बाह्य हस्तक्षेपको भुङ्ग्रो

राप

‘राजाले भारतीय दूतावासमा प्रवेश गरे र आफ्नो पूरा परिवारका साथ शरण लिए ।’ त्यो सुनेपछि मैले भनें, ‘हाम्रो हातबाट गयो ।’

विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालासमेत सामेल कांग्रेस तत्कालीन राजा त्रिभुवनलाई सके नारायणहिटीमै हेलिकप्टर उतारेर नसके विमानस्थलबाटै भए पनि प्लेनबाट पाल्पा लैजान चाहन्थ्यो र त्यसको विकल्पको योजनामा गाडीबाटै भए पनि काठमाडौंबाट भगाउने योजनाहरूमा खेलिरहेको थियो । त्यही छेकमा २००७ कात्तिक २२ को बिहान त्रिभुवन शीतलनिवासस्थित भारतीय दूतावासको शरणमा पुगिदिएपछिको प्रसंग उल्लेख गर्दै आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा कोइरालाले नेपालबाट भारत पुगेपछि पनि आफूहरूले राजासँग भेटघाट गर्न नपाएको मात्रै हैन राणा, कांग्रेस र राजाबीच त्रिपक्षीय भेटघाटसमेत हुन नदिइएको उल्लेख गर्दै थप लेखेका छन्, ‘...राजासँग भेट्न पाइएको छैन । हिन्दुस्थानले पनि दिंदैन, राजाले पनि भेट्दैनन् । म कतिपल्ट दिल्ली गएँ, राजाका छोराहरूसँग भेट भयो तर राजासँग भेट भएन । ...उनी हिन्दुस्थानको नियन्त्रणमा थिए र हिन्दुस्थानले मलाई के भेट्न दिन्थ्यो र (पृ ११७/११८) !

त्यसपछि एक दिन अचानक ‘तय हो गया’ भन्ने सुनें । विजयशमशेरहरूले हामी कसैसँग भेटेका छैनन्, न हाम्रो अध्यक्षसँग भेट्छन् न राजासँग । हामीहरूको मोहनशमशेरको ग्रुपसँग कुनै कुरा भएन । कुराहरू जवाहरलालजी मार्फत भए । नेहरूले पनि कुनै ठोस कुरा गरेका होइनन् । राजाले त्यसमा कुनै भाग लिएका होइनन् । अरूहरूसँग कुरा गरेको भए मलाई थाहा छैन । एउटा काल्पनिक कुरा हो दिल्ली सम्झौता भनेको (पृ १४६) । महाराजाधिराजको घोषणाको मस्यौदा अलिकति त दिल्लीबाट नै भएर आएको थियो (पृ १४७)।’

नेपाली स्वाभिमान कसरी पराईकोमा बन्धकी राख्ने खेलहरू भए भनेर खोज्दा त्यसले त्रिभुवनको भारतीय दूतावासमा शरण र त्यही शरणको उपजमा प्राप्त भनिएको प्रजातन्त्रको वरिपरि केन्द्रित भएर सबैभन्दा ठूलो धक्का मारेको देखियो ।

विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला राष्ट्रियताको सवालमा आफैंमा विवादित पात्र हुन् । कहिले नेपाल–भारत भिन्न देश होइन भन्ने (अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको कोलकातामा उद्घाटन मन्तव्य) त कहिले देशभन्दा जिन्दगी ठूलो हुन सक्दैन भन्थे (मेलमिलाप सन्दर्भ लिएर स्वदेश फिर्ता) उनी । तिनै विश्वेश्वर थिए, २००७ को राजनीतिक आन्दोलन परिचालनको सबैभन्दा केन्द्रमा । त्यस्तो राजनीति, जसले राणा सरकार फाल्न सशस्त्र विद्रोहको ऐलान गरेर देशभर फौजी मोर्चाहरू खोलेको थियो र रक्तपातपूर्ण हिंसात्मक लडाइँ देशमा चलाएको थियो । उनी एक जना आधिकारिक र जिम्मेवार मानिस थिए त्यसबखतको राजनीतिक आन्दोलन, वार्ता, छलफल र सम्झौताहरूको उल्लेख गर्नेमा । उनलाई समेत बिझेको थियो त्रिभुवनको दिल्ली शरण र बसाइँ ।

लप्को

अंग्रेजहरूको लामो उपनिवेशबाट भर्खरै निस्किएर स्वतन्त्र भएको भारतका नेताहरूमा कुण्ठा थियो नै छेवैमा स्वतन्त्रताको आत्मसम्मानमा बाँचेको देशप्रति र सके अलि बढी नै लघुताभास पनि । नेपालको सत्तामा अंग्रेजहरूको पूर्वअनुमोदनमा मध्यरातमा अकल्पनीय हत्याकाण्ड मच्चाएर सत्तामा आएका वीरनरसिं कुँवर (जंगबहादुर) का उत्तराधिकारीहरू आफैंले आफैंलाई राणा लेखाएर सत्तामा थिए ।

जंगबहादुरले कोतमा भयानक हत्याकाण्ड मच्चाएर अंग्रेजहरूको इसारा या सहमतिमा सत्ता हात पारेपछि देश हुकुमी मनोमानीको बन्दी बन्यो । निश्चय नै समाजमा सत्ताको स्त्रोत फलाकेर जीविका चलाउनेको निकै लामो पंक्ति सदैव खडा हुने गर्छ, आजै पनि भिन्न छैन अवस्था ।

तर सबैलाई दासताको तबेलामा फालिएको घुरान खाएर जिन्दगी निखार्नमा लगाव हुँदैन । थोरै नै सही, हुकुमी सत्ता, अन्याय, अत्याचारविरुद्ध बगावत गर्न तयार झिल्काहरूको समाजमा गर्जो पर्‍यो भने त्यो समाजसँग अस्तु बनेर निख्रनेबाहेक प्रतीक्षा गर्नका लागि केही बाँकी रहँदैन । जंगबहादुरले लादेको राणाशासनविरुद्ध पनि अनेक प्रयोजन र उद्देश्यसाथ अनेक पटक विद्रोह भए, भलै त्यसले सफलता प्राप्त गर्न २००७ सालसम्मको समयलाई कष्टपूर्ण रूपमा पर्खन पर्‍यो ।

अंग्रेजबाट मुक्त भएका भारतीय नेताहरूमा नेपालको राजनीतिलाई पनि अंग्रेजहरूको पकडबाट बाहिर निकालेर आफ्नो पकडमा ल्याउने चाहना थियो । यता राणाहरू आफ्नो सत्ता टिकाउन जहाँ, जोसुकैसँग, जस्तोसुकै सम्झौता गर्नसमेत तयार थियो । तर भारत राणाहरूको अंग्रेजसँगको परम्परागत बफादारिता र सम्बन्धका कारण राणाहरूलाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन । ठीक त्यही बेला यता नेपालमा राणाहरूको हुकुमी शासन र थिचिमिचोविरुद्ध नेपाली समाज चल्मलाउन थालेको थियो ।

खासगरी मकै पर्व, आर्य समाज, मलामी गुठी, प्रचण्ड गोर्खा, आर्य समाज, महावीर स्कुल, रक्तपात मण्डल/कमिटी, नेपाली नागरिक अधिकार समिति, प्रजापरिषद्, जयतु संस्कृतम्, हलो क्रान्ति हुँदै नेपाली कांग्रेस–नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अभियानले नेपाली समाजमा राणाविरोधी जमिन तताउँदै लगेको थियो । १९९७ सालको फाँसीकाण्डपछिको नेपाली मनोविज्ञान र कांग्रेसले राणाविरुद्ध सशस्त्र संघर्षको घोषणा गरेपछि त्यसलाई नजिकैबाट हेरिरहेका भारतीयहरूले नेपालबाट राणा शासन उखेलिन लागेको र त्यसमा देखिने भूमिका निर्वाह गर्न सकिए नेपालको राजनीति आफ्नो कमान्डमा आउने प्रस्टै देखेको थियो । चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण (सीपीएन) सिंह २००६ असारमा राजदूत भई नेपाल आएका थिए ।

त्रिभुवनलाई नेपालबाट लगेर दिल्लीमा राख्ने र त्रिभुवनलाई देखाएर राणाहरूसँग मोलमोलाई गरी आफ्ना प्राथमिक सर्तहरू पूरा गर्ने चालवाजीअन्तर्गत त्रिभुवनलाई भारतीय दूतावासमा गएर शरण दिनेबारे काठमाडौं हवाई ग्राउन्ड बनेपछि डीसी ३ जहाजमा काठमाडौंको दृश्यावलोकन गर्न सँगै उडानमा रहेका भारतीय राजदूत सीपीएन सिंहले त्रिभुवनलाई कान फुकेका थिए । चन्द्रेश्वरअघिका दूत सुरजित सिंहले समेत त्रिभुवनलाई भारतमा शरण दिने कुरामा विश्वस्त गराएका थिए (उदास, गेहेन्द्रमान–नेपालमा प्रजातन्त्र र श्री ५ त्रिभुवन, पृ २६१) ।

सोही योजना मुताविक २००७ कात्तिक २२ गते बिहान त्रिभुवन भारतीय दूतावासमा शरण लिन गए । कात्तिक २६ मा भारतीय विशेष विमान मार्फत भारत गए । त्रिभुवनले भारतको स्वतन्त्रतालगत्तै नेपाललाई भारतसँग मिलाउन आग्रह गरेको र राणा शाहीले गोर्खामा लगेर नजरबन्द गर्ने हल्लापछि भारतीय दूतावासमा शरणार्थी भएर बसेको बखतमा समेत सोही कुरा नेहरूसमक्ष टेलिफोन मार्फत दोहोर्‍याएका थिए (नायर, कुलदीप–इन्डिया दी क्रिटिकल इयर्स, पृ २१५) ।

उनी राजगद्दीमा तलमाथि हुन नदिने भारतीय प्रतिबद्धतापछि भारतीय दूतावासमा शरणमा गएका थिए, नेपाली राजनीति, स्वाधीनता, स्वाभिमानलाई भारतीय शरणमा पुर्‍याउँदै । तिनै त्रिभुवनलाई महेन्द्रीय सत्ताले राष्ट्रपिता भनेर नागरिकका अघि उभ्यायो र हुँदाहुँदा प्रजातन्त्रको पिताको झूट र पाखण्डपूर्ण कथा पढायो । यहाँ थपिरहनुपरेन, चार सहिदलाई फाँसीको पञ्जापत्र दिने तिनै त्रिभुवन थिए । २००७ को परिवर्तनमा त्रिभुवनको भारत शरणले कति योगदान गर्‍यो त्यो बेग्लै कुरा हो, त्यसले नेपाली स्वाधीनता, स्वाभिमान र अन्तरिक राजनीतिमा कति बाहय हस्तक्षेपलाई निमन्त्रणा गर्‍यो, त्यो मुख्य कुरा हो ।

प्रजापरिषद्का सदस्यहरूसँगको उनको सम्बन्ध देश बदल्ने कुनै प्रजातान्त्रिक योजनाको हिस्सा थिएन । बरु हुकुमी राणाहरूको ठाउँमा हुकुमी शाहहरूको थिति बसाल्ने योजनाको प्रकट हिस्सा थियो, जो प्रकट भयो नै संविधानसभा दिने भनेर आफैंले गरेको वाचा तोडेर राणाहरूकै शैलीमा मनखुसी प्रधानमन्त्रीहरूलाई टीका लगाउने प्रथा कायम राखेर । उनी आफैंले २००७ सालको परिवर्तन केवल मुखिया फेर्ने खेलो मात्रै थियो भनेर प्रमाणित गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन्, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको पजनी र हुकुमी फर्मानहरू जारी गरेर ।

हाल राष्ट्रपति कार्यालय रहेको तत्कालीन भारतीय दूतावास शीतलनिवासबाट त्रिभुवन एयरपोर्टतर्फ जाँदा जनताले गाडी घेरेर आफूहरू संगठित भैसकेको र राणाशाहीविरुद्ध लड्न सक्ने स्थितिमा पुगिसकेकाले भारत नजान अनुरोध गरेका थिए (गौतम, राजेश–नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस, पृ ४०३) । भारत सरकाले त्रिभुवनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चाहन्थ्यो र त्रिभुवन पनि भारतीय नियन्त्रणबाट बाहिर आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्थे । यसको आशय भोलिको नेपालमा भारतको प्रभाव जमाइराख्नु नै थियो (पन्त, शास्त्रदत्त–नेपालमा ‘रअ’ को चलखेल, पृ २८, पादटिप्पणी) । तिनै त्रिभुवन थिए, जसले पछि भारतीय कर्मचारी गोविन्द नारायणलाई सचिव नै बनाएका थिए, आफ्नो ।

भारतीय आडभरोसा र सक्रियतालाई मान्यता दिएर गरिएको भनिएको २००७ सालको दिल्ली सम्झौतापछि भारतले आफ्नो सहयोग, शरण, सदाशयता सबैको एकमुष्ठ बाली उठाउन भुल्ने कुरै थिएन । यहाँको सुरक्षादेखि न्यायालयसम्म, मन्त्रिपरिषद्देखि कूटनीतिसम्म सिकाउने, सहयोग गर्ने, संरचना निमार्ण गर्ने, नीति बनाउने शीर्षकमा ल्याइए भारतीय योजना र कर्मचारीहरू, सुरक्षाफौज र तालिमेहरू ।

भैदियो कतिसम्म भने २००७ साल पछि बनेको सरकारमा सामेल मन्त्री भद्रकाली मिश्रले ट्यांकरसहितको भारतीय सेना नेपाल झिकाउनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गराएपछि उत्पन्न विवाद सल्टयाउन नेपालको मन्त्रिपरिषद् नै दिल्ली पुग्यो । नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर, अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर, गृहमन्त्री विश्वेश्वर कोइरालासहितको नेपाली मन्त्रिमण्डलको बैठक २००८ जेठ २ गते दिल्लीमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद सिंह, विदेश विभाग सचिव गिरिजाशंकर वाजपेयीसहित बसेर नेपाली सेनाको संरचना निर्माण, आधुनिकीकरण, फौज सुधार समिति गठनको निर्णय गर्‍यो (राठौर, कमलराज सिंह–नेपाली सेनाको इतिहास, पृ २६४) । सोही बैठकले नेपाली सेनाको तालिम भारतीय सेनाबाट गर्ने र नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय सैनिक राखेर चेकपोस्ट खडा गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

त्यसरी आएको भारतीय सैनिकको म्याद २०११ फागुन ३ मा पुन: थप भयो (पन्त, उही, पृ २९) । जसलाई पञ्चायतकालका प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले राजाले भारत रिसाउला कि भन्दा रिसाए मलाई प्रधानमन्त्रीबाट निकालिदिएर अपजस ममाथि हालिदिनू भनेर हटाइदिए (विष्टसँग पंक्तिकारले २०७३ साउन १९ मा गरेको रेकर्डेड कुराकानी) ।

भुङ्ग्रो

राणा शाहीले आफूसँग बिच्किएर विरोधीहरूलाई उचालेको, आश्रय दिएको र नेपालबाट राणाशासन हटाउन सक्रिय भूमिकामा लागेको भारतलाई खुसी पार्न र राणाविरोधी संघर्षलाई ‘सेवोटेज’ गराउन भारतीय सहयोग पाउने लालसामा २००७ साउन १६ गते नेपाल–भारतबीच ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ र ‘व्यापार र वाणिज्य सन्धि’ गर्‍यो । वाणिज्य सन्धिको पाँचौं दफामा राखिएको– ‘भारतबाहेकका देशमा नेपालले सामान बेच्दा भारतीय दरमा नघट्ने गरी भन्सार महसुल लगाउने तथा भारतमा सामान पठाउँदा भारतमा चलेको मूल्यभन्दा कम नहुने गरी कर लगाएर मात्र पठाउनुपर्ने’ प्रावधानले नेपाली सामानले भारतीय बजार र बाहिरी देशमा भारतीय सामानभन्दा सस्तोमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो नै बन्द गरिदियो र नेपाली अर्थतन्त्रले स्वतन्त्र आकार ग्रहण गर्नै पाएन ।

शान्ति तथा मैत्री सन्धिको छैटौं दफामा राखिएको– ‘नेपाल–भारत एकअर्काका सरकारका रैतीलाई आफ्नो मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास तथा त्यस्तो विकाससम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यावहार दिने कबुल गर्छन् (साभार–योगी, नरहरिनाथ–इतिहास प्रकाशमा सन्धिपत्रसंग्रह, पृ १५३)’ भन्ने प्रावधानकै कारण नेपालको प्रारम्भिक ठेक्कापट्टा, निर्माण व्यवसाय र व्यापारमा भारतीयहरूको एकाधिकार कायम भैदियो । नेपालीहरू आफैंकहाँ ठेक्कापट्टा, निर्माण, व्यापारमा राणाहरूको नियन्त्रणका कारण आउनै सकेका थिएनन्, तिनलाई उताको अधिकार गरिबलाई चन्द्रमाको रकेटको टिकटसरह थियो ।

यता नेपालमा दमनमा उत्रिएको राणा शासक भारत खुसी पार्न सारा तागत किन पनि लगाइरहेको थियो भने उपनिवेश छाडेर अंग्रेजहरू भारतबाट बाहिरिएपछि उसको परम्परागत भरोसाको जमिन भासिँदै जान थालेको थियो । भारत अंग्रेजहरूको दकस शिरोधार्य गरेर सञ्चालित राणाहरूलाई होइन, अब राणाविरोधी कांग्रेस र राजालाई नै च्यापेर नयाँ खेल मैदान आफैं बनाउन अग्रसर थियो । राणाविरुद्ध कांग्रेस, कांग्रेसविरुद्ध अनेक नामका कांग्रेस र कथम् कांग्रेसको क्रान्ति सफल भएर कांग्रेस आफ्नो लगामबाहिर गैदेला भनेर राजा त्रिभुवनलाई नै आफ्नो छहारीमुनि राखेर समग्र नेपाली राजनीतिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने भारतीय रणनीति तीव्र रूपमा अघि बढेको थियो । राजाले राणाविरोधी भारतीय राजनीतिक संयन्त्रसँग सुवर्णशमशेर मार्फत सम्वन्ध बनाइसकेका थिए (केसी, केशरबहादुर–नेपाल आफ्टर दी रिभोलुसन अफ १९५०, पृ २४) । यहाँनेर थपिरहनुपरेन, जसरी त्रिभुवनलाई भारतले शरणसहित सबै भरोसाहरू दिएको थियो, कांग्रेस खासगरी बीपी, डिल्लीरमण रेग्मी, सुर्वणशमशेरहरूलाई पनि भारतकै भरोसा मिलेको थियो । कतिसम्म भने २००७ सालको आन्दोलनको छेक पारेर भएका विभिन्न प्रदर्शनमा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले नेपालमा रहेर पेसा, व्यवसाय गरिरहेका या भूतपूर्व ब्रिटिस–भारतीय–गोर्खा फौजका मानिसहरूलाई उतार्ने कामसमेत गरेको थियो । गान्धी टोपी र नेहरू भेस्ट लगाएका नीला कपडाधारी मानिसहरूले काठमाडौंका तीन सहरमा प्रदर्शन गरेका थिए (केसी, उही, पृ ३७) ।

राणाशाही कांग्रेस या त्रिभुवनभन्दा कम थिएन । अंग्रेज छँदै उनीहरू गुहारेर आफूविरुद्ध छापिएका पत्रिका बन्द गराउनेसम्मको सहयोग लिनसमेत पछि हटेको थिएन । १९९३ जेठ २२ गते टंकप्रसाद आचार्य, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, रामहरि जोशी, जीवराज शर्माहरूले झोंछे ओमबहालस्थित धर्मभक्तको कोठामा प्रजापरिषद्को गठन गरेर राणशाहीविरुद्ध संघर्ष अघि बढाउने निणर्य गरे । प्रजापरिषद्को गोप्यता नखुलोस् र राणाविरुद्धको हिंसात्मक कारबाही अघि बढाउन सजिलो होस् भनेर संस्थापकहरूले आफ्नो उपनाम राखेका थिए । जसअनुसार दशरथ चन्द (सेवा सिंह, सुशील), धर्मभक्त माथेमा (अजवबहादुर), टंकप्रसाद आचार्य (प्रकाश), रामहरि जोशी (हरेराम), जीवराज शर्मा (वसन्त) राखिएको थियो भने त्रिभुवनलाई मुखिया र राणा प्रधानमन्त्रीलाई जमदार कोड नाम दिइएको थियो (शर्मा, जीवराज–नेपालमा राजनीतिक हलचल) ।

प्रजापरिषद्का कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्नका लागि राणा सरकारले महिलाहरूलाई गुप्तचरको रूपमा पहिलो पटक परिचालन गरेको थियो भने १९९७ असार ९ मा प्रजापरिषद्ले पर्चाबाजी गरेपछि साउन ११ मा प्रजापरिषद्का हर्ताकर्ताहरूबारे सुराकी दिनेलाई रु. ५ हजार इनाम दिने घोषणा गरेको थियो । दशरथ चन्दले पटनाबाट रामवृक्ष बेनीपुरीले प्रकाशित गर्ने गरेको ‘जनता’ पत्रिकामा कहिले सेवा सिंह, कहिले सुशील त गुप्तचरी बढेपछि नाम फेरीफेरी राणाविरोधी लेख छपाउन थाले । लेखकको नाम बताइदिए ५० हजार दिने घोषणासहित जनरल बहादुरशमशेर नै पटना पुगे पनि बेनीपुरी बिक्न तयार भएनन् र राणाले त्यसबखत भारतमा उपनिवेश चलाएर बसेको ब्रिटिस सरकार गुहारेर जनता पत्रिका नै बन्द गरायो (शर्मा, उही, पृ १८) । उता नेपालबाट लघारिएर बनारस पुगेका देवीप्रसाद सापकोटाले ‘गोर्खाली’ पत्रिका निकालेर राणाहरूको विरोध गरेपछि राणा सरकारले फेरि पनि अंग्रेजसँग गुहार माग्यो र पत्रिका बन्द गरायो ।

१९९७ साल माघमा फाँसी दिइएका शुक्रराजबाहेक (उनीचाहिँ इन्द्रचोकमा गीता, भागवत् पाठ गरेबापत पक्राउ परेका थिए) धर्मभक्त, दशरथ चन्द र गंगालालहरू सामेल भएको संस्थाको नाम थियो प्रजापरिषद् । प्रजापरिषद् राणाशहीको हुकुमी र मनपरी शासनबाट मुक्त गरेर नेपालमा स्वतन्त्रताको वातावरण खुकुलो बनाउने र राणाहरूको अधीनको हक राजामा सार्नका लागि सके सशस्त्र नसके राजनीतिक हलचल हुने कुनै काम गरेर राणाहरूलाई तर्साउन चाहन्थ्यो । त्यही मेसोमा उनीहरूले पर्चा छरेका थिए । प्रजापरिषद्मै पछि सदस्य बनाइएका वाकपतिराज शास्त्री (शुक्रराज शास्त्रीका भाइ) र मुरली पण्डित भट्टराईको सुराकीका कारण प्रजापरिषद्का तमाम सदस्यहरू पक्राउ परे । भारत गएका टंकप्रसाद आचार्यलाई समेत बाबु बिरामी परेको झूटो समाचार पठाएर यता आएपछि बाटैमा पक्राउ गरियो । त्यसरी पक्राउ परेर सर्वस्वसहित १८ वर्ष कैद सजाय पाउनेमै थिए प्रजापरिषद्का संस्थापक सदस्य जीवराज शर्मा । उनी आफ्नो पुस्तक ‘नेपली राजनीतिक हलचल’ मा लेख्छन्, ‘परिषद् थुनिएपछि समाजले राणाविरोधी छरेको बीउलाई मलजल गरेर हुर्काई लान सकेन । १९९७ सालदेखि नै सेलाएको नेपाली समाज २००७ सालको विदेशबाट उकासिएको हलचलमा मिसिन मात्र सक्यो ।’

यहाँनेर थपिरहनुपरेन, राणा शासन र २००७ सालपछिको अन्तरिम सरकार ढलेपछि नातिनीको बिहेको निहुँ पारेर मोहनशमशेर भारत गए र विसं २०२४ मा उतै बेंग्लोरमा उनको मृत्यु भयो (मिश्र, तीर्थप्रसाद, नेपाली सेनाको इतिहास, पृ १७५) ।

आरम्भ

गोर्खा राज्य विस्तारको अभियानलाई पृथ्वीनारायणले तीव्रता दिने क्रममा मकवानपुरलाई अधीनमा लिएपछि भागेका मकवानपुरे दिग्बन्धन सेनले गुहारेपछि पहिलो पटक मीर कासिम नेतृत्वको बाहय फौज आजको नेपाल पसेन मात्रै, सुरु भयो विदेशीको गुहार लगाउने चलन । चलन थामिएन बरु चढेर गयो जब जयप्रकाशले गुहार लगाए इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई । राजा भैखाएका रणबहादुर जबर्जस्ती श्रीमती बनाइएकी, पतिको अस्तु सेलाउन पशुपति आएकी विधवा कान्तिवतीको निधनपछि बौलाएर गद्दी त्याग गरेपछि छोरालाई राजा थामिएकोमा फेरि सनक चढेर राजा बन्न तम्सिएपछि चलेको झगडामा हारेर शरण लिन भारत गए । कम्पनी सरकारसँग, त्यहीँका साहु महाजनसँग ऋण मात्र लिएनन्, नेपाली राज्यका सारा भेदहरू खोलिदिए अंग्रेजलाई, जसको बलमा पछि अंग्रेजले नेपालमाथि हमला मात्रै गरेन तिनै रणबहादुरका प्यादा भीमसेन थापालाई उपयोग गरेर सुगौली सन्धिसमेत गर्न सफल भयो । सुगौली सन्धि धारा ७ मा लेखियो नै ‘...नेपालले कुनै पनि विदेशीहरूलाई अंग्रेजको अनुमतिबिना आफ्नो नोकरीमा राख्न नपाउने ।’ सुगौली सन्धिपछि नेपालमा कम्पनी सरकारको हस्तक्षेप मात्रै निम्तिएन, हजारौं नेपाली तन्नेरीहरू संसारभर अंग्रेजको बँधुवा सिपाही बनेर मर्न–मार्न बेचिएका थिए— बिनातलव, पेन्सन, जानकारी ।

उसै पनि विदेशी दूतावासमा शरण माग्न उज्यालो या अध्यारो नभनी धाउने त्रिभुवन पहिलो शासक थिएनन् । रणबहादुरले आरम्भ गरेको शरण यात्राको गौरवशाली शाह परम्परालाई त्रिभुवनकै पूवर्ज राजेन्द्र विक्रमले असफलतापूर्ण अनुसरण गरिसकेका थिए । कोतपर्वको रात फत्तेजंग शाहको घरबाट शरण र मद्दत माग्न सीधै लैनचौरस्थित बेलायती दूतावास पुगेका राजेन्द्रविक्रमलाई रातको समयमा भेटघाटको प्रचलन नरहेको मात्रै बताइएन, ढोकै खोलिएन र भित्र पस्नसमेत दिइएन । प्रतिनिधिसँग भए पनि कुरा राख्छु भनेर दूतावासको दैलोमा अनुनय गरिरहेका राजाको कुरा सुन्नसमेत अस्वीकार गरेर उनलाई निराश पारियो । राजाजस्तो व्यक्ति राजदूतावासमा जाँदा कार्यबाहक राजदूत ओट्लीले भेट नगर्नाले पनि कोतपर्व पूर्वनिश्चित योजना थियो भन्न सकिन्छ किनभने ब्रिटिस राजदूतलाई नेपाल दरबारमा आफ्नो समर्थन गर्ने मान्छेको आवश्यक थियो । यस्तोमा ब्रिटिसहरूको आँखा जंगबहादुरमाथि पर्न गयो (गौतम, राजेश–नेपालको राजनीतिक इतिहास, पृ २३४) ।

जंगबहादुर त्यसभन्दा अघि नै अंग्रेज इसारामा परिचालित भैसकेको तत्कालीन लेखनहरूमा पाउन सकिन्छ—

गोरण्ड–दूतो नृप–कुट–नीतिं विवेद तज्जङ्गबहादुरं स: ।

चकार मित्रं युवराट्–सुरेन्द्र–शरीर–रक्षं निभृतं स्वकीयम् ।।५७।।

छन्नस्ततो जङ्गबहादुरस्तं स्व–मातुलं गौर–मताऽवलम्वी ।

वीराऽचितं माथबरं कदाज्जिघान धिग् धिग् गुलिका–प्रहारात् ।।५८।।

(फिरंगीका दूतले राजाको कूटनीति बुझ्यो, अत: उसले युवराज सुरेन्द्रका अंगरक्षक जंगबहादुरलाई गुप्त रूपबाट आफ्नो मित्र बनायो । त्यसपछि फिरंगीका मतमा लागेका जंगबहादुरले कुनै समयमा लुकेर वीरहरूले मानिएका आफ्ना मामा माथवरसिंह थापालाई धिक्कार छ गोलीले प्रहार गरी मारे । (आचार्य, हरिप्रसाद शर्मा–गोरक्ष शाहवंश, अनुवाद–केशवप्रसाद अज्र्याल, पृ २९५)

अंग्रेज सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने नीति लिएका जंगबहादुर भोटविरुद्ध भने कडा रूपमा प्रस्तुत भए (मानन्धर, त्रिरत्न–नेपाली सेनाको इतिहास, पृ २०४) बाट पनि जंगबहादुरको अंग्रेज कनेक्सनबारे बलियो अनुमानका लागि ठाउँ मिल्छ । सैनिक अभ्यास प्रणाली, कवायत गराउने तरिका, विगुलको धुन, सैनिक पोसाक, फौजी संरचनासमेत अंग्रेजकै नक्कल गरिएको थियो जंगबहादुर र उनीपछिका राणा शासकको पालामा (मिश्र, उही, पृ ७३) ।

राणाहरूले देशको राजनीति मात्रै विदेशी इसारा र अनुमोदनमा सञ्चालन गरेनन्, नागरिकको सम्पत्ति र देशको ढुकुटीमा लुट मच्चाएर थुपारिएको धन सम्पत्तिसमेत विदेश लगेर थुपारे । सारा भाइभारदार र कर्मचारीहरूको जमिन र घरहरू राणाहरूले हडपिदिएका थिए । अवस्था कस्तोसम्म भएको थियो भने आफ्नो हडपिएको जग्गाको सट्टा जग्गा नै पाऊँ भनेर राजासमक्ष निवेदन दिएका उपाध्याय बन्धुहरूलाई दिन उपयुक्त जग्गा नमिलेपछि जग्गाको मोल नै माग भनेर राजेन्द्रविक्रमले पत्र पठाएका थिए (योगी, नरहरिनाथ–इतिहास प्रकाशमा सन्धिपत्रसंग्रह, पृ ११५) ।

वीरशमशेरले जंगबहादुरले जम्मा गरेको ९० करोड नगद र ४० करोडको हीराजवाहरत, चन्द्रशमशेरले ४० करोड नगद, भीमशमशेरले अढाई करोड, जुद्धशमशेरले १६ करोड, पद्मशमशेरले १ करोड १५ लाख रकम विदेश लगेको देखिन्छ त्यसबखतका विवरणहरू हेर्दा । चन्द्रशमशेरले दासदासी अमलेख गर्न भनी पशुपतिनाथको गुठीबाट लिएको रकम थोरै मात्र खर्च गरेर बाँकी आफ्नै खातामा दाखिला गरेका थिए ।

र, अगुल्टो

नेपाली समाज आफ्ना पुर्खाप्रति अनुग्रहित हुने सामाजिक स्कुलमा अभ्यस्त छ । त्यही स्कुलको सिकाइ या परिणाम जे भनौं, आज पनि हामी, हाम्रा शासकहरू विदेशी इसाराबेगर सत्तामा जाने हिम्मतसमेत गर्न नसक्ने भएका छौं । जनमत जितेर आएकाहरूलाई समेत सत्तामै नगईकन होटलका कोठाचोटामा बोलाएर खुसामद गर्नुपरेको छ विदेशीका दूतहरूसँग । यही हाम्रो परनिर्भर, स्वाभिमानहीन स्कुलको परिणामले नेपाल एकपछि अर्को अनेकन बाहय हस्तक्षेपको भुङ्ग्रोमा पिल्सिइरहेको छ र खरानी भैरहेको छ राष्ट्रिय स्वार्थ ।

Twitter: @gaunkomanchhey