कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

‘साइकल मन्त्री’को डीभी–पीआर कम्पन

पुस्तक
हरिबहादुर थापा

काठमाडौँ — मन्त्री’ यस्तो पद हो, चोखा र क्रान्तिकारीहरू पनि त्यहाँ पुगेपछि बदनाम हुन्छन् । धेरैजसो मन्त्री अनेकन विवाद, प्रकरण र काण्डै–काण्डको भुमरीमा पर्छन् । कुर्सीबाट बाहिरिँदा महँगा जग्गामा निर्मित आधुनिक बंगलाबास पुग्छन्, विलासी सवारी साधनसहित । छानबिन गरी सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने हो भने अधिकांश ‘अवैधानिक कित्ता’ मा दर्ज हुनेछन् । सँगै ऊर्जाशील जीवनमा आर्जित उच्च राजनीतिक आदर्श र चरित्र बलि चढाउँछन्, आफ्नो र अरू कसैका स्वार्थपूर्तिका निम्ति ।

‘साइकल मन्त्री’को डीभी–पीआर कम्पन

तर केही यस्ता पात्र पनि हुन्छन् जो आफ्ना निर्णय र अडानका कारण सकारात्मक चर्चा बटुल्न सफल हुन्छन् । तिनै विरलै पात्रमध्ये पर्छन्— लालबाबु पण्डित । सादगी र सरल जीवनशैलीका कारण उनलाई ‘साइकल–मन्त्री’ को उपमा प्राप्त थियो । मन्त्रीबाट बाहिरिएपछि उनको ट्याम्पो–यात्राले धेरैको ध्यान खिचिरह्यो ।

मन्त्री हुनुपूर्व पण्डित त्यतिविधि चर्चाका पात्र होइनन्, लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि भए पनि । २०४८ र २०५६ मा सांसद भएबाहेक उनले उल्लेख ठाउँ पाएका थिएनन् । सत्तारूढ कांग्रेसविरुद्ध खरो भाषण गर्न माहिर भए पनि राजनीतिक उचाइ भने उनलाई मिलेको थिएन । २०७० मा सामान्य प्रशासनमन्त्री भएसँगै सधैंभरि उनी चर्चित बने, उनले लिएको निर्णय र अडानका कारण । धेरैजसो समय सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई कर्मचारीहरूले ‘बद्नाम’ तुल्याउँछन्, सरुवा–बढुवामा अनुचित रकम मागेको हल्ला फिँजाएर । पण्डितको हकमा कर्मचारीहरू ‘हल्ला’ फिँजाउन पनि असफल भए । उल्टो उनैले कर्मचारीलाई हायलकायल पारे ।

उनी चुनावी भूमिमा रहँदाकै बखत गत कात्तिकमा खुसुक्क उनको आत्मकथा आयो, ‘सिंहदरबार बदल्ने संघर्ष’ । आवरण तस्बिर थियो, ह्यान्डिलमा फहराइरहेको राष्ट्रिय झन्डासहित साइकलमा सवार उनै पण्डित । उक्त ‘कभर’ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो, त्यसले पण्डितलाई चुनाव प्रचारका लागि बल पनि पुर्‍यायो । त्यही कारण कांग्रेसका शक्तिशाली र कोइरालाका परिवारकै सदस्य डा. शेखर कोइरालालाई थोरै मतान्तरमा पराजित गर्न सफल भए उनी ।

खासमा मन्त्री हुँदाका बखत उनी दुई विषयमा चट्टानी अडान लिए— कर्मचारीतन्त्रभित्र झांगिँदै गएको जागिरसँगैको डीभी–पीआर मोह उजागर गरे र ‘बहुप्रभावशाली’ कर्मचारी भरत सुवेदीको जसरी भए पनि अर्थ मन्त्रालयमै सरुवा भएरै छाड्ने मनोकांक्षा ‘पूर्ति’ हुन दिएनन् । यिनै कामले उनी बहुचर्चित बने । डीभी–पीआर प्रकरण उनी आंशिक रूपमा सफल भए भने सुवेदी सरुवा प्रकरणमा पूर्ण सफल । त्यति मात्र होइन, नागरिकतामा उमेर बढाएर जागिर लम्ब्याउने सुवेदीको चलखेल पनि असफल तुल्याए । उनको आत्मकथामा कांग्रेसका तत्कालीन मन्त्रीहरूका ‘अनुचित’ दबाबदेखि आफ्नै पार्टी एमालेका नेता–कार्यकर्ताबाट खराब भनिएका सरकारी अधिकारीहरूलाई ‘आकर्षक ठाउँ’ मा सरुवा–बढुवा गर्न आएका दबाब खुलाएका छन् ।

नयाँ मन्त्रीलाई कर्मचारीले कसरी खेलाउन खोज्छन् र असहयोग गर्छन् भन्ने तथ्यहरू पढ्न पाइन्छ, पण्डितको आत्मकथामा । वाम गठबन्धनमा सुविधाजनक बहुमतको सरकार बन्ने तर्खर हुँदै छ । अब हुने नयाँ मन्त्रीहरूका लागि आत्मकथा सहयोगी बन्न सक्छ, शासकीय सुधार योजना राख्ने हो भने ।

मन्त्रीको कुर्सीमा बस्न नपाउँदै उपल्ला कर्मचारीहरूको मुखबाट पण्डितले पहिलो वाक्य सुने, ‘हामी त कुनामा परेर थिचिएर आएका, कतै जान पाइन्छ कि भनी पर्खेर बसेका छौं ।’ अर्थात्, मन्त्रीलाई कर्मचारीले प्रशासनभित्र सुधारभन्दा पनि ‘आकर्षक अवसर’ नपाएको गुनासो सुनाए । अझ सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारीका मुखबाट नियमित सुनिने वाक्य पण्डितको आत्मकथामा भेटिएन । हुन सक्छ, उनलाई यो वाक्य सुनाएनन् होला, ‘राजनीतिक आस्थाका कारण अघिल्ला मन्त्रीहरूले ‘दु:ख’ दिए । अब हाम्रो पार्टीको सरकार आएको छ, त्यो अमूक निकायमा सरुवा हुन पाउनुपर्छ ।’ कर्मचारीका मुखमा ‘हाम्रो पार्टीको सरकार’ भन्ने थेगो गहिंरिंदै छ । मन्त्रीविरुद्ध ‘गुटबन्दी’ देखि ‘वाइपास’ सम्मका घटनामा सम्मिलित सचिव–सहसचिवबारे किटानी छ आत्मकथामा ।

पुस्तकमा उल्लिखित कतिपय सवाल नयाँ होइनन्, मन्त्री–सचिव स्वार्थी झगडाका अनेकन खेल सार्वजनिक भइसकेका छन् । विडम्बना यत्ति हो, अनुचित मामलामा जोडिने विवादित पात्रहरू विरलै मात्र कारबाहीका भागीदार बन्छन् । सरकारका उपल्ला अधिकारीहरू टोपी टेबुलमा राख्दै कार्यकक्षमा कोट झुन्ड्याउँदै कलेज पढाउन पुग्नेदेखि विदेशी संस्थामा ‘कन्सल्ट्यान्ट’ बन्न गएको तथ्य उजागर मात्र गरेका छैनन् पण्डितले, तिनलाई कस्न ‘कानुन’ बनाउने प्रस्तावमा मन्त्रीहरूबाटै सहयोग नपाएको टिप्पणी आत्मकथामा लेखेका छन् । यहाँसम्म कि बढीमा दुई वर्षका निम्ति अध्ययन बिदा लिएर विदेश हिंडेका कर्मचारीहरू वर्षांैसम्म ‘उतै’ बस्ने गर्छन् । ‘उतै’ बसिरहँदा कानुनी कारबाही चलाउन नसकिने कानुनी ‘छिद्र प्रावधान’ उनै कर्मचारीले मिलाएका रहेछन् । अर्थात्, ‘उता’ रहेका कर्मचारीको बिदा स्वीकृत भए या नभएको चिठी नबुझेसम्म ‘स्वीकृत’ भएसरह मानिने व्यवस्थाको राम्रै लाभ मिल्ने रहेछ उनीहरूलाई । किनभने कार्यालय सहयोगी तिनलाई चिठी बुझाउन अमेरिका–युरोप जाने सवाल रहेन ।

***


‘सरकारी कुर्सीमा बस्दा अमेरिका, क्यानडा, बेलायत र अस्ट्रेलिया बस्ने सपना देख्ने ?’ २०७० चैतताका सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितका खुला प्रश्नसहितको वाक्य खुब चर्चित बन्यो, ‘नेपालको सम्पत्ति पनि त्यहीँ लगेर थुपार्दै अवकाशपछि मस्तीको जीवन जिउने ? यस्ता कर्मचारीमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।’ उनको यो वाक्यसँगै कर्मचारीतन्त्रभित्र हुर्किएको डीभी–पीआर मोह सार्वजनिक बहसमा ओर्लियो ।

खासमा पण्डितलाई ‘डीभी–पीआर’ बारे गहिरो भेउ थिएन । बेलाबखत राज्यकै उपल्ला तहका पात्रका मुखबाट सुनेकोबाहेक । मन्त्रिपरिषद्को बैठक हुँदै थियो, अनौपचारिक प्रसंगमा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले ‘बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामाको स्थिति कोट्याउँदै तिनका निम्ति तीन करोड खर्च भए पनि सफलता मिल्न नसकेको भनाइ राखे । सँगै पौडेलको अर्काे वाक्य आयो, ‘लामा बेलायती पीआर भएकाले नेपालले उनलाई छाड भन्न नमिल्ने तर्कसहित बेलायतका पत्रिकाले समाचार लेखेका छन् ।’

त्यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा कुनै गहिरो छलफल त भएन, तर पण्डितको मन चाहिं त्यसैमा

अल्झिरह्यो । उनले कम्तीमा पनि कर्मचारीका हकमा ‘डीभी–पीआर’ निषेध गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगे । जब उनी यसबारे बुझ्ने प्रयत्नमा लागे, तब उनले कर्मचारीतन्त्रभित्र उपल्ला तहका ‘अनगिन्ती’ पात्रहरू त्यस्तै हैसियतमा भेट्याए । सँगै उनी ‘कानुनी तवरमै रोकिएन भने उच्च तहमा बसेर काम गर्नेहरूबाट देश चल्दैन’ भन्ने निष्कर्षमा पुगे ।

उनको कानुन बनाउने योजनालाई मन्त्रीहरूले नै सकारात्मक रूपमा लिएनन् । एकातिर डीभी–पीआरधारी कर्मचारीहरू दबाब र अर्कातिर मन्त्रीहरूकै ‘असहयोगी’ व्यवहार । कांग्रेसका मन्त्रीहरूले ‘ग्लोबलाइजेसनको युगमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता’ मा रोक लगाउन नहुने अडान लिए । आत्मकथामा पण्डितले नामै उल्लेख गरी कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत र डा. मीनेन्द्र रिजालको धज्जी उडाएका छन् । त्यसो त, उनकै पार्टीको नेतृत्व उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम पनि ‘सकेसम्म नरोक्ने’ पक्षमा थिए । मन्त्रिपरिषद्मा एमालेका सात सदस्य थिए, तिनीहरूमध्ये कोही पनि डीभी–पीआरविरुद्ध उभिएनन् । ‘यसले राम्रो गर्दैन’ उनकै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता चेतावनीको तहमा ओर्लिए । यद्यपि उनले तिनको नाम पुस्तकमा खुलाएका छैनन् ।

ऐन संशोधन मस्यौदामा ‘श्रीमान्–श्रीमती र सेवानिवृत्त’ लाई पनि समेटिइएको थियो । तर ऐन ‘राष्ट्रसेवक’ हकमा मात्र लागू हुने गरी बन्यो । अथात् डीभी–पीआरधारी कर्मचारीका श्रीमान् या श्रीमती जो भए पनि ‘सेवाबाटै बर्खास्त गर्नुपर्छ’ भन्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन सकेन । पण्डितको ठम्याइ छ, ‘डीभी–पीआर लिएका कर्मचारीले देशलाई माया गर्दैनन् । यसले राष्ट्रिय भावना घटाउँदै लगेको छ ।’

त्यसो त, डीभी–पीआर प्रकरण पण्डित मन्त्री हुनु धेरैअघि विवादित विषय हो । कर्मचारीहरूसँग डीभी–पीआरधारी तथ्यसहित समाचार आइरहेकै हुन्, तर त्यो ‘विकृति’ नियन्त्रण निम्ति कतैबाट प्रयत्न भएन । २०६१ माघ १९ पछिको शाही–शासनका बेला अध्यादेशबाट निजामती सेवा ऐन संशोधन गराउँदै डीभी–पीआरधारीले सरकारी सेवा ‘छाड्नुपर्ने’ प्रावधान ल्याइएको थियो । त्यो ऐन कार्यान्वयन हुन नपाउँदै शाही शासन ढल्यो, लोकतन्त्रसँगै अध्यादेशका ती प्रावधानलाई ‘भूमिगत’ तुल्याइयो । त्यसो त, प्रावधान भूमिगत पार्न डीभी–पीआरधारी उपल्ला अधिकारीहरूकै खेल थियो । जसका परिवार विदेशमै रमिरहेका थिए, अवकाश कमाएको अस्वाभाविक सम्पत्तिले उतै मस्ती जीवन जिउने सोच्दै थिए उनीहरू ।

जब २०५९ साउन मसान्तको मध्यरातमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘अस्वाभाविक तवरमा धन थुपार्ने’ कर्मचारीका ‘बंगला’ मा छापा मार्‍यो, तब त्यस्ता धनी सरकारी कर्मचारीले ‘धन’ जोगाउने निष्कर्षसहित आफू र परिवार विदेश पुर्‍याउने ‘रणनीति’ लाई तीव्रता दिएका हुन् । त्यतिखेर अख्तियारले ‘अस्वाभाविक जीवन जिउने’ कसैलाई नछाड्ने चेतावनी दिएको थियो ।

कर्मचारीतन्त्रको हकमा सीमित भए पनि नियन्त्रित व्यवस्था आयो । निजामती कर्मचारी मात्र होइन, डीभी–पीआर सेना र प्रहरिका अधिकारीहरूमा अचाक्ली बढेको छ । यी निकायका उपल्ला अधिकारीहरू संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा जाँदाका बखत अमेरिका, बेलायतको स्थायी बसोबास प्रमाणपत्र लिन्छन् । सँगै श्रीमती र परिवारलाई त्यहाँ स्थायी बसोबास गराउँछन् । आफू यता भ्रष्ट शैलीमा धन कमाउँछन् र त्यही धनमा ‘उता’ परिवारलाई मस्ती गराउँछन् ।

कर्मचारी मात्र होइन, सम्पूर्ण सरकारी सुविधाभोगीहरूको ‘डीभी–पीआर’ बोक्ने सूची तयार गर्नुपर्छ । नत्र कुनै दिन राज्यसंयन्त्रकै उपल्ला पात्रहरूले मुलुकलाई हाइटी बनाउँछन् । क्यारेबियन टापु हाइटीका उपल्ला तहका शासकीय पात्रहरूमा राज्य शोषण गरी अकूत धन कमाउने र त्यो धन अमेरिकामा थुपार्ने रोग सल्किएको छ । आकर्षक समुुद्रले घेरिएको हाइटीका उपल्ला वृत्तका अधिकांश पात्र अमेरिकाको विलासी बासमा छन् । हाइटी सधंैभरि गरिबीको कुचक्रको मारमा परेको छ ।

***


अर्थ मन्त्रालयमा भन्सारलाई संसार बनाएका र अख्तियारको फन्दापछि त्यहाँ प्रवेश नपाएर ‘छटपटाएका’ सहसचिव भरत सुवेदीको ‘खेल’ सविस्तारमा उल्लेख छ, आत्मकथाभित्र । सुवेदी, २०५९ साउन मसान्तको अख्तियारको छापामा परेका र विशेष अदालतबाट ‘चोखा’ ठहरिएका पात्र हुन् । तातोपानी भन्सारलाई अति ‘तातो’ बनाउँदै दलीय नेताहरूलाई राम्रैसँग पाल्न सफल पात्रको टीकाटिप्पणी चलिरहेको पृष्ठभूमिमा अख्तियारमा फन्दामा परेपछि लामो समय विदेश पलायनमा थिए ।

विशेष अदालतबाट ‘सफाइ’ पाएपछि फेरि सरकारी संयन्त्रमा हालीमुहाली चलाउन आइपुगे । अर्थ मन्त्रालयमा रहेर ‘तर’ मार्ने उनको सपनालाई पण्डितले व्यवहारमा रूपान्तरित हुन दिएनन् । सुवेदीले अर्थमा घुस्न प्रभावशाली मन्त्रीको बलमात्र होइन, दक्षिणी छिमेकीको दूतावासका व्यक्तिसमेत प्रयोग गरेको दृश्य आत्मकथामा पढ्न पाइन्छ । सुवेदीले ‘भनेअनुरूप’ सरुवा गर्न ती भारतीयले चर्कै दबाब दिंदै एसएमएस सन्देशसमेत पठाए, ‘सुवेदीलाई दुई घण्टाभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा दिनुस्, त्यति समयभित्र सरुवा नदिए तपाईंले जे पनि भोग्नुपर्छ ।’

सुवेदीको ‘अर्थ–सरुवा’ हकमा पण्डितको आत्मकथा पढ्दा लाग्छ, हाम्रो कर्मचारीतन्त्र ‘निर्लज्ज’ हदमा ओर्लिइसकेको छ । तिनकै सरुवाका विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान विभाग निकै लामै समय तातिरह्यो । यहाँसम्म कि आफूले सरुवा मागेको मन्त्रालय नपाएपछि खटिएको ठाउँमा हाजिरसमेत गर्न गएनन् । हाजिर नहुनेलाई कारबाही गर्न सामान्य अस्त्रसमेत प्रयोग भएन । सुवेदीलाई अर्थमन्त्रालय पुर्‍याउन ‘२५ करोड रुपैयाँसम्म’ को प्रस्ताव कर्मचारी र व्यापारीबाट आएको तथ्य पण्डितले उजागर गरेका छन् ।

‘सुवेदी प्रकरण’ मा पण्डित र तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतबीच ‘जुहारी’ चलिरह्यो । डा. महत आफ्नो मन्त्रालयमा सुवेदी नभई हुँदैन भन्ने र पण्डितले कुनै पनि हालतमा पठाउन नचाहेको समाचार दिनहुँजसो आइरह्यो । महतले सुवेदीकै हकमा पण्डितसँग भने, ‘यो मेरो प्रतिष्ठाको विषय हो ।’ पण्डितले सरुवा सहमति नदिएपछि महत आफैंले राजस्व अनुसन्धान विभागमा सरुवा गराए । तर विभागमा उनलाई हाजिर गर्न नदिएपछि अर्काे लफडा उत्पन्न भयो । त्यो प्रकरणसँगै महत–पण्डितबीच बोलचाल बन्द हुन पुग्यो, एकै मन्त्रिपरिषद्मा रहे पनि । महत मात्र होइन, एमालेकै अनेक तहका नेताहरूबाट समेत सुवेदीको ‘चाहना’ पूरा गर्न दबाब पर्‍यो । अर्थात्, सहसचिवको सरुवामा यति ठूलो खेल हुनुको ‘कारण’ आउनुपर्छ । अझ डा. महतले ‘चट्टानी अडान’ लिनुको कारण पनि खुलाउनुपर्छ ।

अमेरिकी ‘ग्रिन–कार्ड’ छैन भनी ‘कसम’ खाएका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नवराज भण्डारी सन्दर्भमा पनि बेलीविस्तारमा उल्लेख छ पुस्तकमा । त्यो ‘कसम’ पत्यार गरी भण्डारी बढुवामा मात्र परेनन् कि अर्थ मन्त्रालयमै पुगे । जब संसद्बाट कानुन बन्यो, तब भण्डारी अमेरिका पलायन भए ।

संघीय संरचनाअनुरूप नयाँ सरकार बन्दै गरेको पृष्ठभूमिमा कर्मचारीतन्त्रले कसरी ‘मन्त्री’ हरूलाई खेलाउँछन् र अनि राजनीतिकर्मीहरू कर्मचारीलाई ‘गोटी’ बनाउँछन् भन्ने सन्दर्भ बुझ्न पण्डितको अनुभवी आत्मकथा राम्रै खुराक बन्न सक्छ । कर्मचारीतन्त्रको अवसर चरित्र र राजनीतिकर्मीको हस्तक्षेपकारी भूमिका नबदलिएसम्म शासन संयन्त्र सुधारिंदैन । पुस्तक पढिसक्दा सहज निष्कर्ष निस्कन्छ ।

राजनीतिका क्रान्तिकारी दिन र शासकीय झेली खेलमा संलग्न पात्रका नामसमेत उल्लेख हुँदा पुस्तक रोचक छ । पुस्तकमा कर्मचारीतन्त्रका प्रसंग मात्र छैन, पञ्चायत मध्यताकापछिको माले–राजनीति पनि पढ्न पाइन्छ । जनमतसंग्रहका बेला मालेको बहिष्कारवादीदेखि एमाले महासचिवका मदन भण्डारीका अनेकन प्रसंग पनि छन् यसमा । । एकाध तथ्यहरू भने गलत छन् । २०४३ मोरङबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचित उमेशजंग थापाको थर फरक पर्न गएको छ । पुस्तकमा उनको थर ‘रायमाझी’ उल्लेख छ । थापा त्यो कालखण्डका बहुचर्चित पात्र हुन् । बलशाली र प्रभावशालीहरूले मात्रै चुनाव जित्ने राष्ट्रिय पञ्चायतमा क्रान्तिकारी र तल्ला तहका नागरिक रिझाउँदै चुनाव जित्न सफल भएका थिए, उमेशजंग थापा ।

प्रकाशित : पुस ८, २०७४ १०:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?