धानको इन्साइक्लोपेडिया

पुस्तक
काठमाडौं उपत्यकामा मात्र १ लाख ५० हजार कृषकको घरमा ८ लाख ४३ हजार मुसाले एक वर्षमा १ हजार १ सय २२ टन धान नोक्सान गर्ने गरेको रहेछ । यस्तै रोचक र जानकारीमूलक तथ्यहरू छन् पुस्तकमा ।
सुरेशराज न्यौपाने

काठमाडौं — प्रतिव्यक्ति नेपालीले एक वर्षमा कति केजी चामलको भात खालान् ? कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकले भन्छ, ‘औसत नेपालीले वर्षमा १ सय २२ केजी चामल खान्छन् ।’ मुख्य खाद्यबाली धानको देशको समग्र कृषि उत्पादनमा २० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७ प्रतिशत योगदान छ ।

यति ठूलो महत्त्व बोकेको र प्रत्येक दिन खाने धानबारे हामीलाई कति जानकारी छ ? धानको इतिहास, धानसँग नेपालको साइनो, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, दृष्टिकोणबाट धानको के–कस्तो महत्त्व छ ? यी र यस्ता सबै प्रश्नको उत्तर अब एउटै किताबमा पाइने भएको छ । दुई वर्ष लगाएर तयार पारिएको ९७५ पृष्ठको ‘राइस साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इन नेपाल– अ हिस्टोरिकल सोसिओकल्चरल एन्ड टेक्निकल कम्पेन्डियम’ किताब नेपालको धानबारे लेखिएको इन्साक्लोपेडिया नै हो । 

बाली विकास निर्देशनालयका तत्कालीन प्रमुख डिलाराम भण्डारी (हाल कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव) र वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डा. मीननाथ पौडेलको परिकल्पनामा तयार यो किताबमा धानका प्रकार र इतिहास मात्रै केलाइएको छैन, धानको विकास र यसको अर्थतन्त्रमा योगदानसँगै यससम्बन्धी रोचक तथ्य र तथ्यांक समेटिइएका छन् । जस्तै : हालसम्म संसारमा दुईवटा खेती गरिएका धान र २० वटा जंगली धान पहिचान भएकोमा २०४६ सालसम्म नेपालमा मात्र ९ वटा जंगली धान पाइएको थियो । तर, हाल चारवटा मात्र जंगली धान रेकर्डमा छन् । हालसम्म ७५ प्रजातिका धान खेतीका लागि सिफारिस गरिएको तथ्य पनि पुस्तकमा समेटिएको छ । नेपालमा कुल धान खेती हुने क्षेत्रफलको करिब ९ प्रतिशतमा घैया धान खेती हुने गरेको छ । ८५ प्रतिशतभन्दा बढी बीउको आपूर्ति अनौपचारिक प्रणालीबाट हुने गरेको छ । नेपालमा धान बालीमा १५८ किसिमका कीराहरूको प्रकोप छ । त्यसका लागि खाद्यान्न बालीमा प्रयोग हुने विषादीमध्ये धान बालीमा मात्र ७५ प्रतिशत प्रयोग हुने गरेको छ । 
वैज्ञानिक भण्डारण व्यवस्था नहुँदा ठूलो परिमाणमा धानको नोक्सानी हुने गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र १ लाख ५० हजार कृषकको घरमा ८ लाख ४३ हजार मुसाले एक वर्षमा १ हजार १ सय २२ टन धान नोक्सान गर्ने गरेको पुस्तकमा समेटिइएको अनुसन्धानबाट खुल्छ । सिँचाइ प्रणाली भरपर्दो नहुँदा धानलगायतका प्रमुख बालीको उत्पादन मौसम निर्भर छ । पछिल्लो पचास वर्षमा सुक्खा खडेरीका कारणमा मात्र बर्सेनि ५० हजारदेखि ९ लाख टनसम्म धान बालीको नोक्सानी भएको पुस्तकबाट थाहा हुन्छ ।
धानको उपभोक्ता बजार मूल्य र किसानले पाउने मूल्यको बर्सेनि चर्चा हुने गरेको छ । २०२२ सालमा मोटा धानको मूल्य प्रतिकेजी ९० पैसा रहेकोमा २०७३ मा आइपुग्दा २१ रुपैयाँ पुगेको छ । पचास वर्षको मूल्यसूची, बढ्दो धान आयातको तथ्यांकहरूले नेपालका नीतिनिर्माताहरूलाई कृषिउपजको उत्पादन र बजार मूल्यबीच कसरी तादात्म्य ल्याउने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न सघाउँछ । 
धानको उत्पत्ति मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो भन्दा झट्ट पत्याउन गाह्रो पर्छ । नेपालमै पनि ९ जातका रैथाने जंगली धानहरू रहेको यो पुस्तकले थाहा दिन्छ । ७५ जिल्लामा रहेका स्थानीय र विकास गरिएका धानका जातहरूको सूची पनि समेटिएको छ । पुस्तकमा समेटिएका यी तथ्यले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धान उत्पादनका हिसाबले नेपालको विशिष्ट पहिचान बनाउन सघाउ पुर्‍याउने पुस्तकका परिकल्पनाकारमध्येका एक डा. पौडेलको दाबी छ । ‘धान र नेपाली समाजसँगको सम्बन्ध उजागर गर्नेदेखि धान के हो त ? धानलाई कसरी चिन्ने ? भन्नेजस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्ने गरिएको हो,’ उनले भने, ‘खाद्यान्नमा मुलुकलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने जिज्ञासा मेटाउने प्रयास पनि हो ।’ 
नेपालमा समाजमा धानको सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व त छँदै छ पुस्तकमा धानलाई राजनीतिक आँखी–झ्यालबाट चियाउने प्रयाससमेत गरिएको छ । कर्णालीलगायतका क्षेत्रमा बर्सेनि देखिने खाद्यान्न संकट र चामल आपूर्तिको मुद्दालाई हेर्दा पनि धान राजनीतिक बाली भन्ने निष्कर्ष पुस्तकले घुमाउरो तरिकाले पस्केको छ । सांस्कृतिक र सामाजिक दृष्टिकोणले त धानको झनै बढी महत्त्व छ । वैशाखदेखि चैतसम्म र जन्मदेखि मृत्युसम्म धानको महत्त्व छ । वेदमा उल्लेख भएका प्रसंगहरूले पनि धार्मिक रूपमा पनि धानको महत्त्व दर्साउँछ । 
यी दृष्टिकोणबाट हेर्दा र विश्लेषण गर्दा नेपालमा धानको महत्त्व र विशिष्टता प्रस्ट हुन्छ । सँगै पछिल्लो पचास वर्षमा धानमा कति विकास भयो ? नयाँ जातहरूको विकास गर्ने क्रममा के कस्ता प्रविधि भित्रिए ? र नेपालमा विकास भए भन्नेसमेतका विवरणलाई एकीकृत ढंगले समेटिएको छ । 
कृषि विभागको स्थापना २००६ सालमा भएको हो । त्यसयता अहिलेसम्म खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट धानमा के कति प्रगति हासिल भयो भन्ने अध्ययन गरिएको छ । के कति धानका जाति विकास भए र खेतसम्म कतिवटा जाति पुगे भन्ने प्रश्नको उत्तर पुस्तकले दिन्छ । त्यसैगरी पचास वर्षअघि धानको उत्पादकत्व कति थियो र आज कति छ ? प्रतिएकाइ क्षेत्रफल उत्पाकदत्वमा कतिको बद्लाव आयो ? र, त्यसैअनुसार उत्पादन कतिले वृद्धि भयो ?  उत्पाकत्वको ट्ेरन्ड, उत्पादनको ट्रेन्ड कसरी बढ्दै गयो ? बजार भाउ कसरी अगाडि बढ्यो ? पचास वर्षअघि धानको मूल्य कति थियो र अहिले कति छ ? यी जानकारीहरू पछिल्लो पुस्ताका लागि रोचक सामग्री हुन् । त्यसैगरी चामलको मूल्य पनि के कसरी वृद्धि भयो ? चामल र धानको मूल्यको ट्ेरन्ड कसरी बन्यो ? पुस्तकमा समेटिएका यी प्रश्नका जवाफले धानको माग र आपूर्तिबीच बर्सेनि देखिने असन्तुलनदेखि हरेक वर्ष किसानहरूले बेहोर्नुपरेको बजार भाउ समस्याहरूलाई बुझ्न सघाउँछ । 
हलोबाट सुरु भएको कृषि क्षेत्रको यान्त्रीकरण विभिन्न अवस्था पार गर्दै आएको छ । अहिले कुन अवस्थामा छ त यान्त्रीकरण ? के कस्ता यन्त्रहरूको पयोग गर्न थालिएको छ ? यान्त्रीकरणको उक्त विकासलाई प्रत्येक दशकमा भाग लगाएर अध्ययन गरिएको छ । 
हाल नेपालको औसत धान उत्पादन प्रतिहेक्टर ३ देखि ३.५ टन छ । जबकि छिमेकी चीनको ६.४ टन छ । धानको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन के कस्तो रणनीति अंगीकार गर्नुपर्छ सुझाव पनि पुस्तकले दिएको छ । यसबाहेक उत्पादकत्व र उत्पादनसँग परोक्ष र प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सिँचाइ र यान्त्रीकरणजस्ता क्षेत्रको विगत र पछिल्लो अवस्थामाथि पनि अध्ययन गरिएको छ । कुन–कुन क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दा धानको उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ भन्ने पनि औंल्याइएको छ । त्यसैगरी धान खेतीमा बेहोर्नुपरेका समस्याहरूलाई पनि मिहिन ढंगले केलाइएको छ । ‘अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिमा चुनौती र अवसरलाई पनि औंल्याइएको छ,’ सहसचिव भण्डारीले भने, ‘धानसम्बन्धी योजना तर्जुमा गर्ने योजनाविदहरूका लागि त यो पुस्तक आधारभूत सामग्री नै हो ।’ 
धानसँग जोडिएका गीतसंगीतको पाटो झनै रोचक छ । धान रोप्दा होस् वा भित्र्याउँदा गीत गाउने प्रचलन छ । धानगीतहरू त अब लोपोन्मुख छन् । बढ्दो यान्त्रीकरणसँगै धानगीत नै संकटमा पर्न थालेका छन् । यी सबै चासोलाई मिहिन ढंगले लिपिबद्ध गरिएको छ । आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राविधिक दृष्टिकोणबाट समेट्ने प्रयास गरिएको छ । 
त्यसैगरी, नेपालमा धानबालीमा मलखादको प्रयोग कहिलेदेखि सुरु भयो । अहिले कति प्रयोग हुन्छ ? कीटनाशकको प्रयोगको पछिल्लो अवस्था के छ ? कहिलेदेखि सुरु भयो ? विगतमा धानमा कसरी प्रयोग गरिन्थ्यो र आज कसरी गरिन्छजस्ता प्रश्नहरूको जवाफ पनि पुस्तकले समेटेको छ । धान भकारी र धर्म भकारी शब्दावलीसँग अहिलेको पुस्ता खासै परिचित छैन । खाद्य सुरक्षाका हिसाबले धान भकारी र धर्म भकारीको विगतमा के कस्तो महत्त्व थियो भन्नेजस्ता रोचक प्रसंग पनि यसमा छन् । 
‘कृषि क्षेत्र, विशेषगरी धानसँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रमहरू के कसरी तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नका लागि यो पुस्तक आधार ग्रन्थ हो’ पुस्तकका अर्का परिकल्पनाकार एक सहसचिव डिलाराम भण्डारीले भने, ‘धान नेपालको प्रमुख खाद्य बाली भएकाले खाद्य सुरक्षाका हिसाबले यसको उत्पादकत्व र उत्पादन अझै वृद्धि गर्नुपर्ने खाँचो छ । पचास वर्षमा अहिलेको अवस्थामा आइपुगियो भने भोलिको पुस्ताका लागि खाद्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि यो पुस्तकले दिन्छ ।’ 
धानको आयात र निर्यातको अवस्थादेखि धानमा लाग्ने झारका बारेमा समेत लेखिएको छ । धानमा कहिलेदेखि रोग लाग्न थाल्यो ? त्यसलाई नियन्त्रण गर्न के कस्तो प्रयास गरियो भन्ने विवरण पनि समेटिएको छ । यसबाहेक नेपालमा सिँचाइको इतिहास समेट्ने क्रममा कुलोदेखि पैनी हुँदै नहरसम्म विकास पनि धानकै लागि भएको पुस्तकले उजागर गर्छ । 
गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७ प्रतिशतको योगदान रहेको धान अनुसन्धानमा भने कृषि अनुसन्धानको कुल बजेटको २ देखि ४ प्रतिशत मात्र लगानी हुने गरेको छ । नेपालको धान उत्पादनमा आवश्यक श्रमको ५० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान महिलाको छ । बीउ छनोटदेखि रोपाइँ, गोडाइ र उत्पादपछिका काममा संलग्न रहने गरेको पुस्तकले प्रस्ट्याउँछ । 
पुस्तकमा १६५ वटा अनुसन्धानमूलक र जानकारमूलक लेख समेटिएका छन् । बाली विकास निर्देशनालय र एग्रोनोमी सोसाइटी अफ नेपालले संयुक्त रूपमा पुस्तक प्रकाशन गरेका हुन् । पुस्तकले धान सम्बन्धित रणनीति र योजनाका तर्जुमाका लागि मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा पौडेल र भण्डारीले राखेका छन् । पौडेलले भने, ‘नेतृत्व तहमा बसेका योजनाविदहरूको आँखा खोल्ने विश्वास छ ।’

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७४ १४:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ह्विलचियरबाटै संसद छिर्ने धोको

‘अपांगलाई अवसर दिनुपर्छ’
अगन्धर तिवारी

पर्वत — सुदूरदक्षिणको टकलाक गाउँ । यहाँबाट सदरमुकाम कुश्मासम्म आउन स्याङ्जा, कास्की हुँदै दिनभरको सडक यात्रा छिचोल्नुपर्छ । त्यही गाउँका एक अपांग ह्विलचियरबाट प्रदेशसभाको संसद् छिर्ने तयारीमा छन् । पैयुँ गाउँपालिका–१ का ४८ वर्षीय रुक्मागत न्यौपानेको कम्मरमुनिको भाग चल्दैन । पोलियो रोगका कारण ३ वर्षको उमेरमै कम्मरमुनिको भाग नचलेपछि उतिबेलादेखि नै ह्विलचियरकै भरमा छन् उनी ।

सुदूरदक्षिणको टकलाक गाउँ । यहाँबाट सदरमुकाम कुश्मासम्म आउन स्याङ्जा, कास्की हुँदै दिनभरको सडक यात्रा छिचोल्नुपर्छ । त्यही गाउँका एक अपांग ह्विलचियरबाट प्रदेशसभाको संसद् छिर्ने तयारीमा छन् ।

पैयुँ गाउँपालिका–१ का ४८ वर्षीय रुक्मागत न्यौपानेको कम्मरमुनिको भाग चल्दैन । पोलियो रोगका कारण ३ वर्षको उमेरमै कम्मरमुनिको भाग नचलेपछि उतिबेलादेखि नै ह्विलचियरकै भरमा छन् उनी । २०३० को दशकमा गाउँमा अहिलेजस्तो सडकको परिकल्पनासम्म थिएन । अर्को गाउँसम्म पुग्ने पैदल बाटोसमेत भरपर्दो थिएन । त्यस्तो अवस्थामा घिसँ्रदै पोखरा पुगेर कानुनमा स्नातकसम्मको अध्ययन सकेका न्यौपाने शारीरिक रूपमा अशक्त भए पनि मानसिक रूपमा अब्बल मानिन्छन् ।

उनै न्यौपानेलाई आगामी यही २१ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले प्रदेश नम्बर ४ को समानुपातिक उम्मेदवार सूचीमा राखेको छ । संविधानअनुसार एउटा प्रदेशमा एक अपांग सदस्य अनिवार्य हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अपांग भएका व्यक्तिको उम्मेदवारी नपरेका कारण आफू समानुपातिक सदस्यमा पर्नेमा न्यौपाने आशावादी छन् । सदरमुकामका हरेक कार्यक्रममा दुई दिन लगाएर भए पनि ह्विलचियरसँग सहभागिता जनाउँदै आएका न्यौपाने २०५४ को जिल्लासभाका सदस्य हुन् । उनी २०५४ मा तत्कालीन राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट जिविस सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

सदरमुकामबाट १६ कोश टाढाको टकलाकबाट डोकोमा बोकिएर नियमित जिविस बैठकमा सहभागी भएका उनी हिजोआज सदरमुकाममा हुने हरेक कार्यक्रममा ह्विलचियरमै देखिन्छन् । गाउँसम्म सडक सञ्जाल भएपछि ४ वर्षयता उनी ह्विलचियरमा सदरमुकाम आउजाउ गर्न थालेका हुन् । प्रदेश संसद्मा पुगेर मुलुकभरका ३ प्रतिशत अपांगका पक्षमा एक्लै लड्ने उनको धोको छ । ‘अहिले हामीजस्ता अपांगले यात्रा गर्ने सवारी छैन, बस्ने होटल, शौचालय, सरकारी भवन कुनै पनि अपांगमैत्री छैनन्,’ न्यौपानेले भने, ‘बजेट विनियोजनदेखि हिँड्ने बाटोसम्म अपांगमैत्री हुनुपर्छ । अब त्यसको नेतृत्व प्रदेश ४ ले गर्नुपर्छ ।’

समग्र समाज, वर्ग, लिंग, जातजातिका कुरा गर्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वले ३ देखि ५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको अपांगताका विषयमा एक शब्द पनि सम्बोधन नगर्दा दु:ख लागेको बताउँछन् । ‘म कानुनको विद्यार्थी पनि भएकाले कानुनमै अपांगमैत्री समाजको निर्माण गर्न आवश्यक छ । त्यो कुरामा मुलुकका सबै प्रदेशलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । अपांगताका विविधताजस्तै उनीहरूका समस्यामा पनि विविधता छ । त्यो राज्यका हरेक निकायले बुझ्नुपर्‍यो,’ न्यौपानेले भने ।

अपांगताको क्षमताअनुसारको उद्यमशीलता र रोजगारीको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘अहिलेसम्म अपांगता भएकालाई दयाभावले हेर्ने शिवाय अरू केही हुनसकेको छैन । अब उनीहरूको क्षमता पनि राज्यले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । अपांगका परिवारको शैक्षिक, सामाजिक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यले गर्नुपर्‍यो । बजेट पनि अपांगमैत्री हुनुपर्छ,’ न्यौपानेले भने ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७४ १४:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT