‘दूतावासका कर्मचारीको धम्की’

पुस्तक अंश
लालबाबु पण्डित

काठमाडौं — बिहान ७ बजेको थियो । म पुल्चोकस्थित क्वार्टरमै थिएँ । एक–दुई जना पार्टी कार्यकर्ता भेटघाटका लागि कुरेर बसेका थिए । भारतीय दूतावाससँग सम्बन्धित एक जना आइपुगे ।

‘भरत सुवेदीले जे जे भन्छ त्यो काम गरिदिनुस् । उसले भनेको काम नगरे राम्रो हुन्न,’ चेतावनीकै शैलीमा उनले भने । 
मैले कुरा सुनेँ । उनीसँग सवाल–जवाफ गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । उनी गए ।
दिउँसो १२ बजे । म मन्त्रालयमै थिएँ । मेरो मोबाइलमा एसएमएसको घन्टी बज्यो । एसएमएस मलाई बिहान भेट्न आउने व्यक्तिले पठाएका रहेछन् । 
‘भरत सुवेदीलाई दुई घण्टाभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा दिनुस् । त्यति समयभित्र सरुवा नदिए तपाईंले जे पनि भोग्नुपर्छ,’ एसएमएसमा भनिएको थियो । 
कर्मचारीले आफ्नो कामका लागि आफैं र राजनीतिक नेतामार्फत् दबाब दिनु त स्वाभाविक हो । तर आफ्नो सानो स्वार्थपूर्तिका लागि विदेशी मानिससमेत प्रयोग गर्नुजस्तो गैरजिम्मेवार र नीच हर्कत हुन्छ भन्ने सोचेको पनि थिइनँ । कर्मचारीको यस्तो प्रवृत्ति देखेर दु:ख लाग्यो ।
सुवेदी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका बढी आम्दानी हुने भन्सार र राजस्वमा लामो समय बसेका थिए । म मन्त्री भएपछि उनले त्यस्तै ठाउँ खोजेका थिए । अर्थ मन्त्रालयको राजस्वमा जान उनले प्रयास गरे । मैले रोकेको थिएँ । सुवेदीको विगत राम्रो नभएको सूचना मसँग थियो । एमालेका नेता, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अन्य मन्त्रीमार्फत् उनले दबाब सिर्जना गराएका थिए । मैले कसैको कुरा नसुनेपछि दूतावास गुहारेछन् । 
म दूतावासका कर्मचारीको धम्कीसँग किन डराउने ! मन्त्री हुन्जेलसम्मै सुवेदीले भनेको काम गरिनँ । म मन्त्री हुँदै उनले अवकाश पाए ।
***
म मन्त्री भएको केही समयपछि सुवेदी बढुवा भएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आएका थिए । बढुवा भएकाहरूलाई जिम्मेवारी दिएर खटाउने काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो । मलाई एमालेका केही नेताले ‘भरत सुवेदीले तपाईंसँग भेट्न खोजेका छन्, उनको कुरा सुनिदिनुस्’ भनेका थिए । म एमालेको कोटाबाट मन्त्री भएकाले पार्टीकै नेताहरूमार्फत् गयो भने आफ्नो काम गराउन सकिन्छ भन्ने उनलाई लागेको रहेछ । 
मन्त्रालयको आफ्नै कार्यकक्षमा थिएँ । त्यही बेला सुवेदी छिरे । उनका आफ्नै गुनासा थिए । एक महिनापछि मलाई भेट्न मन्त्री निवासमा आए । 
‘म तपाईंलाई सहयोग गर्छु, मेरो सरुवा मिलाइदिनुस्,’ उनले भने ।
मलाई उनीबारे त्यति धेरै थाहा थिएन । उनकै बारे कुरा चल्दै गर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट सरुवा गरिदिने व्यहोराको चिठी आयो । त्यसपछि सोच्न थालेँ । चिठीबारे पनि बुझेँ । उनलाई किन अरू नभएर अर्थ मन्त्रालय नै चाहिने ?
मसँग सङ्गत भएकाहरूले सुवेदीको कुरा गर्न थाले । मलाई शङ्का लाग्न थाल्यो । मकहाँ आउने धेरै मान्छेले उनकै कुरा गर्थे । उनी सबै कहाँ पुग्दा रहेछन् । किन भरत सुवेदीको नाम सबैले लिन्छन् ? बुझ्दै जाँदा थाहा भयो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्रन खोजेका २२ जनाको सूचीमा उनको नाम पनि रहेछ । अर्थ मन्त्रालय, राजस्व विभाग, तातोपानी भन्सार कार्यालयलगायत जहाँ–जहाँ गए, त्यहाँ उनको आचरण राम्रो रहेनछ । उनले पठाएका मानिसहरू पनि उस्तै । यसले त मलाई झन् गम्भीर बनायो । 
सुवेदी भने घमण्डी थिए । कसैलाई नटेर्ने । सबैलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर आफ्नो हातमा लिने बानी रहेछ । त्यो प्रयास मलाई पनि गरे । 
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले उनलाई अर्थमा लैजान बढी जोड गर्नुभएको थियो । 
‘मैले अर्थमा पठाउन पत्र लेखेँ । तपाईंले त्यति काम पनि नगरिदिने ? सुवेदीलाई मकहाँ पठाइदिनुस्,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थमन्त्री डा. महतले धेरैपटक यस्तै भाषामा मलाई भन्नुभयो । मैले टेरिनँ । आफूले भनेको नभए आफू खुसी काम गर्ने प्रवृत्ति मन्त्री डा. महतको थियो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भएर पनि सुवेदी हाजिर गर्दैनथे । उनलाई श्रमको तालिम केन्द्रमा पठाइदिएँ । श्रममा गएर पनिहाजिर गरेनन् । उनले ८९ औं दिनमा हाजिर गरे । ९० दिनसम्म हाजिर नगरे राष्ट्रसेवक स्वत: बर्खास्तगीमा पर्ने भएर उनले अन्तिम दिन हाजिर गरेका हुन् । उनी आफ्नो अहमता देखाउँदै हिँडेका थिए । उनलाई मन्त्री डा. महतले बढी संरक्षण गरेको पाएँ ।
‘म सामान्यको चिठी र सरुवा मान्दिनँ,’ उनी खुलमखुला बोल्दै हिँडे ।
‘९० दिन पुगेपछि म बर्खास्त गरिदिन्छु,’ मैले भनेँ । 
अर्थमन्त्रीले अर्थमा पठाउन भन्न छाड्नुभएको थिएन । ‘यो मेरो प्रतिष्ठाको विषय हो,’ उहाँले भन्नुभयो । 
‘पहिला हाजिर त होऊन्, त्यसपछि तपाईंले नै भनेको ठाउँमा पठाइदिन्छु,’ मैले भनेँ ।
म अर्थमन्त्रीसँग प्रक्रियाको कुरा गर्दै थिएँ । तर सुवेदी सरुवा नै नभई अर्थ मन्त्रालय गएछन् । थाहा पाएपछि मलाई जङ्ग चल्यो । 
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुरा निकालेँ । 
‘अर्थ मन्त्रालयले सरुवा गर्ने कुन कानुन कुन देशको सिस्टममा छ ? सामान्यले बाहेक अरूले सरुवा गर्न मिल्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै अर्थले सरुवा गर्ने ?’ मैले भनेँ । 
अरू मन्त्री बोल्नुभएन । डा. महतले भने प्रतिवाद गर्नुभयो, ‘तपाईंलाई पटक–पटक भनेँ । काम नभएपछि मैले हाजिर गराएको हुँ ।’ 
‘कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार अर्थलाई छ ?’ मैले भनेँ । 
चर्काचर्की भयो । 
त्यसपछि ‘कुन अधिकार प्रयोग गरेर भरत सुवेदीलाई अर्थमा पठाइएको हो ?’ भनेर श्रमलाई चिठी लेखेँ । अर्थले माग गरेको हुनाले पठाइएको भन्ने जवाफ आयो । माग गरेकाले पठाउने अधिकार कुन दफामा छ भनेर सोधेँ । 
सुवेदी राजस्व विभागमा हाजिर भएका थिए । त्यही विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएँ ।
‘तपाईंले कुन कानुनले हाजिर गराउनुभयो ?’ मैले भनेँ, ‘म तपाईंलाई पाँच दिनको समय दिन्छु । पाँच दिनभित्र सुवेदी फिर्ता नभए तपाईं डीजी रहनुहुन्न । म तपाईंलाई पनि बर्खास्त गरिदिन्छु । र, छैटौं दिन अर्थ मन्त्रालयको सचिव पनि रहँदैनन् । यो कुरा सचिवलाई सुनाइदिनू ।’ 
उनी अक्क न बक्क भए ।
पाँचौं दिनमा सुवेदीलाई श्रमको तालिम केन्द्रमा फिर्ता पठाइदिए । यही बीचमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । बैठकबाट सुवेदीको श्रम मन्त्रालयमा सरुवा भयो । उनी श्रम मन्त्रालय पनि जान मानेका थिएनन् । श्रममा नजाने हो भने के गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्छु भनेर धम्क्याएपछि मात्र उनले हाजिर गरे । श्रमले वैदेशिक विभागको महानिर्देशक बनाएर पठाएछ । त्यो त श्रमको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो । 
एक जना सामान्य कर्मचारीको विषयलाई लिएर भएको नियति हो यो । यसबाट हामी कसरी चलेका छौं र हाम्रो प्रशासन संयन्त्र कसरी चलेको छ भन्ने बुझ्न धेरै सजिलो हुन्छ । 
मेरो सूचनामा उनीसँग अस्ट्रेलियाको पीआर थियो । नक्कली नामले भारतको रासनकार्ड लिएका थिए । त्यही रासनकार्डबाट अस्ट्रेलियाको पीआर लिएका हुन् । नेपालबाट नलिएको हुनाले ‘मसँग पीआर छैन’ भन्न उनलाई सजिलो भयो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुवेदीको नागरिकताको विषयमा छानबिन गर्न तीन सदस्यीय टोली बनायो । उनको जन्ममिति किटान गर्नु थियो । उनको रेकर्डमा र नागरिकतामा बेग्लाबेग्लै जन्ममिति थियो । त्यो टिमले छानबिन गरेपछि उनको जन्ममिति १४ असोज २०१४ कायम भयो । १४ असोज २०७२ बाट उनी निवृत्त भए । नेपालबाट पीआर लिएको देखिएन । उनले लिएको स्वीकार गरेको भए पनि कानुनी प्रावधानअनुसार अघि बढ्दा सेवाबाट निवृत्त भइसक्ने हुनाले त्यता प्रवेश गरेनौं । 
मलाई प्रभावित गर्न उनले हरसम्भव प्रयास गरेका हुन् । एमालेका नेता भेटे । मेरा इष्टमित्र, आफन्त सबैकहाँ पुगे । उनको विषयमा एमालेका साना–ठूला गरी करिब २५ जनाभन्दा बढी नेताले सिफारिस गरे । पार्टी अध्यक्षबाहेक अधिकांश नेतासँग आफ्नो कुरा पुर्‍याएर भन्न लगाए । केही त मेरो टोलछिमेक मोरङका मानिस पनि थिए । सांसदहरू पनि सुवेदीकै सिफारिस बोकेर आउनुभयो । 
सुवेदीकै विषयले मैले थ्रेट महसुस पनि गरेँ । पार्टीका नेताहरूले पनि मलाई सुनाउनुभयो । 
‘म कुनै पनि दबाबसँग झुक्दिनँ,’ सार्वजनिक रूपमा बोल्न थालेँ । 
झलनाथ खनाल, माधव नेपालसम्मले ‘सुवेदीलाई अन्याय भयो, न्याय दिलाइदिनुस्’ भन्नुभयो । 
‘अन्याय हुन दिएकै छैन,’ म भन्थेँ । 
मेरो ज्यानको सुरक्षा खतरा छ भन्ने कुरा पार्टी नेतृत्वसम्म जानकारी भएछ । नेताहरूले सतर्क गराउनुभयो । सरकारी सेक्युरिटीमा ख्याल गर्न थालेँ । सरकारले आफ्नै तरिकाले सुरक्षाको बन्दोबस्ती गर्‍यो । 
जे भन्यो त्यही मैले गरेको भए मेरो पहिचान स्थापित हुने थिएन । एउटै मानिसका लागि धेरै दबाब आएपछि मैले सार्वजनिक रूपमै खराब मान्छेका पनि धेरै मानिस हुँदा रहेछन् भनेर बोलेँ । 

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७४ १४:५४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ह्विलचियरबाटै संसद छिर्ने धोको

‘अपांगलाई अवसर दिनुपर्छ’
अगन्धर तिवारी

पर्वत — सुदूरदक्षिणको टकलाक गाउँ । यहाँबाट सदरमुकाम कुश्मासम्म आउन स्याङ्जा, कास्की हुँदै दिनभरको सडक यात्रा छिचोल्नुपर्छ । त्यही गाउँका एक अपांग ह्विलचियरबाट प्रदेशसभाको संसद् छिर्ने तयारीमा छन् । पैयुँ गाउँपालिका–१ का ४८ वर्षीय रुक्मागत न्यौपानेको कम्मरमुनिको भाग चल्दैन । पोलियो रोगका कारण ३ वर्षको उमेरमै कम्मरमुनिको भाग नचलेपछि उतिबेलादेखि नै ह्विलचियरकै भरमा छन् उनी ।

सुदूरदक्षिणको टकलाक गाउँ । यहाँबाट सदरमुकाम कुश्मासम्म आउन स्याङ्जा, कास्की हुँदै दिनभरको सडक यात्रा छिचोल्नुपर्छ । त्यही गाउँका एक अपांग ह्विलचियरबाट प्रदेशसभाको संसद् छिर्ने तयारीमा छन् ।

पैयुँ गाउँपालिका–१ का ४८ वर्षीय रुक्मागत न्यौपानेको कम्मरमुनिको भाग चल्दैन । पोलियो रोगका कारण ३ वर्षको उमेरमै कम्मरमुनिको भाग नचलेपछि उतिबेलादेखि नै ह्विलचियरकै भरमा छन् उनी । २०३० को दशकमा गाउँमा अहिलेजस्तो सडकको परिकल्पनासम्म थिएन । अर्को गाउँसम्म पुग्ने पैदल बाटोसमेत भरपर्दो थिएन । त्यस्तो अवस्थामा घिसँ्रदै पोखरा पुगेर कानुनमा स्नातकसम्मको अध्ययन सकेका न्यौपाने शारीरिक रूपमा अशक्त भए पनि मानसिक रूपमा अब्बल मानिन्छन् ।

उनै न्यौपानेलाई आगामी यही २१ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले प्रदेश नम्बर ४ को समानुपातिक उम्मेदवार सूचीमा राखेको छ । संविधानअनुसार एउटा प्रदेशमा एक अपांग सदस्य अनिवार्य हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अपांग भएका व्यक्तिको उम्मेदवारी नपरेका कारण आफू समानुपातिक सदस्यमा पर्नेमा न्यौपाने आशावादी छन् । सदरमुकामका हरेक कार्यक्रममा दुई दिन लगाएर भए पनि ह्विलचियरसँग सहभागिता जनाउँदै आएका न्यौपाने २०५४ को जिल्लासभाका सदस्य हुन् । उनी २०५४ मा तत्कालीन राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट जिविस सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

सदरमुकामबाट १६ कोश टाढाको टकलाकबाट डोकोमा बोकिएर नियमित जिविस बैठकमा सहभागी भएका उनी हिजोआज सदरमुकाममा हुने हरेक कार्यक्रममा ह्विलचियरमै देखिन्छन् । गाउँसम्म सडक सञ्जाल भएपछि ४ वर्षयता उनी ह्विलचियरमा सदरमुकाम आउजाउ गर्न थालेका हुन् । प्रदेश संसद्मा पुगेर मुलुकभरका ३ प्रतिशत अपांगका पक्षमा एक्लै लड्ने उनको धोको छ । ‘अहिले हामीजस्ता अपांगले यात्रा गर्ने सवारी छैन, बस्ने होटल, शौचालय, सरकारी भवन कुनै पनि अपांगमैत्री छैनन्,’ न्यौपानेले भने, ‘बजेट विनियोजनदेखि हिँड्ने बाटोसम्म अपांगमैत्री हुनुपर्छ । अब त्यसको नेतृत्व प्रदेश ४ ले गर्नुपर्छ ।’

समग्र समाज, वर्ग, लिंग, जातजातिका कुरा गर्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वले ३ देखि ५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको अपांगताका विषयमा एक शब्द पनि सम्बोधन नगर्दा दु:ख लागेको बताउँछन् । ‘म कानुनको विद्यार्थी पनि भएकाले कानुनमै अपांगमैत्री समाजको निर्माण गर्न आवश्यक छ । त्यो कुरामा मुलुकका सबै प्रदेशलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । अपांगताका विविधताजस्तै उनीहरूका समस्यामा पनि विविधता छ । त्यो राज्यका हरेक निकायले बुझ्नुपर्‍यो,’ न्यौपानेले भने ।

अपांगताको क्षमताअनुसारको उद्यमशीलता र रोजगारीको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘अहिलेसम्म अपांगता भएकालाई दयाभावले हेर्ने शिवाय अरू केही हुनसकेको छैन । अब उनीहरूको क्षमता पनि राज्यले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । अपांगका परिवारको शैक्षिक, सामाजिक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यले गर्नुपर्‍यो । बजेट पनि अपांगमैत्री हुनुपर्छ,’ न्यौपानेले भने ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७४ १४:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT