कूटनीतिक टकराव

कतारी अमिर शेख तामिम बिन हमाद अलथानीले वक्तव्य नै दिए, जसलाई न अमेरिकाले मन परायो, न साउदी अरबले नै । उसै पनि साउदी–कतार सम्बन्ध इरान, इजिप्टका कारण पछिल्लो समय बिग्रिँदै गएको थियो । भलै, साउदीसँगै रहेर कतार यमनमा लडिरहेको छ ।
विश्वमा आतंकवादको प्रभावबाट टाढा रहेका मुलुक विरलै छन् । खाडी मुलुक त झन् यसबाट अछुतो छैनन् । आतंकवादीलाई संरक्षण गरेको आरोप केही खाडी मुलुकलाई पहिलेदेखि नै लाग्दै आएको छ । यही कारण नै खाडीको वर्तमान हैसियत र स्थिरता सधैं कायम रहन्छ/रहँदैन सन्देह छ । यही आरोप अहिले विश्वकै धनी मुलुक कतारलाई लागेको छ । अचम्म यो छ कि, खाडी सहकार्य परिषद् (जीसीसी) सम्बद्ध तीन मुलुकले नै कतारलाई यो आरोप लगाएका हुन् । आतंककारीसँग साँठगाँठ रहेको र इरानसँग निकट भएको भन्दै छिमेकी मुलुकहरूले उसलाई एक्लाएका हुन् । साउदीको पछि लागेर यूएई, बहराइन, इजिप्ट र यमनले कतारसँग एक साथ कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेका छन् गत सोमबारदेखि । ६ मुलुकले कतारलाई अलकायदा, इस्लामिक राज्य र इरानको समर्थन गर्ने आतंकवादी समूहलाई सहयोग गरेको संगीन आरोप लगाएका छन् । कतारसँगको सबै पारवहन र सञ्चार सम्बन्ध टुटाइदिएका छन् । आफ्नो मुलुकमा भएका कतारी नागरिकलाई दुई साताभित्र मुलुक फिर्ने समय सीमा दिएका छन् । कतारले भने यो आरोप स्विकारेको छैन ।
वैदेशिक रोजागारीमा जाने नेपालीका लागि एउटा प्रमुख गन्तव्य मुलुक कतार त्यस्तो देश हो ‘जसको शब्दकोशमा गरिबी भन्ने शब्द नै छैन’ । त्यहाँका नागरिकले राज्यलाई करसमेत बुझाउन पर्दैन । तर अबको उसको यात्रा कस्तो होला ? छिमेकीहरूको यो कदमले उसले कस्तो कठिनाइ भोग्नुपर्ला ? अहिले यस सवाललाई विश्वभर चासोका साथ हेरिएको छ ।
सन् १९९५ मा विश्वकै सबैभन्दा बढी इन्धन उत्पादन र निर्यात गर्न थालेपछि कतारले पछाडि फर्किनुपरेको छैन । उक्त इन्धन उत्पादनमा कतारले इरानसँग सहकार्य गरेको छ । इन्धन रिजर्भको केही भाग इरानतर्फ पर्छ । त्यसैले उसले इरानको साथ लिएको हो । कतारलाई अहिले यही साथ भारी परेको छ ।
‘गल्फ किङ’ मानिने साउदी उक्त क्षेत्रमा आफूअनुकूल शासन लाद्न चाहन्छ । पहिलेदेखि नै साउदी–इरान सम्बन्ध राम्रो छैन । अमेरिकी पेनिट्रेसन रहेको कतार इरानको साथ छोड्दैन । अमेरिका इरानलाई रुचाउँदैन । र, इरान रूसको साथ लिएर अघि बढ्छ, यही माखेसाङ्लोमा अहिलेको कूटनीति जकडिएको धेरैको बुझाइ छ ।
सन् १९५१ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको कतार साउदीको ‘पिछलग्गु’ मुलुकको रूपमा चिनिन्थ्यो । अहिले बहराइन, ओमान, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) र कुबेतलाई त्यो रूपमा बुझिन्छ । आफूलाई टेर्न छोडेर परराष्ट्र नीति अख्तियार गरेकोमा साउदी लामो समयदेखि कतारसँग असन्तुष्ट छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पश्चिम एसियाको यो क्षेत्रमा संघर्ष उल्झाउने काम गरेको साउदी अरबका लागि भारतीय राजदूत रहिसकेका तलमिज अहमदको बुझाइ छ । ‘राष्ट्रपति ट्रम्प जब साउदी आएर सुन्नी अरबको गठन गर्दै इरानको विरुद्ध एक बनाए जुन त्यस क्षेत्रका लागि निकै महँगो क्षेत्रीय विचलनको रूपमा रहने निश्चितप्राय: छ,’ उनले भारतीय पत्रिमा ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ मा लेखेका छन्, ‘यो प्रयासलाई केही हदसम्म बाराक ओबामाले सन्तुलन गरेका थिए । अब यो क्षेत्र पनि त्रिपक्षीय शक्ति असन्तुलनको चपेटामा पर्नेछ ।’
गल्फ पर्सियनको माथि इरान र तल कतार छ । सिया बाहुल्य इरान लामो समयदेखि अशान्त छ । बुधबार इरानको संसद्मै आक्रमण भएको छ । इरान र साउदीको सम्बन्ध कहिल्यै सुमधुर छैन । इरानमा पश्चिमा शक्तिको दबदबा पनि उत्तिकै छ । तर, यी शक्तिहरूले इरानलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकेका छैनन् । इरानले पनि पश्चिमा चासोलाई बेवास्ता गर्ने गरेको छ । उसको पछाडि रुस मात्र छैन, चीनले पनि त्यहाँ आफ्नो प्रभाव बढाउँदै गएको छ । चीन नयाँ शैलीमा खाडीमा प्रवेश गरिरहेको छ ।
साउदीपछि इजरायल हुँदै अमेरिका फर्केका ट्रम्प र अमेरिकी स्वार्थ यहाँ जोडिएको छ । साउदी इरानसँगको सम्बन्धलाई जीसीसीको नीतिमा राखेर हेर्न चाहन्छ । तर कतारले यसलाई आफ्नो छुट्टै नीतिबाट हेर्दै आएको छ । सिया बाहुल्य खाडी द्वन्द्वमा फसिसकेको भए पनि सुन्नी बाहुल्य क्षेत्र (जीसीसी) केही शान्त छ । नयाँ परिस्थितिले जन्माएको प्रश्न हो, यो शान्ति कायम रहला त ?
सुन्नी बाहुल्य पनि द्वन्द्वमा फसेको खण्डमा यसको असर दक्षिण एसियामा पनि प्रवेश पर्ने जानकारहरूको धारणा छ । द्वन्द्वपछि अमेरिका र युरोप मात्र शान्ति भएको छ । अन्य विश्व सधैं अस्थिर बन्न पुगेको छ । यो इतिहासप्रति गम्भीर भएर कुवेतले अहिले साउदी अरबसँग छलफल अघि बढाएको छ ।
सतहमा धेरै कारण लामो समयदेखि रहेकाले यस क्षेत्रमा ‘नयाँ कूटनीतिक टकराव’ आरम्भ भएको विश्लेषण बीबीसी अरेबिकका आमिर रवासको छ । उनले लेखेका छन्, ‘खाडीको यो क्षेत्रमा उत्पन्न समस्यालाई ‘नयाँ कूटनीतिक मोड’ भन्दा उपयुक्त हुन्छ । जीसीसी मुलुकहरूको स्वर बाझिनु नै पनि एक दु:खद घटना हो ।’

कसरी आयो हालको संकट ?
वर्तमान संकट कतारका अमिर शेख तामिम बिन हमाद अलथानीको टिप्पणीबाट आरम्भ भएको हो । रियादबाट ट्रम्पको प्रस्थान भएको दुई दिनमा नै साउदीले उक्साएको टिप्पणी कतार अमिर शेख अलथानीले गरेका थिए । उनले साउदीलाई अमेरिकी पिछलग्गुको संज्ञा दिँदै इरानको वर्णन गरेका थिए । अमिरले हमास र हिजबुल्लाको प्रतिरोध आन्दोलनको रूपमा प्रशंसासमेत गरेका थिए । जुन साउदीले अहिले लगाएको आरोपको एक प्रमाण थियो । इरानप्रति पनि अमेरिकी शत्रुताको आलोचना गरेका थिए उनले । तर, कतारले त्यसलाई ह्याकरहरूले झूटो टिप्पणीहरू देशको सरकारी समाचार एजेन्सीमा प्रकाशित गरिदिएको भन्दै तिनलाई वायरहरूबाट मेटाएका छन् ।
तेहरानको उद्देश्यप्रति लामो समयदेखि चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको साउदीलाई कतारी धारणाले बल पुर्‍यायो । र, आफू निकटकाहरूलाई एक बनाएर कतारविरुद्ध उत्रियो । साउदीले कतारलाई कतिपय क्षेत्रमा सक्रिय इरान समर्थित आतंकवादी समूहका गतिविधिलाई सघाएको आरोप लगाउँदै आएको छ । यमनका हुथी विद्रोहीहरूलाई पनि समर्थन गरेको उसको आरोप छ । यमनमा भएको साउदी नेतृत्वको कारबाहीमा सहभागिता जनाउँदै आएको कतारले भनेको छ, ‘हामी अन्य देशका सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्छौं र तिनीहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैनौं ।’ कतारको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भने साउदी, यूएई र बहराइनले चालेका कदम ‘औचित्यहीन र आधारहीन तथा प्रमाणित हुनै नसक्ने आरोपहरूमा आधारित’ रहेको भनिएको छ ।
इरानको साथ दिएको कारण उनीहरू चिढिएको भन्ने भनाइलाई कतारले खण्डन गरेको छैन । तर आतंकवादी संगठनसँग साँठगाँठ नरहेको उसको अडान छ । अरब वसन्तको समयमा मुस्लिम ब्रदरहुड को पुनरुत्थानको समर्थन गरेको कतारप्रति इजिप्ट त्यतिबेलैदेखि चिढिएको थियो । इजिप्टका भूतपूर्व राष्ट्रपति मोहमद मोर्सी सन् २०१३ मा पदच्यूत भएपछि उनले इजिप्टमा मुस्लिम ब्रदरहुड अघि बढाएका छन् । सो समूहका सदस्यहरूलाई कतारले स्पेस दिएको आरोप छ । साउदी अरब र यूएईले मुस्लिम ब्रदरहुडलाई ‘आतंकवादी’ संगठनका रूपमा हेर्ने गरेका छन् ।
सन् २०१४ मा कतारले ब्रदरहुडको सदस्यलाई बचाउने काम गरेको आरोप लगाई आठ महिनासम्म साउदी, यूएई र बहराइनले आफ्नो राजदूत दोहाबाट फिर्ता बोलाएको थिए ।
साउदी र अमेरिकाबीच दुई साताअघि १ सय १० अर्ब डलरको रक्षा सम्झौता भयो । यसपछि पनि साउदी कतारविरुद्ध बढी आक्रामक बनेको बताइन्छ । अमेरिका इरानमा पछि पर्ने भएपछि उसले क्षेत्रीय राजनीतिको सहारा लिएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । यसमा अमेरिका, रूस र चीनको मात्र नभएर भारत पनि जोडिएर यस क्षेत्रको कूटनीति अघि बढेको छ । विश्व नै यति बेला अर्थतन्त्रको राजनीतिमा छ । यो विषय जीसीसीले बुझ्न सक्नुपर्ने भनाइ अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विज्ञ श्रीधर खत्रीको छ, ‘समस्यालाई केलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । सम्बन्ध, भ्रमण र सम्पर्कको सूक्ष्म अध्ययनलाई नै जोड दिनुपर्छ । युद्धको चपेटा र मार बुझेका खाडी मुलुक आफैं यसमा सचेत हुन जरुरी छ ।’
साउदीले सीमा नाकाहरू बन्द गरिदिएको कारण खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुन नदिन कतारले त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छ । उसले जस्तोसुकै वार्ता गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्वार्थ हावी हुन्छ । तत्काल वा दीर्घकालीन कुन खालको स्वार्थ हावी भएको छ त्यो बुझेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मामिला अध्येता चन्द्रदेव भट्ट भन्छन्, ‘दीर्घकाल वा तत्कालीन कुन स्वार्थ हावी भएको अझै अन्योल छ । तर यो क्षेत्र अस्थिर रहेको हेर्न कुनै शक्ति त्यहाँ हावी भने पक्कै भएको छ । यसमा जीसीसी स्वयं सचेत हुनुपर्छ । आतंकवादविरुद्ध उनीहरू स्वयं नै सचेत भएर लड्नुपर्छ । अन्यले त दोहोरो भूमिका खेलेको हुन सक्छ ।’
यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले खाडी मुलुकहरूबीचको एकतामा जोड दिँदै देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । कतारलाई लिएर खाडी क्षेत्रमा बढ्दो संकटबारे उनले साउदी अरबका राजा सलमानसँग टेलिफोन वार्ता गरेको बताइएको छ । यसअघि अतिवादीहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै कतारलाई एक्लाउने साउदी कदमको ट्रम्पले प्रशंसा गरेका थिए । ट्रम्पको ‘यू टर्न’ बाट समस्या समाधानको बाटोमा देखिएको छ ।

कतारको सफ्ट पावर अलजजिरा
साउदीले कतारमाथि सञ्चारलाई सफ्ट पावरको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । बीबीसी, सीएनएनपछि बढी चर्चामा रहेको अलजजिरा टेलिभिजन कतारबाट प्रसारण हुन्छ । जुन सञ्चारमाध्यमलाई कतारले आफ्नो सफ्ट पावरका रूपमा अघि बढाएको आरोप उनीहरूको छ । जसको सीधा सम्पर्क आतंककारी संगठनका नेतृत्वसँग रहेको पनि आरोप लगाइको छ । आफ्ना सञ्चार माध्यमहरूको प्रयोग ‘देशद्रोह भड्काउने’ कार्यमा गर्ने गरेको आरोप साउदीले वक्तव्य मार्फत नै लगाएको छ । कतारी सञ्चार माध्यमहरूले मुस्लिम ब्रदरहुडका सदस्य मात्र होइन अन्य विद्रोहीलाई पनि आफ्नो धारणा राख्‍न दिने गरेका छन्, यसप्रति साउदीलगायतका मुलुकको आपत्ति छ । कतारीहरू भने यसलाई ‘मनगढन्ते र आधारहीन’ बताउँछन् ।

विश्वकप कूटनीति पनि
सन् २०२२ को विश्वकप कतारले गर्ने भएपछि बेलायतलगायत पश्चिमा राष्ट्रहरू बेखुस थिए । पश्चिमा राष्ट्रबाट खोसेर उसको पक्षमा निर्णय गराउन सफल कतार चार वर्षअघिदेखि नै पश्चिमाको तारोमा परेको हो । उनीहरूले कतारको धुपमा आफ्ना खेलाडी खेल्न नसक्ने बताउँदै आएका थिए । तर कतारले तापक्रम नै ‘मेन्टेन’ गर्ने रंगशाला बनाउने बताएपछि त्यहाँको मानवअधिकार र कामदारको विषयलाई उचालिएको थियो । उनीहरूले कामदार पठाउने मुलुकमा ‘लबिइङ’ गर्दै त्यहाँ श्रम सम्झौता उच्च मूल्यमा गर्न पहल गराए । कतिपयले नेपालमै आएर भने, ‘नेपाली र अन्य कामदारको रगतले पोतिएको रंगशालामा कसरी हाम्रा खेलाडी गएर खेल्न सक्छन् ?’

नेपालीबारे दीर्घकालीन सोच आवश्यक
जीसीसीमा देखिएको यो प्रकरणपछि त्यो क्षेत्र अस्थिर रहेको सन्देश स्पष्ट छ । कुनै पनि बेला त्यो क्षेत्रमा समस्या निम्तिन सक्छ । तर, हाम्रा कूटनीतिज्ञहरूले अवस्था सामान्य रहेको बताइरहेका छन् । राजदूत रमेश कोइरालाले समस्या परे नेपालीले सम्पर्क गर्न सक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । कतार आफ्नो मुलुकमा कुनै खाद्यान्नदेखि कुनै संकट आउन नदिन लागिपरेको अवस्था छ । यति हुँदाहुँदै पनि भारतले सतर्कता अपनाउँदै आफ्ना नागरिकको बारेमा के गर्ने रणनीति तय गरिसकेको छ । नेपालले पनि खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरू समस्यामा पर्दा के गर्न सकिन्छ, त्यसको रणनीतिक कदम चाल्न आवश्यक छ ।