल्ला टाँसिदिने वा उनीहरूले ‘तिमीहरू अगाडि पुग्यौ, हामी छुट्यौं, सँगै हिँडौं’ भनेर पुरुषहरूलाई भनिरहेका हुन् भनेर सुन्ने कोसिस गर्ने ? 

मुद्दा विषयान्तर होइन मूलप्रवाहीकरण गरौं 
‘सासू नभाको छुटकाइलो घरमा पर्ने भइस तँलाई त आनन्दै भयो ।’ कुनै युवतीको बिहाको कुरा चल्दा यस्ता गफ सुनिन्छन् गाउँ–सहरमा । यी गफ लमी, आफन्त वा नातेदारले गर्ने हुन् कि स्वयं युवतीले मलाई सासू नभाको घर चाहिन्छ भन्ने हुन् ? यसरी छनोट गर्ने खालको वैवाहिक अधिकार नेपाली समाजका कति जना युवतीले प्रयोग गर्छन् ? सासू नभाको घर सहर–बजारका ९० प्रतिशत विवाहयोग्य युवतीको चाहना हो वा गाउँ वा सहर दुवैतिर प्रचलित भनाइ हो ? कुनै बहसकी वक्तालाई ‘सामाजिक सद्भाव बिगार्ने उच्च मध्यमवर्गीय नारीवादी’ उपाधिले आरोपित गर्ने नियतले लेखिँदै गरेको लेखका लागि ‘कोट’ दिंदा कुनै प्रतिष्ठित समाजशास्त्रीले सासू नभाको घरमा बिहा गर्ने भन्ने भनाइ कसरी चल्यो भन्ने कुराको पृष्ठभूमि उल्लेख गरिदिनुपर्छ कि पर्दैन ? दिनैपरे/लेख्नैपरे यो कोटेसन देशका विवाहयोग्य कम्तीमा ९० जना मात्रै युवतीसँग उनीहरूको सासू नचाहिने चाहनाबारे शोध गरेर दिनुपर्छ/लेखिनुपर्छ या जेसुकै पनि भनिदिए/लेखिदिए पुग्छ ? 
माइतमा चार दिन मात्रै पनि बिताएर लोग्नेको घर आउँदा सासूका हातमा फलफूल, गोडामा खामबन्दी रकमसहितको ढोग आदि खालका सामाजिक व्यवहारलाई संस्कारको नाममा पालना गरिंदै छ हाम्रो समाजमा । विशेषगरी खस सम्प्रदायमा । ठूल्ठूला कुरा छोडौं, खस सम्प्रदायमा आफ्नै ‘वंश बढाएकी’ एउटी सुत्केरी महिलाका लागि लोग्नेको परिवारले कति लगानी गर्छ ? सुत्केरी भएको ११ दिन पुग्नासाथ माइत गएर माइतीकै लगानीमा तेल लगाउने मान्छे, सुत्केरीका रगतका लुगा धुने मान्छे, बच्चाका थाङ्ना धुने मान्छे, मानाका माना घ्यू, पर्याप्त आराम, दिनको छ छाकसम्मको मासु–भात आदिको व्यवस्थासहित तंग्रिएर लोग्नेको घर आउँदा कुनै बुहारीले उल्टो आफ्नो माइतीले बच्चा हुर्काई–स्याहारिदिएबापतको ‘कर तिर्न’ सासू–ससुरा, नन्द–अमाजू, भान्जा–भान्जीलाई कपडा, सोलीभरि सेलरोटी, पैसा, फलफूल र सुनका गहनासमेत बोकेर आउनुपर्ने प्रचलन गैंडाको छालाभन्दा बाक्लोगरी जिउँदै उपस्थित छ हामीकहाँ । ‘हुनेका वर्षदिन नहुनेका ६ महिना’ जस्ता आहानमा लटपटिएर सुत्केरी छोरीको सम्पूर्ण स्याहारसुसारमा आर्थिक–शारीरिक श्रम खर्चेका केटीका बाबुआमाको केही गरी बच्चा बिरामी परेमा सातो नै जान्छ, छोरीका ‘परिवार’ ले ‘मामाघर लगेर बिरामी पारी’ भन्लान् भन्ने डरले । आफूले स्याहारेको/हुर्काएको बच्चामाथि उनीहरूको के कुरा उसकै आमाको अधिकार कति हुन्छ त्यो त देशको संविधानसमेतलाई थाहा छैन ।
बिहेको अघिल्लो दिनसम्म ‘ए... मेरो पेटिकोट छोलिस् है’ भनेर भन्दै गरेकी आफ्नी आमाको अनुहारको प्रतिविम्ब बिहेको भोलिपल्टै नुहाएर फालेको सासूको भिजेको पेटिकोट धुँदै गरकी बुहारीले सासूको अनुहारमा देख्ली कि नदेख्ली । यी र यस्तै अरू सयौं कुटिल सामाजिक अर्थ–राजनीतिका कारणले सासू नभाको घरमा बिहा नगर्ने भन्ने भनाइ जन्मेको होला भनेर कसले अध्ययन गर्ने ? एउटै महिलालाई एउटै समयमा आमा र सासू ‘सिस्टम’ ले बनाएको हो कि मात्तिएका उच्च मध्यमवर्गीय नारीवादीले ? ‘छोराछोरीका लागि मावली हुँदैन, त्यसैले दाजुभाइ नभाको घरमा बिहे नगर्ने ।’ विवाहको बारेमा समाजमा प्रचलित अर्को भनाइ यो पनि हो । यो कति प्रतिशत नेपाली पुरुषको रोजाइ हो त्यसो भए ? यसमा कुनै उच्च मध्यमवर्गीय नारीवादीले ९० प्रतिशत सहरी पुरुषहरू यही चाहन्छन् भनेर आरोपित गर्ने, गरिराख्ने कि ‘सबैवादी’ हरूले यसको समाजशास्त्रीय विश्लेषण गर्ने ? 
बालिग मताधिकारको मागबाट सुरु भएको नारीवादको अभियान महिलाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सम्पत्तिको अधिकार हुँदै वैवाहिक सम्बन्धविच्छेदको अधिकार, वैवाहिक बलात्कारको प्रावधान, यौन हिंसालाई सम्बोधन गर्ने कानुनी प्रावधान, प्रजनन र प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार, गर्भपतनको अधिकार र यौन अधिकारको स्थापनासम्म पुगेको छ । नेपालमा पनि महिला आन्दोलनले अधिकारका यस्तै कैयौं मुद्दालाई स्थापित गरेको छ । सहरमा बसेर बहस गर्ने नारीवादीहरू गाउँमा पुगेर कुनै महिलाको कुटो–कोदालो खोस्न नसक्लान् । तर उनीहरूकै प्रतिनिधित्व गरेर छलफल र बहसबाट महिलाका मुद्दामा नीति निर्माताहरूको ध्यानाकर्षण गराउन र ती मुद्दालाई नीतिनिर्माण तहमा समेट्न दबाब दिन त सक्लान् र दिइरहेका पनि छन् । आज हरेक क्षेत्रमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताको प्रत्याभूति अवश्य उनीहरूकै योगदान हो । उनीहरूको क्षमताको दायरा त्यहाँभन्दा बढी नहोला पनि । अधिकारका लागि पचासौं वर्ष पचासथरीका संघर्ष गरेका हाम्रा अग्रज नारीवादीहरू हामीजस्ता शिक्षा र सुविधा प्राप्तहरूले गर्ने बहसहरूमा म नरम फलानी गरम, म सासू मान्ने आज्ञाकारी, फलानी सासू नचाहिने चण्डाल, म आधुनिक हिम्मतवाली त्यो पुरातन डरपोकजस्ता विषयको अपेक्षा पनि पक्कै नराख्दा हुन् । दिनभरि सडकमा पेटमा सुन्तलाको डोको अड्याएर नगरपालिकाको गाडीसँग कैयौंपटक लुछाचुँडी र भागाभाग गर्ने आठ महिनाकी गर्भवतीलाई कुनै सार्वजनिक बहसमा कति जना महिलाले कति मिनेट बोल्ने भन्ने लुछाचुँडीमा को विजयी भयो भन्ने बहससँग कुनै सरोकार नहोला । नारीवादको बहकिँदो बहसले सहरमा बसेर बुद्धिविलास मात्रै गर्ने हामीलाई खास असर नपर्ला पनि तर अधिकारका मुद्दा बिस्तारै स्थापित हुँदै गरेको र हुन बाँकी नै रहेको यो समयमा आम नेपाली महिलालाई असर जरुर पर्छ । 

प्रकाशित : वैशाख २, २०७४ १०:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ह्विलचियरबाटै संसद छिर्ने धोको

‘अपांगलाई अवसर दिनुपर्छ’
अगन्धर तिवारी

पर्वत — सुदूरदक्षिणको टकलाक गाउँ । यहाँबाट सदरमुकाम कुश्मासम्म आउन स्याङ्जा, कास्की हुँदै दिनभरको सडक यात्रा छिचोल्नुपर्छ । त्यही गाउँका एक अपांग ह्विलचियरबाट प्रदेशसभाको संसद् छिर्ने तयारीमा छन् । पैयुँ गाउँपालिका–१ का ४८ वर्षीय रुक्मागत न्यौपानेको कम्मरमुनिको भाग चल्दैन । पोलियो रोगका कारण ३ वर्षको उमेरमै कम्मरमुनिको भाग नचलेपछि उतिबेलादेखि नै ह्विलचियरकै भरमा छन् उनी ।

सुदूरदक्षिणको टकलाक गाउँ । यहाँबाट सदरमुकाम कुश्मासम्म आउन स्याङ्जा, कास्की हुँदै दिनभरको सडक यात्रा छिचोल्नुपर्छ । त्यही गाउँका एक अपांग ह्विलचियरबाट प्रदेशसभाको संसद् छिर्ने तयारीमा छन् ।

पैयुँ गाउँपालिका–१ का ४८ वर्षीय रुक्मागत न्यौपानेको कम्मरमुनिको भाग चल्दैन । पोलियो रोगका कारण ३ वर्षको उमेरमै कम्मरमुनिको भाग नचलेपछि उतिबेलादेखि नै ह्विलचियरकै भरमा छन् उनी । २०३० को दशकमा गाउँमा अहिलेजस्तो सडकको परिकल्पनासम्म थिएन । अर्को गाउँसम्म पुग्ने पैदल बाटोसमेत भरपर्दो थिएन । त्यस्तो अवस्थामा घिसँ्रदै पोखरा पुगेर कानुनमा स्नातकसम्मको अध्ययन सकेका न्यौपाने शारीरिक रूपमा अशक्त भए पनि मानसिक रूपमा अब्बल मानिन्छन् ।

उनै न्यौपानेलाई आगामी यही २१ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले प्रदेश नम्बर ४ को समानुपातिक उम्मेदवार सूचीमा राखेको छ । संविधानअनुसार एउटा प्रदेशमा एक अपांग सदस्य अनिवार्य हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अपांग भएका व्यक्तिको उम्मेदवारी नपरेका कारण आफू समानुपातिक सदस्यमा पर्नेमा न्यौपाने आशावादी छन् । सदरमुकामका हरेक कार्यक्रममा दुई दिन लगाएर भए पनि ह्विलचियरसँग सहभागिता जनाउँदै आएका न्यौपाने २०५४ को जिल्लासभाका सदस्य हुन् । उनी २०५४ मा तत्कालीन राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट जिविस सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

सदरमुकामबाट १६ कोश टाढाको टकलाकबाट डोकोमा बोकिएर नियमित जिविस बैठकमा सहभागी भएका उनी हिजोआज सदरमुकाममा हुने हरेक कार्यक्रममा ह्विलचियरमै देखिन्छन् । गाउँसम्म सडक सञ्जाल भएपछि ४ वर्षयता उनी ह्विलचियरमा सदरमुकाम आउजाउ गर्न थालेका हुन् । प्रदेश संसद्मा पुगेर मुलुकभरका ३ प्रतिशत अपांगका पक्षमा एक्लै लड्ने उनको धोको छ । ‘अहिले हामीजस्ता अपांगले यात्रा गर्ने सवारी छैन, बस्ने होटल, शौचालय, सरकारी भवन कुनै पनि अपांगमैत्री छैनन्,’ न्यौपानेले भने, ‘बजेट विनियोजनदेखि हिँड्ने बाटोसम्म अपांगमैत्री हुनुपर्छ । अब त्यसको नेतृत्व प्रदेश ४ ले गर्नुपर्छ ।’

समग्र समाज, वर्ग, लिंग, जातजातिका कुरा गर्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वले ३ देखि ५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको अपांगताका विषयमा एक शब्द पनि सम्बोधन नगर्दा दु:ख लागेको बताउँछन् । ‘म कानुनको विद्यार्थी पनि भएकाले कानुनमै अपांगमैत्री समाजको निर्माण गर्न आवश्यक छ । त्यो कुरामा मुलुकका सबै प्रदेशलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । अपांगताका विविधताजस्तै उनीहरूका समस्यामा पनि विविधता छ । त्यो राज्यका हरेक निकायले बुझ्नुपर्‍यो,’ न्यौपानेले भने ।

अपांगताको क्षमताअनुसारको उद्यमशीलता र रोजगारीको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘अहिलेसम्म अपांगता भएकालाई दयाभावले हेर्ने शिवाय अरू केही हुनसकेको छैन । अब उनीहरूको क्षमता पनि राज्यले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । अपांगका परिवारको शैक्षिक, सामाजिक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यले गर्नुपर्‍यो । बजेट पनि अपांगमैत्री हुनुपर्छ,’ न्यौपानेले भने ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७४ १४:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्