१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

संक्रमणकालीन न्यायको खोजी

घनश्याम खडका

काठमाडौँ — (अ)न्यायका सम्बन्धमा मार्टिन लुथर किङ भन्ने गर्थे— कुनै एक ठाउँको अन्याय सबैतिरको न्यायका लागि धम्की हो । न्यायप्रतिको उच्च आग्रह सम्झनुपर्दा संसारको जुनसुकै कुनामा पनि झट्ट उनको सम्झना आइहाल्छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको खोजी

अनि उनको सम्झना साथै २८ अगस्ट सन् १९६३ मा अमेरिकाको वासिङ्टनमा किङले दिएको ऐतिहासिक भाषणका उपरोक्त वाक्यको सम्झना आउँछ ।

प्रसंग र परिवेश अलग भए तापनि नेपालको संक्रणकालीन न्यायका सम्बन्धमा समेत उनका यी अभिव्यक्तिको सान्दर्भिकता भने अझै उस्तै छ । ‘शान्ति क्षेत्र’ भनेर विश्व मानचित्रमा अलग पहिचान बनाउन संघर्ष गरिरहेको देशमा हिंसात्मक आन्दोलन चल्यो दस वर्षसम्म । करिब १७ हजार मानिस मारिए, १५ सय जति अझै बेपत्ता छन्, ८० हजार विस्थापित भए भने यातना, कुटपिट र अंगभंगबाट प्रताडित पनि धेरै थिए ।

गृहयुद्धको यो विभीषिकाबाट देशले त त्राण पायो, गणतन्त्र आयो र अहिले मुलुक संघीयताको अभ्यास गरिरहेको छ । तर त्यस समय मानिसका मन–मुटुमा लागेका घाउको मल्हमपट्टी भने अझै भएको छैन । हिंसाप्रधान भएका हजारौं घटनाहरूको सत्यतथ्य त अझै पनि आधिकारिक रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मावनअधिकार कानुनले भन्छ— व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको प्राथमिक रूपमा रक्षा गर्ने कर्तव्य हरेक राज्यको हुनेछ । युद्ध, गृहयुद्ध वा अन्य कुनै सामूहिक तवरको हिंसात्मक गतिविधिका कारण यस अधिकारको हनन हुन गए घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो । दर्जनभन्दा बढी मानवअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र नेपाल पनि उपरोक्त कर्तव्य र दायित्वबाट बाँधिएको छ । त्यसैले द्वन्द्वकालका घटनाहरूको छानबिन गर्ने सहमति बृहत् शान्ति सम्झौतामै उल्लेख थियो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयोग गठन गरी २ वर्षमा काम नै फत्ते गरिसक्ने पनि उल्लेख गरेको थियो ।

यी सबै प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूको पालना गर्ने कर्तव्यवश मात्रै नेपाल सरकारले गरेको रहेछ ताकि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आश्वस्त बनोस् । व्यवहारमा भने त्यो तदारुकता देखिएन । पीडितहरूको नत्र आठआठ वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने आयोगहरू गठन नै नहुने कुरै थिएन । पीडितहरूको धेरै मागपछि र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि आलोचनापछि सरकारले बल्ल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्‍यो । तर आवश्यक ऐन र पूर्वाधारहरू भने भनेजस्तो अहिलेसम्म पनि गरेको छैन जसका कारण गठन भएको तीनतीन वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै घटनाको छानबिन गरी पीडक पत्ता लगाउने कामसमेत भएको छैन ।

संक्रमणकालीन न्यायका लागि बनेका आयोगहरू म्यादी खालका हुन्छन् । जस्तो यही माघ २६ मा यिनको म्याद सकिँदै छ । सरकारले अर्काे एक वर्ष थप्ने निर्णय गरेको छ र मात्रै नत्र पीडितहरूबाट यी दुई आयोगले बटुलेका झन्डै ६४ हजार उजुरी अलपत्र पर्ने थिए । काम नसकिँदै यसरी यी आयोग विघटन भए भने संक्रमणकालीन न्यायको अवस्था के हुन्छ ? यी उजुरीहरूलाई कसले सम्हालेर राख्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनमा यसको प्रस्ट व्यवस्था नभए पनि उपाय भने हुँदै नभएको होइन रहेछ, अधिकारवादी शिवदत्त भण्डारीको हालै प्रकाशित खोजमूलक पुस्तकले त्यही भन्छ ।

अनुष्का प्रकाशनले बजारमा ल्याएको उनको पुस्तक ‘इन्डिङ इम्प्युनिटी अफ कन्फ्लिक्ट रिलेटेड ह्युमन राइट्स भ्वाइलेसन’ ले मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको जटिल गुत्थी फुकाउँदै यी दुई आयोगको अवशेषपछि संक्रमणकालीन न्यायलाई पार लगाउने जिम्मा लिने काममा मात्रै होइन, यिनको अवधि जारी रहेकै बखत पनि कतिपय काममा मार्गनिर्देश गर्न पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने जिकिर गरेको छ ।

एउटा व्यक्तिको अधिकार अर्काे व्यक्तले हनन गरे त्यो अपराध हुन्छ । यही अपराध राज्यले गर्‍यो भनेचाहिँ त्यो मानवअधिकारको उल्लंघन हुन्छ । न्याय दर्शनको यो कसीमा हेर्दा मानवअधिकारको उल्लंघन गर्ने निकाय भनेको राज्य नै हो । लामो ऐतिहासिक अनुभव र धेरै बहसपछि राष्ट्रसंघले राज्यले अधिकार उल्लंघन गरे नगरेको अनुगमन गर्नका लागि राज्यकै एक अंगको परिकल्पना गर्‍यो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग त्यही अंगको नाम हो जो सबै देशहरूमा हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । यस्ता आयोगहरू सरकारको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन्छन् र राष्ट्र संघले यिनीहरूको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित देशको मानवअधिकारको अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने धारणा बनाउँछ । यस्तो महत्त्वपूर्ण मानिएको आयोगले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा चाहिँ कस्तो भूमिका निर्वाह गर्‍यो त ? भण्डारीको यसबारे गरेको अध्ययन पुस्तकमा अंकित छ ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई पार लगाउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू निर्वाह गर्न सक्ने अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिएको छ । देशहरूले आआफ्नो आवश्यकताअनुसार यस्ता राष्ट्रिय आयोगहरूले सिरियालियोनदेखि मोरक्कोसम्ममा देखाएको सक्रियतालाई उधृत गर्दै लेखकले नेपालमा पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई सघाउन, जवाफदेही बनाउन र तिनको म्यान सकिएपछि पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई निरन्तर अघि बढाउन मानवअधिकार आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण मात्रै नभएर आवश्यकसमेत भएको जिकिर पुस्तकले गरेको छ । चार सय मूल्यको उक्त पुस्तक समग्रमा कानुन र मानवअधिकारका अन्वेषकहरूलाई मात्रै नभएर न्यायप्रेमी सबैका लागि एक सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा बजारमा आएको छ ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७४ ११:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?