गणतन्त्र, गिरिजाप्रसाद र प्रचण्ड

गिरिजाप्रसाद र प्रचण्डको उमेरमा निकै ठूलो अन्तर छ, तर आजको संघीय गणतन्त्रको बाटो तयार गर्ने मात्र होइन, त्यसको मार्गचित्र कुँद्ने यी दुई व्यक्तिलाई अलग गर्न इतिहासले दिँदैन ।
प्रा. कृष्ण खनाल

नेपाल गणतन्त्र भएको एक दशक पार हुँदै छ । मलाई अहिले पनि त्यो दृश्य झलझली याद हुन्छ— २०६५ जेठ १५ गते रातको १० बजिसकेको थियो, संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव पारित गरेपछि नेपाल विधिवत् गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो ।

संविधानसभाको त्यो बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा अन्तरिम सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 

आफ्नो ‘सपना पूरा भएको’ भनेर संक्षिप्त टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘आज मेरो सपना पूरा भएको दिन हो, सायद राष्ट्रको पनि ।’ टीभीमा प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहँदा मलाई लागेको थियो, उनी धेरै दिनदेखिको धोको सुनाइराखेका थिए । अगाडिका चुनौतीसँग उनी अनभिज्ञ थिएनन्, तर लामो संघर्षको थकान मेट्ने गरी सन्तोषको सास फेरेको अनुभूति गर्न सकिन्थ्यो, उनको अभिव्यक्तिमा । तत्कालै मेरो मनमा एउटा कौतूहल उब्ज्यो— संविधानसभाको चुनावका बेलासम्म पनि ‘बेबी किङ’ को सन्दर्भ उठाइरहेका र जीवनको आठ दशक पार गरेका यी पाका नेताले कहिलेदेखि, माओवादीका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले झैँ, गणतन्त्र नेपालको सपना देखे होलान् ? 
सबभन्दा पहिले नेपाली राजनीतिका यी पछिल्ला निर्णायक पात्र तुलनीय हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा मेरा लागि एउटा प्रश्नका रूपमा उठ्यो । जुन बेला गिरिजाप्रसाद २०४७ सालको संविधानले स्थापना गरेको प्रणालीको निरन्तरता र विकासका लागि केन्द्रित थिए, त्यसविपरीत प्रचण्ड त्यसलाई 
फ्याँक्न र चीनको सांस्कृतिक क्रान्तिकालीन माओको विचारलाई पछ्याउँदै बन्दुकबाट नेपालमा ‘माओ मोडेल’ को राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्न सशस्त्र फौजको निर्माण र विद्रोहमा लागिपरेका थिए । राजनीतिको यात्रा अनौठो हुन्छ । विपरीत सिद्धान्त र धारका पात्रहरूबीच पनि सोच्नै नसकिने सहकार्य र सहयात्रा हुन्छ, र भएका छन् । राजनीतिमा स्थायी शत्रु कोही पनि हुँदैन । गिरिजाप्रसादमाथि जति प्रहार गर्न सकिन्छ, २०४७ सालको प्रणालीमाथि त्यही अनुपातमा चोट पर्छ भन्ने रणनीतिक बुझाइ थियो माओवादीको । त्यसैले त उनीहरूको प्रचारबाजी राजाभन्दा गिरिजाप्रसादविरुद्ध केन्द्रित थियो । राजा र माओवादीबीच कसले कसलाई कति उपयोग गर्ने, खेलाउने चाल चलिरहेकाले अन्तत: प्रचण्डका लागि गिरिजाप्रसादसँग हात मिलाउनुको विकल्प रहेन । लोकतन्त्रविरुद्ध उत्रिएका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई उनको हैसियतमा सीमित गर्न र राजा–माओवादीबीच सम्भावित तालमेल रोक्न गिरिजाप्रसादका लागि पनि माओवादीलाई आफूसँग ‘इन्गेज’ गर्नु जरुरी थियो ।
धेरै भुइँ फुक्दै अत्यन्त सावधानीका साथ प्रारम्भ भएको यी दुई पात्रको सहयात्राले तीन वर्ष पनि नपुग्दै नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्‍यो । तसर्थ गणतन्त्रलाई यी दुवैको साझा सूत्रका रूपमा लिन सकिन्छ । आज गिरिजाप्रसाद हाम्रासामु छैनन् तर प्रचण्डसँगको उनको ‘इन्गेजमेन्ट’ नेपालको राजनीतिमा युगीन महत्त्व सावित भएको छ । २०६२/६३ को आन्दोलनले तय गरेको बाटो हो यो । नेपाली राजनीतिको कुनै कुनामा राजतन्त्रको मोह कायम रहनु आश्चर्यको कुरा होइन । फ्रान्समा राजतन्त्र फ्याँकेको दुई शताब्दी नाघिसक्यो तर त्यसको चर्चा अहिले पनि बेलाबखत उठ्छ । अफगानिस्तानमा तालिवानविरुद्ध अमेरिकी कारबाहीपछि त्यहाँको राजनीतिलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा, तीन दशकअघि फ्याँकिसकिएको राजतन्त्रलाई पुन:स्थापना गर्ने चर्चा पनि चलेको थियो । इतिहासको सन्दर्भ कोट्याउँदा नेपालमा पनि राजतन्त्रको चर्चा चलिरहन सक्छ । तर गणतन्त्रको यात्रा अविचलित भइसकेको छ । संघीयता, समावेशितालगायत अहिलेको संविधान र संवैधानिक प्रणालीको औचित्य, उपयोगिता र सफलताको मापक पनि गणतन्त्र नै हो ।
नेपालमा गणतान्त्रिक विचारधाराको इतिहास खासै लामो छैन । कम्युनिस्ट पार्टी सिद्धान्तले नै गणतन्त्रवादी हो र यसको स्थापनासँगै नेपालमा गणतन्त्रको सोच प्रारम्भ भएको भन्ने एकथरी व्याख्याको कुनै प्रामाणिक आधार छैन । कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठका अभिव्यक्तिहरूमा पनि यो विचारधाराको लक्षण मुखरित भएको पाइन्न । कम्युनिस्ट दस्तावेजहरूमा प्राय: उल्लेख हुने ‘सबैखाले सामन्तवादको अन्त्य गर्ने’ भनेर प्रयोग भएको बीचबचाउको एउटा ‘रेडिमेड’ वाक्यांशलाई गणतन्त्रको सोच भन्न सकिन्न । राजा वा राजतन्त्रको विरोध मात्रलाई पनि गणतन्त्रको सोच मान्न सकिन्न । हो, नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा धार सदैव बढी क्रान्तिकारी देखिन्छ, गणतन्त्रको नारा लगाएको पनि भेटिन्छ । २०४७ सालको संविधान बनाउने क्रममा सम्बद्ध आयोगको सदस्यसमेत रहेका कम्युनिस्ट नेता निर्मल लामाले आफू र आफ्नो पार्टी गणतन्त्रवादी भएको भनेर पटक–पटक उल्लेख गरे पनि संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित संसदीय प्रणालीको संविधानमा उनको पनि हस्ताक्षर थियो । अर्को कुरा, नेपालको राष्ट्रियतालाई पञ्चायती ‘टेक्स्ट’ र ‘फ्रेम’ ले धेरै प्रभावित गरेको छ । त्यसबाट नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरू अझै मुक्त हुन सकेका छैनन्, बरु त्यसको पुनरुक्तिले उनीहरूलाई बढी प्रभावित गर्न थालेको पाइन्छ ।
त्योभन्दा प्रस्टसँग त कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाका केही अभिव्यक्ति र पार्टीको दस्तावेजमा ‘गणतन्त्र’ शब्द उल्लेख छ । २०१२ मा कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रको प्रस्ताव पारित गर्दा उल्लेख गरेको छ, ‘आधुनिक युगमा राजतन्त्रको कल्पना गर्नु मात्र पनि गाडिएको मुर्दा उधिन्नुजस्तै ठहर्छ र सामाजिक न्याय र समताको सिद्धान्तविपरीत देखिन्छ ।’ २०१४ सालमा संविधानसभाको सन्दर्भमा बीपीले भनेका छन्, ‘यदि जनताका प्रतिनिधिहरूलाई राजा राख्न मन छैन भने राजालाई विधानमा स्थान दिलाउन खोज्नु अप्रजातान्त्रिक मात्र होइन, ठूलो राजनीतिक मूर्खता हुनेछ ।’ तर, बीपी कोइरालाको फराकिलो चिन्तनको सैद्धान्तिक धरातल एउटा कुरा हो, यसैका आधारमा कांग्रेसमा पहिलेदेखि नै गणतन्त्रको सोच थियो भन्न मिल्दैन । कांग्रेसजन त झन् बीपी कोइरालाले राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको सन्दर्भमा ‘राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ’ भनेर एकपटक के भनिदिएका थिए, राजाबिनाको लोकतन्त्र उनीहरूका लागि अकल्पनीय भयो ।
मलाई लाग्दैन, गिरिजाप्रसादले कुनै दर्शन र चिन्तनका आधारमा गणतन्त्रको सपना देखेका थिए । उनको व्यक्तित्व पनि त्यस्तो थिएन । उनी आवश्यकता र उपयोगिताका आधारमा आफ्नो बाटो तय गर्थे, सिद्धान्त र दर्शनमा माथापच्ची गर्ने उनको शैली थिएन । हो, लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त, मान्यता र प्रक्रियामा भने उनी चुक्न चाहँदैनथे । एकातिर लोकतन्त्रको परीक्षामा राजतन्त्र आफैं असान्दर्भिक हुँदै थियो भने अर्कातर्फ जनमत पनि गणतन्त्रतर्फ तीव्रतासाथ उन्मुख भैरहेको थियो । गिरिजाप्रसादजस्ता नेताले यसको अनुमान गर्न नसक्ने कुरा थिएन । त्यसैले घटना, परिस्थिति र उनका आफ्ना भोगाइले सिकाएको निर्णय र बाटो थियो त्यो । ‘अब राजा चाहिंदैन, गणतन्त्रमा जानुपर्छ’ भनेर पनि कहिल्यै प्रस्ट भनेनन् । तर विभिन्न समयमा भएका भेटघाट र कुराकानीका आधारमा उनमा कसरी गणतन्त्रको सोच बन्दै गयो र त्यसले निर्णायक काम गर्‍यो होला भनेर ‘म्यापिङ’ गर्न भने सकिन्छ । 
२०४८ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएदेखि नै ‘ब्रिफिङ’ का लागि दरबार जाने कुरा उनलाई सधैं अत्यन्त गह्रौँ लाग्थ्यो । सोझै नभने पनि राजतन्त्र र लोकतन्त्रबीच दूरीको एउटा प्रमाण थियो त्यो । दरबारमा हुने व्यवहारमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री र लोकतन्त्रवादी नेताको हैसियतमा उनी सदैव सचेत थिए । दरबार हत्याकाण्डपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्रसँग त प्रारम्भदेखि नै खटपटको सम्बन्ध भयो । त्यसपछिका दिनहरूमा कहिलेकाहीं भेटघाटको क्रममा राजासँग दिग्दार भएर फर्केपछि अस्पष्टसँग भन्ने गर्थे, ‘अब चल्दैन, यसरी हुँदैन ।’ म अलि कुरा कोट्याउन खोज्थें, ‘के भन्नुभएको राजाबाट चल्दैन भनेर ? गणतन्त्र भन्न खोज्नुभएको ?’ उनी मौन बस्थे । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा दुई–दुई जना राजा भोगेका र लोकतन्त्रको आन्दोलनमा तीन जना राजासँग लडेका गिरिजाप्रसादका यी अभिव्यक्तिमा गणतन्त्रतर्फको संकेत बुझ्न सकिन्थ्यो ।
त्यस बेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । माओवादीसँगको वार्ता भंग भएको थियो । माओवादीनिकट केही मित्र, जोसँग मेरो पहिलेदेखि नै परिचय थियो, गिरिजाप्रसादले वार्ताको पहल गरिदिऊन् भनेर बारम्बार आग्रह गर्दै थिए । यो कुरा मैले उनीसँग राखें र भनें, ‘लोकतन्त्र पुन:स्थापनाको आन्दोलन सफल भयो । पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभो । तपाईंले गर्न र पाउन के बाँकी छ र अब ? माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर लोकतन्त्र र शान्तिलाई दिगो गर्न सके देशका लागि त्योभन्दा ठूलो योगदान अरू के होला र ? तपाईंले यो पहल गर्दा माओवादीको अजेन्डा बोकेको भनेर कसैले औंलो ठड्याउन सक्दैन । संविधानसभा र गणतन्त्रले पनि लोकतान्त्रिक वैधता प्राप्त गर्छ ।’ उनी मौन रहे । 
सम्पर्कका लागि माओवादीले धेरै माध्यमको प्रयोग गरिरहेको थियो । मलाई सम्झना छ, डा. देवेन्द्रराज पाण्डेको पहलमा हामी केहीले त्यसका लागि केही आधारसमेत तयार गरेका थियौं । त्यो कुरा माओवादी र त्यस बेलाको संसद्मा भएका राजनीतिक दलहरूसमक्ष राखियो । माओवादीसँग अनौपचारिक भेट र वार्ताको क्रम पनि चल्यो । संसद्मा रहेका दलहरूले माओवादीको लिखित प्रतिबद्धताको कुरा उठाए । २०५९ वैशाखको अन्त्यतिर माओवादीले बहुदलीय प्रजातन्त्रलगायत २०४६ सालको आन्दोलनका उपलब्धिलाई सुरक्षित गर्दै लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रियाका लागि अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धतासहित राप्रपालगायत संसद्मा भएका दलहरूलाई पत्र लेख्यो । वातावरण अनुकूल बन्दै थियो, तर जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । विवेक शाहको पुस्तकले पनि प्रस्ट पार्छ— राजा ज्ञानेन्द्र दलहरूलाई ‘बाइपास’ गरेर आफ्नो सर्तमा वार्ता गर्न चाहन्थे ।
माओवादी नेता प्रचण्ड र बाबुरामसँग पहिलोपटक भेट्न जानुअघि गिरिजाप्रसादले कांग्रेस नेता नरहरि आचार्य र मसँग केही कुरा गरेका थिए । हाम्रा सुझाव प्रस्ट बुझिने गरी बुलेटमा बनाइदिन उनले आग्रह गरे । फर्केपछि भेटको सारसंक्षेप पनि सुनाए । उनको निष्कर्ष थियो, ‘बाबुराम धेरै रिपब्लिकन रहेछन्, प्रचण्डचाहिं अलि न्यासनलिस्ट लाग्यो ।’ अर्थात्, राजतन्त्रको बारेमा प्रचण्ड केही नरम रहेछन् । म अवाक् भएँ, गिरिजाप्रसादजस्ता क्रान्तिकारी र भुक्तभोगी नेताको राजतन्त्र र राष्ट्रियताको बुझाइ देखेर । मैले यति मात्र भनेँ— राजतन्त्र शक्तिको केन्द्र हो, राष्ट्रियताको अनिवार्य तत्त्व होइन । संसारभरको राजनीतिक अभ्यासले राष्ट्रियता र गणतन्त्रलाई अमिल्दा मान्यता भन्दैन, दुइटैले एकअर्काको सुदृढीकरणमा सहयोग पुर्‍याएका छन् । बीपीको भनाइलाई उद्धरण गर्दै मैले राष्ट्रियताको पहिलो र अन्तिम आधार जनता हुन् भन्ने कुरा पनि दोहोर्‍याएँ ।
भर्खरै असोज १८ को घटना भएको थियो । २०५९ जेठमा प्रतिनिधिसभाको विघटनको दिनदेखि गिरिजाप्रसाद प्रतिनिधिसभा पुन:स्थानाको एकसूत्रीय अजेन्डामा रत्नपार्कवरिपरि आन्दोलनरत थिए । तर जनताको सहभागिता खासै थिएन । केही पार्टी कार्यकर्ताका झुन्डहरू झुम्मिन्थे । कतिपय पूर्वमन्त्री, सांसदहरू उर्दीका कर्मचारीजस्तै हाजिर गरेर हिंड्थे । रत्नपार्कमा रोकिएको पजेरोको स्टार्ट पनि बन्द भएको हँुदैनथ्यो, उनीहरू अर्कै दिशातर्फ घुइँकिहाल्थे । 
एक दिन गिरिजाप्रसादसँग शशांक कोइरालाको महाराजगन्जस्थित निवासको माथिल्लो तलामा मेरो वार्तालाप हुँदै थियो । आन्दोलनमा जनता नजुटेकामा उनी अत्यन्त चिन्तित देखिए । राजा ज्ञानेन्द्रलाई जनताको तागत देखाइदिने उनको चुनौती थियो । हामीलाई पनि बारम्बार सुनाउँथे, ‘मैले राजालाई भनिदिएको छु, सरकारलाई प्रेसर पुगेन, म जनताबाट प्रेसर ल्याइदिन्छु ।’ मैले भनें, ‘जनताले गणतन्त्र खोजिराखेका छन्, तपाईं भने संसद् पुन:स्थापनाको आउटडेटेड प्रस्ताव बोकेर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । म आफैं पनि यो आन्दोलनमा सहभागी भइरहेको छैन, अरू जनताको त कुरै छाडौं । कसरी आउँछ प्रेसर ? गणतन्त्रको नारा दिनोस्, आन्दोलनले उचाइ लिन्छ ।’ 
अर्को दिन ट्रेड युनियन कांग्रेसका नेता लक्ष्मण बस्नेतले आदरणीय गुरु प्रा. लोकराज बरालसहित हामी थोरै जनाका बीचमा गिरिजाप्रसादसँग डिनरसँगै भेटघाटको कार्यक्रम राखेका थिए । हामीले आफ्ना लेख र विचार अभिव्यक्तिमा गणतन्त्रका पक्षमा वकालत गर्न थालिसकेका थियौं । खानपिनसँगै वार्तालापका क्रममा हाम्रो जोड रह्यो— गणतन्त्रमा जानुपर्छ । गिरिजाप्रसादले हामीतर्फ चुनौतीपूर्ण तरिकाले प्रश्न तेस्र्याए, ‘एउटा–दुइटा लेख लेख्दैमा, मिडियामा अन्तर्वार्ता दिंदैमा गणतन्त्र आउँछ ?’ उनी उठेर हिँड्न लागेका थिए, प्रा. बरालबाट तत्कालै प्रतिवाद आयो, ‘के भन्नुभएको गिरिजाबाबु ? कार्ल माक्र्सले के गरेका थिए र ? त्यही ३०–३५ पेजको कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो लेखेको होइन, जसले आज पनि तपाईंलगायत संसारलाई हल्लाइरहेछ ?’ त्यसपछि उनी केही बेर फेरि बसे, तर मौन रहे । अन्त्यमा भने, ‘तपाईंहरूको कुरा त सुनें, तर खै गणतन्त्रको कुरा अझै मेरो दिमागमा घुसिसकेको छैन ।’
भोलिपल्ट लक्ष्मण बस्नेत दौडिँदै मेरो घर आए । उनले भने, ‘तपाईंहरूका कुराले गिरिजाबाबुलाई छोएको छ । अरू कति इन्टेलेक्चुअल गणतन्त्रवादी छन् भनेर उहाँ जान्न चाहनुहुन्छ ।’ हामीले फेरि अर्को कार्यक्रम गर्‍यौं, जसमा डाक्टर, इन्जिनियरदेखि विभिन्न क्षेत्रका ५०–६० जना बौद्धिक भनिने हैसियतका साथीहरू थिए । त्यो कार्यक्रम गणतन्त्रकै पक्षमा अभिमुख भयो । यो थियो आफूलाई ‘एक्सपोज’ नगरी ‘रिजर्भ’ राख्दै मुलुकको राजनीतिमा विकसित प्रतिनिधि जनमत जान्ने–बुझ्ने गिरिजाप्रसादको शैली ।
माघ १९ मा ज्ञानेन्द्रले केही बचेखुचेका नागरिक अधिकार पनि खोसेपछि गिरिजाप्रसादमा गणतन्त्रको सोचले बलियो ठाउँ लिन थाल्यो । उनले भन्न थाले, ‘अब यसरी हुँदैन । ल के–के गर्नुपर्छ, गर्नुहोस् ।’ संकेत गणतन्त्रको थियो, तर उच्चारण नगर्ने । २०६२ को महाधिवेशनमा, जुन बेला म महाधिवेशन प्रतिनिधि र सदस्य पनि थिएँ, पार्टीको विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र हटाइयो, उनी अझै मौन थिए । तर के कुरा प्रस्ट छ भने, गिरिजाप्रसादले नचाहेको भए त्यो प्रस्ताव पारित हुने त के, त्यसबारे कुरै उठ्दैनथ्यो । कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यसै बेलादेखि पार्टीबाट अलग भए । यसले के पनि पुष्टि गर्छ भने भोगाइ पनि राजनीतिक मान्यता र सिद्धान्तको सूत्रधार बन्छ । २०४८ सालपछि राजासँग गिरिजाप्रसादले जे–जति अप्ठयारा र अपमान भोग्नुपर्‍यो, त्यो अरू कुनै नेताले भोग्नुपरेन ।
एउटा परिपक्व राजनीतिज्ञका नाताले गणतन्त्र, माओवादीसँगको सहकार्य र संविधानसभालाई उनले अत्यन्तै सोचविचार र सन्तुलनका साथ लिए । संविधानसभा र गणतन्त्र माओवादीका अजेन्डा भनेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित र प्रचारित थियो । साथै माओवादी हिंसा र राजनीतिक मान्यताका कारण उनीहरूसँग सहकार्यको कुराले अन्तर्राष्ट्रिय जनमत भड्किन सक्थ्यो । देशभित्र कांग्रेस कार्यकर्ता र समर्थकको ठूलो संख्या माओवादीबाट पीडित थियो । परिस्थितिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनु र कायम राख्नु नेतृत्वको ठूलो गुण हो । लोकप्रियताका लागि गणतन्त्रको भाषण गरेर मात्र परिस्थिति अनुकूल बन्दैन भन्ने रणनीतिक सोच थियो गिरिजाप्रसादमा । आन्दोलन सफल भएर अन्तरिम संविधान बनाएपछि राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राजाको नाम मात्रको पनि कुनै भूमिका थिएन । राजसंस्था असान्दर्भिक भैसकेको थियो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला ‘डिफ्याक्टो हेड अफ द स्टेट’ थिए । तर पनि उनले गणतन्त्र भनिराखेका थिएनन् । भित्रभित्रै उनी शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाको निर्वाचनबाट गणतन्त्र सुनिश्चित गर्न सक्रिय थिए भन्नेचाहिं प्रस्ट थियो । कांग्रेसमा संघीय गणतन्त्रको अभियान थियो, त्यसलाई उनले रोकेनन् । राजाले सेना प्रयोग गर्न नसकून् भनेर माओवादी सेनाको अतिरञ्जित संख्या र हतियारमा कहिल्यै प्रश्न गरेनन् ।
जहाँसम्म माओवादी नेता प्रचण्डको सन्दर्भ छ, गिरिजाप्रसादलाई जति नजिकबाट उनलाई मैले चिने–जानेको छैन । आजसम्म मैले उनलाई एक्लै भेटेको पनि छैन । सार्वजनिक कार्यक्रममा जम्काभेट र एकाध शिष्टाचारको संवाद बेग्लै कुरा हो । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि केही विषय र सन्दर्भमा उनको सचिवालयले केही मित्रसाथ मेरो पनि एकाध भेट गराएको थियो । एकपटक नागरिक आन्दोलनका क्रममा, सायद २०६३ साउनतिर, डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, श्याम श्रेष्ठ र नारायणकाजी श्रेष्ठसहित प्रचण्ड र बाबुरामसँग पूरा दिनभर पाँच घण्टाभन्दा लामो वार्ता भएको थियो । खानापछि सीता दाहाल र हिसिला यमी पनि सहभागी थिए । त्यो मेरो पहिलो भेट भएको हुनाले त्यस बेला अधिकांश विषय, प्रश्न र प्रसंग मैले नै उठाएको थिएँ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्राका क्रममा त्यो कुराकानीलाई म अहिले पनि महत्त्वपूर्ण मान्छु । प्रचण्डका बारेमा मैले यहाँ भनेका कुराको मुख्य आधार त्यही एउटा भेटघाट हो भने अर्को आधार उनका सार्वजनिक अभिव्यक्ति र व्यवहार हो ।
दरबार हत्याकाण्डपछि अब राजतन्त्रको अन्त्य पनि सुरु भयो भन्ने निचोड मजस्ता धेरै मान्छेले निकाले । माओवादीले गणतन्त्र भन्नु पार्टीको ‘पोजिसन’ दोहोर्‍याउनु थियो । त्यसमाथि एकदलीय तन्त्रको ढाँचामा माओवादीले दिने गणतन्त्रको स्वीकार्यताको आफ्नै सीमा हुन्छ । ‘असोज १८’ पछि माओवादीभन्दा पृथक् राजनीतिक धारका समूह र व्यक्तिले काठमाडौंका सडकमा गणतन्त्रको नारा लगाउन थाले । क्याम्पसमा नेविसंघ र अखिलका विद्यार्थीहरूले राजतन्त्र कि गणतन्त्र भनेर जनमतसंग्रह गर्न थाले । त्यसै बेला मैले ‘देशान्तर’ साप्ताहिकसँगको एउटा लामो संवादमा मुलुकको जनमत गणतन्त्रको पक्षमा आइसक्यो, तर माओवादीले बन्दुक बोकुन्जेल यसले मूर्तरूप लिन सक्दैन भनेर शान्ति प्रक्रिया र गणतन्त्रको अजेन्डा सँगसँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिएको थिएँ । प्रचण्डसँग मेरो संवादको केन्द्रविन्दु पनि त्यही थियो । विश्वसम्मत लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यताबाहेकको गणतन्त्र मजस्ता नागरिकहरूलाई स्वीकार्य हुँदैन भन्ने मेरो कुरा थियो । हामी लोकतन्त्रसहितको गणतन्त्र चाहन्छौं र शान्ति पनि । कहाँ छ दलहरू र स्वतन्त्र नागरिकहरूसँग माओवादीको मिलनविन्दु ? त्यसैमा केन्द्रित थियो त्यो भेटघाट । त्यो भेटमा प्रचण्डकै कुरामा सही थाप्नुबाहेक बाबुराम खासै बोलेनन् । प्रचण्डले पनि उनीहरूले पहिले भन्दै गरेको ‘जनगणतन्त्र’ वा एकदलीय चरित्रको कुनै कम्युनिस्ट गणतन्त्रको कुरा गरेनन् । सोभियत रुसमा बोल्सेभिक क्रान्तिपछि बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीति निषेध गर्नु विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको गम्भीर त्रुटि थियो भन्दै लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता र संरचनामा नै माओवादीले काम गर्ने बताएका थिए । मेरो अर्को प्रश्न थियो, ‘त्यसो भए सबैले बुझ्ने गरी लोकतन्त्रको भाषामा तपाईंहरू दुवैको हस्ताक्षरयुक्त अपिल र वक्तव्य किन जारी गर्नुहुन्न ?’ प्रचण्डको जवाफ थियो, ‘यो बिषयलाई हामी पार्टीबाटै निर्णय गर्दै छौं ।’ उनीहरूको बैठकको तयारी हुँदै रहेछ । त्यसले बहुदलीय लोकतन्त्रमा काम गर्ने नीति पनि पारित गर्‍यो । यसले लोकतन्त्रप्रति विश्वसनीयताको थप वातावरण बनायो ।
प्रचण्डका बारेमा एउटा गुनासो प्राय: सधैं सुनिन्छ— उनी धेरै बोल्छन्, बोलेअनुसारको काम भने केही हुँदैन । हो, यसका धेरै दृष्टान्त पनि पाइन्छन् । राजनीतिका भाषा फरकफरक हुन्छन् । एकै व्यक्तिको बोलीमा पनि त्यस्तो विरोधाभास र दूरी पाइन्छ । माओवादको शास्त्रीय सोचबाट राजनीतिमा होमिएका र त्यसैका लागि शस्त्र र सैन्य संगठनसमेत गरेका अनि पछि ३६० डिग्रीको छलाङ मार्दै ‘बुर्जुवातन्त्र’ भनेर हिजो आफैंले आलोचना गरेको बहुदलीय लोकतन्त्रमा बिसौनी मारेका व्यक्तिको बोली–व्यवहारमा असन्तुलनको कारण बुझ्न सकिन्छ । तथापि बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र शान्तिप्रक्रियाको बाटोमा हिँड्ने निर्णय लिएपछि प्रचण्डको राजनीति त्यसबाट विचलित भएको छ भन्न सकिन्न, र छैन पनि ।
माओवादीका आन्तरिक निर्णय र दस्तावेजहरू सबै सार्वजनिक भैसकेका छैनन् । क्याडरको लोकतान्त्रिक अभिमुखीकरण पनि विकासकै क्रममा छ । अहिलेको चीनको नीतिलाई क्रान्तिबाट विचलन भएको भन्दै यसका सूत्रधार देङ सियाओ पेङलाई ‘गद्दार’ भनेर नारा लगाउँदै प्रारम्भ भएको नेपालको माओवादी सशस्त्र विद्रोहको बाटो हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा खासगरी प्रचण्डको यो उचाइ र रूपान्तरण गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अलग राखेर सम्भव थिएन । गिरिजाप्रसादको गणतान्त्रिक अभिभावकत्व नपाएको भए माओवादीले भन्दैमा, हामीजस्ता नागरिकले कराउँदैमा गणतन्त्र यति सहजै प्राप्त हुने थिएन । गिरिजाप्रसाद र प्रचण्डको उमेरमा निकै ठूलो अन्तर छ, गिरिजाप्रसाद त बितेर पनि गइसके । तर आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको बाटो तयार गर्ने मात्र होइन, त्यसको मार्गचित्र कुँद्ने यी दुई व्यक्तिलाई अलग गर्न इतिहासले पनि दिंदैन । मलाई लाग्दैन, गिरिजाप्रसाद जीवित रहेका भए पनि संविधान यसभन्दा पृथक् हुन्थ्यो । केही तल–माथि हुन सक्थे होलान्, तर आधारभूत मान्यता र संरचना यसभन्दा फरक हुने थिएन । गिरिजाप्रसादको निधनपछि अब दुवैको जिम्मेवारी ‘ममा आएको छ’ भनेर प्रचण्डले जुन अभिव्यक्ति दिएका थिए, संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा उनले खेलेको निर्णायक भूमिकाबाट त्यसको धेरै हदसम्म पुष्टि पनि भएको छ ।

Yamaha

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७४ ११:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पार्टी विघटन : चेतावनी कि उडन्ते कुरा ?

प्रा. कृष्ण खनाल

विघटनको थ्रेट गरिरहनु पर्दैन, लोकतन्त्र निरन्तर रहे असान्दर्भिक नेतृत्वका कारण पार्टी आफैं जनताबाट विस्थापित हुन्छ ।

गएको साता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उद्धृत गर्दै ‘पार्टी विघटन गर्न सकिने’ भन्ने समाचारले मेरो ध्यान तान्यो । साउन पहिलो साता चुनावी समीक्षा गर्न बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकमा सहभागीहरूले अध्यक्ष दाहाल अर्थात् ‘प्रचण्ड’ लाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्दै टिप्पणी गरेछन्, ‘पार्टीमा गुटबन्दी मौलायो । पार्टी नीतिमुखी होइन, नेतामुखी भयो । जनतामा जान सकिएन ।’ आदि, इत्यादि । उनी पनि के कम ? प्याट्ट भनिदिएछन्, त्यसो भए पार्टी नै विघटन गरौं । उनलाई थाहा छ, पार्टीका नाममा खान पल्केकाहरूलाई योभन्दा ठूलो चेतावनी अरू हुन सक्तैन । फेरि यो चेतावनी सुधार्न वा सुध्रनका लागि पनि थिएन । प्रचण्डको यो उडन्ते कुरा हो भनेर जान्दाजान्दै पनि यसबारे केही विचारविमर्श गर्न मन लागेको छ । ‘प्रचण्ड’ ले स्वाभाविक रूपमा आफ्ना सैद्धान्तिक ‘गुरु’ मार्क्स र एंगेल्सलाई सम्झेछन्, मैले महात्मा गान्धीलाई सम्झें । उनले के भने भनेर होइन, नेपाली राजनीतिमा मौलाउँदो दलीय अव्यवस्था र नेतृत्वमा बस्नेहरू नै यसको मुख्य स्रोत भएकाले यो विषय मेरो रोजाइमा परेको हो । पार्टी प्रणाली मेरो अध्ययन र रुचिको विषय पनि हो ।

भारतमा स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि महात्मा गान्धीले अब कांग्रेस विघटन गर, शासन सञ्चालनका लागि नयाँ संगठन चाहिन्छ भनेका थिए भनेर धेरै चर्चा गरिन्छ । तर उनले यो कहिले र कुन सन्दर्भमा भनेका थिए स्पष्ट छैन, न त्यसको कुनै विश्वासिलो रेफरेन्स नै पाइन्छ । व्याख्या गर्नेहरूले भन्छन्, स्वतन्त्रता प्राप्ति भारतीय कांग्रेसको मुख्य उद्देश्य थियो र त्यो प्राप्त भइसकेपछि कांग्रेस पार्टीको प्रयोजन पनि सकियो । शासन सञ्चालनका लागि त्यही अनुकूलको नयाँ संगठन चाहिन्छ । तर स्मरणीय कुरा के हो भने सन् १८८५ मा भारतीय कांग्रेसको गठन गर्दा स्वतन्त्रताको कुनै चर्चा नै थिएन । वास्तवमा यसको स्थापना एक अंग्रेज पूर्वप्रशासकको पहलमा भएको थियो र स्थापनाको २०–२५ वर्षसम्म यो एउटा एलिट क्लबभन्दा बढी थिएन । तर यसपछि भारतीय कांग्रेस स्वतन्त्रता आन्दोलनको पर्याय बन्यो साथै भारतमा लोकतन्त्रको प्रतिनिधि संगठन पनि । निकै उतारचढावका बाबजुद राष्ट्रव्यापी संगठनका रूपमा यो अहिले पनि निरन्तर छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने कुनै पनि संगठन कालान्तरसम्म स्थापनाकालीन उद्देश्यमै सीमित रहनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । प्रमुख प्रश्न परिवर्तित समय, चाहना र आवश्यकताअनुसार संगठन र नेतृत्वले आफूलाई गतिशील राख्न सक्छ कि सक्तैन भन्ने हो ।

जहाँसम्म गान्धीले के भनेका थिए भन्ने सवाल छ, त्यो बुझ्न उनको स्वराजसम्बन्धी अवधारणा जान्नु जरुरी हुन्छ । यसका लागि उनले ग्रामीण गणतन्त्र अर्थात् भिलेज रिपब्लिकलाई मुख्य आधार मानेका थिए । ग्रामीण स्वराजका रूपमा विकेन्द्रित भारत अर्थात् ‘हिन्द स्वराज’ उनको परिकल्पना थियो । यसको शासन प्रबन्धका लागि कांग्रेसजस्तो भीमकाय संगठन संरचना आवश्यक छैन भन्ने उनको सोच हो । यो एक प्रकारले समुदायमा आधारित लोकतन्त्रको अवधारणा हो । पार्टीको ठेकेदारी प्रथाबाट होइन, जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र सान्निध्यमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने एउटा चिन्तन थियो गान्धीसँग । गान्धी विकासका नाममा जीवन र जगत्लाई अहिलेजस्तो कोलाहलपूर्ण र यान्त्रिक बनाउने पक्षमा थिएनन् । त्यसैले ससाना र स्वावलम्बी संरचनाका पक्षमा उनी थिए । यसमाथि विस्तृत विवेचना यो संक्षिप्त आलेखमा सम्भव छैन । यहाँ यति मात्र सन्दर्भ लिन खोजिएको हो कि राजनीतिक दलले कसरी लोकतन्त्रलाई हाइज्याक गरेका छन्, त्यसमा पनि दलभित्रका केही ठूला भनिएका नेताहरूले । लोकतन्त्रको आवरणमा अहिले प्राय: सबै ठाउँमा पार्टीतन्त्र हावी छ । त्यसभित्र पनि चार–पाँच जनाको गिरोह हावी छ जसले पार्टीलाई मठाधीशले झैं अँठ्याएर राखेका छन् । लोकतन्त्रको आवरणमा गिरोहतन्त्रको घेराबन्दीमा राजनीति फसेको छ ।

माओवादी बैठकमा उठेका प्रश्न र चिन्ता मार्मिक छन् । फेरि, यो कुरा माओवादी पार्टीलाई मात्र लाग्ने पनि होइन । यो समस्या २०४६ सालको आन्दोलनपछि हामीले बहुदलीय राजनीतिको अभ्यास गर्न थालेदेखिकै हो । प्रमुख हुन् वा साना, सत्तामा गएका कुनै पनि दल यसबाट मुक्त छैनन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाको अनुभव के छ, त्यो चाहिं प्रकट हुन पाएको छैन । यस्तै, एउटा नगरपालिकामा सीमित रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीको आन्तिरक मतभेद पनि बाहिर आएको छैन । यी अपवाद हुन् । अन्यथा सत्ता दुरुपयोग र दलीय अव्यवस्था छताछुल्ल भएका छन् । आखिर यस्तो किन हुन्छ ? हामीलाई लोकतन्त्र चाहिन्छ, यो अपरिहार्य छ । अहिलेको समयमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र सम्भव छैन । निर्वाचित प्रतिनिधि र विधिसम्मत संस्था एवं प्रक्रियाका माध्यमबाट सञ्चालन गरिने प्रतिनिधित्वको प्रणाली हो अहिलेको लोकतन्त्र । यसको अभ्यास राजनीतिक दलको अनुपस्थितिमा सम्भव छैन । तर राजनीतिक दल लोकतन्त्रको पर्याय होइन, एउटा महत्त्वपूर्ण साधन मात्र हो । न चुनाव नै लोकतन्त्रको पर्याय हो । यो पनि एउटा तर अपरिहार्य माध्यम मात्र हो । त्यसैले स्वस्थ दलीय प्रणाली र स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतन्त्रका लागि सर्वाधिक महत्त्वको कुरा हो । लोकतन्त्रको स्वस्थ अभ्यासमा जब दल नै अभिशाप बन्न थाल्छ, यो चिन्ताको विषय हुन्छ ।

चाहे कांग्रेस होस् वा कम्युनिस्ट वा माओवादी नै, धेरै ठूलो त्याग, बलिदान र निष्ठाको इतिहास बोकेका छन् नेताकार्यकर्ता दुवैले । परिवर्तन चुनौतीपूर्ण र संघर्षमय हुन्छ । तर संघर्षको अध्याय प्राय: देखिने एउटा आन्दोलनको कथित सफलताको बढाइचढाइ गर्दै सत्ता समागममा टुंगिँदै आउने गरेको छ । संघर्ष निरन्तरको यात्रा हो भन्ने कुरा बिर्सिइन्छ । आन्दोलन त एउटा निर्णायक आयाम मात्र हो । वास्तवमा परिवर्तनका वाहक मानिने राजनीतिक दल र नेताको औचित्य एवं परीक्षा त्यसपछि मात्र सुरु हुन्छ । नेपालमा आन्दोलनहरू धेरै भएका छन् । तर परिवर्तन २००७ सालकै मुख्य हो । त्यसबाट खासै ठूलो फड्को मार्न सकिएको छैन । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता आदि कुरा त मुद्दा मात्र हुन् । लोकतन्त्रको प्रणाली बसाल्न सकेको भए र दूरदृष्टि राख्ने विवेकशील नेतृत्व पाएको भए यी कुराका लागि २०६२/६३ को आन्दोलनसम्म पर्खिनु नै पर्दैनथ्यो । त्यसैले आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने दल र नेताले आन्दोलनपछि आफ्नो गन्तव्यलाई सत्ताप्राप्तिमा सीमित गर्ने गरेका छन् । पार्टीभित्र नेतृत्वका लागि उछिनपाछिनभन्दा बढी कुनै अर्थपूर्ण गतिविधि भएको देख्न पाइन्न ।

यसको एउटा प्रमुख कारण आन्दोलनपछिको गन्तव्यलाई पार्टीहरू खासगरी नेतृत्वमा बस्नेले सही रूपमा बुझ्न बुझाउन नसक्नु हो । परिवर्तनलाई नारामुखी बनाइयो । मुलुकको खाँचो र जनताका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने एउटा स्वस्थ र संगतिपूर्ण प्रणाली बसाल्नेतर्फ हाम्रो प्रयत्न केन्द्रित हुन सकेन । कांग्रेसले उदारवादी लोकतन्त्र भएका देशको प्रयोग र अभ्यासको सतही देखासिकी गर्ने प्रयत्न गर्‍यो भने कम्युनिस्टहरूले एकोहोरो माक्र्स, लेनिन र माओका नारा भट्याए । चीन, चिली, पेरुलगायत मोडेल पछ्याउन खोजे । तर सत्तामा पुग्दा चाहे एमाले होस् वा माओवादी, विश्व बैंकलगायत पश्चिमा दातृ निकायले सन् ‘९० को दशकमा सेट गरिदिएको विकासको मोडेलकै वरिपरि घुमिराखेका छन् । यो पनि कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो तह र योजना आयोगका माध्यमबाट भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको तहमा त सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएका एकाध फ्लप भएका कार्यक्रमबाहेक अरू केही देखिन्न । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणलाई ड्राइभ दिने गरी कुनै योजना बन्नै सकेको छैन । दसतिर छरिएका प्राथमिकता बोकेका र असंयोजित आयोजनाको पोकोलाई हामीले विकास योजना भन्दै आएका छौं ।

राजनीतिक तहमा व्याप्त सोचाइको दरिद्रता र स्वार्थीपनले एकातिर स्थापित दलहरू दिनप्रतिदिन असान्दर्भिक बन्दै छन् भने अर्कोतर्फ विश्वसनीय विकल्पको अभावमा सचेत मतदाता बेचैन छन् । हाम्रोजस्तो लोकतन्त्रका संस्थाहरू निर्माण भइनसकेको तथा प्रक्रिया र परम्परा बसिनसकेको अवस्थामा चुनावको चक्र पूरा गर्दैमा शासकीय दुरवस्था अन्त्य हुँदैन, बरु अरू विस्तारित हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अब स्थानीय सरकारको तहमा पनि देखिनेछ । अयोग्य नेतृत्व र दलीय अव्यवस्थाको दुश्चक्रले लोकतन्त्रलाई नै बदनाम गर्ने अवस्था बढ्दो छ । त्यसो भए यो दुश्चक्रबाट उम्किने कसरी त ?

सबैभन्दा पहिले राजनीतिक पार्टीका बारेमा परम्परागत बुझाइबाट मुक्त हुनु जरुरी छ । माक्र्स, लेनिन, माओ वा अरू कुनै ‘वाद’ अब रेडिमेड सोलुसन होइनन् भन्ने स्पष्ट राजनीतिक मानसिकताको विकास गर्नु जरुरी छ । कुनै पनि आवरणमा यी ‘वाद’ हरू सिधासादा जनता र आश्रित कार्यकर्ता परिचालनका औजार मात्र हुन् । यसको अर्थ यसका प्रणेता र चिन्तकहरूको सम्मान नगरौं भन्ने होइन । तर यसको नारा भट्याउँदैमा कहीं पुगिन्न भन्ने मात्र हो । सिर्जनशील चिन्तनले दल र नेतृत्वलाई समयानुकूल एवं धारिलो बनाउँछ, अहिले त्यसैको त अभाव छ ।

राजनीतिक पार्टी कुनै पेसा वा व्यावसायिक संगठन होइन । यो राजनीतिक निष्ठाको स्वयंसेवी संगठन हो । को नेता र कार्यकर्ताले कति त्याग गरेको छ, कति लामो समयदेखि लागेको छ भनेर लगानी र लाभको हिसाबकिताबबाट पार्टी चल्दैन र चलाउनु पनि हुँदैन । पार्टी प्रयोगका विभिन्न मोडेल छन् । अमेरिकी मोडेलमा पार्टी भनेको मतदाता परिचालन गर्ने एउटा प्लेटफर्म मात्र हो । चुनावका बेला आकांक्षी उम्मेदवारले यसको नाटकीय उपयोग गरेर सत्ताको चुचुरोमा पुग्ने माध्यम हो । अहिलेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यसको एउटा अपरिष्कृत दृष्टान्त हुन् भने केनेडी वा रेगन राम्रा उदाहरण पनि हुन् । अत्यन्तै खुकुलो सांगठनिक प्रक्रियाका कारण त्यहाँ पटके नेतृत्वको उदाहरणीय परम्परा पनि बसेको छ ।

हाम्रोजस्तो एसिया, अफ्रिका वा ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा पार्टीहरू अझै पनि नेताको मोनोपली मोडेलबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । नेल्सन मन्डेलाजस्ता केही नेतालाई अपवाद मान्ने हो भने आजीवन नेतृत्व, पारिवारिक वर्चस्व, वंशपरम्पराको गलत छायाबाट दूषित छन् दलहरू । परिणामत: पार्टीहरू नेता, उनका परिवार र आसेपासेको शासकीय अभिलाषा पूरा गर्ने माध्यमका रूपमै सीमित छन् ।

तुलनात्मक रूपमा हेर्दा पार्टी सञ्चालनको युरोपियन मोडल बढी स्थिर परिमार्जित देखिन्छन् । त्यहाँ एकातिर आवधिक निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनमतमा आधारित नेतृत्व परिवर्तनको स्वस्थ परम्परा बसेको छ भने नीतिगत बहस, अध्ययन र अनुसन्धानमुखीे पार्टी प्रणाली पनि विकसित भएको छ । युरोपको यो अनुभव हाम्रा लागि पनि सान्दर्भिक छ ।

सबैभन्दा पहिले आजीवन नेतृत्वमा ढलिमली गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नु जरुरी छ । पार्टीभित्रका आश्रित कार्यकर्ताको भोटभन्दा बढी आवधिक निर्वाचनका बेला पार्टीले पाएको समर्थन नेतृत्वमा रहने वा छाड्ने महत्त्वपूर्ण आधार बनाउनु जरुरी छ । चुनावका बेला बहुप्रचारित ‘घात’, ‘अन्तर्घात’का कुरा नेतृत्व गर्नेको बचाव कवच मात्र हो । पार्टीले चुनावमा अपेक्षित सफलता हासिल गरेन भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी नेतृत्वमा बस्नेले लिनुपर्छ र छाड्नुपर्छ । पार्टीमा सुधार चाहने हो भने नेताका प्रति अन्धभक्ति त्याग्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा चुनावलाई पार्टी र नेता चुन्ने प्रक्रिया मात्र होइन, नीतिगत विकल्पको रोजाइ पनि हो भनिन्छ । नीति कुनै नेताको उडन्ते भाषण वा कुनै परम्परागत ‘वाद’ को सूत्र जपेर बन्ने कुरा होइन । यसका लागि निरन्तरको अध्ययन, अनुसन्धान र बहस अपेक्षित छ । नेतृत्वले त भिजन दिने हो । त्यसको विस्तृतीकरण र नीति तथा कार्यक्रमको आउटलाइन पार्टीको थिंक ट्यांकले तयार गर्ने हो । बजेट र कार्यान्वयन चुनाव जिते राज्यको संयन्त्रबाट गरिने हो । लोकतन्त्रमा राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने यो स्थापित बाटो पनि हो ।

नेतृत्व र नीतिमा यस्तो बाटो अपनाउने हो भने पार्टी विघटनको थ्रेट गरिरहनु पर्दैन । लोकतन्त्र निरन्तर रहे असान्दर्भिक नेतृत्वका कारण पार्टी आफैं जनताबाट विस्थापित हुन्छ । अन्त जानु पर्दैन, प्रजापरिषद्लगायत दर्जनौं पार्टी यसका उदाहरण छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७४ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT