जेस्चरको सम्मेलन

गत साता जर्मनीको ह्याम्बर्गमा जी ट्वान्टी सम्मेलन सम्पन्न भयो । विश्वको झन्डै ८५ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा हिस्सेदारी राख्ने देशका राजनेताको जमघट कस्तो हुन्छ ? गत वर्ष चीनको हानजाउमा भएको सोही सम्मेलनमा पुगेका एक नेपाली पत्रकारको अनुभूति :
संजीव गिरी

५ सेप्टेम्बर, २०१६ । बिहान ९:४५ मा जी–ट्वान्टी हानजाउ सम्मेलनको वेबसाइटमा राखिएको एउटा सूचनाले त्यहाँ जम्मा भएका विश्वभरका झन्डै पाँच हजार पत्रकारलाई एकैचोटि आकर्षित गर्‍यो ।

त्यस दिन साँझपख चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले निकै दुर्लभ ‘जेस्चर’ मा समापन पत्रकार सम्मेलन गर्दै थिए । सहभागी हुन भने झन्डै डेढ सयले मात्र पाउँथे । एउटा भाग्यमानी म पनि परेँ । सम्मेलन कक्षमा हामीहरूलाई झन्डै तीन घण्टाअगाडि नै पुर्‍याइएको थियो । 
शान्त हलमा राष्ट्रपति सीलाई दर्शकदीर्घाको दोस्रो लहरमा कुर्दा–कुर्दा टोलाइसकेको म झस्किएँ । एक्कासि पानी परेझैँ पटटट....झररर....भयो । आँखै अगाडि सी चिनफिङ दायाँ कुनाबाट एक्लै छिरे । अघिको आवाज त क्यामेराको फ्ल्यासहरूको पो रहेछ । १५ मिनेटजति लिखित भाषण पढेपछि सी खुरुखुरु निस्किए, प्रश्नोत्तरको सत्र नै भएन । मेरा लागि र चीनलाई नजिकबाट पछ्याउनेका लागि त्यो कुनै अस्वाभाविक थिएन । लामो राजनीतिक हैसियत बोकेका र सत्तामा आएदेखि नै आफ्ना नीतिले चीनलाई संसारको केन्द्रविन्दुमा राख्न सफल सीले पत्रकारका केही थान प्रश्न सामना गर्न नसक्ने भन्ने पनि होइन । 
मेरो छेउमा बसेका वालस्ट्रिट जर्नलका एक पत्रकारलाई भने अचम्म लागेछ । मतिर फर्केर सुस्साए, ‘ह्वाट द हेल इज दिस ।’
मैले उनलाई धाप मार्दै भने, ‘दिस इस चाइना, आई गेस ।’ 
...
चल्तीको ढर्रामा स्कुप खोज्नेहरूका लागि जी ट्वान्टीमा कुनै मसला थिएन । त्यहाँ नेताहरूले के–कस्ता कुराहरू बोल्छन्, को–को भेट्दै छन् भन्ने पनि मोटामोटी पहिल्यै थाहा हुन्थ्यो । तैपनि विश्वका सयौं पत्रकार ज्यान फालेर कुदेको कुद्यै थिए । नेपालबाट पुगेको म एउटा ‘मिडकरिअर’ पत्रकार जो त्यहाँ आफ्नो देशलाई कसैगरी जोड्न सक्दैनथ्यो, लाई नेपालमा त्यसको समाचार पठाउन हतारो हुने कुरै थिएन । आर्थिक पत्रकारिता गरिराखेको मेरो मनको अर्को कुनामा भने फ्याट्ट कुनै नेताले कतै नेपाल जोडिहाल्लान् र उता मैले हेडलाइन बनाउन पाउँला भन्ने झिनो आस मात्र थियो । सन् २०१४ को ब्रिस्वेन सम्मेलनमा टर्कीका प्रधानमन्त्री आमेत दोउथोउलुले जी ट्वान्टीको प्रक्रियामा आध्यात्मिक केन्द्रको रूपमा रहेको नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकसमेत जोडिनुपर्ने कुरा उठाएका थिए । त्यत्रो ठूलो सम्मेलनमा नेपालको कुरा उठ्नु अस्वाभाविक त थियो नै, अप्रत्यासित झन् बढी थियो । 
हानजाउमा म सन् २०१४ को उक्त घटना सम्झिँदै किन रोमाञ्चित थिएँ भने त्यो चानचुने सम्मेलन होइन भन्ने प्रत्यक्ष देखिरहेको थिएँ । विश्वका २० प्रभावशाली अर्थतन्त्रका नाइकेहरू जुट्नु नै ठूलो समाचार हो । स्कुप खोज्ने पत्रकारहरू त्यस्ता थिए, जो ती राजनेताका हाउभाउ पच्छ्याइरहेका थिए । अझ फोटो पत्रकारहरू त आँखा चिम्म गर्दा केही छुटि पो हाल्छ कि जसरी चनाखो थिए । 
चीनकै लागि यो सम्मेलनको आयोजना निकै विशेष थियो । कतिसम्म भने एक सय दिनअघिबाट नै विभिन्न कार्यक्रम, प्रचारप्रसार गर्दै ‘काउन्टडाउन’ सुरु गरिएको थियो । सय दिनअघि पनि म हानजाउ सहर पुगेको थिएँ । मलाई के कुराले अचम्भित पार्‍थ्र्यो भने त्यतिखेरबाटै त्यहाँ स्वयंसेवकको भूमिकामा लिइएका चार हजार युवामध्ये केही सय विश्वका दर्जनभन्दा बढी भाषामा आधारभूत सञ्चार गर्न सकिने गरी प्रशिक्षित थिए । त्यसको सबैभन्दा बढी उपयोग विभिन्न सुविधाका लागि राखिएका हटलाइन फोनहरूमा भएको थियो । 
सहरका आमजनताले पनि अंग्रेजीमा फाट्टफुट्ट सही, विदेशीसँग बोल्न सकुन् भनेर आम चल्तीका शब्दहरूको चिनियाँ–अंग्रेजी प्रचार गरिएको थियो । चीनको इतिहासमा सन् २००८ को ओलम्पिकपछि आयोजना गरिएको सबैभन्दा ठूलो ‘इभेन्ट’ थियो त्यो । तर त्यति ठूलो इभेन्ट कसरी स–साना कुरासँग जोडिएको हुन्छ भन्ने सजिलै देखिन्थ्यो । म त्यहाँ पुग्दा पूर्वाधार निर्माणका थुप्रै काम भइरहेका थिए । ‘सय दिनमा भ्याउलान् त’ भनेर मनमनै आफैंलाई सोध्थें । सम्मेलनमा पुग्दा त सहरको मुहार नै फेरिएको थियो । एयरपोर्टदेखि सम्मेलन क्षेत्रसम्म पुग्ने एउटा विशेष सडक नै थियो । तर ती हिजोअस्ति मात्र बनेका हुन् भन्ने कत्ति पनि लाग्दैनथ्यो । सुरक्षा प्रमुख चासो त हुने नै भयो । कतिसम्म कडा गरिएको थियो भने केही हप्ताअघिदेखि त्यहाँ कुरिअर सेवासमेत बन्द गराइएको थियो । 
...

सम्मेलनमा नेताहरू आउने क्रम जारी थियो । हामीहरू सम्मेलन केन्द्रमा राखिएको ठूलो स्क्रिनमा एयरपोर्टको लाइभ हेरिरहेका थियौँ । जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा हान्जाउमा ओर्लिए, रेड कार्पेटसहितको भर्‍याङ एयरफोर्स वानसामु पुगेन । केही बेर नै त्यस्तो भएपछि ओबामा जहाजमै जडित भर्‍याङबाट ओर्लिए । त्यस्तो भर्‍याङको प्रयोग खासमा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूको यात्रा गर्दा राष्ट्रपति धेरै समयबाहिरको वातावरणमा नरहन परोस् भनेर समय घटाउन मात्र प्रयोग गरिन्छ । कतिसम्म भयो भने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार सुजन राइसलाई समेत प्रेस घेरा तोडेर ओबामाको कार्गेडसम्म जानबाट रोकियो । उनलाई रोक्दा चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले ‘यो हाम्रो देश हो, हाम्रो एयरपोर्ट हो’ भनेको भिडियो नै सार्वजनिक भयो । 
चिनियाँ अधिकारीहरूले पछि भाषालाई कारण देखाएर उपयुक्त रूपमा सञ्चार हुन नसकेको भनेर पन्छिए । ओबामाले समेत त्यसलाई ठूलो मसला बनाउन चाहेनन् । तर सामान्य अतिथिहरूप्रति त्यति धेरै संवेदनशील भएको चीन ओबामाको हकमा त्यसरी चुक्यो होला भनेर पत्याउने आधारचाहिं छँदै थिएन । अहिले मैले सोचिरहेको छु, यदि डोनाल्ड ट्रम्पलाई त्यस्तो जेस्चर देखाइएको भए उनी के गर्दा हुन् π
तत्कालै सम्मेलन केन्द्रमा गाइँगुइँ सुरु भइहाल्यो । समाचार त त्यो थियो नै । झट्ट हेर्ने एकथरी पत्रकारहरूले चीनको गम्भीर कमजोरीको र कूटनीतिक अपरिपक्वताका रूपमा औँल्याइरहँदा अर्कोथरीले भने अमेरिकी आधिपत्यको अन्त्य भएको संकेत दिने घटनाको रूपमा विश्लेषण सुरु गरिसकेका थिए । धेरैले दक्षिणी चिनियाँ सागरमा अमेरिकाले दिएको ‘अनावश्यक’ चासोप्रति चीनको मौन आक्रोशको रूपमा बुझे ।
उता सामूहिक फोटो खिच्ने बेला अर्को शक्तिसंघर्षको झल्को पाइन्थ्यो । अगाडिको लहरमा बीचमा आयोजकका हैसियतले सी चिनफिङ थिए । उनको दायाँपट्टि यो वर्ष (सन् २०१७) को आयोजकका हैसियतले जर्मन चान्सलर एन्जेला मार्केल थिइन् भने बायाँतर्फ पछिल्लो (सन् २०१५) को आयोजनका रूपमा टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप ताविप एर्दवान थिए । तर रोचक के भइदियो भने मार्केल छेउमा ओबामा र एर्दवान छेउमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन आइपुगे । सन् २०१४ मा अस्ट्रेलियाको ब्रिस्वेनमा भएको जी ट्वान्टीमा भने अमेरिकाको नजिकको साझेदार अस्ट्रेलियाले युक्रेन संकटको असन्तुष्टिस्वरूप पुटिनलाई कुनापट्टि स्थान राखिदिएका थिए । 
युक्रेन संकट सेलाए पनि सिरियामा पश्चिमा शक्तिका तारो बनेका बसर अल असादलाई सघाएसँगै रुस पुन: उनीहरूबाट एक्लिएको थियो । तर हान्जाउमा पुटिनलाई विशेष स्थान दिएर राष्ट्रपति सीले आफ्नो महत्त्वपूर्ण अतिथिको दर्जा मज्जैसँग दिए । फोटो सेसनपछिको सँगै निस्किन मिलेको अवसरलाई ओबामा–सीले नजरअन्दाज गरेको दृश्यसमेत कम्ता रोचक थिएन । नभन्दै यो वर्षको तस्बिरमा ट्रम्प नै अघिल्लो लहरको कुनामा परे । अझ योपालि अघिपछि यस्ता शिखर सम्मेलनमा विश्वव्यापी एजेन्डा तय गर्ने र त्यसको नेतृत्व गर्ने अमेरिका नमज्जाले एक्लिएको अनुभव गर्न कठिन थिएन । एन्जेला मार्केलले सम्बोधनका बेला प्रयोग गरेको ‘अमेरिका र बाँकी देशहरू’ भन्ने वाक्यांश विश्वको तापमान घटाउने महत्त्वाकांक्षी पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकाले झिकेको हातप्रति ठूलो कटाक्ष थियो । 
हानजाउमै जबकि दुई ठूला अर्थतन्त्र र कार्बन उत्सर्जक राष्ट्रका रूपमा संयुक्त रूपमा ओबामा–सीले पेरिस सम्झौताप्रति औपचारिक सहमति जनाएर विश्वले सुन्न खोजेको सन्देश दिएका थिए । मार्केलले यसपालि व्यङ्ग्य नै गरेकी हुन् ‘हामीे यो भन्न पनि सक्छौं कि हामी भिन्न छौं ।’ सधैं आफ्ना स्वार्थ र विश्वप्रतिको दृष्टिकोणमा ‘कमनालिटी’, ‘सेयर्ड डेस्टिनी’ जस्ता शब्दावली नछुटाउने पश्चिमा विश्वले आफूलाई भिन्न (डिफरेन्ट) भन्नु नै यो सम्मेलनको कडा छाप थियो । ट्रम्पलाई अर्को झट्का त अमेरिकाको समेत सहमतिले मात्र तयार हुने सम्मेलनको संयुक्त वक्तव्यमै पेरिस सम्झौता ‘अपरिवर्तनीय’ भन्ने शब्दले पार्‍यो । अमेरिकाले आफ्नो पाइला विरलै पछाडि साथ्र्यो, यसअघि । 
...

Yamaha

कूटनीतिका महारथीहरू जुट्ने जी ट्वान्टीमा तीता कुरा सायदै कुनै नेताले गर्छन् । तर त्यहाँका जेस्चरमा विरलै मीठा कुरा हुन्छन्् । ती जेस्चरले भने विश्वको शक्तिसंघर्ष र आयाम कतातर्फ गइरहेको भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन । हानजाउमा जब अघिपछि अनुहारमा कुनै भाव नल्याईकन र आँखा नजुधाईकन सामान्य शिष्टाचारसहितको हस्तमिलन मात्र गर्ने चिनियाँ राष्ट्रपति सी र जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले त्यस बेला मन्द मुस्कान दिएर आँखा के जुधाएका थिए, द्विपक्षीय सम्बन्धमा बदलाव आएको भन्दै भोलिपल्टदेखि चीन र जापानका पत्रपत्रिकामा विश्लेषण छाएका थिए । योपटक जब ट्रम्प–पुटिन पहिलोपटक भेट्ने कुरा छायो, सम्मेलनअघिदेखि नै माहोल अर्कै बन्यो । हस्तमिलनका बेला ट्रम्पले पुटिनको हातमुनि जसरी धाप मारे, विश्लेषकहरूले उनीहरूको सम्बन्ध सिर्फ औपचारिक कूटनीतिमा सीमित नरहेको भन्न थाले । 
उत्तर कोरिया त पछिल्ला वर्षमा सधैं जी ट्वान्टीको स्थायी मसालाको रूपमा छ । गत वर्ष सम्मेलनको ध्यान खिच्न ५ सेप्टेम्बरमा जापानी समुद्रतर्फ तीनवटा ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेको उत्तर कोरियाले योपटक पनि आफ्नो कर्मकाण्ड छाडेन, सम्मेलनको अघिल्लो दिन अलस्का र हवाई टापुतिर निसाना पार्दै अर्को मिसाइल परीक्षण गर्‍यो । 
सन् २०१६ मा त फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोद्रिगो रोअ दुत्रे शक्तिमा आएसँगै चीनले आफ्नो नयाँ र भरपर्दो साझेदारको पाएको महसुस त्यस बेलाको जेस्चरहरूले राम्रोसँग दिइरहेको थियो । दक्षिण चिनियाँ सागरको रणनीतिक स्वार्थमा कुनै बेलाको अमेरिकाको बलियो मित्र मानिएको फिलिपिन्सले दुत्रेको सत्तारोहणसँगै अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई १८० डिग्रीमा परिवर्तन गरेका थिए । र, दुत्रे र सी चिनफिङको हस्तमिलानले त चिनियाँ सञ्चारकर्मीलाई लामो हुटिङ गर्ने ठूलै अवसर दिएको थियो । ओबामाले समेत त्यसको असन्तुष्टि, तय भइसकेको भेटघाट रद्द गरेर दिएका थिए । मैले पनि दुर्लभ मानिएका दृश्यमा अरूलाई पच्छ्याउँदै ताली पिट्न र चिच्याउन रमाइलै मानें । उता क्यानेडियन प्रधानमन्त्री जस्टिन टुडु आउँदा उनको ‘सेक्सी’ र ‘कुल’ अवतार आकर्षणको केन्द्रमा हुन्थ्यो । आर्थिक फोरममा त्यतिखेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पाकिस्तानको नाम नलिईकनै ‘दक्षिण एसियाभर एउटै देशले आतंकवाद फैलाइरहेको’ मन्तव्य दिएका थिए । दोकलाम सीमामा उत्पन्न बेचैनीमाझ योपटक सी–मोदी साइडलाइनमा बोलेनन् । तर यसको अर्थ नकारात्मक नजाओस् भनेर भारतले भेटघाट नै तय थिएन भनिरह्यो भने चीनले कुराकानीको माहोल नरहेको बतायो । जेसुकै होस्, उनीहरू नभेट्नुको अर्थ सानो थिएन ।
जी ट्वान्टी खासमा यस्तै हल्लाखल्ला र रमझम नै हो । तर कसले कहाँनेर संकेत र हाउभाउले कसलाई ठहरै पारिदिन्छ भन्ने बुझ्ने मञ्च भने अवश्य हो । 
...

हानजाउमा ठूला सञ्चारमाध्यमहरू एउटैले दर्जनौँदेखि एक सयभन्दा बढी पत्रकारहरू खटाएका थिए । सबै नेताहरूलाई पछ्याउने कोही न कोही भइहाल्थे । एक दुई जनाको जनशक्तिले त के भइराखेको छ भन्ने भेउ नै नपाउँदो रहेछ । अझ धेरै प्रभावशाली नेताहरू एकैसाथ हुँदा को महत्त्वपूर्ण हो वा कसको कुराको अर्थ कसरी लगाउने भन्ने सोच्न सक्नु नै ठूलो कुरा रहेछ । त्यसमाथि राजनेताहरू त्यसरी जमघट हुँदा अघिपछि भीभीआईपी लाग्ने मन्त्री र अन्य शीर्ष कर्मचारीहरूसमेत सजिलै ओझेलमा पर्दा रहेछन् । अरू त अरू संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव वान की मुनको पत्रकार सम्मेलनसमेत त्यहाँ धेरै पत्रकारको रुचिमा परेन । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रमुखदेखि लिएर अन्य थुप्रै क्षेत्रीय संगठनका अध्यक्ष र महासचिवहरू भीभीआईपी नै भईकन पनि ठूला राजनेताका बीचमा ओझेल नै परिरहे । 
म भने एकैपटक त्यत्तिका भीभीआईपीमाझ के गर्ने के नगर्ने दोधारमा थिएँ । मिडिया सेन्टरमा मेरा लागि हाइस्पिडको इन्टरनेट जडित अत्याधुनिक कम्युटर थियो, काँधमा क्यामेरा झुन्डिएकै थियो, ठूल्ठूला नेताका भेटघाट र पत्रकार सम्मेलन सम्मुख रहेर सहभागी भएकै थिएँं । तर मेरो देशको लागि त्यहाँ कुनै समाचार थिएन । संसारको रफ्तारबाट नेपाल कति पर छ वा एक्लिएको रहेछ भन्नेचाहिं मैले छर्लंग देखिरहेको थिएँ । समाचार नलेखे तापनि जी ट्वान्टीको सहभागिताले ममा एउटा अमिट छाप भने छाड्यो । स्कुलमा पढेको महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ‘के नेपाल सानो छ ?’ निबन्धले गाडिदिएको धारणा भने नमज्जासँग हल्लिरहेको थियो ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७४ १०:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नेपाल हेर्ने चिनियाँ आँखा

संजीव गिरी

बेइजिङको सिल्क मार्केटबाट स्यानलिटनतर्फ जाने बाटोमै हु ज्याङ्वेको अफिस छ । उमेरले ६० नाघेका उनी चाइना पब्लिक डिप्लोमेसी एसोसिएसनका उपाध्यक्ष हुन् ।

सिल्क मार्केट भनिने उनको अफिस भएको क्षेत्र कर्पोरेट हाउसहरू, तारेहोटल, सपिङ मल, कूटनीतिक आवास क्षेत्र र फराकिला बाटोहरूबीच छ । त्यहाँबाट झन्डै आधा घन्टाको हिँडाइमा बेइजिङको अर्को प्रमुख क्षेत्र हो— स्यानलिटन । ज्याङवे र यी दुवै ‘कम्समोपोलिटन जङ्कसन’ बाह्य जगतलाई रोकेर गरिएको चीनको सांस्कृतिक क्रान्तिदेखि बाहिर निस्किन खोजिएको सी चिनफिङको समयका साक्षी हुन् । 

ज्याङ्वेलाई भेट्नुभन्दा अघि पनि दर्जनौंपटक म सिल्क मार्केट र स्यानलिटनमा टहलिन पुगेको थिएँ । अमेरिका र युरोपका लागि दिनहुँ छुट्ने दर्जनौं ननस्टप फ्लाइट पक्रँदै छुट्टीका गन्तव्य बनाउने पुस्ताहरू ज्यादा भेटिने यी ठाउँहरूमा टुटफुट नै सही, अन्यत्रभन्दा फरक, अंग्रेजीले काम चलाउन सकिन्छ । त्यो खुलापनसँगै हुर्किरहेको चिनियाँ समाजको झल्को हो । बरु छिमेकको काठमाडौं आवत—जावत गर्न चीनभित्रै वा बाहिर ट्रान्जिटमा उत्रनुको विकल्प छैन । दिन—प्रतिदिन झन् बढी खुलापन अंँगालिरहेको चीन नेपालसँग नजिकिँदो छ वा टाढिँदो छ ? एक वाक्यमै उत्तर दिन ज्याङ्वेलाई गाह्रो छ । तर उत्तर बनाउने जिम्मा मतिरै छाडेर उनले एउटा पुरानो किस्सा सुनाए । आफ्नो बाल्यकालमा चीन–नेपालको झण्डा फहराउँदै बेइजिङ एयरपोर्टमा राजा महेन्द्रलाई स्वागत गर्न पुग्नेमध्ये उनी पनि एक रहेछन् । ग्रिनटीको चुस्कीसाथ पुराना दिन सम्झेर उनी उत्साहित बने, ‘टेलिभिजनले यति धेरै नेपाली राजाको भ्रमणलाई कभरेज गरेको थियो कि हामी थुप्रैमाझ नेपालमात्र होइन, राजाको नाम नै सजिलै मुखमा झुन्डिएको थियो ।’

त्यो त्यस्तो समय थियो, जतिखेर चीनको ढोका विश्वको लागि बन्द थियो र संसारले समेत उसलाई सक्दो एक्ल्याउन खोजेको थियो । तर ज्याङ्वेकै शब्दमा नेपालसँगको चीनको तत्कालीन सम्बन्ध भने बाह्य जगतसँग जोड्ने सेतुको रूपमा थियो । आधा शताब्दीमा परिवेश पुरै फेरिएको छ । उत्तिकै फेरिएका छन्, चीनका प्राथमिकता, शैली र लक्ष्यहरू । म जान्न चाहिरहेको थिएंँ, ‘बाल्यकालमा ज्याङ्वेले जसरी आफ्नो मानसपटलमा नेपालको चित्र देखे, के त्यसरी नै उनको नाति पुस्ताले हेरिरहेको छ ?’

१० महिने चीन बसाइमा म थुप्रैपटक ब्लुरुम भनिने चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलन कक्ष पुग्थेँ । जहाँ बेलाबखत नेपालको प्रसंगै नउठ्ने त होइन, तर धेरैजसो अमेरिका, रसिया, जापान, दक्षिणी चिनियाँ सागर, कोरियन प्रायद्विप, संयुक्त राष्ट्र संघकै कुराले कब्जा जमाउँथ्यो । त्यसरी हुने प्रश्नोत्तरको दायरा नै अहिलेको चिनियाँ रडारको प्रतिविम्ब हो । नेपाल–चीन सन्दर्भमा जुन कुरा अन्तर्राष्ट्रिय लाग्छ, ब्लुरुममा ती कुराका उठान असान्दर्भिकझैं लाग्छन् । 

पछिल्लो समय भने चिनियाँहरूको चर्चामा नछुट्ने विषय वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) हो । चालु शताब्दीको सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी कामको रूपमा ओबीओआरको व्याख्या र विश्लेषण सुरु भइसकेको छ । झट्ट हेर्दा आर्थिक मिसन भए तापनि त्यो उत्तिकै चीनको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा जोडिएको विषय हो । करिब दुई दर्जन बढी सहरहरू चहार्दा र केन्द्रीय र प्रान्तीय तहका चिनियाँ नेतृत्वहरूसँग औपचारिक एवं अनौपचारिक वार्तालापका क्रममा के कुरा मान्न विवश भइन्थ्यो भने उनीहरू केवल भन्नका लागि महत्त्वाकांक्षा तय गरेका छैनन् । 
सन् १९८१ देखि सन् २०१२ बीचमा ५० करोड जनसङ्ख्यालाई गरिबीको रेखाबाट माथि निकालेर उनीहरूले आन्तरिक रूपमै सही महत्त्वाकांक्षाको एउटा हदलाई तोडेका छन् । १२ वर्षदेखि चीनमा बसेर चाइना डेली पत्रिकाका लागि काम गरेका भारतीय पत्रकार रविशंकर नरसिंहानले सुनाउंँथे, ‘चीनको सानोभन्दा सानो कुनै गाउँमा गएर एउटा औसत रूपमा साक्षर व्यक्तिलाई ओबीओआरको बारेमा सोध्नुस्, ऊ बोल्नुअघि धेरै सोच्दैन, भलै त्यहाँ ओबीओआरको सरोकार होस् वा नहोस् ।’ उनको भनाइको अर्थ बुझ्न मलाई केही महिना लाग्यो । जब म यात्रामा निस्किन्थेँ, परिकारका प्रदर्शनी, साहित्यिक समारोह, भूकम्प सचेतना कार्यक्रमजस्ता अमिल्दा कार्यक्रमको व्यानरका सिरानमा ‘वान रोड वान बेल्ट’को नारा झुन्डिएकै हुन्थ्यो । 
ओबीओआरका हकमा अहिले चीनमा वास्तविक लक्ष्यसँग मेल खानेगरी पूर्वाधारका हिसाबले ठूला कामहरू भएजस्ता नदेखिए पनि यस्तै लहर र माहोल सिर्जना गर्ने काम ज्यादा भइरहेका छन् । त्यो दसौं लाख मानिसलाई आफ्नो लक्ष्य आत्मसाथ गराउने योजना अन्तर्गत नै हो । कनेक्टिभिटीका सिधा पूर्वाधार खडा भइनसक्दा पनि थुप्रै देशका लागि मालवाहक रेलहरू छुटिरहेका छन् । र ती भोलिपल्ट सबैजसो प्रमुख चिनियाँ समचारपत्रमा मुख्य तस्विर र समाचार बन्छन् । कुरा उही हो, अहिले चिनियाँहरूमा ओबीओआरको भूत सवार गराउने काम भइरहेको छ । लान्झाउबाट सिगात्सेसम्म रेल हुँदै काठमाडौंका लागि कन्टेनरहरू छुट्दा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी निकट द पिपुल्स डेलीले त्यसैगरी तस्विर र समाचार छापेको थियो । नेपालभित्र र भारतमा यो थुप्रै दिनका लागि समाचारको मसला बन्यो । खास त्यसको उद्देश्य पनि त्यसै होस् भन्ने थियो– ओबीओआरको लहर चीनभित्र मात्र नभएर नेपालजस्ता देशमा समेत उसैगरी चलाउने । 

अहिले नेपाली नेताहरू हरेक पटक चिनियाँ नेतृत्व र प्राज्ञिक जगतसँग भेट्दा नछुटाउने एउटा वाक्य ओबीओआरप्रतिको प्रतिबद्धता पनि हुने गर्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको १० बुँदे व्यापार तथा पारवहन सम्झौतापछि काम अगाडि धेरै नबढे तापनि ओबीओआर फ्रेमवर्कमा कुरा गर्ने आधारचाहिँ नेपालले तयार पारेको छ । ओबीओआरको ‘फोकल कन्ट्री’को रूपमा समावेश नभएकाले नेपाल खासमा यसबाट लाभ लिनसक्ने ठाउँमा छ कि छैन भन्ने सवाल अहिले नेपाली नेतृत्वमा खुबै छ । 

बेइजिङमा नेपाल मामिला बुझेका र चिनियाँ नेतृत्वमा प्रभाव राख्ने भनेर चिनिएका प्राध्यापक हु सिसेङसँग भेट्दा उनको तर्कले भने एउटा आशावादी अवस्था देखाउँथ्यो । उनका अनुसार चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरमा अर्बौं लगानी भइसक्दा पनि भारत–पाकिस्तान तनावबीच त्यो दक्षिण एसिया जोड्न सक्नेमा अझै चिनियाँ पक्ष विश्वस्त हुनसकेको छैन । उता भारतसँगै दुइटा युद्धले छोडेको भावनात्मक अविश्वास र भौगोलिक सीमितता छन् । भुटानसँग त उसको दौत्य सम्बन्ध नै छैन । ठूलो दक्षिण एसियाली भूभाग समुद्री तटबाट परसमेत रहेको अवस्थामा जलमार्गमा मात्र सीमित हुँदा चीनको स्वार्थ पुरा हुनसक्दैन । सिसेङले स्पष्टसँग भने, ‘दक्षिण एसियामा चीनको स्वार्थका लागि नेपालको विकल्प छैन ।’

मंसिर अन्तिम साता उनलाई भेट्न म सेन्ट्रल बेइजिङको चाइना इन्स्टिच्युट अफ कन्टेमप्रोरी इन्टरनेसनल रिलेसन्सको कार्यालय पुग्दा उनी टेबलमा रहेको कागजमा नेपालको नक्सा कोरिरहेका थिए । त्यसमा पाँच नम्बर प्रदेशतिर इंगित गरेर त्यतिखेर चलिरहेको विवादबारे मसँग बुझ्न खोजिरहेका थिए । भन्दै थिए, ‘यस्तो संवैधानिक तरलताका बीच कसरी रेल योजना अगाडि बढाउने ? आखिर रेल त भुइँमै कुदाउनुपर्छ ।’ नेपाल नीति बनाउँदा प्रभाव राख्ने उनीजस्ता विज्ञहरूको एउटा साझा मत के हुने गर्छ भने नेपालमा उनीहरू ‘विन–विन’ रणनीतिभन्दा बाहिर गएर काम गर्न चाहन्नन् । मैले प्राध्यापक सिसेङलाई सोधँे, ‘त्यो भनेको के हो ?’ उनले उत्तर दिनुअघि धेरै सोचेनन् । भने, ‘चीनले नेपालमा कहिल्यै आफूपरस्त शक्ति खोजेको छैन, नत अन्य कुनै देशको विरोधमा उभियोस् भन्ने नै चाहेको छ ।’

सन् १९५५ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएसँगै जसरी कामहरू अगाडि बढ्नुपथ्र्यो, त्यो नभइराखेको बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग गरेको १० बँदे व्यापार तथा पारवहन सम्झौताका कारण पनि अहिले चिनियाँ नेतृत्व र प्राज्ञिक जगतमा उसप्रति एकखाले सद्भाव छ । उक्त सम्झौताबाट चिनियाँहरू कतिसम्म आशावादी बनेका थिए भने तत्कालीन नेपाली राजदूत महेश मास्केलाई कार्यकाल सकेर फर्कने बेला विदेशमन्त्री वाङ यी स्वयंले दिएको विदाइले समेत बोल्छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले भन्दै थिए, ‘राजदूतको विदाइमा विदेशमन्त्री नै सहभागी हुनु निकै दुर्लभ जेस्चर हो ।’ यद्यपि त्यसो भन्दैमा नेपालमा चीनको विश्वासिलो मित्र भनेको एमाले मात्र हो भनेर बुझ्नु गल्ती हुने अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘कसलाई आफ्नो नेता बनाउने भन्ने नेपालीकै रोजाइ हो, किनकि आफ्नो इतिहास उनीहरूले जत्तिको राम्ररी कसैले बुझेको हुँदैनन्,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘जसकै आधारमा विकास कसरी हुन्छ भन्ने पनि उनीहरूलाई नै थाहा हुन्छ ।’ यद्यपि चिनियाँहरूको अहिलेको चासो कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले ओलीले गरेका सम्झौता अगाडि किन बढाइरहेका छैनन् भन्नेमा छ । 

नेपाली प्रतिनिधि मण्डलहरूसँगका वार्तामा बारम्बार चिनियाँहरूले स्थायित्वको कुरा किन पनि उठाउँछन् भने उनीहरूको विकास जुनकुनै मूल्यमा सही, स्थायित्वकै बीचमा भएको हो । ती अधिकारीले भने, ‘शीर्ष तहमा सम्झौता भइसक्दा पनि कार्यान्वयन तहमा जानका लागि केले रोकिरहेको छ ?’ चिनियाँ अधिकारीहरूले बारम्बार भन्ने स्थिरतामा नेपाली कर्मचारी तन्त्रभित्रको स्थिरता भन्ने शब्दावली दोहोर्‍याउन थालेका छन् । सरकारहरू फेरिइरहंँदा गुम्ने ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ले १० बुँदेजस्ता ठूला कदम चाल्न अप्ठ्यारो हुने आशयका संकेत त उनीहरू बारम्बार नेपाली प्रतिनिधि मण्डलसँग दोहोर्‍याइरहेकै छन् । 

१० बुँदे सम्झौताको जश ओलीको पोल्टामा परे पनि चीनसँगको सम्बन्धलाई एक तह माथिबाट हेर्नुपर्छ भन्ने संकेत सन् २००८ मै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलो भ्रमण बेइजिङ ओलम्पिकको अवसर पारेर चीनबाट गरेर दिएका थिए । त्यसलाई चिनियाँ नेतृत्वले सम्बन्धलाई नयाँ शिरामा लैजाने अवसरकै रूपमा पनि ढाल्न खोजेको थियो । संकेतमार्फत अर्थ दिनमा माहिर चिनियाँ कूटनीतिक शैली अपनाएरै तत्कालीन राष्ट्रपति हु जिन्ताओले दाहालसँग औपचारिक भेटमार्फत नेपालप्रतिको महत्त्व दर्शाएका थिए । जबकि ओलम्पिकका बेला बेइजिङमा एक सय बढी देशका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरू जुटेका थिए । 

स्वदेश फर्केलगत्तै जसरी उनले ‘पहिलो राजनीतिक भ्रमण’ भने भारतबाटै सुरु गर्ने बताए, त्यसले उनको ‘क्रान्तिकारी छवि’लाई चिनियाँहरू सामु धानिराख्न सकेन । पछिल्लो समय चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) निकट ग्लोबल टाइम्स अंग्रेजी दैनिकमा नेपाल र भारतका विषयमा चर्को लेख लेखिरहेका नेपालविद् सु लियानको भनाइले पनि यसलाई पुष्टि गथ्र्यो । उनको भनाइ थियो, ‘सन् २००८ मा हामीले प्रचण्डलाई भेट्दा विश्वासिलो साथी पाएको सोचेका थियौं, तर अहिले हामी उनीबाट निराश छौं ।’

यद्यपि चिनियाँ नेतृत्वको एमाले र माओवादीसँग वार्ता र छलफलहरू भइरहने एकखाले सम्बन्ध र संरचना छ । नेपाली कांग्रेसको हकमा त्यो अझै बलियोसँग स्थापित भइनसकेको उनीहरू स्वीकार्छन् । जब १९ कात्तिकमा भारतको गोवामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वासित तिब्बती सरकारका प्रधानमन्त्री मानिने ‘सिक्योङ’ लोब्साङ साङ्गेसँग एउटै मञ्चमा देखिए, उसै पनि तङ्ग्रिन नसकेको सम्बन्धमा चिसोपन महसुस गरियो । ज्ञातव्य रहोस्, जसलगत्तै चीनले कूटनीतिक संयन्त्रबाट नेपाल सरकारसँग एक चीन नीतिप्रतिको पुन:प्रतिबद्धता खोजेको थियो । उक्त घटनाबाट चीन कतिसम्म चिढिएको थियो भन्ने आभास प्राध्यापक हु सिसेङसँगको वार्तालापले पनि सजिलै बोलिरहेको थियो । ‘चिनियाँ कूटनीतिको आफ्नै रेड लाइन छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘आशा छ, देउवाले पुन: यस्तो दोहोर्‍याउने छैनन्, जसले उनलाई नै अप्ठ्यारोमा पारोस् ।’ 

तिब्बत कति संवेदनशील विषय हो भन्ने गोवा घटनासँगैको विकासक्रमलाई हेरे पुग्छ । चिनियाँ प्राज्ञहरूका पछिल्ला अन्तर्वार्ताहरूलाई केलाउँदा उनीहरूले नेपालमा चीनको चासो तिब्बती मामिलाबाट धेरै माथि उठिसकेको बताइरहे पनि मियो भने अझै पनि तिब्बत नै हो भन्ने आभास पाइन्छ । अहिले पनि चीनलाई चाहे दक्षिणी समुद्री सागरका टापुहरू हुन् वा हङकङ, मकाउजस्ता विशेष प्रशासनिक क्षेत्रहरूको संवेदनशीलताले निकै पिरोलिरहेको हुन्छ, जुन चुनौती अमेरिकासँग छैन । यसले के कुरा स्पष्ट देखाउँछ भने चीन महाशक्तिमार्गमा जति नै अगाडि बढिरहे पनि अझै परम्परागत सुरक्षा चासो नै उसको एउटा प्रमुख चुनौती हो । तिब्बतमा विद्रोहको बिउ पनि प्राकृतिक रूपबाटै हराओस् भनेर चीनले ठूलै स्रोतको परिचालन गरिरहेको छ । तिब्बतका केही गाउँहरू डुल्दा अवसर सिर्जना गर्न भएका अनेकन लोभलाग्दा प्रयासहरू मैले प्रत्यक्ष देखेको छु । अर्थात् चीनले आफ्नो राजनीतिक समस्यासँग जुध्न पनि आर्थिक बाटो नै प्रयोग गरिरहेको छ । तिब्बतमा अहिले थुप्रै थिंक ट्याङ्कहरूसमेत छन्, जसले यस्ता प्रयास र तिनले दिइरहेका उपलब्धिहरूको सूक्ष्म मापन गरिरहेका छन् । 
एउटा खास पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा अहिले विकास भइरहेको तिब्बतमा पहिलो चरणमा अन्य चिनियाँहरू लैजान थालिएको छ, जुन आफैंमा पनि ठूलै कुरा मानिन्छ । जब चीन तिब्बत मामिलामा आफूभित्रै त्यति धेरै संवेदनशील छ, ढोकैमा रहेको नेपालसँग उसले किन त्यस्तो अपेक्षा नगरोस् । 

सन् २०१५ मा तिब्बतमा नेपाल, भारत मामिलाका विज्ञ प्राध्यापकहरू जुटेका थिए । जतिखेर नेपाललाई कसरी हेर्ने भन्नेमा पहिलोपटक स्पष्ट दुई धारहरू देखिएका थिए । एउटा धारमा पुराना पुस्ताका प्राज्ञहरू छन्, जसले नेपाललाई तिब्बत मामिलासँग मात्र जोडेर हेर्नुपर्ने र बाँकी राजनीतिक मुद्दाबाट परै रहनुपर्ने मत राख्छन् । पछिल्लो पुस्ताका प्राज्ञहरू भने नेपालमा चिनियाँ लगानी बढाउनुको अर्थ नेपाललाई स्थिरताको बाटोतर्फ डोर्‍याउनु हो भन्ने ठान्छन् । जसले अन्तत: नेपालमा बाह्य प्रभाव रोक्छ र त्यो बृहत्तर चिनियाँ स्वार्थमा छ भन्ने ठान्छ । प्राज्ञिक जगतका परामर्शलाई महत्त्व दिइने राजनीतिक संस्कारबीच चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा समेत यिनै दुई धारहरू पाइन्छन् । सीपीसीमा अहिले ८० करोड बढी सदस्य छन् । त्यो सदस्यता नेपालमा सदस्यता रसिद काटेजसरी पाइँंदैन । त्यसको लागि एउटा बेग्लै लम्बे प्रक्रिया र प्रशिक्षण सामना गर्नुपर्छ । 

बन्द चिनियाँ समाज वा खुलापनपछि पनि उनीहरू अमेरिका, रसिया, जापानजस्ता शक्तिलाई नै प्रतिस्पर्धी मानेर अगाडि बढ्दा विज्ञहरू पनि ज्यादा तिनकै लागि उत्पादन गरिए । विकासको एक विन्दुमा पुगिसकेपछि अहिले समीक्षा गर्दा छिमेक, साना एवं विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको अर्थसमेत उत्तिकै हुने ठानेर सीपीसीभित्रै वा स्वतन्त्र रूपमै पनि नेपालजस्ता देशका विज्ञहरू तयार पार्ने काम भइराखेको छ । नत्र त अहिले बेइजिङमा नेपालबारे बोल्ने धेरैजसो विज्ञहरू खास नेपालकै विज्ञभन्दा पनि समग्र दक्षिण एसिया वा भारतको अध्ययन गरेको भरमा बोल्ने हुन् । एसियाली मामिलाका विज्ञहरू रहने इन्स्टिच्युट अफ एसियन स्टडिजकी प्रमुख प्राध्यापक वे लिङले बहुपक्षीय कूटनीतिमा उन्मुख चीनले अहिले विद्यार्थीहरूलाई ठूला शक्तिबाहेक पनि करिअर बनाउन उत्तिकै प्रोत्साहन गरिरहेको बताउँछिन् । आफ्नो एक काठमाडौं बसाइमा सार्क सचिवालय पुगेको स्मरण गर्दै उनले त्यहाँ भएका दर्जन आसपासका कर्मचारी सङ्ख्यालाई झन्डै दुई सय बढी कर्मचारी भएको दक्षिण—पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान) सँग तुलना गर्दै भनिन्, ‘सार्क भित्रैबाट र बाहिरबाटै पनि प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन ।’

पछिल्ला वर्षमा चिनियाँ अधिकारीहरूको काठमाडौं आउने क्रम बाक्लिरहेको छ ।

उनीहरू काठमाडौंमा के देखिरहेका वा खोजिरहेका छन् ? राजनीतिक तरलताकै बाबजुद पनि नेपालमा आतंकवादको समस्या नहुनुलाई चिनियाँ पक्षले एउटा ठूलो लाभको रूपमा हेरेको छ । जुन मैले भेटेका अधिकारीका जवाफमा हुने साझा उत्तर थियो । आफ्नो शान्तिपूर्ण उदय, अहस्तक्षेपकारी नीति र विन–विन सहकार्यजस्ता शब्दावली जोडिने चिनियाँहरूका औपचारिक जवाफ प्राय: उस्तै हुन्छन् । तर अनौपचारिक वार्ता वा उनीहरूका भावभंगी केलाउंँदा चिनियाँ दृष्टि ती शब्दावलीकै आडमा मात्र व्याख्या हुन सक्दैनन् । काठमाडौंमा पश्चिमा देशका व्यापक जनशक्ति र आवत—जावतलाई समेत उनीहरू निको मानिराखेका हुँंदैनन् । त्यसरी हेर्दा प्राथमिक तहको स्वार्थभन्दा पनि अन्य बहुआयामिक स्वार्थ नेपालमा जोडिएको छ । जसले गर्दा अब नेपाललाई सानो अर्थतन्त्रका कारण धेरै भिज्नु हुंँदैन भन्ने पुरानो धारका चिनियाँ नेतृत्वको तर्क कमजोर भइरहेको देखिन्छ ।

बरु नेपालमा भिज्न अब आफ्नो ‘सफ्ट पावर’लाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने बुझाइ उनीहरूमा थपिएको छ । नेपाली विद्यार्थीहरूले चीनमा छात्रवृत्ति पाउने क्रम वर्षेनि बाक्लिँंदो छ । नेपाल मामिलालाई नजिकबाट हेर्ने सिचुवान विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिजकी कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक ली ताओले आफ्नो एक अन्तर्वार्तामा आफ्नो मुलुकको ‘सफ्ट पावर’ कमजोर हुनुमा आफूहरूले धेरैजसो पठाउने इन्जिनियरहरूसँग तुलना गर्दै पश्चिमा जगतले नेपालमा पठाउने जस्ता सार्वजनिक रुचिका व्यक्तिहरू नहुनुलाई कारण बताएकी थिइन् । तर अहिले चीन प्रायोजित भाषा कक्षा पढेर स्कुले बालबालिकाहरूले अक्षर नचिन्दै ‘नी हाओ’ भट्याउन सुरु गरेका छन् । यद्यपि भूकम्पसँगै नेपालमा चिनियाँ गैरसरकारी संस्थाहरू (गैसस) झन् बढी भित्रिरहेका छन् । चीनको गैसस भनेको पनि सरकारी नीति र सहयोगकै भरमा स्थापना भएका हुन्छन्, जसलाई चीनको साझा गन्तव्य पक्रेका तर भिन्न बाटो समातेका अस्त्रमात्र मान्दा हुन्छ । ठूला अख्तियारीमा पुग्न चाहे प्राज्ञिक जगत कर्मचारीतन्त्र वा गैससकै व्यक्तिहरू नै सीपीसीका महत्त्वपूर्ण तप्का सम्हालेका व्यक्ति नै हुन्छन् । तर उनीहरूले कहिल्यै आफूलाई पार्टीसँग नजोड्न आग्रह गर्छन् । यो भनेको कस्तो हो भने जसरी चिनियाँहरू कम बोलेरै धेरै बुझाउँछन्, त्यसरी नै चीन बुझ्न चाहनेले कम सोधेरै धेरै बुझ्नुपर्छ भन्ने हो । 

थुप्रै चिनियाँहरूसँगको भेटघाट, त्यहाँका संरचना र संयन्त्रलाई पछ्याउँदा पनि आखिर देखिन्थ्यो त्यही, चीनले हामीलाई हेरिरहेको छ, संकेत दिइरहेको छ । तर हामीले तिनलाई बुझ्न र तिनको रफ्तारमा काम नगर्दा चाइना पब्लिक डिप्लोमेसी एसोसिएसनका उपाध्यक्ष ज्याङ्वेका नाति पुस्ता एकातर्फ नेपालबाट टाढिइरहेको त छैन वा कतै नेपाललाई तिब्बतसँग मात्र जोडेर हेर्नुपर्ने पुराना पुस्ताका प्राज्ञ/नेतृत्वको मत हावी भइरहेको त छैन ? १० महिने बसाइ सकेर बेइजिङको जमिन छाड्दासमेत मेरो मनमा यिनै प्रश्नहरूले उत्तर खोजिरहेका थिए । जसको जवाफ दिनु ज्याङ्वे जत्तिकै मलाईसमेत कठिन थियो ।

प्रकाशित : माघ १५, २०७३ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT