छाउपडी पीडा कतिन्जेल ?

तर उनको परिवार र समाज यो प्रथाप्रति यति दृढ छ कि त्यसलाई इन्कार गरेर अगाडि बढ्ने साहस उनीसँग छैन । किनकि, उनलाई परिवार र समाजबाट एक्लिने भय छ । 
‘म आफू विद्यालयमा छाउपडी प्रथा गलत हो, यसलाई अन्त गर्नुपर्छ भनेर पढाउने गर्छु तर म आफैंचाहिँ छुई भएको बेला घर परको छाप्रोमा बस्ने गर्छु,’ कुँवरले भनिन् । कहिलेकाहीँ कुरीतिको दिवार भत्काउन खोज्दा समाजको तारो पनि बनेकी छन् उनी । ‘छुई भएको बेला घरमै बस्ने त कुरै छोडौं, केही महिनाअगाडि छुई भएको ३ दिन भएपछि नजिकैको कुलोमा नुहाउन गएकी थिएँ । समाजका मान्छेहरूले किन कुलोमा नुहाएको भनेर कुरा काटे,’ उनले सुनाइन् । 
बझाङको यो सेलाखेत गाउँ सदरमुकामबाट डेढ किलोमिटर मात्र पर छ । झन्डै २ दर्जन घर रहेको गाउँमा महिला छुई हुँदा बस्ने जम्मा दुईवटा साना, साँघुरा र धुलाम्य टहरा मात्र छन् । विशेषगरी अविवाहित महिलाले ६ दिन, छोरा र छोरी दुवै भएकाले ५ दिन र छोरी नै छोरी भएकाले ७ दिन छाउपडी बस्ने प्रचलन यस गाउँमा छ । 
यी टहरामा बढीमा दुई जना मात्र अटाउँछन् । अथवा, दुईवटा टहराको क्षमता चार जना मात्र हो । ‘कहिले–कहिले हामी एकैपटक ६–७ जना एकैचोटि छुई हुन्छौं, सुत्न ठाउँ नपुग्ने भएकाले रातभर त्यत्तिकै गफ गरेर बिताउँछौं,’ कुँवरले दुखेसो पोखिन् । यसरी छाप्रोमा बस्नेहरूको संख्या धेरै हुँदा ५ दिनसम्म उनीहरूले रातभरि सुत्न पाउँदैनन् । 
छुई हुँदा घरमा बस्न नहुने र घर परको गोठ तथा छाप्रोमा बस्नुपर्ने यो छाउपडी प्रथाले सिंगो गाउँलाई मात्र होइन प्रदेश नं ७ का अधिकांश जिल्लालाई नराम्रोसँग गाँजेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले करोडौं रुपयाँ खर्च गरे पनि त्यो बालुवामा पानीसरह भएको छ । उनीहरूको गतिविधि खालि सदरमुकाम र आसपासका क्षेत्रहरूमा मात्र केन्द्रित छ । दुर्गम भूभागहरूमा अझ विकराल रहेको सो समस्याबारेमा कसैको ध्यान गएको छैन । छाउपडी प्रथा हट्दै गएको दाबी एनजीओहरूले गरे पनि त्यसमा थोरै परिवर्तनसमेत आएको देखिँदैन । 
बरु यस क्षेत्रका राजनीतिज्ञ, विद्वान् र केही हदसम्म मिडिया पनि यो विषयलाई त्यति उठाउन चाहँदैनन् । यो विषयलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले बढी नै उचालेर आफ्नो क्षेत्रको बद्नाम गरिरहेको उनीहरूको बुझाइ छ । उनीहरू छुई हुँदा छुट्टै बस्ने ‘नछुने प्रथा’ काठमाडौंलगायत अन्य ठाउँमा समेत भएको तर सुदूरपश्चिमको विषयलाई मात्र बढी उठाइएको टिप्पणी गर्छन् । यतिसम्म कि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका एक केन्द्रीय नेताले भने, ‘के तपाईंले सुदूरपश्चिमलाई हेपेको ? कहाँ छैन यो प्रथा ?’ 
सदरमुकामतिर भेटिएका पढे–लेखेका स्कुल तथा कलेजका शिक्षक तथा अध्यापकहरूको एउटै जवाफ हुने गर्छ— छाउपडी प्रथा निकै घटिसकेको छ, खालि यसलाई एनजीओ, आईएनजीओ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले कमाएर खाने माध्यम बनाएका हुन् । अनि राजनीतिक दलहरूले पनि यसलाई त्यति प्राथमिकताका राखेको पाइएन । सञ्चारमाध्यमसँग ‘यो कुरीति भएको र आफूहरूले त्यसलाई हटाउन पहल गर्ने’ बताउनेहरू पनि गाउँमा यो विषय उठाउने गर्दैनन् । पत्रकारले सोधिहालेमा उम्मेदवारहरूको जवाफ हुन्छ— यो सामाजिक कुरीति हटाउन हामीले जितेमा प्रयास गर्छांै । 
सामान्य नागरिकमा महिनावारी भएको महिला घरमा बसेमा भगवान् रिसाउने र त्यसले विभिन्न रोग लाग्ने तथा समस्याहरू आउन सक्ने अन्धविश्वास यति प्रवल छ कि, त्यसविरुद्ध आवाज उठाउन मत माग्नुपर्ने नेताले आँटै गर्न सक्दैनन् । यो अन्धविश्वासलाई अन्त गर्न आग्रह गर्ने उम्मेदवारले उल्टो भोट नै घट्ने जोखिम देखेको हुन्छ । विडम्बना यो छ कि, राजनीतिक दल मात्र होइन अन्य सामाजिक संस्थाले पनि यस विषयलाई खासै उठाएको पाइँदैन ।
राज्यले केही महिनाअगाडि छाउपडी प्रथा दण्डनीय हुने कानुन बनायो । सर्वाेच्च अदालतले चाहिँ एक दशकअगाडि नै यसमा बन्देज लगाएको हो । कानुनअनुसार महिनावारी भएको समयमा कुनै पनि महिलालाई गोठ तथा छाप्रोमा बस्न बाध्य पार्नेलाई ३ महिनाको जेल सजाय अथवा ३ हजार जरिवाना तिनुपर्ने प्रावधान छ । तर सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा त्यसको कुनै प्रभाव छैन । कतिलाई कानुन बनेको थाहा छ तर उनीहरू त्यसलाई मान्न तयार छैनन् । धेरैलाई यस सम्बन्धमा कानुन बनेकै ज्ञान छैन । नत सरोकारवाला पक्षहरूले नयाँ कानुनबारे जनचेतना नै फैलाएका छन् । ‘कडा कानुन बनेको छ भन्ने कुरा मैले रेडियोबाट सुनेको हो । त्यसैगरी छाउपडी प्रथा गलत हो भन्ने रेडियो कार्यक्रमहरूसमेत सुन्ने गर्छु । तर हामी यसलाई छोड्न सक्दैनौं,’ गाउँका ५५ वर्षीय गंगबहादुर धामी भन्छन्, ‘हामी देवताले घरभित्र राख्न भने राख्न सक्छौं । हामीलाई कानुनको भन्दा देवताको बढी डर लाग्छ । छुई भएको व्यक्तिलाई घरमा राख्दा बिरामी हुन्छौं । के हामी बिरामी हुँदा कानुनले ठीक पार्छ ? पार्दैन, हामीले गुहार्ने भगवानै हो ।’ 
महिनावारी हुँदा मात्र होइन सुत्केरी भएकाले समेत २५ दिनसम्म सोही छाप्रोमा बस्नुपर्ने प्रचलन धेरै जिल्लामा छ । उनीहरूलाई त्यति बेला धेरै खानेकुराबाट समेत बन्देज गरिन्छ । जसले गर्दा सुत्केरी महिला तथा भर्खरै जन्मेको बच्चा सन्तुलिन पोषणबाट विमुख हुने गर्छन् । केही सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले सन्तुलित आहारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । 
महिनावारी भएकालाई धारा, कुवा तथा पँधेराको पानी प्रयोग गर्नसमेत वञ्चित गरिन्छ । त्यसका लागि उनीहरूलाई छुट्टै व्यवस्थापन गरिएको पाइन्छ । त्यति बेला उनीहरूलाई मन्दिरअगाडिको बाटोबाट समेत हिँड्न बन्देज लगाइएको हुन्छ । 
सोही गाउँमा सुर्मादेवीको मन्दिर छ । मन्दिरको अगाडि पिच गरिएको राम्रो बाटो छ तर महिनावारी भएकाहरूलाई त्यहाँबाट हिँड्न अनुमति छैन । उनीहरूले त्यहाँबाट निकै तलको खेतको सानो बाटोबाट हिँड्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा त महिनावारी भएकाले छोए बस्तुभाउ मर्नेसमेतको अन्धविश्वास छ । 
कान्तिपुरको टोली उनको घरमा पुग्दा त्यही नगरपालिकाकी रामदेवी धामी छाउगोड नजिकै थिइन् । उनकी १५ वर्षीया छोरी वसन्ती धामी महिनावारी भएपछि दुई दिनदेखि त्यही छाप्रोमा बसिरहेकी रहिछन् । दिउँसो समय भएकाले वसन्ती घाम ताप्न घरभन्दा अलिक पर थिइन् । उनले हाम्रो टोलीसँग बोल्न अस्वीकार गरिन् । 
‘घरभित्र बसे भगवान् रिसाउँछन् भन्छन्, छुई भएको बेला हामीले गाउँमा अरूले प्रयोग गरेको बाटो प्रयोग गर्न पाउँदैनौं, छुट्टै बाटो हिँड्नुपर्छ,’ वसन्तीकी आमा रामदेवीले भनिन्, ‘पहिला भगवान्ले बनाएको रीत हो । हामीलाई थाहा छैन । हामी बिरामी भएर झारफुक तथा ज्योतिषकहाँ जाँदा छाउपडी नमानेका कारण बिरामी भएको भन्छन्, त्यसैले बिरामी नै हुने भएपछि यसलाई मान्नैपर्छ ।’ यतिसम्म कि उनीहरूले बाक्लो मन्डी ओढ्न नहुने भन्दै पातलो ओढ्ने ओढेर रात कटाउने गर्छन् ।
समग्र अवस्था हेर्दा, यो प्रथा सहजै अन्त हुने सम्भावना देखिँदैन । तत्कालका लागि महिला लक्षित राम्रो बस्ने घर तथा अन्य सामग्रीको बन्दोबस्त गरे राम्रो हुने सुझाव पनि कतिपयको छ । यो प्रथालाई कसरी अन्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कसैसँग पनि चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । नेपाल पत्रकार महासंघ बझाङका सभापति जगदीश रोकायले यस्तो विकल्प सुझाए, ‘गाउँका मान्छेहरू कसैले पनि भनेर मान्नेवाला छैनन् । बरु सरकारले नै यहाँ एउटा ठूलो पूजाको आयोजना गर्नुपर्छ । अनि पूजामा छुई भएको समयमा घर बस्न दिनुपर्‍यो भनेर भगवान्लाई आग्रह गरेको र भगवान्ले अनुमति दिएको सन्देश गाउँलेलाई दिइनुपर्छ, त्यसो भयो भने यसमा सुधार आउन सक्छ ।’ उनका अनुसार गाउँलेलाई गैरसरकारी संस्थाका व्यक्तिहरूले आग्रह गरेर मात्र यो अवस्थामा सुधार आउन सक्दैन । 
महिलाहरू यसरी छाप्रो तथा गोठमा बस्दा उनीहरूलाई पाठेघर खस्ने, विभिन्न यौनरोग लाग्ने, सर्पहरूले टोक्ने तथा अन्य शारीरिक समस्याहरूबाट पीडित हुने गर्छन् । सुत्केरी महिलाहरूलाई यसरी राख्दा भर्खरै जन्मेका शिशुहरूलाई निमोनिया लाग्ने खतरासमेत रहने गर्छ । कतिपय स्थानमा महिलाको ज्यानसमेत गएको छ । 
शिक्षा, व्यापक जागरण र जनचेतना फैलिए पनि यो सामाजिक कुरीति छिटै अन्त हुने सम्भावना देखिँदैन । केही व्यक्ति तथा परिवारमा यसलाई अन्त गर्नुपर्छ भन्ने भावना भए पनि उनीहरू पनि बोल्ने र पहल गर्ने आँट गर्न सक्दैनन् ।