एक महिलाको साविती

अनुभूति
सम्झना वाग्ले भट्टराई

काठमाडौं — छोरो सानै छ । २ कक्षामा पढ्छ । हामी श्रीमान्–श्रीमती नै जागिरे । दुवै जनाले काम नगरे काठमाडौंको बसाइ अनि यो महँगी, जीवन धान्न कठिन हुनु स्वाभाविकै हो । अलि–अलि बचाउन सके, जीवनभरमा नै भए पनि काठमाडौंमा आफ्नै घर, यो पनि त सपना छँदै छ । काम आवश्यकता पनि हो बाध्यता पनि । मेरोजस्तै पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि भएका धेरैको यस्तो हुन्छ नै ।


छोराको स्कुल ३ बजे बिदा हुन्छ । मेरो अफिस ५ बजे । काठमाडौंको जाम, घर पुग्दासम्म झन्डै ६ बज्छ । छोराको बाबाको अझ ढिलो हुन्छ । हामी अफिस जाँदा मेरी आमाले छोराको हेरविचार गर्नुहुन्थ्यो । अहिले मेरो दाइको पनि छोरी जन्मी । आमा अब उतै जानुपर्ने भयो । उता पनि हेरविचार पुर्‍याउनैपर्‍यो । अब आमाको नमिल्ने भयो । श्रीमान्को घरतिर आमाबुवा दुवै हुनुहुन्न ।
आमाले छोरा हेर्न मिल्दासम्म घर धान्न जागिर आवश्यकता थियो । अब, छोराको हेरविचार, घरायसी काम आदिका लागि समय मिलाउन गाह्रो हुने भयो । पहिले घर चलाउनकै लागि सहज बनेको जागिर अब घर धान्नकै लागि अप्ठ्यारो बन्दियो ।
अफिसबाट आउने बेलासम्मका लागि छोरा हेरिदिने व्यवस्था मिलाउन खोजेको भनेजस्तो विकल्प भेटिएन । अबको विकल्प भनेको दुई जनामध्ये एक जनाले कम से कम पनि ५ वर्षका लागि काम छोड्नुपर्ने भयो । १२ वर्ष जतिको भएपछि त छोराले पनि आफैं आफ्नो हेरविचार गर्न सक्छ ।
तर काम कसले छोड्ने ?
आमा भन्नुहुन्छ, ‘तिमी नै छोड ।’
दिदी भन्छे, ‘अब ज्वाइँलाई छोड्नु भन्ने त, नसुहाउने कुरो !’
साथीहरू पनि धेरै जना मलाई नै काम छोड्ने सल्लाह दिन्छन् ।
घरमा श्रीमान्को तर्क पनि ‘डिप्लोम्याटिक’ हुन्छ, ‘छोरा पनि तिमीसँगै बढी खुसी हुन्छ । अनि घरायसी काम गर्न मेरो खासै बानी पनि त छैन ।’
बानी त गर्न थालेपछि परिहाल्छ नि— मेरो उत्तर ।
भात त पकाउँथे तर तरकारी पकाउनचाहिँ आउँदैन मलाई— ऊ ।
पकाउन थालेपछि आइहाल्छ नि— म ।
भैहाल्यो, अब भोलि छलफल गरौँला— ऊ ।
अहिलेलाई छलफल सकियो, फेरि भोलि छलफल गर्ने गरी ।
***

बिहान क्याम्पसमा ‘जेन्डर स्टडिज’ पढाउँछु । विकसित मुलुकका महिलाका अवस्था, हाम्रोजस्तो विकासशील देशमा महिलाका अवस्था, महिला पछाडि पर्नुका कारण, सशक्तीकरणका लागि सरकारी क्षेत्रबाट र सामाजिक क्षेत्रबाट भएका प्रयास अनि उपलब्धिबारे छलफल हुन्छ । महिलाको आफ्नै भूमिका, सक्रियता अनि कतिपय सन्दर्भमा महिलाहरू आफैं अघि नसर्ने प्रवृत्तिका बारे बहसहरू हुन्छन् । यसमा हाम्रो सामाजिक बनोट र मान्यताको प्रभावबारे कुराहरू हुन्छन् । अवसरका कुरा हुन्छन्, आफ्नै तहबाट हुने प्रयास र संघर्षका कुरा हुन्छन् । उपलब्धिमा शिक्षा, रोजगारी, मातृशिशु स्वास्थ्य, सम्पत्तिमा अधिकार, स्रोत परिचालनमा पहुँच, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, घरमुली महिला आदि–आदि तथ्यांकहरूमा चर्चा हुन्छ ।
सामाजिक मुद्दाहरूमा एकाधपटक सार्वजनिक मञ्चहरूमा बोलेको छु । तर्कहरू गरेको छु । पत्रपत्रिकामा कहिलेकाहीँ लेख्छु । प्रतिक्रियाहरू आउँछन् । खुसी लाग्छ ।
मलाई काम छोड्न कत्ति मन छैन । कमाउने भएपछि आत्मबल बढेको छ भने काम पनि राम्रो छ । काम सिक्ने मौका तथा प्रमोसनको मौका छ भने कमाइ पनि राम्रो छ । अर्कोतर्फ उसको मात्र कमाइले न घर खर्च टर्छ न उसको काममा वृत्तिविकासको गुन्जायस नै छ । त्यसैले उसले काम छोडे पनि मेरो कमाइले घरायसी खर्च पनि चल्ने, अनि एक जनाले छोराको हेरविचार गर्न पनि पाइने । मेरो तर्क यत्ति थियो र मलाई यो अलि व्यावहारिक पनि लागेको थियो ।
***

Yamaha

भोलि हुन्छ । कसले काम छोड्ने भन्ने अनिर्णयको तुवाँलो फाटिसकेको हँुदैन ।
के सोच्यौ त ?— ऊ ।
के ?— म ।
कहिलेदेखि काम छोड्ने भनेको ?— ऊ ।
‘कसले काम छोड्ने ? मेरो कमाइ पनि अलि राम्रो छ । घर खर्च पनि सजिलै चल्छ । अहिलेलाई तिमी छोड, अलिपछि आमालाई फेरि भनौंला । तिम्रो काम त फेरि सुरु गर्न पनि गाह्रो छैन । मेरो त एकपल्ट छोडेपछि फेरि यस्तै काम पाउन त्यस्तै हो,’— म ।
त्यसो भए के म झिंगा मारेर बसौं घरमा— ऊ ।
झिंगा पसे भने त मार्नुपर्‍यो नि— म छलफलमा अलि विनोदी बन्ने प्रयास गर्छु ।
छलफल फेरि निष्कर्षविहीन ।
यस्तै निष्कर्षविहीन छलफल पटक–पटक चले । मैले उसलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न प्रयास गरेँ, उसले मलाई । यही क्रममा उसले पटक–पटक फिल्डमा जानुपर्ने मेरो कामको कठिनाइबारे कुरा गर्‍यो । म फिल्डमा जाँदा छोरा नियास्रिएको कुरा गर्‍यो । त्यस्तै कार्यालयका पुरुष सहकर्मीले बेला मौकामा कसरी मेरो ‘मोरल डाउन’ गराउन प्रयास गरे भन्ने सम्झायो । मप्रति माया देखायो, सहानुभूति दर्सायो वा भित्रभित्रै चिमोट्यो । म कसरी अथ्र्याऊँ ! म सुनिरहें, अनिच्छाको हाँसो हाँसिरहें ।
अन्त्यमा, मैले नै उसलाई सुनाएका केही पुरुष सहकर्मीमा द्विअर्थी कुरा, घुम्न जाने र अप्रत्यक्ष रूपमा गरिएका यौन प्रस्तावजस्ता कुरा दोहोर्‍यायो ।
त्यस्तो त जहाँ पनि भैहाल्छ । आफू पो सही हुनुपर्छ होइन र ?— मैले भनें ।
उसको अनुहार बिग्रियो । ‘लौ तिमी नै यसमा ‘इन्जोय’ गर्छौ भने त मेरो भन्नु केही छैन,’ उसको जवाफ ।
हजार बिच्छीले एकसाथ टोकेजस्तो भयो । मैले बोल्नै सकिनँ, बोल्नै चाहिनँ । मनभरि जवाफहरू नआएका त होइनन् तर आफैंलाई सम्हालेँ । यो उसको मात्र बोली थिएन । पुरुषप्रधान समाजले महिलाका लागि वर्षौं लगाएर बनाएको पर्खाल थियो । मेरो अनुभवमा अधिकांश समयमा केटी मान्छेसँगको बहसमा जब पुरुष तर्क कमजोर हुन थाल्छ तब उसले महिलामाथि प्रहार गर्ने हतियार भनेको यौनसँग जोडेर नै हो । यौनको मामिलामा हाम्रो समाजका पुरुष के साँच्चै संकुचित छन् वा महिलामाथि अंकुश लगाउन मात्र यौनलाई हतियार बनाउने गर्छन् ? नत्र यौनजस्तो सामान्य प्राकृतिक विषयलाई किन हाउगुजी बनाउँछ यो पुरुषप्रधान समाज ?
***

केही वर्षअघि जागिर थिएन, दिन कटाउन गाह्रो हुन्थ्यो । कहिले फेसबुक, कहिले टेलिसिरियल । त्यस्तै कहिले साथीसंगी भेट भयो, केही पकायो खायो । दिनहरू यसरी नै बित्थे । ती दिनहरूमा उसको प्रतिक्रिया यस्तो हुन्थ्यो, ‘तिमीले पढेको के काम ? आखिर कुरै काटेर बस्नु थियो त, किन पढ्नुपथ्र्यो ।’ हो, उसको कुरा सही थियो, मलाई पनि आत्मग्लानि हुन्थ्यो । मैले पनि आफ्ना स्कुले जीवन तथा कलेजका दिनहरूमा भविष्यका दिनहरू यसरी बित्लान् भनेर कहिल्यै सोचेको थिइनँ । केही साथीहरू थिए, जो पढाइमा मन दिन्थेनन्, ‘मेकअप’ र ‘ड्रेसअप’ मा मात्र ध्यान दिएझैं लाग्थ्यो । ‘एउटा धनी केटा खोजेर बिहे गर्ने अनि मोजसँग बस्ने,’ उनीहरू खुलेरै यसो भन्थे । उनीहरूको योजनामा ‘करिअर’ भन्ने कुरो नै आउँथेन । तर म भने त्यसको उल्टो थिएँ । मनभरि सपना र योजनाहरू हुन्थे । परिवेश र सहपाठीको सापेक्षतामा पढाइ राम्रै थियो । पढाइ सकेपछि राम्रै जागिर (किनकि बिजिनेस, राजनीति वा अन्य केहीजस्तो कुरा मनमै आउँथेन) खान्छुजस्तो लाग्थ्यो । तर बिहेपछि यी सब सपनामा सीमित भए । कलेजका ती सहपाठीहरू जसको कुरा र ध्यान जहिल्यै कुनै केटाको उचाइ र छातीको साइजमा केन्द्रित हुन्थ्यो तिनको र मेरो वर्तमानमा कुनै फरक थिएन । यिनै कुराले जीवनप्रति विरक्त लागेर आउँथ्यो ।
एक त राम्रो पढेर राम्रो जागिर खाने सपना तुहिँदै थियो भने अर्को, अभावले घरमा द्वन्द्व बढाउँदै थियो । यस्तैमा एउटा गैससमा जागिरको मौका पाएँ । छोरा आमाले हेर्दिने हुनुभो । आमा भएपछि घरायसी काम पनि सहज भैहाल्यो । जीवनमा पुन: उज्यालो भरिँदै गएको अनुभूति हुनथाल्यो । छोरा स्कुल जाने भैसकेको थियो, घरमा आमा हुनुहुन्थ्यो, दुवैको जागिर थियो । जीवनको रथ स्वाभाविक गतिमा बढिरहेकै थियो र त परिवारमा खुसी थियो ।
तर यस्तो खुसी मेरो जीवनमा लामो समय टिकेन । त्यसैले त थुप्रै प्रतिस्पर्धीलाई जितेर सुरु गरेको जागिर घरभित्रकै संघर्षमा जित्न नसकेर काम छोड्न अभिशप्त भएँ ।
***

देशको कुरा, राष्ट्रपति महिला, केही समयअघिसम्म प्रधानन्यायाधीश महिला, सभामुख महिला । अब तथ्यांकको कुरा, चौधौं योजनासम्म आइपुग्दा महिला घरमुली २५.७ प्रतिशत, सम्पत्तिमाथि महिलाको स्वामित्व २६ प्रतिशत, निजामती प्रशासनमा महिला सहभागिता १७ प्रतिशत, महिला साक्षरता ५७.४ प्रतिशत, श्रम सहभागितादर ५४ प्रतिशत आदि । त्यस्तै लैंगिक असमानता सूचक ०.४८९, महिलाको मानव विकास सूचकांक ०.५२१, संसद्मा महिला सहभागिता २९.९ प्रतिशत, लैंगिक उत्तरदायी बजेट २२.३ प्रतिशत । प्रतिवेदनहरू र गोष्ठीहरूमा प्रस्तुत गरिने यी सूचकांकहरूले नेपाली महिलाहरूको बढ्दो हैसियतलाई देखाउँछ ।
अब धरातलीय कुरा, अहिले हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ प्रमुख तीन दलको तर्फबाट जम्मा १८ जना महिला उम्मेदवारले मात्र मनोनयन दर्ता गराएका छन् । संविधानले एकतिहाई महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको बाध्यात्मक व्यवस्था पूरा गर्न बाँकी महिला संख्या समानुपातिकतर्फबाट पूरा गर्ने दलहरूको योजना छ ।
यसको सोझो अर्थ के हो भने महिलाहरू प्रतिस्पर्धालायक छैनन् । शक्ति र स्रोतबाट वञ्चित महिलाहरू शक्तिले उन्माद पुरुष नेतृत्वको अगाडि लाचार छन् । त्यसैले त संविधानप्रदत्त न्यूनतम महिला प्रतिनिधित्वको अधिकार पनि नेतृत्वको कृपामा निर्भर बनाउन समानुपातिकबाट हिस्सा छुट्याइएको छ । त्यस्तै केही समयपहिले भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयर तथा अध्यक्ष पदमा महिलाको उपस्थिति कति कमजोर बनाइएको थियो । प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला भन्ने संवैधानिक प्रावधानको खिल्ली उडाउँदै अधिकांश ठाउँमा महिलालाई उपप्रमुखमा मात्र सीमित गरेर पुरुष मात्र श्रेष्ठ हुन सक्ने दाबा गरिएको थियो ।
तर केही समयपछिका अध्ययन प्रतिवेदनहरूमा, सरकारी डकुमेन्टहरूमा राजनीतिमा महिला सहभागिता यति प्रतिशत, नेतृत्वमा यति प्रतिशत, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता यति प्रतिशत, सम्पत्तिको स्वामित्व यति प्रतिशत भनेर महिला विकासमा देशले फड्को मारेको देखाइएको हुन्छ । तर ती तथ्यांकहरू कति कृत्रिम छन् र पुरुष सत्ता र शक्तिमा कसरी आश्रित छन् भन्ने कुरा खुलाइएको हुँदैन । नेतृत्वमा पुगे भनिएका महिला कसको नियन्त्रण घेरामा छन् वा कति रजिस्ट्रेसन पास शुल्कमा छुटको कारण घरजग्गाको स्वामित्वमा महिला हिस्सा बढेको छ, तथ्यांकहरूले बताउँदैनन् । तथ्यांकहरूका अगाडि तथ्यहरू कति निरीह छन् भन्ने बुझ्नका लागि म र मजस्तै लाचार महिलाहरूको व्यथाले देखाउँछ ।
***

र अन्त्यमा, देशमा, समाजमा समानताको लागि संर्घषको कुरा गर्दैगर्दा आफ्नै घरभित्रको संघर्ष जित्न सके पनि ठूलो कुरा हुने रहेछ । घरको संघर्षमा विजय पाएपछि मात्र संघर्षको मोर्चा समाजमा, कार्यथलोमा र समग्र देशमा विस्तार हुने रहेछ । नत्र घरमा नजिती बाहिर मात्र सफल देखिएको संघर्षको सफलता पानीको फोकाजस्तै क्षणिक हुने रहेछ । परिवारभित्रको संघर्षमा हार खाएर कतिको भविष्य भताभुंग भएको छ कतिको सपना । यो मेरो मात्र अनुभव होइन, मजस्तै धेरैको साझा अनुभूति हो ।
wagle.samjhana@gmail.com

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७४ ०८:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भ्रष्टाचार, नियत र डा. केसी

सम्झना वाग्ले भट्टराई

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०१७ जनवरीमा प्रकाशित प्रतिवेदनले समेटेका १७६ देशमध्ये सन् २०१६ मा भ्रष्टाचार मापन सूचकमा नेपाल १३१ औं स्थानमा छ ।

दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा पछाडि बंगलादेश १४५ औं र अफगानिस्तान १६९ औं स्थानमा छन् । देशमा एकातर्फ सुशासनको खिल्ली उडाएका चूडामणि शर्मा, गोपाल खड्का प्रवृत्ति छ भने अर्कोतर्फ डा. गोविन्द केसी एघारौंपटक अनशन बसिरहेका छन् । पहिलो प्रवृत्तिमा राजनीतिका शीर्षस्थ नेताहरू चुपचाप छन् भने डा. केसीको अभियानमा सरकार अकर्मण्य बनेको छ र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रतिपक्षी दलका नेताले सशब्द उनको अभियानको उपहास गरेका छन् । यसले लोकतान्त्रिक मुलुकका आधारभूत चरित्र सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनापछि नेपाली राजनीतिमा सुशासन, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता जस्ता शब्दहरू बढी उच्चारित छन् । तर विडम्बना मान्नुपर्छ कि यस अवधिमा भ्रष्टाचारको ग्राफ झन् मौलाएको छ । अझ गणतन्त्र स्थापनाको १० वर्षको अवधिमा त भ्रष्टाचार, अनियमितता पहिलेभन्दा बढी भएका प्रमाणहरू छन् । त्यसो त सरकार बेलामौकामा सुशासनको गीत गाउने गर्छ । तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा झन्डै अर्बका चेकहरू अनियमितता कुरेर बसेका समाचारहरू आइरहन्छन् । त्यसो त समाचार बन्ने भ्रष्टाचार र अनियमितता मूलत: सार्वजनिक प्रशासनका हुन् । निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचारप्रति सरोकारवाला प्राय: बेखबर छन् ।

के हाम्रो समाज भ्रष्टाचारको लागि उर्वर नै हो त ? एक हदसम्म हो पनि । भ्रष्टाचार बढ्नुमा हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान पनि जिम्मेवार छ । समाजको चरित्र शक्ति र सम्पत्तिपूजक रहँदासम्म र कानुन कार्यान्वयन गर्ने एकाइ द्रव्यपूजक रहँदासम्म भ्रष्टाचार न्युनीकरण हुने सम्भावना रहँदैन । यस्तो मनोविज्ञान रहँदासम्म भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार जस्ता नारा व्यवहारत: कामयावी हुन सक्दैनन् । यसका लागि कठोर कानुन नै हुनुपर्छ । यस पृष्ठभूमिमा भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् जस्ता अमूर्त अभियानबाट कस्तो नतिजा अपेक्षा गर्ने ?

यसै प्रसंगमा २०६०/६१ सालतिरको कुरा सम्झन्छु, गाउँकै एकजना काका भूमिगत माओवादी आन्दोलनमा सक्रिय थिए । वर्षको एकाध पटक गाउँमा आउँदा म उहाँसँग हिंसापूर्ण आन्दोलनबारे प्रश्न गर्थें । गाउँकै काका हुनुको कारण पनि उहाँसँग प्रश्न गर्न खासै धक लाग्थेन । आन्दोलनको औचित्य सावित गर्न उहाँले देशको स्रोतसाधनमा निश्चित वर्गको कब्जा र विद्यमान भ्रष्टाचारको जालो उल्लेख गर्दै यसको अन्त्यका लागि पनि सशस्त्र आन्दोलन आवश्यक भएको पटक–पटक आंैल्याउनु हुन्थ्यो । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारी भनेर जनकारबाही गरिएका समाचार पनि आउँथे । यस्ता समाचारले काकाको तर्कमा बल पुर्‍याउँथ्यो । समय बित्यो, माओवादी सरकारमा सामेल भयो । तिनै काका गाउँमा सडक बनाउने काममा अनियमिततामा संलग्न भएको हल्ला चल्यो । दसैंमा घर जाँदा मैले बुझ्न चाहेंँ । काकाले राताराता आँखा बनाउँदै भन्नुभयो, ‘तेत्रो वर्ष कांग्रेस/एमालेले लुट मच्चाउँदा केही बोलिस् ?’

यो नमुना प्रवृत्ति हो । सायद २०४६/४७ सालपछि कांग्रेस/एमालेलाई प्रश्न सोध्दा पञ्चायत र राणाशासन देखाएर उनीहरूले पनि यस्तै प्रतिप्रश्न गर्थे होलान् । उनीहरू मात्र होइन, नयाँपार्टीका शीर्षहरू पनि अनियमितताका प्रश्नमा गोलमटोल उत्तर दिन अभ्यस्त लाग्छन् । पार्टी सञ्चालनको स्रोत सोध्दा घरायसी खर्च चलाउन ‘कन्सल्टेन्सी’ सुरु गर्ने भन्नेदेखि, भर्खर छाडेको संस्थाको आर्थिक पारदर्शिताबारे प्रश्न सोध्दा उत्तर नदिने नेतासम्म देख्दा नयाँपार्टीका आउँदा दिनहरू पनि आँंकलन गर्न सकिन्छ । तर यो निष्कर्ष भने होइन ।

समाजशास्त्रीहरूका अनुसार समाजका हरेक समस्या सामाजिक संरचनाकै उपज हुन् । हाम्रोमा झ्याङ्गिएको भ्रष्टाचार पनि हाम्रै समाजको गर्भबाट जन्मिएको हो । पूर्वीय सभ्यतामा हुर्किएकामा पाप र धर्मप्रतिको विश्वास गहिरो देखिन्छ । तर यसमा पनि प्रशस्त ‘लुपहोल’ देखिन्छन् । पटक–पटक पाप कर्म गर, कुनै धार्मिक स्थलमा जाऊ, अनि पाप पखाल । त्यस्तै हाम्रो धर्म–संस्कृतिमा भाकलको परम्परा पनि छ । भगवान मेरो यो काम होस्, म यो चढाउँछु । अर्थात भगवानसँग पनि हामी सहजै लेनदेनको प्रस्ताव राखिदिन्छौं । अहिले भ्रष्टाचारको जरो ‘लेनदेन’ पनि सायद यस्तै भाकल हो । तिमी मेरो यो काम गरिदेऊ, म यति दिन्छु ।

यस्ता प्रवृत्ति नियन्त्रणका प्रयासहरू नभएका होइनन् । पृथ्वीनारायण शाहले नै घुस दिने र लिनेलाई देशका ठूला शत्रु भनेकै थिए । विसं १९१० मा जारी भएको मुलुकी ऐनमा ‘हाकिमको नाममा कराउने महल’, अपिल सुन्ने, लगत झिकाइ हेर्ने आदि व्यवस्था थियो । भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा २००९, ०१३ र ०१७ मा ऐन जारी भएकै थिए । २०३२ सालमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र नेपालको संविधान २०४७, अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ सबैमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था रहेकै छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय आदि पनि विद्यमान छन् । अदुअआको पहलमा विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका ४९ वटा विभागको कार्यविधि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले भ्रष्टाचार विरुद्धको समिति सम्बन्धी कार्यविधि २०६६ लाई प्रत्येक जिल्लामा लागु गरिएको छ । राज्यको स्रोतबाट तलब–भत्ता खाने कर्मचारीले वार्षिक रूपमा अनिवार्य सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रावधानको विकास भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि स्थानीय तहसम्म अनुगमन गर्ने संयन्त्र विकास भएको छ । नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिलाई अनुमोदन गरी महासन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९ स्वीकृत गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा अदुअआलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

प्रयासहरू नभएका होइनन् । तर भ्रष्टाचार नीतिमा होइन, नियतमा हुने रहेछ । त्यसैले त झांगिँदै गएको भ्रष्टाचार, स्खलित हुँदै गएको सुशासन एवं मानवमूल्य र स्रोतसाधनको दुरुपयोग अझै विकराल सामाजिक समस्याका रूपमा छन् । विगत साक्षी छ, अदुअआका प्रमुखले अख्तियार दुरुपयोग गरेकै कसुरमा महाअभियोग झेल्न पुगे । आन्तरिक राजस्व संकलन व्यवस्थित रूपमा संकलन गर्ने जिम्मेवारी पाएका हाकिम यसकै दुरुपयोग गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा छन् । त्यस्तै वर्षेनि अर्बौंको घाटा ब्यहोर्ने संस्था कर्मचारीलाई बोनस बाँड्छ । सबैभन्दा धेरै मुनाफा कमाएको दाबी गर्ने कम्पनीहरू, डुबेका, घाटामा गएका कम्पनीको लागि लक्षित कर फछ्र्योट कार्यक्रममा सबैभन्दा अघि निवेदन हाल्न पुग्छ । तर यो सबबाट बेखबर सार्वजनिक लेखा समिति एकाध अपवादका रूपमा राम्रो कार्यसम्पादन गरेका कर्मचारीलाई लगाम लगाउन संसदमा स्वर सुकाउँछन् । भ्रष्टाचार नियत सिर्जित हो भन्ने उनीहरू नबुझे जस्तो गर्छन् । कानुनका ज्ञाताहरू अर्बौं राजस्व लुट्नेहरूलाई बचाउनेतर्फ केन्द्रित हुन्छन् । अब योभन्दा ठूलो विडम्बना अर्को के हुनसक्छ ?

सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत धेरैको स्खलित मानवीय प्रवृत्तिलाई ध्यान दिएर होला, लोकसेवा आयोगले पनि नैतिकता आचरणजस्ता विषयहरू पाठ्यक्रममा समेट्न सुरु गरेको छ । अन्त्यमा, सन्तुलित विकास, समन्यायिक वितरण प्रणाली, वैयक्तिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवनको स्वच्छताको लागि प्रणालीगत पारदर्शिता, मूल्यमा आधारित समाज र सामूहिक ऐक्यबद्धताको जरुरी हुन्छ । यसका लागि डा. गोविन्द केसीको जस्तै आँटिलो मन नभए पनि उनको सम्मान गर्नसक्ने मुटुमात्र भए पनि हुन्छ ।

wagle.samjhana@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७४ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT