बुढीगण्डकीको सेरोफेरो

विकास
उद्धव प्याकुरेल

काठमाडौं — काठमाडौं विश्वविद्यालयको कला संकायअन्तर्गत विकास अध्ययन विषयमा स्नातकोत्तर अन्तिम सेमिस्टरका विद्यार्थीको ‘इन्टर्नसिप’ का क्रममा २० जना विद्यार्थीसहित झन्डै दुई साता गोरखाको फुजेल र वरपर गाउँमा बिताइयो ।

अध्ययनका लागि उक्त क्षेत्र छनोट गर्नाका विविध कारणमध्ये अढाई वर्षअगाडिको भूकम्प र चर्चामा रहेको बुढीगण्डकी आयोजना नै मुख्य थिए । यस आलेखमा उक्त बसाइ अवधिमा बुढीगण्डकी वरिपरि घुमेर गरेको अवलोकन र छलफलमार्फत् पाएका केही तथ्यहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु । 

बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको काम अगाडि बढ्दै गर्दा राष्ट्रिय स्तरमा एक प्रकारको उत्साहजस्तै देखिए पनि नदी वरपरका बासिन्दामा भने हर्ष र भविष्यको चिन्ता दुवै देखियो । हर्ष यो मानेमा कि आजसम्म जग्गा छाड्न भनिएको छैन, घरबार गर्न खेतीपाती गर्न रोकेको छैन, जग्गा मेरो रहेन भन्न परेको छैन, बैंक खातामा पैसा आएको छ, पैसा आफूखुसी चलन गर्न पाइएको छ । जग्गाजमिन प्रशस्त भए पनि २०, ३० हजार नगद देख्न हम्मे पर्ने मानिसहरूले ५० लाख, १ करोड, सवा करोडदेखि २, ३ करोडसम्म रकमको चेक आफैंले बुझ्न पाउँदा अर्कै प्रकारको महसुस हुनु स्वाभाविकै हो । यस अवस्थामा धेरैलाई आफूले कमाइआएको, आफ्नो रोजीराटीको एउटै मात्र आधार रहको खेतवारीको छाड्ने सर्तमा यो पैसा आएको महसुस नै भएको छैन । तर जतिले मेरो खातामा आएको पैसासँगै मेरो जग्गाको स्वामित्व मसँग रहेन भनेर महसुस गरेका छन्, उनीहरू भने व्यापक पीडामा रहेको देखियो । ‘हाम्रो विचल्ली हुनेवाला छ । यहाँ मिहिनेत गरेर खानपुग्ने जमिन सरकारले लिएर हामीलाई दिएको पैसाले अन्यत्र एउटा घडेरी पनि आइरहेको छैन । अब त्यहाँ घर केले बनाउने, कहाँ के पेसा गरेर खाने ? नयाँ ठाँउमा न भाषा न रहनसहन मिल्छ, कसरी अप्ठ्यारोमा सहयोग लिने,’ यस्ता यस्ता प्रश्न उठाउनेहरू प्रशस्तै भेटिए । 
नदी तरेर धादिङको मजुवा र पीपलटार पुगियो । अहिलेको नयाँ संरचनामा एउटै वडा भए पनि पुरै क्षत्री–बाहुनको गाउँ मजुवा र पूरै १ सय ३९ घर कुमाल बस्ती भएको पीपलटार रहेछ । राम्रो उत्पादन हुने गरी सिँचाइ सुविधा भएका कारण थोरै मात्र जग्गामा पनि आत्मनिर्भर भएकाले त्यहाँका मानिस बढी फुर्सदिला रहेछन् । ‘तीन बाली हुन्छ, एकै रोपनीमा राम्ररी फलाउन सके पनि खान पुगिहाल्छ, त्यसैले हामीहरूसँग प्रशस्त समय छ,’ नजिकको चौतारीमा गफ मार्दै गरेकाहरूले सुनाए । छलफलका क्रममा हिजोका टाठाबाठाहरू आज आफैंले खनेको खाडलमा परेर कसरी तड्पिइरहेका छन् भन्ने कुरा पनि आए । त्यहाँका टाठाबाठाले हिजो सरकारलाई कम राजस्व तिर्न भनेर भएको भन्दा जग्गा कम नपाएर बढी जग्गा उपभोग गरिरहेका र अब्बल जग्गालाई पनि सिम या चाहारको दर्जामा पुर्जा बनाई राजस्व तिरिरहेका रहेछन् । गरिब र सोझासाझाले भने आफूले चर्चेको जग्गा जस्तो हो त्यसैबमोजिम लालपुर्जा बनाएका रहेछन् । आज पुर्जामा उल्लेख भएको आधारमा मुआब्जा दिने भएपश्चात् हिजो असहाय देखिएकाहरूलाई फाइदा भएको देखियो भने बाठो भएर कर छल्नेहरू पछुताएका पाइए । 
जग्गा अधिकरणताका परियोजनाले आश्वासन दिएको रहेछ— डुबान क्षेत्रभन्दा केही माथि रिगंरोड बनाउने, त्यही रिगंरोडमा विस्थापितलाई सरकारले एक–एक रोपनी घडेरी उपलब्ध गराउने, मुआब्जा लिएको जग्गामा हुर्काइएका रूखबिरुवाको पनि गनेर र नापेर रकम उपलब्ध गराउने । त्यसको चर्चा पनि सुनियो । तर अहिले जुन अपारदर्शी तरिका सरकार र परियोजनाले अपनाउँदै आएका छन्, त्यसबाट उनीहरू अवाक देखिन्थे । फरक–फरक प्रकारका जग्गालाई यो–यो दररेटमा मुआब्जा दिने भने पनि जग्गाधनीले मैले कति पैसा पाउँदै छु भन्ने कुरा खातामा पैसा नआउन्जेल कहीं कतैबाट थाहा नपाउने रहेछ । थाहा पाउन चाहेर सोध्न खोज्दा उक्त कुरा भनिदिने निकाय थाहा रहेनछ । परियोजना कार्यालयमा गए वाणिज्य बैंक जान भनिने र बैंकमा गए परियोजना कार्यालय गएर सोध भनेर फर्काउने गरिएको रहेछ । जग्गाधनी पुर्जामा भएको जग्गाको रकम पनि छुटाएर मुअब्जा बैंकमा पठाइदिने गरेको जस्ता गुनासा प्रशस्तै सुनिए भने सदरमुकाम धादिङबेसीमा रहेका निजी बैंकका कर्मचारीले आफ्नो बैंकमा रकम जम्मा गराउन भनी गर्ने गरेका नसुहाउने प्रतिस्पर्धाले उनीहरूलाई थप हैरानी भएको रहेछ । वाणिज्य बैंकमा किसानको मुअबजाको रकम आएपश्चात् ‘त्यहाँ ब्याज कम छ हाम्रोमा राख्नुस्’ भनेर आउने ती बैंकका कर्मचारीले गर्ने लुछाचँुडीले कतिपयको चेक नै च्यातिएको रहेछ । ती कर्मचारीले विभिन्न बहानामा सक्कल नागरिकता हात पार्ने र रकम जम्मा गर्न नल्याएसम्म नागरिकता नदिएर अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेकोसम्मका गुनासा उनीहरूले सुनाए । 
वाणिज्य बैंकले पनि मुआब्जाको रकमको चेक दिँदा एक हजार कम गरेर दिने गरेको र त्यो एक हजार केका लागि राखेको भन्ने जानकारी नपाएको उनीहरूको भनाइ थियो । सुरु–सुरुमा जत्रो रकम भए पनि एकै चेकमा र एकैपटक दिने गरेकामा हाल आएर एक दिनमा दस लाख मात्र दिएर झन्झटिलो बनाएको दुखेसो पनि उनीहरूले पोखे । 
धादिङ बजारले अहिले डुबान क्षेत्रका मानिसहरूका लागि धेरै नै स्वागत गर्न थालेको रहेछ । ‘हामीलाई देख्नासाथ चिसो पेय पदार्थदेखि बियरसम्म प्रस्ताव गरेर त्यहाँ नजिकका पाखा पखेरा भिडाउन खोज्ने त कति भेटिन्छन् कति,’ भर्खर मुआब्जाको रकम बुझेर आएका एकले बताए । 
आपसी प्रतिस्पर्धामा रहेका बैंकले गर्ने व्यवहार र जग्गा दलालले गर्ने लुछाचुँडीबारे त कुरा गर्न सकिएला । तर परियोजना कार्यालयले सर्वसाधारणसँग के सर्तमा मुआब्जा दिइयो र कस्तो सम्झौता भएको छ भन्ने जानकारी दिएको छैन । ‘हामीले परियोजना कार्यालयमा गएर सक्कल जग्गाधनी पुर्जा बुझाइदिने हो र बैंकमा पैसा कहिले आउँछ भनेर पर्खने हो । हामीमध्ये कसैले कुनै प्रकारको रसिद, भर्पाई या सम्झौतापत्र देखेका या पाएका छैनौं,’ उनीहरूको एउटै आवाज थियो । सरकारले गरिरहेको अधिकरणमा यस 
प्रकारको अपारदर्शिता किन ? जनतालाई यथार्थ विवरण दिन गरेको भनिएको आनाकानीले चै अवश्य प्रश्न उब्जाइदिएको छ । 
राजनीतिक दलका माथिल्लो तहका नेताहरू र गाउँ छाडेर अन्यत्र गइसकेका जग्गावालहरूका कारणले स्थानीयले यो अपारदर्शिताका बीचमा पनि जग्गााको मुआब्जा लिने काममा सहभागी हुनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘आन्दोलन पनि गरियो, सबै कुरा प्रस्ट नभएसम्म जग्गा सरकारलाई दिन्नौं पनि भन्यौं । एकातीर स्थानीय राजनीतिक दलहरूले साथ दिएनन् भने अर्कोतिर गाउँ छाडिसकेका र जग्गा बिक्रीका लागि उजित अवसरको पर्खाइमा रहेकाहरूले यसलाई स्वणर््िाम अवसर ठानेर परियोजनाको यो प्रक्रियालाई साथ दिए । अनि त हामीले पुलिस र प्रशासनको कडा धरपकडका बीच आन्दोलनबाट पछि हट्न पर्‍यो,’ उनीहरूले सुनाए । 
धादिङको मजुवावासी हुन् या गोर्खाको माझीटारवासी सबैको एउटै भनाइ छ, ‘गाउँ र खेती छाडेर काठमाडौं, चितवन या विदेशमा बस्दै आएका केही जग्गावालले सुटुक्क गएर सम्झौता गरिदिएका कारण यहाँका सच्चा बासिन्दाको माग कमजोर भएको हो । बाहिर घरबार भएकाहरूले यहाँको जग्गा कसरी जग्गा बेचूँ भनिरहेको अवस्थामा चलनचल्तीको भन्दा राम्रो मूल्यमा सरकारलाई जग्गा दिन पाउँदा अवसर मानेर दिने नै भए । तर सानो तर राम्रो उब्जनी दिने जग्गा राखेर यही माटोमा उब्जाएर खाने हामीहरूका लागि यो मुआब्जा निल्नु न उकेल्नुको भएको छ ।’
परियोजनासँग नजिक रहेर काम गरिरहेका स्थानीय तिलराम देवकोटाका अनुसार करिब ३ हजार ५ सय घरधुरी मुआब्जाबापत २५ लाखभन्दा कम रकम बुझ्नेमा छन्, जुन रकमले अन्यन्त्र जहाँ गए पनि त्यहाँको अनुसारको जीवन चल्दैन । सहरी क्षेत्र र चितवनका लागि त त्यो एक घडेरी पनि नआउने रकम हो । त्यस अवस्थामा उनीहरूसँग भएको एउटै सीप खेतीकिसानीलाई कसरी प्रयोग गरेर गुजारा गर्ने ? तैपनि मानिसहरू आएर यो र त्यो उदाहरण दिएर पुर्जा बुझाउन र मुआब्जा बुझ्न भन्छन् । 
सारमा भन्न्ुापर्दा यो क्षेत्र भूकम्प र देशकै ठूलो परियोजनाका कारण ठूलो संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको रहेछ । तर हरेक निर्णयमा स्थानीयलाई सहभागी गरेर लैजाने कवोल गरेको राज्यले यस भेगका जनतासँग गरिरहेको अपारदर्शी क्रियाकलापका कारण अधिकांशले मुआब्जा पाउने तर पछि गएर स्थानीय असन्तुष्टकै दबाबले परियोजनाचाहिँ सम्पन्न नहुने परिस्थिति आउने पो हो कि भन्ने शंकाको अवस्थामा पनि यथावत् नै देखिन्छ । 

Yamaha

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७४ ०८:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विकल्पमा गान्धीवादी अवधारणा

उद्धव प्याकुरेल

गान्धी कहिले पनि ठूला र देशव्यापी रूपमा उस्तै संरचनाका पक्षपाती थिएनन् । हजारौं आत्मनिर्भर समुदायको उदय र अरुलाई अप्ठ्यारो नपर्नेगरी ती समुदायले गर्ने स्वशासनको अभ्यासपछि मात्र समाज स्वाधीन र स्वतन्त्र भएको मान्न सकिने उनको धारणा थियो ।

पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन भएको भोलिपल्ट, जेठ १ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘दल, व्यवस्था र विकल्प’ शीर्षक लेखमार्फत राजनीतिशास्त्री लोकराज बरालले स्थानीय तहको साधारण सदस्य (वडा अध्यक्ष) मा चुनाव लड्न पनि १५/२० लाख लाग्ने गरेका कारण नेता–कार्यकर्ता चुनाव जित्न या हार्न पैसाको स्रोतमा भर पर्नुपर्ने अवस्थामा सर्वसाधारणलाई चुनाव लड्न असम्भव भएको, लोकतन्त्र विस्तारै भ्रष्टतन्त्रमा बदलिइरहेको र यसमा सुधार हुने सम्भावना पनि कम रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

लोकतन्त्रका नाममा अहिले चलिरहेका उथलपुथलबारे लामो चर्चा गरेर बिट मार्ने क्रममा प्राध्यापक बरालले परम्परावादी समाजवादी र लोककल्याणकारी राज्यका नारा अब खोक्रा भएका अवस्थामा कतै गान्धीका अवधारणामा केही विकल्प पाइन त सकिन्न ? भन्नुभएको छ । महात्मा गान्धीको अवधारणा के हो, यसलाई कसरी अभ्यास गर्ने भन्नेमा केही नबोली प्रश्नवाचक चिन्हका साथ टुंग्याइएको प्रा. बरालको लेखले स्थानीय लोकतन्त्रबारे गान्धीको अवधारणाबारे बहस माग गरेको अनुभूतिका साथ यहाँ आफ्ना बुझाई पस्कने प्रयास गरिएको छ । 

समुदाय तहको आर्थिक आत्मनिर्भरतामा जोड दिने गान्धीले आधुनिकीकरण र द्रुत औद्योगिकीकरणलाई विकासको मार्ग मान्ने नेहरू–नीतिलाई अमानवीय र गाउँको आवश्यकताभन्दा विपरीत भनी खण्डन गर्दै सुधारिएको कृषि र साना कुटिर उद्योगले गाउँको गरिबी समाप्त गर्ने सर्वोदय अभियान प्रतिपादन गरेका हुन् ।

सन् १९०८ मा गुजराती भाषामा प्रकाशित र १९०९ मा अंग्रेजीमा अनुवादित हिन्द स्वराज नामको किताबमा स्वराजको आवश्यकता र महत्त्वबारे उनले गहन विश्लेषण गरेका छन् । भनेका छन्– स्वराज वा स्वशासन भनेको आफ्नो र आफूमाथिको शासन पनि हो । स्वशासनमा आजको जस्तो सरकारको तहलाई तल्ला र माथिल्ला भन्ने र जहिले पनि तल्लो भनिएकाको अधिकारमाथि माथिल्लोले खेल्न पाउने व्यवस्था नभई जति–जति जनताको स्तरमा गयो, उति–उति बलियो र निर्णयमा स्वतन्त्र निकाय गान्धीको परिकल्पना हो । तत्कालीन भारतको ब्रिटिस विरोधी आन्दोलनलाई स्वराजको आन्दोलनसँग जोड्दै उनले भनेका छन्, ‘आज भारतका गाउँहरूमा ब्रिटिसहरूद्वारा अभ्यासमा ल्याइएका र ल्याउन खोजिएका प्रशासकीय संयन्त्रलाई भारतीयको हातमा सुम्पनुमात्र मेरो चाहना होइन, यसो गरेर चित्त बुझाउने हो भने भारत हिन्दुस्तान होइन, इङलिस्तान हुनेछ ।’

उनका अनुसार लोकतन्त्रले न्याय दिने भनेको अन्तिम मान्छे (लास्ट म्यान) लाई हो, जो समाजको सबभन्दा गरिब, अपहेलित र असहाय हुन्छ र त्यसका लागि सोच्ने र बोल्ने कुरामा स्वतन्त्रता प्रथम आवश्यकता हो । जब सबैमा सोच्ने र बोल्ने कुरामा स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ, त्यहाँ शान्तिपूर्ण रूपमा विवाद समाधानको सम्भावना हुन्छ र त्यहाँ लोकतन्त्रले व्यक्तिको जीवन पद्धतिको रूप लिन्छ ।

प्रा. बरालले उठान गरेको विषय पैसा र शक्तिले चरम महत्त्व पाउनुको स्वाभाविक उत्तर पनि छ । आफ्नै मौलिकता भएको र आधुनिकतावादले पनि त्यति नछोएको सामाजिक परिस्थिति आजको नेपालको गाउँघरको हो । आज पनि हरेक गाउँटोलमा चिनिनेगरी नै परम्परागत ‘इलिट’ अथवा ठालुहरू छन् र ती ठालुहरू स्थानीय रूपमा पकडसहित अझै सम्मानित छन् । अन्य सन्दर्भमा झैं चुनावमा पनि सर्वसाधारणले आ–आफ्नो समुदायका ती ठालुहरूसँग परामर्श गर्ने र त्यसैका आधारमा मत खसाल्ने गर्दै आइरहेका छन् । 

विगतको पञ्चायत र केही अघिसम्मका गाउँ विकास समितिका वडाहरूसम्म त्यस्ता स्थानीय ठालुलाई स्थान थियो, किनभने बढीमा ४–५ वटा स–साना टोलहरू मिलेर बनेका वडाबाट ४ सदस्य र एक वडा अध्यक्ष गरेर ५ जना चुनिएरै आउँथे । तर आज प्रयोगमा ल्याइएको संरचनाले अब कैयौं यस्ता टोले ठालुहरूलाई नचिनिदिने भएको छ, किनभने नयाँ संरचनामा एक वडामा चुनिने पद पहिलाझैं पाँच नै रहने तर वडाचाहिँं पहिलाको तुलनामा ४०–४५ टोल समेटेको ८–९ गुणा ठूलो बनाइएको छ । 

आजसम्म केही न केही भूमिकामा रहेका ती टोले ठालुहरूले पहिलोचोटी आफूलाई नसमेट्नेगरी बनेको संरचनामा मतदानमार्फत बदला लिन खोजेको देखिएको छ र त्यो बदलाको स्वरुप कतै न कतै आर्थिक लाभमा रहने देखिन्छ । हिजोसम्म सांसदको चुनावमा कतै–कतै देखिएको सके एक्लै गम्म पैसा लिएर आफ्ना समर्थकको भोट बेचिदिनेसम्मको हर्कत यसपालिको स्थानीय चुनावमा राम्ररी नै देखियो । यहाँ दोष ती मतदाता र स्थानीय ठालुको कि स्थानीय तहका नाममा ठूला संरचना बनाउनेको ? स्थानीय शासन भनिरहँदा चिन्दै नचिनेको, आनीबानी केही थाहा नभएको टाढाको मान्छेलाई त्यत्तिकै भोट देलान् भनेर सोच्नु नै गलत देखिन्छ । यसैलाई बुझेर होला, गान्धीले साना संरचनाको वकालत गरेका । 

माथि उल्लिखित स्थानीयता र स्वशासनबारे गान्धीका विचारको प्रभाव बीपी कोइरालामा परेको देखिन्छ । कोइरालाले बेलाबखत भनेका छन्, ‘अमेरिकी या युरोपेली नमुना ग्रहण गरेर हाम्रोजस्तो मुलुकको विकास सम्भव छैन । यस्तो मोडलले त एउटा सम्पन्न वर्गको जन्म हुन्छ, त्यसले यस्तै भोगवादी प्रवृत्ति बढाउँछ र बाँकी जनतालाई पनि त्यही नै अनुकरणको वस्तु बन्न जान्छ ।’

अरुको हेरेर विकास त यो पो रहेछ भन्ने र त्यसैलाई अनुकरण गर्ने पछिल्लो नेपाली शैलीले पनि चुनावलाई अति महंँगो र विकृत बनाएको देखिन्छ । आज गान्धी या उनका अनुयायी बीपी भएका भए अरु संरचना नबनिसकेको नेपालका गाउँघरमा विदेशमा झैं कमसेकम मोटरबाटो पुगोस् भनेर दौडधुप गरेर धुले सडक बनाउन सहयोग गर्ने थिएनन् होला । त्यसो त स्थानीय नेतृत्वले पनि यो चुनावपछि यस्ता बाटाघाटाले देश विकासमा साँच्चै सहयोग गर्ला भन्ने सोच गलत रहेछ भनेर स्वीकारेको पाइयो ।

यस्ता सडक बन्दै गर्दा गाउँमा ह्वात्तै मोटर र मोटरसाइकल बढेको र ती साधनसहितको र्‍याली बिनाको प्रचार–प्रसारले उम्मेदवारको पक्षमा माहोल नै नआए जस्तो लाग्ने अवस्था एकातिर देखियो भने अर्कोतिर चुनावमा ती मोटरसाइकलमा तेल नहालिदिएसम्म प्राय: गाउँका युवाहरू डेग नचल्ने र एकै व्यक्तिले सके सबै दलको तेल संकलन गरेर राख्नेसम्मका विकृति मौलाएको देखिएको छ । 

कोकाकोला, बियरजस्ता महंँगा पेयपदार्थको सहज पहुँच भएका कारणले पनि हिजो धारा या कुवाको पानी कलकल पिएर या समर्थकका घरमा बनेको मोहीले तिर्खा मेटाई चुनाव प्रचार गर्नेहरू आज त्यस्ता पेयपदार्थमा लालायित हुने गर्छन् । यसले पनि चुनावलाई अरु महँंगो बनाएको छ । गाउँघरबाट बजार लैजाने वस्तु तथा सामान उत्पादन नगर्ने गाउँमा के धुले सडक साँच्चै आवश्यक हो भन्दै धेरैले विकासका नाममा सडक–सडक भन्ने नेपाली मानसिकताबारे पनि बहस थालेको देखियो । उनीहरूको बुझाइमा यसले एकातिर गाउँमा बल्लतल्ल आइपुगेको पैसा तेल र मोटरसाइकलका नाममा विदेशिने भयो भने हरेक निर्वाचन अरु खर्चिलो हुने देखियो । परिणाममा यस्तो महँगो र भड्किलो चुनावमा स्वच्छ छविका र इमानदार नेतृत्व टिक्नै नसक्ने र पैसाका बलमा निर्वाचन जित्ने संस्कार विकास भयो । 

विकल्प दिने भनेर आउनेहरू पनि नयाँ शक्तिका बाबुराम भट्टराईझैं थाकेर ‘पुराना शक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न स्रोत र साधनको कमी भयो’ भन्दै त्यसैको खोजीमा लाग्न खोजेको पो देखियो । त्यसैले स्थानीय तहमा स्वशासन र सुशासन चाहने हो भने साना र मौलिकता सहितका गान्धीवादी संरचना र आफ्नै मौलिकता बोकेको विकास नै विकल्पका रूपमा देखिन्छ । 


 

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७४ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT