जनआन्दोलनलाई फर्केर हेर्दा

निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि देशभरिकै जनता पचासौं लाखको संख्यामा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रेको उदाहरण संसारमै हम्मेसी भेटिँदैन। नेपालमा झैं नागरिक आन्दोलन अघि–अघि लागेपछि बल्ल राजनीतिक पार्टीलाई आमजनताले विश्वास गरेको र जनआन्दोलन सफल भएको उदाहरण पनि विश्वमा विरलै भेटिन्छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पक्षपोषण गर्ने बुर्जुवा संसदीय लोकतन्त्रका पक्षधरहरू र सशस्त्र संघर्षको बाटो अँगालिरहेका माओवादी कम्युनिस्टहरू एउटा साझा राजनीतिक उद्देश्यका लागि साझा समझदारी र संयुक्त मोर्चा बनाएर सडक आन्दोलनमा उत्रेको र त्यही कारणले लोकतान्त्रिक क्रान्ति अभूतपूर्व ढंगले सफल भएको घटना पनि अहिलेसम्म विश्वमा कतै सुन्न/पढ्न पाइएको छैन। वास्तवमा २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन यी तीनवटै आयामबाट अभूतपूर्व थियो। 

जनआन्दोलनको पूर्वाधार 
हामी अक्सर राजनीतिक शक्तिको जोडघटाउमा मात्र क्रान्तिलाई बुझ्ने भूल गर्छौं। दरबार हत्याकाण्डबाट सत्तामा आएका राजा ज्ञानेन्द्र र उनका उत्तराधिकारी युवराज पारस ज्यादै अलोकप्रिय भए, त्यसमाथि थप, उदारवादी बुर्जुवा कांग्रेस र समाजवादी वामपन्थी कम्युनिस्टहरू एकजुट भए, माओवादी संसद्वादी मिले–जनआन्दोलन त्यही कारणले नै सफल भयो भन्ठान्छौं। निश्चय पनि जनआन्दोलनको सफलताको पछाडि यी निकै महत्त्वपूर्ण आत्मगत कारण त हुन् । अझ दरबार हत्याकाण्डले परम्परागत राजतन्त्रमाथिको जनविश्वासलाई तहसनहस पारिदिएका कारण पनि राजतन्त्र टिक्ने मनोवैज्ञानिक आधार भताभुंग बनेको हो। 
तर यिनै कारणले मात्र नेपालमा राजतन्त्र यति सजिलै ढलेको भने पक्कै होइन। यसको गहिरो वस्तुगत अर्थराजनीतिक कारण छ।
कृषिमा प्राविधिक क्रान्ति र सडक–बिजुलीको विस्तार, साथसाथै विगतमा भएको बिर्ता उन्मूलन र भूमिसुधारका कारण नेपाली समाजको पिँधमा अत्यधिक बहुसंख्यामा आफ्नै जोत आफ्नै पोत भएका साना स्वतन्त्र किसानहरू पैदा हुनु र उनीहरूका युवा छोराछोरी लाखौंको संख्यामा कामको खोजीमा बेरोजगार/अर्धबेरोजगार भएर वा विद्यार्थी/मजदुर/कर्मचारी भएर सहर–बजारमा रहनु/झर्नुका कारणले नेपालमा राजतन्त्र टिक्ने ग्रामीण सामन्ती आधार वस्तुत: समाप्त भएको हो। 
जमिन र परम्परागत स्वनिर्भर खेतीबाट मुक्त भएका स्वतन्त्र किसानहरूका लागि, जीविका र आफ्नो किस्मत चम्काउन सहर–बजार झरेका असन्तुष्ट बेरोजगार र शिक्षित युवाहरू, स्वतन्त्र उद्योगपति/व्यवसायीहरू, श्रमिक/कर्मचारीहरूको बेलगाम विकासका लागि राजतन्त्र र सामन्तवाद तगारो साबित भएको थियो। ती यिनै वर्ग र समुदाय हुन् जो विभिन्न नामका यो वा त्यो राजनीतिक दलमा संगठित भएका थिए, ‘राजतन्त्र मुर्दावाद’, ‘लोकतन्त्र जिन्दावाद’ भन्दै सडकमा निक्लेका थिए, अनि जसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाबाट सामन्ती राजतन्त्रलाई विस्थापित गरेका थिए। 
यसरी धेरै वस्तुगत र आत्मगत पक्षहरूको अन्योन्याश्रित संयोगबाट २०६२/६३ को आन्दोलन त्यति प्रभावकारी, जनव्यापी र सफल बनेको हो। 
राजाले सम्पूर्ण शासनसत्ता हत्याएपछिको समयमा नेपालका संसदीय राजनीतिक दलहरू अति अलोकप्रिय थिए। उनीहरू राजाको कदमविरुद्ध सडक आन्दोलन त गरिरहेका थिए तर परम्परागत श्राद्धको विधि पुर्‍याएजस्तो मात्र गरेर। हरेक दिन टुँडिखेल घुम्यो, बागबजार–घण्टाघर–रत्नपार्क जोड्ने चौबाटोमा सभा गर्‍यो, फर्कियो। झन्डै एक–डेढ वर्षसम्म यो रुटिन प्रक्रिया चलिरह्यो तर पनि आम नागरिकले उनीहरूको आन्दोलनलाई साथ दिइरहेका थिएनन्। उनीहरूले आफ्नो शासनकालमा गरेको भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यहरूको ठूलो लर्कोको कारण आमजनताको उनीहरूप्रति भरोसा र विश्वास उठेकाले सम्भवत: यस्तो भएको थियो। 
यही स्थितिलाई पूरापूर फेर्ने काम २०६२ साल साउनबाट प्रारम्भ भएको ‘लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन’ ले गर्‍यो। नागरिक आन्दोलनले राजाको हुकुमी निरंकुशतन्त्रको जगजगी चलेको त्यो समयमा जोखिम मोलेरै देशभरि नागरिक सभा गर्‍यो। ती सभामध्ये २०६२ साल साउन २१ गतेको नयाँ बानेश्वरको सुरुको विशाल नागरिक सभामा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई समेत आमन्त्रित गरियो। उनीहरूलाई श्रोताझैं मञ्चमुनि राखेर नागरिक अगुवाहरूले आमनागरिकहरूलाई के आह्वान गरे भने दलहरूले विगतमा निकै ठूल्ठूला गल्ती गरेका त हुन्, तर देश र जनताको भलाइ चाहने हो भने दलको विकल्प राजतन्त्र होइन। लोकतन्त्रमा दलको विकल्प सुध्रिएको दल हो, आफ्नो विगतको गल्ती सकार्ने र सच्याउने दल हो, वा उनीहरू सुध्रिदैनन् भने किकल्प नयाँ उन्नत दल हो। तसर्थ दलहरूले विगतको भूलका लागि जनतासमक्ष गल्ती सकारेर क्षमायाचना गर्नुपर्छ। आमजनताले पनि उनीहरूलाई एकपटकलाई माफी दिनुपर्छ। राजतन्त्रलाई कुनै हालतमा स्विकारिनु हुँदैन। भाषण, गीत, कविताको माध्यमबाट आफ्नो कुरा कलात्मक ढंगले सम्प्रेषण गर्दै जिल्ला–जिल्लामा आयोजना भएका नागरिकसभाले देशभरि बिजुलीको जस्तो असर गर्‍यो। नागरिक आन्दोलनले आग्रह गरेझैं केही दलहरूले क्षमायाचना गरे र साथसाथै आमजनताले पनि उनीहरूलाई माफी दिए। यो घटनाले जनआन्दोलनको पूर्वाधार निर्माणमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। 
नागरिक आन्दोलनले गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो : माओवादी र संसद्वादी दलहरूलाई जोड्ने कार्य। त्यति बेला माओवादीसित सशस्त्र शक्ति थियो भने संसद्वादी दलहरूसित अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन। यी दुईथरी शक्ति जोडिँदा नै आमजनतामा जनआन्दोलनमा विजय हासिल गर्न सकिने सम्भावना प्रबल हुने थियो। तर यो निकै कठिन र जोखिमपूर्ण काम थियो। 
त्यो समय संसद्वादी दललाई पाखा लगाएर, भुसुना जति पनि नगनेर राजाले एकलौटी प्रत्यक्ष शासन गरिरहेको स्थिति थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले संसद्वादी दलका ससाना सुधारका मागसमेत स्वीकार नगर्दा, बारम्बार धोका दिँदा आफ्नो अहम्मा निकै चोट पुगेका दलका नेताहरू स्वयम् पनि माओवादीसित एकता कायम गरेर राजालाई तह लाउने बाटो खोजिरहेका थिए। यसका लागि केही पहल पनि भइरहेको थियो स्वयम् कांंग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालबाट। उता राजा ज्ञानेन्द्रले माओवादीसित सहकार्य गरेर संसद्वादी दलका नेताहरूलाई पूरै पाखा लाउने पहल पनि गरिरहेका थिए। 
यही समयमा नागरिकसभाहरूको आयोजनाको बीचैमा २०६२ साउनको अन्ततिर नागरिक आन्दोलनले माओवादी र संसद्वादी दलहरूलाई जोड्ने पहल अविलम्ब गर्न आवश्यक ठान्यो। यसका लागि माओवादीलाई बहुदलीयताको एजेन्डामा र संसद्वादी दलहरूलाई संविधानसभाको एजेन्डामा मनाउन सकियो भने यी दुईथरीबीच एकता कायम गर्न सम्भव हुने र देश त्यसपछि गणतन्त्रउन्मुख हुने नागरिक आन्दोलनको विश्लेषण रह्यो। हामीले त्यसका लागि सबै जोखिम मोलेर सर्वप्रथम भारत जान जरुरी ठान्यौ किनकि माओवादी नेताहरू त्यति बेला भारतमै दिल्ली नजिक बस्थे। तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सम्पर्क माध्यम बनाएर हामी तीन जना— डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, प्रा. कृष्ण खनाल र म दिल्ली गयौं। दिल्ली विमानस्थलबाट गाडीमा करिब तीन घण्टाको दूरीमा रहेको एक गोप्य स्थलमा हामीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईसित भेट्यौं र लामै कुराकानी गर्‍यौं। हाम्रो कुराकानीको त्यो दिन माओवादीले पिलीमा आक्रमण गरेकै दिन परेछ। हाम्रो कुराकानी हुँदै गर्दा बीच–बीचमा अध्यक्ष प्रचण्डको स्याटलाइट फोनमा लगातार पिली आक्रमणको रिपोर्ट आइरहेको थियो। हाम्रो कुराकानी एकैपटकमा निकै सकारात्मक भयो। माओवादीले बहुदलीयतालाई आफ्नो एजेन्डा बनाउन स्वीकार गर्‍यो। हाम्रो आग्रहमा अध्यक्ष प्रचण्डले हामीलाई वचन पनि दिए कि बहुदलीय व्यवस्थाको एजेन्डालाई माओवादीले अब केन्द्रीय समितिबाट समेत पारित गर्नेछ। माओवादी बहुदलीयताको एजेन्डामा सहमत भएको केही महिनापछि नेपालका राजनीतिक दलहरू आफ्नै अस्तित्व–स्वार्थका कारणले हाम्रो ठूलो मिहिनेत र पहलकदमीबिना पनि संविधानसभाको एजेन्डामा सहमत भए। यी दुई घटनाले माओवादी र संसद्वादी दलहरूलाई जोड्ने ऐतिहासिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्य गर्‍यो। 
अहिले राजनीतिक दलहरूलाई खोलो तर्‍यो लौरो बिस्र्योझैँ भएको छ। उनीहरूमा नागरिक आन्दोलनलाई आफ्नो सौताझैँ ठान्ने मनस्थिति देखिन्छ। तर ऐतिहासिक रूपमा के निर्विवाद छ भने त्यति बेला नागरिक आन्दोलनले पहल नगरेको भए त्यति छिटो दलहरूले आमनागरिकबाट क्षमा र समर्थन पाउन सम्भव थिएन। 

पातलो उपस्थिति र कमजोर जनसमर्थनका कारण दलहरूको कार्यक्रमलाई त राजा ज्ञानेन्द्रले यत्रतत्र दमन गर्दै र उनीहरूका लागि सबैतिर निषेधित क्षेत्र घोषित गर्दै आएका थिए। विशाल जनउपस्थिति र दरिलो जनसमर्थनका कारण दमन गर्न निकै गाह्रो परेको र राजाले घोषित गरेको निषेधित क्षेत्र जताततै तोडेको त नागरिक आन्दोलनले हो। पहिलो नागरिक आन्दोलनको कार्यक्रम नै २०६२ साउन १० गते रत्नपार्कमा निषेधित क्षेत्र तोडेर प्रारम्भ भएको थियो। यसले आमजनतामा र दलहरूमा साहस भर्‍यो कि अब राजतन्त्रविरुद्ध ठूल्ठूला कार्यक्रम गर्न सकिन्छ। राम्रो जनसमर्थन र जनसहभागिताका साथ सडक कार्यक्रम गर्न आँट गरे दमनलाई चिर्न सकिन्छ। यसरी २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनअघि नै राजतन्त्रविरोधी र संसद्वादी दलपक्षधर जनमत र जनउभार सुरुमा नागरिक आन्दोलनले नै सिर्जना गरेको थियो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन। संसद्वादी दल र माओवादी दललाई राजनीतिक एजेन्डामा जोड्नमा पनि नागरिक आन्दोलनको अहम् भूमिका थियो। 
यी दुई शक्ति जोडिएपछि जुन अजेय शक्तिको सिर्जना भयो त्यो २०६२/६३ को जनआन्दोलन हो। 

उपलब्धि र निराशाका स्रोतहरू
 यतिखेर नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनले केही पनि परिवर्तन ल्याएन, यो जनआन्दोलन खेर गयो, अर्को क्रान्ति चाहियो भन्ने भाव व्यापक रूपमा हावी हुन थालेको छ। आमनागरिकहरूमा राजनीतिक दलको नेतृत्वप्रति पुन: व्यापक निराशा र अविश्वास छाउन थालेको छ। एकातिर क्षेत्रीय द्वन्द्वको सम्भावना देखापर्दै छ भने अर्कोतिर जातीय र धार्मिक द्वन्द्वको। राज्य पहिलेभन्दा निकै कमजोर र निरीह देखा पर्दै छ भने भ्रष्टाचारी र अपराधीहरू निकै शक्तिशाली र पहुँचदार। 
परन्तु यो कुरा सत्य होइन कि राजनीतिक रूपमा २०६२/६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले केही पनि परिवर्तन ल्याएन। जनआन्दोलनका कारण राजनीतिक रूपमा नेपालमा आएको परिवर्तन असाधारण र युगान्तकारी छ। यसले राजनीतिक रूपमा नेपालमा क्रान्ति नै ल्याएको छ। 
जनआन्दोलनले नेपालमा सामन्तवादी युग समाप्त पारेको छ, पुँजीवादी युगको सुरुआत गरेको छ जो एक हदसम्म समाजवादउन्मुख समेत हुन सक्नेछ। दुई हजार वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्रलाई ढालेको छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गरेको छ, अढाई सय वर्ष पुरानो एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यलाई संघीय राज्यमा रूपान्तरित गरेको छ, लिच्छवी शासनकालदेखिको हिन्दु अधिराज्यलाई धर्मनिरपेक्ष राज्यमा बदलेको छ। नेपाललाई यसले स्केन्डिनेभियन मुलुकझैँ लोककल्याणकारी राज्यमा रूपान्तरित गरेको छ जहाँ अब आधारभूत तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाद्यान्न नागरिकहरूको मौलिक अधिकार भएको छ, वृद्ध, बालक, अपांग, असहाय, एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व भएको छ। 
नेपालको नयाँ संविधानले महिलालाई त्यति अधिकार दिएको छ जति दक्षिण एसियाको कुनै पनि मुलुकमा छैन : जस्तो कि राज्यको हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिकताको अधिकार, व्यवस्थापिका संसद्मा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको संवैधानिक ग्यारेन्टी, पैतृक र घरेलु सम्पत्तिमा तथा घरेलु मामिलामा समान अधिकार, स्थानीय निकायको वडा तहमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता। अहिले नेपाली संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व २९.६ प्रतिशत छ जब कि अत्यन्त विकसित मुलुक अमेरिकाको संसद्मा समेत १९.३ प्रतिशत र भारतमा ११.८ प्रतिशत मात्र महिला प्रतिनिधित्व छ। राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख तीनवटै मुख्य पद महिलाको हिस्सामा भएको विश्वको एउटै राष्ट्र नेपाल भएको छ। निजामती किताबखानाका अनुसार अहिले राज्यको प्रशासनयन्त्रमा महिला प्रतिनिधित्व १९.७ प्रतिशत पुगेको छ जुन २०६३ सालसम्म ८ प्रतिशत थियो। दस वर्षमै निजामती प्रशासनमा महिला प्रतिनिधित्व दोब्बरभन्दा पनि ज्यादा बढ्नु राम्रो उपलब्धि हो यद्यपि यो पर्याप्त भने होइन। 
दलितको लागि पनि नयाँ संविधानले राज्यका हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ। देशभरिका स्थानीय तहको वडामा एक जना दलित महिला अनिवार्य रूपमा चुनिनै पर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ। दलितका लागि उच्च तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा नि:शुल्क बनाइएको छ र भूमिहीन दलितको लागि एकपटक राज्यले जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। सेनामा दलितको उपस्थिति २०६३ सालसम्म १ प्रतिशत थियो। अहिले एक दशकपछि त्यो ६.५ प्रतिशत पुगेको छ। जनपद प्रहरीमा ७ प्रतिशत दलित पुगेका छन् भने सशस्त्र प्रहरीमा ६ प्रतिशत।
सामाजिक न्यायको हकको रूपमा राज्यका विभिन्न निकायमा समावेशी समानुपातिकताको हक जनजाति र मधेसी समुदाय, मजदुर र किसानका लागि पनि संवैधानिक रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। 
संविधानको सबै व्यवस्था बदल्न सकिने पूर्णतया परिवर्तनीय संविधान नयाँ संविधानको अर्को उपलब्धि हो।
यी राजनीतिक उपलब्धिहरू असाधारण महत्त्वका र क्रान्तिकारी चरित्रका देखिन्छन्। तर पनि जनतामा व्यापक निराशा छाउनुको कारण के हो भने राजनीतिक व्यवस्थाजस्तो फेरियो त्यस्तो राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र र संस्कृति फेरिएन। उनीहरू पहिले जत्तिकै भ्रष्ट र देश र जनताप्रति गैरजिम्मेवार देखिए। देश संघीयतामा गइसकेको छ तर नेतृत्वको कार्यप्रणाली फेरि पनि केन्द्रीकृत नै देखिन्छ। धेरै नै फेरिएको राजनीतिक प्रणाली तर सांस्कृतिक रूपमा थोरै पनि नफेरिएको राजनीतिक नेतृत्व नै अहिलेको जननिराशाको प्रमुख कारण हो। 
निराशाको अर्को स्रोत नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा देश गए पनि राज्यको वर्गचरित्र ज्यूँका त्यूँ रहनु हो, राज्य प्रणालीमा नचल्नु हो। नेपालको राज्य अहिले पनि पैसावाल पुँजीपति र पावरवाल व्यक्ति र नेताहरूको मात्र भएको छ, यो गरिब, गाउँले र गरिखाने वर्गको हुन सकेको छैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा पनि पैसा र पावर छ भने कानुनमा नभएको कुरा पनि सजिलै बन्छ, त्यो छैन भने नियम कानुनले दिने कुरा पनि बन्दैन। 
निराशाको अर्को मुख्य कारण गाउँ, गरिब र गरिखाने वर्गकहाँ आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण पुग्न नसक्नु हो। रूपान्तरण केवल सहर–बजारमा र धनाढ्यहरूसम्म मात्र सीमित हुनु हो। 
मधेसी र जनजातिप्रति नयाँ राज्यको पनि पुरानै खसआर्यप्रधान ज्यादै अनुदार र असमान रबैया र त्यही कारण लम्बिएको संक्रमणकाल, क्षेत्रीय र जातीय द्वन्द्वको सम्भावनाले पनि आम जनतामा निराशा र राजनीतिक अन्योल बढाएको छ। नयाँ संविधान जारी त गरियो तर यी दुई असन्तुष्ट समुदायलाई चित्त बुझाएर, उनीहरूका माग सम्बोधन गरेर गरिएन। अहिले वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भएको छ तर यी दुई समुदाय चुनाव बिथोल्ने सोचसहित आन्दोलनमा छन्। 
नयाँ राजनीतिक प्रणाली आइसक्दासमेत विदेशीसित हमेसा घुँडा टेक्ने र सत्ताका लागि विदेशीको सामु परिक्रमा गर्ने नेपाली नेताहरूको व्यवहारले आमजनताको निराशाको आगोमा घिउ थप्ने कार्य गरिरहेको छ। सशस्त्र संघर्षको बाटोबाट सिंहदरबार बदल्न भनेर आएका माओवादीहरू सिंहदरबारभित्र त सफलतापूर्वक प्रवेश गरे तर सिंहदरबार ज्यूँका त्यूँ छ, उनीहरू मात्र बदलिए। यसले पनि आमनागरिकहरूलाई निराशमाथि झन् निराश बनाएको देखिन्छ।
आमजनताको निराशालाई आशामा रूपान्तरित गर्ने हो निराशाका मूल स्रोतहरूको सम्बोधन गर्नुसिबाय अर्को विकल्प देखिँदैन। त्यसमध्ये पनि मूल आवश्यकता हो सत्ताको वर्गचरित्र र नेतृत्वको संस्कृति बदल्नु, राजनीतिक रूपान्तरणजस्तै आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणलाई गाउँ, गरिब र गरिखाने वर्गसम्म पुर्‍याउनु र मधेसी र जनजातिको असन्तोषलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नु। यसो गर्न सकिएन यति धेरै राजनीतिक उपलब्धि भए पनि समयले फेरि पनि क्रान्तिकै बाटो समात्नेछ।