‘गवली’ को भय

खासमा अरुण गवली सुकुम्बासी बस्तीमा हुर्केका र प्राथमिक तहमै स्कुल छाडेका निम्नस्तरीय परिवारका व्यक्ति थिए । जीवन जिउनकै लागि उनी बम्बै सहरमा ‘मिल्कम्यान’ अर्थात् घर–घरमा दूध पुर्‍याउने काम गर्थे ।

शरणाथी बस्ती ग्याङ्गस्टार दाउद इब्राहिमका मानिस लुक्ने ठाउँ थियो । त्यहीँ गवलीको उनीहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध हुन पुग्यो । पछि तिनै गवली दाउदसँगै भिड्न सक्ने ग्याङ्गस्टार मात्र नभई डन र माफिया बन्न पुगे । चुनावका बेला राजनीतिक दल र 
तिनका नेताहरू ‘सबै–खाले’ स्रोतको खोजीमा हुन्थे, मतदेखि अवैध पैसासम्म । चुनावपछि ‘ग्याङ्गटार’ लाई संरक्षण गर्ने वचनबद्धतासहित दलहरू चुनावी खर्च असुल्थे ।
गरिब र साधारण मानिसबीच ‘असल सेवक’ को छवि बनाएका थिए, गवलीले । सामान्य पहिरन, एकदम साधारण बोली–व्यवहारका कारण सुकुम्बासी बस्तीभित्र प्रिय थिए उनी । सामान्य मानिसले ‘रबिन्हुड’ (धनीको खोसी गरिबलाई बाँड्ने) शैलीका पात्र मन पराउने हुँदा उनी नाटकीय शैलीमा सिने सहर मुम्बईमा स्थापित हुन पुगे । त्यही क्रममा उनको सम्बन्ध महाराष्ट्रको शक्तिशाली राजनीतिक समूह शिव सेनासँग जोडिन पुग्यो । तर उनको शिव सेनासँग सम्बन्ध लामो रहेन । पछि तिनै गवलीको आपराधिक समूह शिव सेना नेताहरू सिध्याउने खेलमा लाग्यो । गवली आफैं ‘अखिल भारतीय सेना’ पार्टी खोल्दै महाराष्ट्र विधायक बन्न पुगे । जसको उद्देश्य शिव सेनाको प्रतिरोध गर्नु र शक्ति कब्जा गर्नुमा केन्द्रित थियो ।
यिनै र यस्तै पात्र–प्रवृत्ति केलाउँदै भारतमा हावी हुँदै गएको अपराध–राजनीतिमा आधारित रहेर एउटा अनुसन्धानमूलक पुस्तक प्रकाशनमा आएको छ, ‘ह्वेन क्राइम पेज’ । अमेरिकी विश्वविद्यालयमा पढाउने अनुसन्धाता मिलन वैश्नवले पुस्तकमा ‘मनी (अवैध पैसा) र मसल (आपराधिक बाहुबली)’ ले लोकतन्त्र क्षत–विक्षत हुँदै गरेको चित्र उतारेका छन् । जनसंख्याका हिसाबले विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भनिने भारतमा राजनीति र अपराधबीचको सह–जीवी सम्बन्धले अन्तत: लोकतन्त्रमा खिया लगाइरहेको पुस्तकले औंल्याउँछ ।
गवली मात्र होइन, विहारमा ‘पप्पु यादव’ हरू लोकतन्त्रका मसिहा बन्दै छन् । हुन पनि भारतीय संसद् र विधानसभामा हत्या, जबर्जस्ती असुली, बलात्कार, डकैती, अपहरणजस्ता जघन्य फौजदारी अपराधी–अभियुक्तको वर्चस्व बढ्दै थियो । सबभन्दा बढी जनघनत्व भएको उत्तरप्रदेश विधानसभामा चार वर्षअघि ४ सय ५ सदस्यमध्ये १ सय ८९ जनप्रतिनिधिका शिरमा फौजदारी अभियोग दर्ज थियो (‘द इकोनोमिक टाइम्स’ १२ जुलाई २०१३) । चार वर्षअघि भारतीय सर्वाेच्च अदालतले ‘अपराधमा संलग्न भएको ठहर हुनासाथ जनप्रतिनिधिका निम्ति स्वत: अयोग्य हुने फैसला सुनाए’ पछि लोकतन्त्रलाई केही राहत मिलेको थियो ।
दक्षिण एसियाका धेरै देश, लामो समय कुनै न कुनै किसिमका अधिनायकवादी व्यवस्थाको फन्दामा रहे । कतै सैन्य शासन त कतै निरंकुश राजतन्त्रको रजगज चल्यो । त्यसकारण यी मुलुकले निरन्तर लोकतन्त्रको स्वाद लिन पाएनन् । भारत मात्रै त्यस्तो देश हो जुन उपनिवेशमुक्त भएपछि संसदीय लोकतन्त्रमा हिंडिरह्यो, इन्दिरा गान्धीको संकटकालीन समयबाहेक । 
त्यही लोकतान्त्रिक मुलुक भारतमा ‘जसरी पनि’ चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने दलीय ध्याउन्नले भने राजनीति विकृत हुँदै छ । विडम्बना के भने त्यस्तै विकृत दृश्य र प्रदूषित हावा नेपालमा पनि फैलँदै छ । 
गएको स्थानीय तह र हुँदै गरेको संघीय–प्रदेशसभा चुनावमा ठूला दलहरूले ‘अनपेक्षित’ पात्रहरूलाई पनि मैदानमा उतारेका छन् । शीर्षस्थ नेताहरूको रोजाइमा इमानदार, योग्य, नैतिक धरातल बोकेका पात्रहरूभन्दा पनि वैध–अवैध कर्मबाट रातारात अकुत सम्पत्तिका मालिक बनेकाहरू पर्दैै छन् । तिनीहरूमध्ये कतिपयको सामान्य राजनीतिक पृष्ठभूमिसमेत छैन र मर्यादित व्यवसाय पनि देखिंदैन ।
संसदीय कालखण्ड (२०४८–५९) भरि व्यापारीदेखि कालो धनका खेलाडीहरू ‘चन्दादाता’ मा सीमित थिए । तिनीहरू चुनावी मैदानमा उत्रने हिम्मत गर्दैनथिए । केवल चन्दाबापत अप्रत्यक्ष फाइदा उठाउँथे । त्यही कालखण्डमा चिनी व्यापारी शंकरलाल केडियाले अनेकन प्रयत्न गर्दा पनि राष्ट्रियसभाको सांसद हुन पाएनन् । तर लोकतन्त्र बहालीपछिका दुई संविधानसभा–संसद्मा ठेकेदार, व्यापारीदेखि विविध क्षेत्रका रातारातका धनी लगानीकर्ता–सञ्चालकसम्मको लामो सूची देखापर्‍यो । र, तिनले संसद्भित्र आफ्नै स्वार्थ ‘रक्षा’ गर्न कानुन निर्माणमा होड चलाए र ठूला भनिएका दलहरू पनि तिनकै ‘औजार’ बने । त्यही कारण धेरैलाई लागेको छ, स्वार्थ रक्षाका निम्ति जनप्रतिनिधि बन्नैपर्छ ।
‘त्यो दृश्य’ संस्थागत गर्न पनि स्थानीय तह र संघ–प्रदेशसभामा जनप्रतिनिधि हुने होड चलेको छ, अराजनीतिक धनी पात्रहरूमा पनि । ‘अनेकन व्यवसायी’ का अतिरिक्त आपराधिक पृष्ठभूमि भएकाहरू ‘सहजै’ दलीय उम्मेदवार बनेका छन् । संघ–प्रदेशमा चुनावी मैदानमा दुई दर्जनभन्दा बढी ठेकेदार देखिन्छन् । 
अझ डरलाग्दो त, ठूला दलका रोजाइमा राज्य स्रोत दोहोन गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएकाहरू पर्नुको ‘कारण’ समेत कतैबाट बहसमा छैन । चुनावी मैदानमा उत्रेका कतिपय पात्र हेर्दा ‘चम्बल घाँटी’ का डाँकाकै अनुयायीहरूजस्ता लाग्छन्, जुन लोकतन्त्रका लागि अशुभ संकेत हो । सिने सहर मुम्बईका ग्याङ्गस्टार, डन, माफियाराजका पर्याय ‘गवली’ दृश्य–शैली हाम्रो राजनीतिमा बढ्दै जाँदा लोकतन्त्रमै धरापमा पर्न सक्छ । जसरी अपराधबाट बच्ने आश्रयथलो हुन सक्ने ठान्दै महाराष्ट्र राजनीतिमा गवली प्रवेश गरे, यहाँ त्यही दृश्य मडारिंदै छ ।
‘किन र केका लागि सहजै त्यस्ता पात्रहरूलाई शीर्ष नेताहरू उम्मेदवार बनाउँछन् ?’ यो प्रश्नमा सघन बहस हुनुपर्नेमा सामान्य टीकाटिप्पणी सीमित नहुँदा समाजले मान्यता दिने खतरा बढको छ । जब राजनीतिक दल र नेतृत्वले आत्मविश्वास गुमाउँछ, तब सामान्य लोक–लाजको ख्याल गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । सँगै तिनीहरू चुनावमा अनुचित पात्र र अवैध धन–डनवाला खोज्न पुग्छन् ।
नेता र चुनावका आकांक्षीहरू लोकप्रिय र स्वच्छ छविका रहँदासम्म चुनावी खर्च अथाह चाहिंदैन । हामीकहाँ प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछिको पहिलो चुनावताका कार्यकर्ताहरू ‘मकै–भटमास’ खाँदै मतदाताकहाँ पुगेका थिए । त्यतिखेर उनीहरूसँग दह्रो आदर्श र सिद्धान्त थियो । पञ्चायतकालभरि जेल–नेल, भूमिगत–प्रवासमा दु:ख पाएको साख थियो । 
ती दृश्यहरू किंवदन्तीमा सीमित हुँदै छन् । दल र नेतृत्वको वजन खिएर रक्सी– मासु नभई नहुनेमा आइपुगेको छ । उतिबेला चिनियाँ वारियर जुत्ता फटाउँदै मत मागिन्थ्यो । यतिखेर चुनावमा महँगा मोटर साइकलदेखि पजेरो–प्राडो ‘क्याराभान’ चल्दै छ । चुनावी मौसममा गाउँ–ठाउँका सामान्य भट्टी पसलबाहिर पनि बियर–रक्सीका खाली सिसीले पर्खाल लागेका दृश्यले पनि खर्चको सहजै मापन गर्न सकिन्छ । यस्ता दृश्यलाई निर्वाचन आयोगको आचार–संहिताले छुन सक्दैन । किनभने आयोगले कागजी आचार–संहिता जारी गर्छ, मैदानमा के–कस्ता दृश्य मडारिन्छन् भन्ने उसको अनुगमनभित्र पर्दैन ।
भारतमा पनि जवाहरलाल नेहरूको समयसम्म खराब पात्रहरू चुनावी मैदानमा आउने र पैसाको छेलोखेलो गर्ने अवस्था थिएन । इन्दिरा गान्धीको उदयसँगै चुनावलाई प्रभावित तुल्याउन पैसाको खेलो भित्रियो, अन्य दलमा देखासिकी बढ्यो । जति–जति दल र नेताहरू अलोकप्रिय हुँदै गए, त्यही मात्रामा चुनावका बखत पैसा, गुन्डागर्दी, डन, माफियाकरणले मैदान प्राप्त गर्दै गयो । धन र बाहुबलीमा मात्र चुनाव जित्ने र सत्तामा पुग्न सकिने विश्लेषणको घानमा लोकतन्त्रले मार खेप्दै छ । भारतमा कांग्रेस–आईइतरका नेताहरू खुला रूपमा भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार गर्न, गुन्डा, धन–डन प्रयोग गर्न तिनै कांग्रेस आईबाट सिकेका हौं ।’ नेताकै मुखबाट सुनिन्छ, ‘ब्रिफकेस र सुटकेसबीच जति निकटता हुन्छ, चुनाव र भ्रष्टाचारबीच पनि त्यति नै ।’ अनि राजनीतिमा बिस्तारै मान्यता बस्दै गयो, ‘अवैध धन र गुन्डाबिना चुनाव लड्न सकिंदैन ।’
दलहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले चुनाव महँगिँदै छ । असल चरित्रका पात्रहरूले टिकट नपाउने र पाएको खण्डमा चुनावी मैदानमा उत्रन नसक्ने अवस्था आएको छ । एमाले नेता युवराज ज्ञवालीले त सञ्चारमाध्यममा मुखै खोले, ‘खर्च नभएकाले चुनाव लडिनँ ।’ यस्ता राजनीतिकर्मीको संख्या ठूलो छ । निष्ठा र त्यागको राजनीति पराजित हुँदै गएको संकेत हो यो । दलहरू पार्टी सञ्चालन र चुनाव खर्च उम्मेदवार स्वयंले बेहोरून् मात्र होइन उल्टो पार्टीलाई आकर्षक चन्दा पनि दिऊन् भन्ने चाहन्छन् । वैध व्यवसाय–कर्म गर्नेहरू ठूलो परिमाणमा चन्दा दिन सक्दैनन् । अवैधधन्दा गर्नेहरूसँग प्रशस्त मात्रामा ‘सस्तो र कालो धन’ हुन्छ, जुन उनीहरू जति पनि उपलब्ध गराउन सक्छन् । कालो–धनमै मोहित हुँदै नेताहरू दलीय उम्मेदवारी बेच्दै छन्, परिणामको सामान्य विश्लेषणसमेत नगरीकन । अनुचित चन्दा लिएका व्यापारीहरूलाई सत्तामा पुगेपछि नीतिगत भ्रष्टाचारमार्फत् ‘शोधभर्ना’ तिर्नुपर्ने बाध्यताको कुम्लो बोक्दै छन् दलहरू । अनुचित पात्रहरूसँग दलीय साँठगाँठले मुम्बई सहरका माफिया–डन अरुण गवलीहरू उत्पादन हुन्छन् भन्ने सामान्य हेक्कासमेत तिनमा छैन । 
समयसँगै लोकतन्त्र शुद्धीकरण हुनुपर्नेमा विकृतिको चरम भासमा फस्ने हो कि भन्ने आशंका व्याप्त छ । चुनावी मैदानमा खडा भएका दलीय पात्रहरूका अनुहारहरूले शुभसंकेत दिँदैनन् । 
***

ठेकेदार, वन माफियादेखि तस्करीबाट रातारात अकुत सम्पत्ति मालिक भएकाहरू ठूलै पार्टीहरूबाट चुनावी मैदान छन् । ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत प्राकृतिक स्रोतको दोहनको अत्यासलाग्दो दुष्चक्र भित्रिएको छ । उनीहरू राजनीतिक आवरणमा रहेर आफ्नो अवैध व्यवसाय निस्फिक्री तुल्याउन चाहन्छन् । यो दोहनले खोला–नाला, गाउँ–ठाउँ विरूप हुँदै छ । टिपरले सडक विरुप पारेका छन् । उदाहरण खोज्न टाढा पुग्नु पर्दैन, जापानीले बलियो गरी बनाएको धुलिखेल–बर्दिबास सडकअन्तर्गत धुलिखेल–नेपालथोक खण्ड हेरे पुग्छ । यो सडक यति छिट्टै क्षत–विक्षत हुनुमा ढुंगा–गिटी–बालुवा टिपरवालाहरूको करामत हो । राज्यको स्रोत दुरुपयोग भइरहँदा ‘कर’ असुलीको जिम्मेवारी लिएकाहरूदेखि प्रहरी–प्रशासनको आँखामा पट्टी लागेको छ । स्थानीय तह हुँदै प्रदेश–संघीय चुनावमा प्राकृतिक स्रोत दोहोनकर्ता पुरस्कृत भइरहेको दृश्यविरुद्ध कसैले मुख खोलेको सुनिंदैन । परिणाम निश्चित छ : चुनावअघि र पछि प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढ््ने गर्छ ।
चुनावकै क्रममा हरियो वन सकियो, २०३६–२०३७ को जनमतसंग्रहताका । पञ्चायतलाई ‘जसरी पनि जिताउनैपर्ने’ रणनीतिअनुरूप अथाह रकम अनुचित खर्च भयो । ‘हरियो वन नेपालको धन’ त्यही कालखण्डमा उजाड बन्यो । सर्पको छालादेखि मयूर प्वाँखसम्म बाँकी राखिएन । अवैध व्यापारीलाई अनेकन किसिमका लाइसेन्स वितरण भए । सरकारी संयन्त्रका उपल्ला पात्रहरूसँग मोटो रकम मागियो । त्यहीँबाट सुरु भएको हो, संस्थागत भ्रष्टाचारको खेल । त्यतिबेला बहुदलवादीहरूले ‘स्वेच्छापूर्वक’ उठेको चन्दाले धाने भने दरबार र पञ्चायत सरकारी ढुकुटी दुरुपयोगमा उत्रियो । सरकारी ढुकुटी दोहनको दृश्य सहन गर्न नसकी तत्कालीन अर्थसचिव देवेन्द्रराज पाण्डे राजीनामा दिएका थिए । 
आधुनिक राजनीतिमा मतदाता–कार्यकर्ताको आकांक्षा पूर्ति गर्न पैसा उठाउने र बाँड्ने खेलका महत्त्वपूर्ण पात्र मानिन पुगे— सूर्यबहादुर थापा । जनमतसंग्रहका बेला पञ्चायत जिताउन ‘योग्य’ ठानेर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । दरबारको आडमा जनमतसंग्रहताका पञ्चहरूले विकृति रोपेका हुन्, ‘जसरी पनि चुनाव जित्न जे पनि गर्ने ।’
शासकीय वृत्त र अवैध व्यापारीबीच त्यही जनमतसंग्रहताका गाँठो कसियो । ‘जसरी पनि’ पञ्चायती हस्तीहरूले नै स्विकारेको तथ्य हो । थापाकै दाहिने हात मानिएका तत्कालीन गृह तथा पञ्चायतमन्त्री नवराज सुवेदीले नै आफ्नो संस्मरणमा लेखेका छन्, ‘खालि पञ्चायत जिताउन पैसा चाहिएको थियो, एकनम्बरी, दुईनम्बरी केही मतलब थिएन ।’ जाटिया थरका एकै जना व्यापारीसँग मात्रै चार करोड दस लाख रुपैयाँ लिएको उनले उल्लेख गरेका छन्, पहिलोचोटि साढे तीन करोड र दोस्रो चोटि ६० लाख रुपैयाँ । तत्कालीन समयमा यो रकम धेरै ठूलो हो, त्यतिखेर एक डलर बराबर १२ रुपैयाँ १० पैसा थियो । यतिखरको हिसाबमा त्यो रकम करिब ३४ लाख अमेरिकी डलर हुन्छ । मुद्रास्फीति अनुसार, त्यति रकम आजको मूल्यमा करिब १ करोड ७ लाख अमेरिकी डलर हो । अर्थात, नेपाली १ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी । एक व्यापारीबाट त्यति रकम असुलियो भने अरूसँग कति । त्यसको कुनै हिसाब–किताब आएन, पञ्चायती व्यवस्थामा आउन सक्ने अवस्था पनि थिएन ।
सुवेदीकै ती व्यापारीका तीन सर्त थिए— चाँडै नागरिकता पाऊँ, दोस्रो एक ठूलो कटन मिल (सुती कारखाना) काठमाडौंमा खोल्न पाऊँ, तेस्रो आफूसँग भएको सर्पको छाला विदेश निकासी गर्न पाउँm ।’ 
***

आवधिक चुनाव लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिको जग बसाउन र अघि बढाउन चुनाव अनिवार्य पद्धति हो । आवधिक निर्वाचनमार्फत् लोकतन्त्र परिपक्व र शुद्धीकरणको अपेक्षा राखिन्छ— सक्षम, योग्य र इमानदार पात्र खोजिने विश्वासका साथ । सत्ता सञ्चालनदेखि कानुन निर्माणका तहमा असल पात्रहरू पुगेपछि लोकतान्त्रिक पद्धति बलियो बन्ने मान्यता हो यो । 
तर, ठीक विपरीत अथाह रकम खर्चने शैलीसँगै भ्रष्टाचार र कालो धनको खेलको ‘जननी’ मा परिणत गरिंदै छ चुनावलाई । प्रश्न अर्को पनि छ, ‘मतदाता पनि किन त्यस्तै उम्मेदवारसँग आकर्षिक हुन्छन् ? चुनावका बेला वितरीत पैसाको मोहमा मतदाता परिरहेका त छैनन् ?’
खराब पात्रहरूबारे अघि–पछि चर्का टिप्पणी सुनिन्छ, तर चुनावकै बेला मतदाता फुस्लिन पुग्छन् । चुनावका बेला बग्ने कालो धनको खोलोसँगै मतदाताकै मतमा खराब पात्रहरू उदाइरहेका छन् । खराब पात्रहरूको जरो उखेल्नुको साटो विजयी तुल्याएपछि अराजक दृश्य व्यापक हुन पुग्छ, समाजदेखि सत्तासम्म । 
***

अथाह रकम खर्च गरेर होइन कि मतदातासँगै चन्दा लिएर चुनाव जित्न सकिन्छ, हामीसँग उदाहरण नभएका होइनन् । तर त्यस निम्ति फरक हुन सक्नुपर्छ ।
पञ्चायतकालमै त्यस्ता एक पात्र थिए, रूपचन्द्र विष्ट । उनी मतदातासँग आफ्नै पम्पलेट बेच्थे । अनि आफूलाई चिनाउने ‘थाहा’ घरको भित्तामा टाँस्न लगाउँथे र पच्चीस पैसादेखि १ रुपैयाँसम्म लिन्थे । मतदाताहरू उनीसँग पम्पलेट किन्न उत्सुक हुन्थे, तिनैलाई चुनाव जिताउँथे । उनी मकवानपुरबाट २०३८ र २०४३ मा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य बनेका थिए । उनको पर्चा भूमिगत गिरोह र मण्डलेको कुकृत्यमा केन्द्रित हुन्थ्यो । उनीसँग भिडन्तमा हुन्थे, कमल थापा । जसलाई दरबार निगाह र भूमिगत गिरोहका शक्तिशाली पात्रहरू आशीर्वाद हुन्थ्यो ।
चुनावमा अथाह खर्च गर्नेले ब्याजको स्याजसहित राज्यबाट असुलेरै छाड्छ, कुनै न कुनै किसिमले । त्यसकारण समाजमा अरुण गवली, पप्पु यादव हुँदै उत्तर–प्रदेश विधानसभाको जस्तो दृश्य मडारिन दिने कि नदिने त्यो मतदाताकै हातमा छ । सरकार निर्माणदेखि नीति र कानुन बनाउने थलोमा स्वार्थी समूह र अपराध–प्रेमीहरूको जमघट भयो भने उनीहरूले आफ्नै हित हेर्छन्, आमनागरिकको होइन । त्यस निम्ति गएको संसद्बाट निर्मित बैंकिङ कसुरदेखि सहकारी कानुनमा खेल हेरे पुग्छ । स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर मामला जोडिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा ‘माफियाकरण’ गर्ने होड चल्यो र संसद्बाट कानुन नै बनाउन नसक्ने स्थिति पैदा भयो । यी त सतहमा देखिएका उदाहरण हुन् । सरकारदेखि राज्य संयन्त्रसँग तिनले गरेका अनेकन किसिमका भूमिगत ‘बार्गेनिङ’ का विषय सतहमै आएनन् । 
‘त्यसकारण’ मौका पाउँदा मतको सही प्रयोग गर्न नसके, त्यसको सजाय अन्तत: मतदाता स्वयंले बेहोर्नुपर्छ ।