छाउपडी पीडा कतिन्जेल ?

समाज
कमलदेव भट्टराई

काठमाडौं — बझाङको जयपृथ्वी–८ मा अवस्थित युवा वर्ष विद्यालयकी शिक्षिका टीका कुँवरलाई (३०) छाउपडी प्रथा गलत हो भन्ने राम्रोसँग थाहा छ । विद्यालयमा उनी छाउपडी प्रथा गलत हो भनेर पढाउने गर्छिन् । यो अन्धविश्वासलाई तोड्ने पाए हुन्थ्यो भन्ने हुटहुटी पनि उत्तिकै छ उनमा ।

तर उनको परिवार र समाज यो प्रथाप्रति यति दृढ छ कि त्यसलाई इन्कार गरेर अगाडि बढ्ने साहस उनीसँग छैन । किनकि, उनलाई परिवार र समाजबाट एक्लिने भय छ । 
‘म आफू विद्यालयमा छाउपडी प्रथा गलत हो, यसलाई अन्त गर्नुपर्छ भनेर पढाउने गर्छु तर म आफैंचाहिँ छुई भएको बेला घर परको छाप्रोमा बस्ने गर्छु,’ कुँवरले भनिन् । कहिलेकाहीँ कुरीतिको दिवार भत्काउन खोज्दा समाजको तारो पनि बनेकी छन् उनी । ‘छुई भएको बेला घरमै बस्ने त कुरै छोडौं, केही महिनाअगाडि छुई भएको ३ दिन भएपछि नजिकैको कुलोमा नुहाउन गएकी थिएँ । समाजका मान्छेहरूले किन कुलोमा नुहाएको भनेर कुरा काटे,’ उनले सुनाइन् । 
बझाङको यो सेलाखेत गाउँ सदरमुकामबाट डेढ किलोमिटर मात्र पर छ । झन्डै २ दर्जन घर रहेको गाउँमा महिला छुई हुँदा बस्ने जम्मा दुईवटा साना, साँघुरा र धुलाम्य टहरा मात्र छन् । विशेषगरी अविवाहित महिलाले ६ दिन, छोरा र छोरी दुवै भएकाले ५ दिन र छोरी नै छोरी भएकाले ७ दिन छाउपडी बस्ने प्रचलन यस गाउँमा छ । 
यी टहरामा बढीमा दुई जना मात्र अटाउँछन् । अथवा, दुईवटा टहराको क्षमता चार जना मात्र हो । ‘कहिले–कहिले हामी एकैपटक ६–७ जना एकैचोटि छुई हुन्छौं, सुत्न ठाउँ नपुग्ने भएकाले रातभर त्यत्तिकै गफ गरेर बिताउँछौं,’ कुँवरले दुखेसो पोखिन् । यसरी छाप्रोमा बस्नेहरूको संख्या धेरै हुँदा ५ दिनसम्म उनीहरूले रातभरि सुत्न पाउँदैनन् । 
छुई हुँदा घरमा बस्न नहुने र घर परको गोठ तथा छाप्रोमा बस्नुपर्ने यो छाउपडी प्रथाले सिंगो गाउँलाई मात्र होइन प्रदेश नं ७ का अधिकांश जिल्लालाई नराम्रोसँग गाँजेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले करोडौं रुपयाँ खर्च गरे पनि त्यो बालुवामा पानीसरह भएको छ । उनीहरूको गतिविधि खालि सदरमुकाम र आसपासका क्षेत्रहरूमा मात्र केन्द्रित छ । दुर्गम भूभागहरूमा अझ विकराल रहेको सो समस्याबारेमा कसैको ध्यान गएको छैन । छाउपडी प्रथा हट्दै गएको दाबी एनजीओहरूले गरे पनि त्यसमा थोरै परिवर्तनसमेत आएको देखिँदैन । 
बरु यस क्षेत्रका राजनीतिज्ञ, विद्वान् र केही हदसम्म मिडिया पनि यो विषयलाई त्यति उठाउन चाहँदैनन् । यो विषयलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले बढी नै उचालेर आफ्नो क्षेत्रको बद्नाम गरिरहेको उनीहरूको बुझाइ छ । उनीहरू छुई हुँदा छुट्टै बस्ने ‘नछुने प्रथा’ काठमाडौंलगायत अन्य ठाउँमा समेत भएको तर सुदूरपश्चिमको विषयलाई मात्र बढी उठाइएको टिप्पणी गर्छन् । यतिसम्म कि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका एक केन्द्रीय नेताले भने, ‘के तपाईंले सुदूरपश्चिमलाई हेपेको ? कहाँ छैन यो प्रथा ?’ 
सदरमुकामतिर भेटिएका पढे–लेखेका स्कुल तथा कलेजका शिक्षक तथा अध्यापकहरूको एउटै जवाफ हुने गर्छ— छाउपडी प्रथा निकै घटिसकेको छ, खालि यसलाई एनजीओ, आईएनजीओ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले कमाएर खाने माध्यम बनाएका हुन् । अनि राजनीतिक दलहरूले पनि यसलाई त्यति प्राथमिकताका राखेको पाइएन । सञ्चारमाध्यमसँग ‘यो कुरीति भएको र आफूहरूले त्यसलाई हटाउन पहल गर्ने’ बताउनेहरू पनि गाउँमा यो विषय उठाउने गर्दैनन् । पत्रकारले सोधिहालेमा उम्मेदवारहरूको जवाफ हुन्छ— यो सामाजिक कुरीति हटाउन हामीले जितेमा प्रयास गर्छांै । 
सामान्य नागरिकमा महिनावारी भएको महिला घरमा बसेमा भगवान् रिसाउने र त्यसले विभिन्न रोग लाग्ने तथा समस्याहरू आउन सक्ने अन्धविश्वास यति प्रवल छ कि, त्यसविरुद्ध आवाज उठाउन मत माग्नुपर्ने नेताले आँटै गर्न सक्दैनन् । यो अन्धविश्वासलाई अन्त गर्न आग्रह गर्ने उम्मेदवारले उल्टो भोट नै घट्ने जोखिम देखेको हुन्छ । विडम्बना यो छ कि, राजनीतिक दल मात्र होइन अन्य सामाजिक संस्थाले पनि यस विषयलाई खासै उठाएको पाइँदैन ।
राज्यले केही महिनाअगाडि छाउपडी प्रथा दण्डनीय हुने कानुन बनायो । सर्वाेच्च अदालतले चाहिँ एक दशकअगाडि नै यसमा बन्देज लगाएको हो । कानुनअनुसार महिनावारी भएको समयमा कुनै पनि महिलालाई गोठ तथा छाप्रोमा बस्न बाध्य पार्नेलाई ३ महिनाको जेल सजाय अथवा ३ हजार जरिवाना तिनुपर्ने प्रावधान छ । तर सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा त्यसको कुनै प्रभाव छैन । कतिलाई कानुन बनेको थाहा छ तर उनीहरू त्यसलाई मान्न तयार छैनन् । धेरैलाई यस सम्बन्धमा कानुन बनेकै ज्ञान छैन । नत सरोकारवाला पक्षहरूले नयाँ कानुनबारे जनचेतना नै फैलाएका छन् । ‘कडा कानुन बनेको छ भन्ने कुरा मैले रेडियोबाट सुनेको हो । त्यसैगरी छाउपडी प्रथा गलत हो भन्ने रेडियो कार्यक्रमहरूसमेत सुन्ने गर्छु । तर हामी यसलाई छोड्न सक्दैनौं,’ गाउँका ५५ वर्षीय गंगबहादुर धामी भन्छन्, ‘हामी देवताले घरभित्र राख्न भने राख्न सक्छौं । हामीलाई कानुनको भन्दा देवताको बढी डर लाग्छ । छुई भएको व्यक्तिलाई घरमा राख्दा बिरामी हुन्छौं । के हामी बिरामी हुँदा कानुनले ठीक पार्छ ? पार्दैन, हामीले गुहार्ने भगवानै हो ।’ 
महिनावारी हुँदा मात्र होइन सुत्केरी भएकाले समेत २५ दिनसम्म सोही छाप्रोमा बस्नुपर्ने प्रचलन धेरै जिल्लामा छ । उनीहरूलाई त्यति बेला धेरै खानेकुराबाट समेत बन्देज गरिन्छ । जसले गर्दा सुत्केरी महिला तथा भर्खरै जन्मेको बच्चा सन्तुलिन पोषणबाट विमुख हुने गर्छन् । केही सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले सन्तुलित आहारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । 
महिनावारी भएकालाई धारा, कुवा तथा पँधेराको पानी प्रयोग गर्नसमेत वञ्चित गरिन्छ । त्यसका लागि उनीहरूलाई छुट्टै व्यवस्थापन गरिएको पाइन्छ । त्यति बेला उनीहरूलाई मन्दिरअगाडिको बाटोबाट समेत हिँड्न बन्देज लगाइएको हुन्छ । 
सोही गाउँमा सुर्मादेवीको मन्दिर छ । मन्दिरको अगाडि पिच गरिएको राम्रो बाटो छ तर महिनावारी भएकाहरूलाई त्यहाँबाट हिँड्न अनुमति छैन । उनीहरूले त्यहाँबाट निकै तलको खेतको सानो बाटोबाट हिँड्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा त महिनावारी भएकाले छोए बस्तुभाउ मर्नेसमेतको अन्धविश्वास छ । 
कान्तिपुरको टोली उनको घरमा पुग्दा त्यही नगरपालिकाकी रामदेवी धामी छाउगोड नजिकै थिइन् । उनकी १५ वर्षीया छोरी वसन्ती धामी महिनावारी भएपछि दुई दिनदेखि त्यही छाप्रोमा बसिरहेकी रहिछन् । दिउँसो समय भएकाले वसन्ती घाम ताप्न घरभन्दा अलिक पर थिइन् । उनले हाम्रो टोलीसँग बोल्न अस्वीकार गरिन् । 
‘घरभित्र बसे भगवान् रिसाउँछन् भन्छन्, छुई भएको बेला हामीले गाउँमा अरूले प्रयोग गरेको बाटो प्रयोग गर्न पाउँदैनौं, छुट्टै बाटो हिँड्नुपर्छ,’ वसन्तीकी आमा रामदेवीले भनिन्, ‘पहिला भगवान्ले बनाएको रीत हो । हामीलाई थाहा छैन । हामी बिरामी भएर झारफुक तथा ज्योतिषकहाँ जाँदा छाउपडी नमानेका कारण बिरामी भएको भन्छन्, त्यसैले बिरामी नै हुने भएपछि यसलाई मान्नैपर्छ ।’ यतिसम्म कि उनीहरूले बाक्लो मन्डी ओढ्न नहुने भन्दै पातलो ओढ्ने ओढेर रात कटाउने गर्छन् ।
समग्र अवस्था हेर्दा, यो प्रथा सहजै अन्त हुने सम्भावना देखिँदैन । तत्कालका लागि महिला लक्षित राम्रो बस्ने घर तथा अन्य सामग्रीको बन्दोबस्त गरे राम्रो हुने सुझाव पनि कतिपयको छ । यो प्रथालाई कसरी अन्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कसैसँग पनि चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । नेपाल पत्रकार महासंघ बझाङका सभापति जगदीश रोकायले यस्तो विकल्प सुझाए, ‘गाउँका मान्छेहरू कसैले पनि भनेर मान्नेवाला छैनन् । बरु सरकारले नै यहाँ एउटा ठूलो पूजाको आयोजना गर्नुपर्छ । अनि पूजामा छुई भएको समयमा घर बस्न दिनुपर्‍यो भनेर भगवान्लाई आग्रह गरेको र भगवान्ले अनुमति दिएको सन्देश गाउँलेलाई दिइनुपर्छ, त्यसो भयो भने यसमा सुधार आउन सक्छ ।’ उनका अनुसार गाउँलेलाई गैरसरकारी संस्थाका व्यक्तिहरूले आग्रह गरेर मात्र यो अवस्थामा सुधार आउन सक्दैन । 
महिलाहरू यसरी छाप्रो तथा गोठमा बस्दा उनीहरूलाई पाठेघर खस्ने, विभिन्न यौनरोग लाग्ने, सर्पहरूले टोक्ने तथा अन्य शारीरिक समस्याहरूबाट पीडित हुने गर्छन् । सुत्केरी महिलाहरूलाई यसरी राख्दा भर्खरै जन्मेका शिशुहरूलाई निमोनिया लाग्ने खतरासमेत रहने गर्छ । कतिपय स्थानमा महिलाको ज्यानसमेत गएको छ । 
शिक्षा, व्यापक जागरण र जनचेतना फैलिए पनि यो सामाजिक कुरीति छिटै अन्त हुने सम्भावना देखिँदैन । केही व्यक्ति तथा परिवारमा यसलाई अन्त गर्नुपर्छ भन्ने भावना भए पनि उनीहरू पनि बोल्ने र पहल गर्ने आँट गर्न सक्दैनन् । 

 

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७४ ०९:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ट्रम्पको एसिया नीति

कमलदेव भट्टराई

एक वर्ष अगाडि डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा उनले अपनाउने परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा सर्वत्र अनिश्चय थियो । राष्ट्रपति भए लगत्तै उनले ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप सम्झौताबाट हात झिकेर ओबामा प्रशासनको भन्दा भिन्न नीति लिने संकेत दिए ।

त्यसमाथि पनि चीन, जापान लगायतका एसियाली मुलुकहरूप्रति उनी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए । उनले एक चीन नीतिप्रति नै प्रश्न उठाए, जुन विषयलाई कुनै पनि मुलुकसँंगको दुईपक्षीय सम्बन्धमा चीनले सामान्य र सहज रूपमा लिँदैन । उनले चीनलाई मुद्रा ‘म्यानिपुलेट’ गरेको आरोप लगाए र ताइवानका राष्ट्रपतिसंँग संवाद गरे । जसले गर्दा चीन अमेरिकासंँग चिढियो । उता जापानलाई भने उनले व्यापार घाटा बढाएको र अनधिकृत फाइदा उठाएको आरोप लगाए । एसियाको अर्काे शक्ति भारतप्रति भने उनी तुलनात्मक रूपमा नरम थिए । यी घटनाक्रमपछि सबैमा उत्सुकता थियो– अमेरिकाको एसिया नीति के हुन्छ ?

विगत एक वर्षमा उनको एसिया नीति के हो भन्नेमा काफी अन्योल र संशय रह्यो । यस बीचमा एसियाका तीन प्रमुख शक्ति भारत, चीन र जापान ट्रम्पलाई आफ्नो पक्षमा पार्न तल्लिन रहे । तर आज एक वर्षपछि परिस्थितिमा निकै परिवर्तन आएको छ । ट्रम्पले जापान र चीनप्रति आक्रामक होइन, नरम नीति लिन थालेका छन् । यतिबेला ट्रम्प र उनको प्रशासन अमेरिकाको एसिया नीतिलाई मूर्तरूप दिन लागिरहेका छन् । 

विशेषगरी भारत र चीन आफुप्रतिको अमेरिकी नीतिका सम्बन्धमा अझै प्रस्ट भइसकेका छैनन् । भारत अमेरिकाको बल र आडमा समग्र एसिया र अझ विशेषगरी दक्षिण एसियामा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई कम गर्न चाहन्छ । उता चीनले चाहिँ आफूविरुद्ध धेराबन्दी गरेर यस क्षेत्रमा स्थायित्व, शान्ति र विकास हुन नसक्ने चेतावनी दिइरहेको छ । चीनले भारत र जापानलाई काखी च्यापेर आफूलाई पेल्न खोज्ने नीति अमेरिकाका लागि प्रत्युत्पादक हुने पटक–पटक बताइरहेको छ ।

गत अगष्ट तेस्रो साता अमेरिकाले अफगानिस्तान केन्द्रित दक्षिण एसियाली नीति सार्वजनिक गर्‍यो । नीतिमा अफगानिस्तानको आन्तरिक समस्या समाधानमा भारतलाई केन्द्रीय भूमिकामा राखिएको छ । जसप्रति चीन र पाकिस्तानले असन्तुष्टि जनाए भने भारत खुसी भयो । त्यसपछि अमेरिकी प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूले भारत भ्रमण गरे । नोभेम्बरको पहिलो र दोस्रो साता ट्रम्पले एसियाका ५ वटा मुलुकको भ्रमण गरे, तर भारत भ्रमणको रोजाइमा परेन । चीन भ्रमणका क्रममा ट्रम्प पहिलेभन्दा नरम पनि देखिए । उत्तर कोरियासँंग ‘डिल’ गर्ने विषय र एसियाली मुलुकसंँगको अमेरिकाको व्यापार र वाणिज्यको विषयपछि ट्रम्प प्रशासनको एसियाली नीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष चीन हो । जसमा भारत, अमेरिका र जापान एकै ठाउँमा आएका छन् । अमेरिकाको चीन र भारतसँंगको सम्बन्धको विषयले नेपाल लगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ, जुन विषयमा खासै बहस र चर्चा भएको पाइँदैन । 

ट्रम्पले एसियाली मुलुकहरूको भ्रमण जापानबाट सुरु गरे । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो अबे बीचमा खुला एवं स्वतन्त्र ‘इन्डो प्यासिफिक’लाई अझ सुदृढ बनाउने सहमति भयो । उनीहरू बीचमा एलाइन्स बनाउन गृहकार्य गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । केही व्यापारिक विवादलाई हल गर्ने विषयमा समेत गहन छलफल भयो । 

दुवै नेताले प्रयोग गरेको शब्दावलीलाई ध्यान दिने हो भने अमेरिकाको एसियाली नीतिमा केही परिवर्तनको संकेत मिल्छ । 

उनका पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सधैं ‘एसिया प्यासिफिक’ शब्दावली प्रयोग गरे । ट्रम्प र उनका अधिकारीहरू भने ‘इन्डो प्यासिफिक’ शब्दावली प्रयोग गरिरहेका छन् । इन्डो प्यासेफिक नयाँ शब्दावली भने होइन । तर पछिल्लोपटक नयाँ सन्दर्भमा प्रयोग भएको छ । सन् १९६० मै अष्ट्रेलियाका एक विज्ञले यो शब्दावली रचना गरेका थिए । अमेरिका, अष्ट्रेलिया तथा भारतमा विज्ञहरूले विशेषगरी सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा यो शब्दावली प्रयोग गरिरहेका थिए र छन् । पछिल्लोपटक ‘इन्डियन ओसन’मा आफ्नो बढ्दो प्रभावलाई घटाउनका लागि भारतसंँग नजिकको सम्बन्ध स्थापित गर्न ‘इन्डो प्यासिफिक’ शब्दको प्रयोग गरिएको चीनको दाबी छ ।

विशेषत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा बढ्दो चिनियाँं प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न भारत अमेरिकासंँग गहन सहकार्य चाहन्छ । समग्र एसियामा नभए पनि दक्षिण एसियामा भारत अमेरिकासँंग सघन सहकार्य चाहन्छ । अमेरिका र भारत दुवै यस क्षेत्रमा चीन एकल शक्तिको रूपमा विकसित नहोस् भन्ने चाहन्छन् । तर चीनलाई हेर्ने सवालमा दुई देशको बीचमा केही भिन्नता भने देखिन्छ ।

यस क्षेत्रमा चीनको प्रभाव बढ्दै जाँदा त्यसले आफूमाथिको सुरक्षा खतरा बढ्ने भारतको चिन्ता छ । त्यसमाथि चीनको बढ्दो प्रभावका कारण छिमेकीहरूका बीचमै आफू एक्लो पर्ने भय भारतलाई छ । चीनको भीमकाय अर्थतन्त्र र सैन्यशक्तिका कारण आफू एक्लैले चीनको प्रभावलाई कम गर्न नसकिने निष्कर्षमा भारत पुगिसकेको देखिन्छ । विशेषत: चीनले एसियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न विभिन्न स्वरुपमा आर्थिक स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरिरहेको र त्यसैको लोभमा विशेषत साना र गरिब मुलुकहरू चीनतर्फ नै ढल्केको भारतको बुझाइ हो । त्यसलाई काउन्टर गर्न जापान र अमेरिकाको सहयोग र अनौपचारिक एलायन्स निर्माण भारतले चाहेको देखिन्छ । भारतको अर्काे चाहना अमेरिकासंँग सहकार्य अगाडि बढाएर पाकिस्तानलाई एक्लो पार्नु पनि हो । 

भारतलाई जस्तो अमेरिकालाई चीनबाट प्रत्यक्ष सैनिक खतरा छैन । तर अमेरिका चीनको प्रभावलाई कम भने गर्न चाहन्छ । किनभने एसियामा चीनले एकाधिकार जमाएर आफूलाई कमजोर बनाउने चिन्ता उसलाई छ । त्यसैले चीनको कारणले नै भारत र अमेरिकी नजिक आइरहेका छन् । तर भारतले चाहेजस्तो भूमिका दिने पक्षमा अमेरिका देखिँदैन । चीन भ्रमणका क्रममा ट्रम्प निकै नरम रूपमा प्रस्तुतमात्र भएका थिएनन्, उत्तर कोरियालाई मनाउन चिनियाँ सहयोगको अपेक्षा गरे । साथै व्यापारको सम्बन्धमा पनि चीनको आलोचना नगरेको दाबी गरे ।

उनले अमेरिका र चीनको बीचमा रहेको व्यापार घाटाको विषय उठाए पनि यसो हुनुमा आफ्नो अघिल्लो प्रशासन दोषी रहेको भन्दै चीनलाई खुसी राख्न चाहे । साथै उनले चिनियाँ राष्ट्रपतिको प्रशंसासमेत गरे । एसियाको भ्रमणका क्रममा भारतलाई नरोज्नु र चीनमा नरम रूपमा प्रस्तुत हुनुले ट्रम्प भारतसंँग पुरै ढल्किएर चीनलाई चिढाउने पक्षमा छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर केही विषयमा भने भारत र अमेरिका दुई देश एकै ठाउँमा आइसकेका छन् । अहिलेको सर्वाधिक चर्चाको शिखरमा रहेको र चीनले आफ्नो विदेश नीतिको अभिन्न अंगका रूपमा अगाडि बढाएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ (बीआरआई) परियोजनाका सम्बन्धमा भारत र अमेरिका एकै ठाउँमा आएका छन् । अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले बीआरआई जस्तो कनेक्टिभिटी परियोजना चीनको एकलौटी नभएको र संसारमा यस्ता परियोजना धेरै भएको तर्क गरिरहेका छन् र यसमा जापानले पनि भारत र अमेरिकाको पोजिसनलाई सहयोग गर्दैै आइरहेको छ ।

अमेरिका चीन बाहेक अन्य मुलुकहरूसँंग सहकार्य गरेर एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ । उता चीनले भने आफूविरुद्ध घेराबन्दी गरिए भारत, अमेरिका र समग्र एसियलाी मुलुकहरूलाई नै बेफाइदा हुने चेतावनी दिइरहेको छ । उसले चीन र अमेरिका कैयौं मतभेदका बाबजुद एकअर्कालाई संँगसँंगै लैजाने प्रयास गरेमात्र यो क्षेत्रको शान्ति, स्थायित्व र विकासको ग्यारेन्टी हुने तर्क गरिरहेको छ । चीनले भने यस क्षेत्रमा अमेरिकाले जापान र भारतलाई पनि आफू सरहको कूटनीतिक तहमा राखेकोमा समेत असन्तुष्टि व्यक्त गदै आइरहेको छ । साथै ट्रम्पले दुइटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा व्यापार र उत्तर कोरियाको विषय समाधान गर्न अमेरिकालाई आफ्नोसाथ चाहिने चीनको बुझाइ छ ।

केही महिना सार्वजनिक गरिएको दक्षिण एसिया नीतिमा अफगानिस्तान, भारत र पाकिस्तानको चर्चा गरिएको छ । तर नेपालसहित अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको सम्बन्धमा सो नीति मौन छ । विशेषत: परिवर्तित सन्दर्भमा अमेरिकाको नेपाल नीति के हो ? उसको स्वतन्त्र नेपाल नीति छ कि उसले भारतीय आंँखाबाट नेपाललाई हेरिरहेको छ । विगतको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा उसले स्पष्ट रूपमा भारतीय आँंखाबाट नेपाललाई हेरेको थियो । यतिबेला भारत नेपालमा आफ्नो ‘परम्परात प्रभाव’ जोगाउन संघर्षरत छ भने चीन भारतको ठाउँ लिन उद्यत छ । 

यतिबेला नेपालको सन्दर्भमा भारत रक्षात्मक र चीन आक्रामक अवस्थामा छ । यस परिवर्तित सन्दर्भमा अमेरिकाको नेपाल नीति र उसको प्रभाव बारेमा कम चर्चा र बहस हुनथालेको छ । घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्दा के देखिन्छ भने अमेरिकाले भारतीय आँंखाबाटै नेपाललाई हेरिरहेको छ ।

नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई कम गर्नुपर्ने दुवै देशको राय भएकाले द्वन्द्वकालको जस्तै नेपालको मामिलामा भारत र अमेरिका एकै ठाउँमा आउन थालेको आभास मिल्छ । ट्रम्पको विदेश नीति व्यापार बढाउने र दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव कम गर्नेमा मात्र केन्द्रित रहँंदा दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसंँगको सम्बन्ध भने टाढिएको देखिन्छ । विगतमा विशेषगरी नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकालाई अमेरिकाले दक्षिण एसियामा उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको थियो । यी मुलुकहरूमा भारतीय र चिनियाँ प्रभावको प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा अमेरिकाको नीतिचाहिँ के होला भन्ने सर्वत्र चासो र उत्सुकता छ ।

 

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७४ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT