सच्चा समाजवादी

ठाकुरसिंह थारू

बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाको बीच चौराहमा एउटा सालिक छ । अर्धकदको सालिकको इतिहासबारे धेरै बेखबर छन् । त्यसको कथा खोतल्दै जाने हो भने त्यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सुरुआती चरणसम्म तन्किँदै जान्छ, राणा शासनसम्म ।

यति बेला शालिकले झैँ उति बेला राधाकृष्ण थारूले प्रजातन्त्रका लागि थोरै घामपानी झेल्नुपरेको थिएन । 

राधाकृष्णका बाबु–बाजेको बर्दियाको आधा दर्जन गाउँमा जमिनदारी थियो । बर्दियाको मोतीनगरमा समेत गरी थप दुई–चार मौजा थिए । यस्तो सम्भ्रान्त र प्रतिष्ठित परिवारमा जन्मे पनि राधाकृष्णले जमिनदारी रोजेनन्, ‘रैती’ हरूमाथि शासन गर्न चाहेनन् । बरु पश्चिम तराईका बाँके र बर्दियाका रैतीहरूको सारथि बने । जमिनदारीको विरोधमा उत्रिए । राणाहरूको जगजगीको विरोधमा उभिए । यसको परिणामस्वरूप उनले भारतमा आठ वर्षसम्म निर्वासित हुनुपर्‍यो । तर पनि उनी आजीवन प्रजातन्त्रका पक्षमा लडिरहे ।
पश्चिम तराईमा राणाविरोधी आन्दोलनको सुरुआत राधाकृष्णले नै गरेका थिए । नेपालगन्जको गोश्वारा अड्डा कब्जा, नेपालगन्ज कारागारमा बम विस्फोटदेखि बर्दियाको राजापुर कब्जा उनकै नेतृत्वमा भएको थियो । ‘रैती’ हरूका लागि जग्गा दिलाउनु उनको पहिलो लडाइँ थियो । त्यसैले उनी किसानहरूमाझ निकै लोकप्रिय थिए । केहीले उनलाई किसान नेताका रूपमा पनि चित्रण गरेका छन् । राणाकालको पुरानो मुलुकी ऐनमै बर्दियाका किसानहरूका तर्फबाट ‘राधाकृष्ण थारूको सुझावअनुसार भूमिसुधार गरिएको’ उल्लेख हुनुले किसानबीच उनी कति लोकप्रिय थिए भन्ने पुष्टि हुन्छ । राधाकृष्ण २०१५ सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा चुनिए । उनी २०१६ मा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य भए । तत्कालीन कांग्रेस सभापति बीपी कोइरालाले उनलाई मन्त्री बन्न प्रस्ताव गरे । तर, राधाकृष्णले दाङका परशुनारायण चौधरीलाई मन्त्री बनाइदिए । 

Yamaha

राजनीतिक संघर्ष
राधाकृष्ण जन्मिँदा राणा शासन आफ्नो उत्कर्षमा थियो । उनका बाजे खुसाल महतो जमिनदार थिए । तिनलाई राणाहरूले ‘महतो’ पदवी दिएका थिए । नाति तिनै राणाका विरोधमा मुखर भएका थिए ।
भवानीदिन थारूका जेठो छोराका रूपमा जन्मेका राधाकृष्णले गाउँमा पढ्न पाएनन् । स्कुल थिएन । भवानीदिनले भारतको नानपाराबाट शिक्षक मगाएर घरमै पढ्ने व्यवस्था मिलाए । प्रारम्भिक अध्ययनपछि उनी पढाइका लागि बहराइच पुगे । त्यति बेला भारतमा अंग्रेजविरुद्ध स्वतन्त्रता आन्दोलन चर्किंदै थियो । महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरूको सत्याग्रहबाट उनी निकै प्रभावित भए र त्यो आन्दोलनमा सहभागी भए । अंग्रेजविरुद्धको आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै पछि भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले उनलाई त्यहीँको नागरिक बनेर बस्न आग्रह गरेका थिए । ‘तर, उहाँले मान्नुभएन । नेपालमा राणाहरूले शासन गरिरहेको र गरिब किसानहरू अत्याचारमा परेको जवाफ नेहरूजीलाई दिनुभयो । उहाँ राणाविरुद्ध संघर्ष गर्ने भन्दै नेपाल फर्किनुभयो ।’ राधाकृष्णका भाइ सोमप्रसाद थारूले लेखेका छन्, ‘भारतमा अंग्रेजविरुद्धको संघर्ष सफल भएपछि उहाँलाई नेपालको राणा शासनविरुद्धको संघर्षमा उत्रिन थप हौसला मिलेको थियो । र, गाउँ फर्केर किसान आन्दोलनमा लाग्नुभयो ।’
भारतबाट फर्किएपछि राधाकृष्णले सन् १९३७ मा गुप्ती प्रजापरिषद् संस्था स्थापना गरे ।
बाँके र बर्दियालाई राणाहरू आफ्नै बिर्ता ठान्थे । जंगबहादुर राणाले नयाँ मुलुकका रूपमा अंग्रेजबाट फिर्ता ल्याएको भएर यहाँ राणाहरूको दमन चरम थियो । राणाहरूले किसानलाई रैतीका रूपमा व्यवहार गर्थे, बेठबेगारी (नि:शुल्क श्रमदान) मा लगाउँथे । राधाकृष्णले यस्तो परिपाटीको विरोध गर्न थाले । फलस्वरूप उनी राणाहरूको निसानामा पर्थे । तर उनी थाकेनन्, ‘रैती’ हरूलाई जग्गा दिलाउने अभियानमा अहोरात्र खटिरहे । 
२००१ सालमा बर्दियाको मैनापोखरका जोधिराम साधुको घरमा भण्डारा चलिरहेको थियो । राधाकृष्णले त्यहाँ भेला भएका सयौँ मानिसहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘किसान साथीहरू, खेती गर्नका लागि नम्बरी जग्गा हुनुपर्‍यो । कुलो, खानेपानी र सडक हुनुपर्‍यो । छोराछोरीलाई पढाउन विद्यालय चाहियो । औषधि गर्न अस्पताल खुल्नुपर्छ । सबै जनतालाई उचित न्याय मिल्नुपर्छ । तपाईं रैतीहरूसँग बस्ने जग्गा र खेतीका लागि जमिन छैन भने मानजली (माल अड्डा) को के काम ? पहिले बर्दियाका रैतीहरूको नाममा जग्गा दर्ता हुनुपर्‍यो । दरबारमा बिन्ती पनि चढाइयो, तर, केही सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।’
२००२ मंसिरमा पद्मशमशेर श्री ३ महराज बने । जनता र रैतीप्रति उनी उदार देखिए । राधाकृष्णले फेरि पनि बिन्तीपत्र चढाउने योजना बनाए । त्यसका लागि गोप्य रूपमा रैती र जनताको सहीछाप लिने अभियान चलाइयो । उक्त अभियानमा सर्जुप्रसाद, बिक्रम, दिलिपत थारूलगायतका जमिनदारहरूले साथ दिए । राधाकृष्णलाई साथ दिएको भन्दै ती जमिनदारहरूलाई मोहनशमशेरको आदेशमा पक्राउ गरी जंगी अड्डामा पुर्‍याए । ‘तिमीहरू नेपाली कांग्रेसको बहकाउमा लागेका छौ’ भन्दै नसुध्रिए जेलमा सडाउने धम्की दिए । यो कुरा पद्मशमशेरकहाँ पुग्यो । उनले राधाकृष्ण र सहयोगी आन्दोलनकारीलाई दरबारमा हाजिर गराए । सुनुवाइ सुरु गरियो । पद्मशमशेरपछिका रोलक्रमवाला मोहनशमशेरले भने, ‘यिनीहरू कांग्रेसी हुन् । किसान र रैतीलाई भड्काए । सजाय हुनुपर्‍यो ।’ जवाफमा राधाकृष्णले भने, ‘हामीलाई कांग्रेस भन्ने मान्छे कांग्रेस हो, सरकार । हामी त किसानहरूको वारेस बनेर बिन्तीपत्र चढाउन आएका छौँ ।’ नभन्दै उनले पद्मशमशेरलाई बिन्तीपत्र दिइहाले । तर, उनका विरुद्ध दरबारमा पहिले नै उजुरी पुगिसकेको रहेछ, ‘राधाकृष्ण कांग्रेसी हो । सजाय दिनुपर्छ ।’ बिन्तीपत्र चढाएर फर्किसकेका राधाकृष्णसहितका जमिनदारहरू काठमाडौंको रक्तकालीमा भुरुङखेल टोलमा डिट्ठा भद्रमान चित्रकारको घरमा थिए । त्यति बेलै १६ जना आठपहरिया आई डिट्ठासहित सबैलाई पक्राउ गरेर लगेको एउटा दस्तावेजमा उल्लेख छ । 


‘रैती’ का नायक
राधाकृष्णले ‘रैती’ हरूलाई जग्गाधनी बनाउन निरन्तर दबाब दिएपछि २००४ सालमा रैतीहरूको गुनासो सुन्न र जग्गा नापीका लागि भनेर राणाहरूले बडाहाकिम ब्रह्मशमशेरको नेतृत्वमा एउटा टोली बर्दिया पठाए । टोलीका सदस्यमा शारदाशमशेर र मोहनशमशेरका कान्छा भाइ विजयशमशेर पनि थिए । ‘उक्त टोलीसमक्ष फेरि पनि राधाकृष्णले भने, ‘जनता र रैतीहरूको नाममा जग्गा दर्ता नहुँदा निकै पीडा भएको छ, सरकार । जमिनदारहरूले रैतीलाई क्रूरताका साथ फोकटमा काम गराउँदै आएका छन् । जग्गाा दर्ता गर्नैपर्छ ।’ उनको पहलमा बर्दियाको ८१ हजार बिघा जग्गा नापी भयो । तीमध्ये ५४ हजार बिघा जमिनदारका देखिए । २७ हजार बिघा जग्गा रैतीले पाए । राधाकृष्णसँग लामो संगत गरेका बर्दियाका इतिहासका जानकार दिनेश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उनी रैती र किसानका नायक थिए । गरिबका पक्षमा सधैँ संघर्ष गरिरहे ।’ जग्गा रैतीका नाममा नापी गरेर टोली फर्केपछि फेरि ज्यादती सुरु भयो । जमिनदारहरूले फेरि जग्गा खोस्न थाले, अनेक जालझेल गर्न थाले । राधाकृष्ण फेरि बिन्तीपत्र लिएर काठमाडौं पुगे । बिन्तीपत्रपछि वासुदेव प्याकुरेलको नेतृत्वमा फेरि अधिकार सम्पन्न कमिसन नै पठाइयो । उक्त कमिसनले २५ हजार बिघा जग्गा किसानको नाममा दर्ता गरिदियो, बेठबेगार नै बन्द गरिदियो । जमिनदारहरू क्रुद्ध बन्दै गए । राधाकृष्णका विरुद्धमा राणाहरूसँग चुक्ली लगाइरहे, जसका कारण उनी राणा शासनको तारो बने । 

निर्वासन 
राणाहरूले आफ्ना विरोधीहरूलाई तर्साउन १९९७ सालमा दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा र शुक्रराज शास्त्रीलाई मृत्युदण्ड दिए । राधाकृष्ण चिनिएका राणाविरोधी छँदै थिए । उनको पनि खोजी सुरु भयो । राणाका सिपाहीहरू घरमा पुगे । उनी भागेर जंगल पसिसकेका थिए । २००७ सालमा बल्लतल्ल आएको प्रजातन्त्र मास्न अनेकथरी जलझेल त्यति बेलैदेखि चलिरहेको थियो । अन्तत: २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र खोसिछाडे । प्रधानमन्त्री बीपीसहित उनको मन्त्रिपरिषद्का कतिपय मन्त्रीहरू पक्राउ परे । नेपाली कांग्रेसका नेताहरू भारत निर्वासनमा गए । २०१७ माघ १२ गते बसेको नेपाली कांग्रेसको आपतकालीन बैठकले देशभरि सशस्त्र कारबाही गर्ने निर्णय गर्‍यो । राधाकृष्ण चुप लागेर बस्ने स्वभावका थिएनन् । त्यसपछि उनी पनि सशस्त्र आन्दोलनका लागि भारतमा राजनीतिक निर्वासनमा गए । ‘वारेन्ट जारी भयो । उनको घरभित्रबाट सेफ उठाएर लगियो । जग्गाजमिन, जायदाद रोक्का गरी लिलाममा चढाउने सूचना प्रकाशित भयो । तर अपार माया गर्ने जनताका नेताको जग्गा लिलाम सकार्न कोही आएन ।’ राधाकृष्णबारे किताबै लेखेका दिनेश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसैबाट पनि जनताले उनलाई कति माया गर्दा रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।’
राधाकृष्ण सुरुमा बाँके–बर्दियाको सीमा भारतको बहराइचको नानपारामा बसे । त्यहाँबाट दुइटै जिल्लामा सशस्त्र आन्दोलन हाँक्न थाले ।

नेपाल र भारतमै लोकप्रिय
अंग्रेज शासनविरुद्ध भारतमा चलिरहेको सत्याग्राहमा सघाएका कारण राधाकृष्ण भारतीय नेता जवाहरलाल नेहरूलगायतका प्रिय थिए । यता नेपालमा चलेको राणाविरोधी आन्दोलनका क्रममा बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायतका नेताहरूसँग पनि उनको चिनजान भएको थियो । आफ्नो कार्यशैलीका कारण उनी कांग्रेसका नेताहरूका प्रिय बनेका थिए ।
१९६५ सालमा बर्दियाको गुलरिया–५ कोठिया गाउँमा जन्मेका राधाकृष्ण २०४५ मंसिर २५ गतेसम्म बाँचे । ‘राधाकृष्ण चौधरीलाई मैले २००७ सालमा चिनेको हो । त्यति बेलाको क्रान्तिदेखि नै उहाँ 
बाँके र बर्दिया दुवै जिल्लाको एक कर्मठ नेताका रूपमा चिनिनुभएको थियो । किसानहरूको हितको उहाँ वास्तविक संरक्षक र प्रवक्ता बनेर जीवनको अन्तसम्म रहनुभयो ।’ नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले श्रद्धाञ्जलिपत्रमा लेखेका छन् । 
जीवनभर लोकतन्त्र र समाजवादका पक्षमा लडेका वीर योद्धाको कदर गर्दै गुलरिया नगरपालिकाको मुख्य चोकमा उनको सालिक राखिएको छ । 
चोकको नामै पनि राखिएको छ— राधाकृष्ण थारू चोक । तर, पश्चिम तराईका एक होनहार प्रजातान्त्रिक योद्धालाई नयाँ पुस्ताले भने बिर्सिएको प्रतीत हुन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७४ ११:००
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ह्विलचियरबाटै संसद छिर्ने धोको

‘अपांगलाई अवसर दिनुपर्छ’
अगन्धर तिवारी

पर्वत — सुदूरदक्षिणको टकलाक गाउँ । यहाँबाट सदरमुकाम कुश्मासम्म आउन स्याङ्जा, कास्की हुँदै दिनभरको सडक यात्रा छिचोल्नुपर्छ । त्यही गाउँका एक अपांग ह्विलचियरबाट प्रदेशसभाको संसद् छिर्ने तयारीमा छन् । पैयुँ गाउँपालिका–१ का ४८ वर्षीय रुक्मागत न्यौपानेको कम्मरमुनिको भाग चल्दैन । पोलियो रोगका कारण ३ वर्षको उमेरमै कम्मरमुनिको भाग नचलेपछि उतिबेलादेखि नै ह्विलचियरकै भरमा छन् उनी ।

सुदूरदक्षिणको टकलाक गाउँ । यहाँबाट सदरमुकाम कुश्मासम्म आउन स्याङ्जा, कास्की हुँदै दिनभरको सडक यात्रा छिचोल्नुपर्छ । त्यही गाउँका एक अपांग ह्विलचियरबाट प्रदेशसभाको संसद् छिर्ने तयारीमा छन् ।

पैयुँ गाउँपालिका–१ का ४८ वर्षीय रुक्मागत न्यौपानेको कम्मरमुनिको भाग चल्दैन । पोलियो रोगका कारण ३ वर्षको उमेरमै कम्मरमुनिको भाग नचलेपछि उतिबेलादेखि नै ह्विलचियरकै भरमा छन् उनी । २०३० को दशकमा गाउँमा अहिलेजस्तो सडकको परिकल्पनासम्म थिएन । अर्को गाउँसम्म पुग्ने पैदल बाटोसमेत भरपर्दो थिएन । त्यस्तो अवस्थामा घिसँ्रदै पोखरा पुगेर कानुनमा स्नातकसम्मको अध्ययन सकेका न्यौपाने शारीरिक रूपमा अशक्त भए पनि मानसिक रूपमा अब्बल मानिन्छन् ।

उनै न्यौपानेलाई आगामी यही २१ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले प्रदेश नम्बर ४ को समानुपातिक उम्मेदवार सूचीमा राखेको छ । संविधानअनुसार एउटा प्रदेशमा एक अपांग सदस्य अनिवार्य हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अपांग भएका व्यक्तिको उम्मेदवारी नपरेका कारण आफू समानुपातिक सदस्यमा पर्नेमा न्यौपाने आशावादी छन् । सदरमुकामका हरेक कार्यक्रममा दुई दिन लगाएर भए पनि ह्विलचियरसँग सहभागिता जनाउँदै आएका न्यौपाने २०५४ को जिल्लासभाका सदस्य हुन् । उनी २०५४ मा तत्कालीन राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट जिविस सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

सदरमुकामबाट १६ कोश टाढाको टकलाकबाट डोकोमा बोकिएर नियमित जिविस बैठकमा सहभागी भएका उनी हिजोआज सदरमुकाममा हुने हरेक कार्यक्रममा ह्विलचियरमै देखिन्छन् । गाउँसम्म सडक सञ्जाल भएपछि ४ वर्षयता उनी ह्विलचियरमा सदरमुकाम आउजाउ गर्न थालेका हुन् । प्रदेश संसद्मा पुगेर मुलुकभरका ३ प्रतिशत अपांगका पक्षमा एक्लै लड्ने उनको धोको छ । ‘अहिले हामीजस्ता अपांगले यात्रा गर्ने सवारी छैन, बस्ने होटल, शौचालय, सरकारी भवन कुनै पनि अपांगमैत्री छैनन्,’ न्यौपानेले भने, ‘बजेट विनियोजनदेखि हिँड्ने बाटोसम्म अपांगमैत्री हुनुपर्छ । अब त्यसको नेतृत्व प्रदेश ४ ले गर्नुपर्छ ।’

समग्र समाज, वर्ग, लिंग, जातजातिका कुरा गर्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वले ३ देखि ५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको अपांगताका विषयमा एक शब्द पनि सम्बोधन नगर्दा दु:ख लागेको बताउँछन् । ‘म कानुनको विद्यार्थी पनि भएकाले कानुनमै अपांगमैत्री समाजको निर्माण गर्न आवश्यक छ । त्यो कुरामा मुलुकका सबै प्रदेशलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । अपांगताका विविधताजस्तै उनीहरूका समस्यामा पनि विविधता छ । त्यो राज्यका हरेक निकायले बुझ्नुपर्‍यो,’ न्यौपानेले भने ।

अपांगताको क्षमताअनुसारको उद्यमशीलता र रोजगारीको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘अहिलेसम्म अपांगता भएकालाई दयाभावले हेर्ने शिवाय अरू केही हुनसकेको छैन । अब उनीहरूको क्षमता पनि राज्यले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । अपांगका परिवारको शैक्षिक, सामाजिक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यले गर्नुपर्‍यो । बजेट पनि अपांगमैत्री हुनुपर्छ,’ न्यौपानेले भने ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७४ १४:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT